घुसखोरांच्या मुळावरच घाव!

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने महाराष्ट्रात अवैधरित्या वास्तव्य करणार्‍या बांगलादेशी तसेच रोहिंग्या घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी ठोस उपाययोजना आखल्या असून, बोगस जन्म प्रमाणपत्र वापरणार्‍यांविरोधात फौजदारी कारवाईचा निर्णय महायुती सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. राज्यातील वाढत्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशी तसेच रोहिंग्यांनी अवैधरित्या मिळवलेल्या जन्म प्रमाणपत्रांवर निर्बंध घालण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचाच. नवीन नियमानुसार, कोणत्याही व्यक्तीने जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी एका वर्षानंतर अर्ज केला आणि त्याच्याकडे त्यायोग्य पुरावे नसतील, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. शिवाय स्थलांतरितांना सहजगत्या मिळणारी कागदपत्रे रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 

भारतात बांगलादेशी घुसखोरांनी आपले बस्तान बसवले असून, त्यांनी अवैध मार्गाने येथील कागदपत्रेही मिळवल्याच्या शेकडो घटना आजवर उजेड्यात आल्या आहेत. घुसखोरांना जन्म दाखला देण्यात येणारा घोटाळा नुकताच अकोला येथे उघड झाला. हजारो घुसखोरांना जन्माचा दाखला दिला गेला. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवत असून, त्याद्वारे देशात हातपाय पसरत आहेत. अवैध मार्गाने हे घुसखोर भारतात प्रवेश करत असून, ते देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे यापूर्वी वेळोवेळी सिद्धही झाले आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये या घुसखोरांचाच हात असतो. त्यामुळे घुसखोरांविरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्रातील संबंधित यंत्रणांना यापूर्वीच दिले आहेत. मुंबईतही घुसखोरांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर, गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उद्भवल्या आहेत. मात्र, काही राजकारण्यांकडून अशा घुसखोरांचे ‘व्होट बँक’ म्हणून लांगूलचालन सुरुच आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह असाच!

 

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘व्होट जिहाद’चा मोठा फटका भाजपला बसला. घुसखोरांचे लांगूलचालन करणार्‍यांकडून, बांगलादेशी रोहिंग्यांना बेकायदा रहिवासी प्रमाणपत्र देऊन, त्यांची नावे चक्क मतदान यादीत समाविष्ट करून घेतली जात असल्याचा गंभीर प्रकारही महाराष्ट्रात उघड झाला. राज्यातील ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे देखील मध्यंतरी उघडकीस आले होते. म्हणूनच, जिल्हाधिकार्‍यांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले होते. मालेगाव, अमरावती, अकोला व यवतमाळसह ४० ठिकाणी मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. तिथे ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्रांचे अर्ज थांबवण्यात आले होते. बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात जन्मदाखले मागत असून, हा ‘व्होट जिहाद पार्ट २’चा भाग असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले होते. मालेगाव, अमरावती, नाशिक तहसीलमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेकायदा बांगलादेशींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची १०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक तितकेच गंभीरही. म्हणूनच, महायुती सरकारचा हा निर्णय यथायोग्य म्हणता येईल. महाराष्ट्रात एकही बेकायदा बांगलादेशी आम्ही राहू देणार नाही, असा इशाराच फडणवीस यांनी दिला आहे.

 

२०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना अधिकार देऊन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सोपी केली होती. यापूर्वी जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे काम दंडाधिकार्‍यांकडे होते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला गेला होता. मात्र, याच तरतुदींचा गैरवापर करत, घुसखोरांना बनावट रेशनकार्ड, आधार व पॅनकार्ड सादर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवणे जास्त सोपे झाले, असे म्हणता येते. महाराष्ट्रातील रोहिंग्या आणि बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरीचे संकट विशेषतः बनावट प्रमाणपत्रांच्या संदर्भात चिंता वाढवणारे असेच आहे. बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करत देशातील सर्व लाभ घेणारे हे घुसखोर स्थानिकांसमोर गंभीर अशी आव्हाने उभी करतात. जातीय संघर्षाचा त्यामुळे धोका तर कायमच असतो, त्याशिवाय सामाजिक अस्थिरतेत वाढ करण्याचे काम हे रोहिंग्या करतात. रोजगार, आरोग्य सेवा आणि अन्य संसाधनांच्या वापरावरही तणाव निर्माण होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर करत, यंत्रणेत जबाबदारी सुनिश्चित करणे म्हणूनच आवश्यक आहे. एकूणच सरकार, स्थानिक यंत्रणा तसेच समाजाच्या सक्रिय सहभागाने या समस्येवर निश्चितपणे मात करता येईल.

 

घुसखोरांना अशी प्रमाणपत्रे देणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांवर खरे तर मोठी कारवाई व्हायला हवी. हे झारीतील शुक्राचार्य संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक पद्धतीने पदाचा बेमालुमपणे गैरवापर करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे हे देखील क्रमप्राप्त. यात त्यांना आर्थिक दंड ठोठावण्याबरोबरच थेट सरकारी सेवेतून बडतर्फ करणे, सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगायला भाग पाडणे अशा कडक शिक्षांचा समावेश असू शकतो. सरकारी यंत्रणेमध्ये जबाबदारी सुनिश्चित केल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामकाजाचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन केले जाऊ शकते. म्हणजे, असे दुष्कृत्य करण्यास ते कधीही धजावणार नाहीत. त्याचबरोबर, शासकीय कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शासकीय कर्मचार्‍यांवर कारवाई केल्याने, सामान्य जनतेत सरकारी यंत्रणांच्या कामकाजाबद्दलचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.

 

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात २,२३७ बांगलादेशींना अटक करण्यात आली आहे, तर ५२७ जणांना हद्दपार करण्यात आले आहे. बनावट ओळखपत्र तयार करून देणार्‍या सात भारतीयांनाही गजाआड करण्यात आले आहे. त्याचवेळी आता जन्म आणि मृत्यू अधिनियमात महत्त्वपूर्ण असा बदल करत, महायुती सरकार अवैध घुसखोरी कदापि सहन करणार नाही, तसेच या घुसखोरांविरोधात ती कठोर कारवाई करणार असल्याचे संकेत फडणवीसांनी दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पिंपरी-चिंचवड येथील मोठ्या भूखंडावर घुसखोरांनी जे अतिक्रमण केले होते, ते प्रशासनाने धडक कारवाई करत हटवले. तेथील बांगलादेशी-रोहिंग्यांना हद्दपार केले. एकूणच घुसखोरांविरोधात महायुती सरकारने आपले धोरण प्रारंभीपासूनच स्पष्ट केले आहे. कारण, अवैध घुसखोरांमुळे काय होते, हे संपूर्ण युरोप अनुभवतो आहेच. अमेरिकेतही घुसखोरांची संख्या लक्षणीय अशीच. जगभरात सर्वत्रच घुसखोरांविरोधात धडक कारवाई केली जात असताना, महाराष्ट्रातही ती होणे नितांत गरजेचे होतेच. त्यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलली, हे निश्चितच स्वागतार्ह!