‘सहकार बिना नहीं उद्धार’ या वचनाला जागत नागरिकांच्या गरजा भागवून ‘डोंबिवली मध्यवर्ती सहकार भांडार’ या संस्थेला विकासाकडे नेण्याचे काम नि:स्वार्थीपणे आजवर कार्यकत्यांनी केले. त्यांच्या या कार्यावर आजच्या ‘जागतिक ग्राहक दिना’च्या निमित्ताने प्रकाश टाकणारा हा लेख...
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर त्याचे चांगले-वाईट परिणाम जनजीवनावर उमटत होते. त्यातूनच जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. नागरिकांना धान्य, कपडे रास्त भावात मिळावे, यासाठी ग्राहक सहकारी तत्त्वावर दुकान काढण्याचा विचार काही तत्कालीन प्रागतिक डोंबिवलीकरांच्या मनात आला. नोकरीनिमित्ताने अनेकांची मुंबईत ये-जा होती. त्याठिकाणच्या मालाच्या किमती आणि डोंबिवलीत तो माल आल्यानंतर त्यांच्या वाढणार्या किमती बघून अनेकांचे डोळे पांढरे होत असे. त्यातून हा माल उचलून कमीत कमी नफा घेऊन तो ग्राहकापर्यंत पोहोचविला, तर अनेकांचे पैसे वाचतील आणि त्यांना चांगला मालसुद्धा मिळेल, या विचारातून काही मंडळी एकत्र आली. त्यांनी ग्राहक सहकारी चळवळ सुरू करायचा विचार केला. शासनाची ‘शिधावाटप योजना’ सुरू झालेली होतीच. तिचा लाभ उपभोक्त्यांना मिळावा, याची गरज होती आणि त्यातून उभे राहिले ते आजचे ‘डोंबिवली मध्यवर्ती ग्राहक सरकारी भांडार.’
दि. १ जून १९४४ रोजी भांडाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. दिवंगत सर्वश्री गोरे, जोशी, निमकर, कानिटकर, पटवर्धन, दातार आदींच्या परिश्रमातून ही संस्था सुरू झाली. त्यानंतरच्या काळात कांतबाबू, नाना टिळक, गडकरी वकील, मंगला कुलकर्णी, गोरेगावकर, खंडकर, दातार, पंचधारी, खळदकर आदींनी कष्ट घेतल्याने भांडार नावारूपाला आले. वाजवी दर, चोख व्यवहार, मालाची गुणवत्ता आणि आपुलकी, यामुळे भांडाराने नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. भांडाराने वेळोवेळी घटनेत आणि नावातही बदल केले. ग्राहक सेवेत आधुनिकता आणली. स्वयंसेवक विभाग सुरू केला. एकाची चार-पाच दुकाने झाली. कार्यक्षेत्र विस्तारले. उलाढाल कोटींच्या घरात पोहोचली. कोणतेही मानधन न घेता संचालक मंडळाने गेली ८१ वर्षे निरसलपणे केलेली सेवा हे या संस्थेचे वैशिष्ट्य. कार्यकर्ते आणि कर्मचारी यांची सहृदयता, सज्जनता आणि सहकाराची भावना या तीन विशेष बाबींनी भांडाराची उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात वाढत गेली. संस्थेचा वाढलेला कारभार मागणी व पुरवठा तसेच, बदलता कायदा इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी आणि कायदेशीर तरतूद लक्षात घेऊन लोकाग्रहास्तव आणि लोकहितासाठी संस्थेचे रूपांतर ‘डोंबिवली मध्यवर्ती सहकारी भांडार (मर्यादित), डोंबिवली’ असे करण्यात आले. याच नावाने ही संस्था नावारूपाला आली.
संस्थेला स्वत:ची अशी कार्यालयीन जागा नव्हती. त्यामुळे स्थापनेपासून दिवंगत भाऊसाहेब जोशी यांच्या घरातच कार्यालय होते. सुरुवातीच्या काही वर्षांत कर्मचारी ठेवणे परवडणारे नसल्याने कार्यकारी मंडळाचे सभासदच वस्तूंचे वितरण करीत असे. भांडाराला जागेसाठीही खूप संघर्ष करावा लागला. कल्याणमधील दानशूर व्यक्ती गोंविद करसन यांची बाजीप्रभू चौकातील इमारतीच्या तळमजल्यावरील जागा दि. १० ऑगस्ट १९५१ रोजी झालेल्या करारानुसार संस्थेने भाड्याने घेतली. त्यानंतर भांडाराचा कारभार आज अस्तित्वात असलेल्या कापड दुकानाच्या ठिकाणाहून सुरू झाला. कार्यालय, कापडविक्री व धान्यविक्री हे सर्व एकाच ठिकाणाहून होत होते. यातीलच काही भाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे चालवण्यात येणार्या ‘नाना ढोबळे ग्रंथालया’साठी देण्यात आला.
‘कोविड’मध्ये भांडाराचा किराणा विभाग अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत निर्धारित वेळेनुसार, सेवा देत असताना सभासद तसेच, डोंबिवलीतील नागरिक, अत्यावश्यक सेवा देणारी मंडळी यांनी ज्या वस्तूंची मागणी केली, ती पूर्ण करत असताना ‘अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघा’च्या माध्यमातून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याशी सातत्याने संपर्कात राहत २५-३० तरुण यांच्या साहाय्याने किराणा पूर्ण डोंबिवलीत पोहोचविण्याचे काम केले. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांच्या मागणीप्रमाणे १ हजार, ८०० धान्याच्या किट्स बनवून सेवा वस्तीतील तसेच, इतर गरजू नागरिक, पुरोहित वर्ग यांना वितरण करण्यात आले.
‘कोविड’ महामारीच्या काळात सर्व महिला कर्मचारी सुट्टी न घेता रोजच कामावर येत होत्या. त्या सर्व कर्मचार्यांच्या साहाय्याने अध्यक्ष प्रसाद गोगटेही पूर्णवेळ भांडारात उपस्थित होते. इतर संचालक ज्येष्ठ नागरिक म्हणून खाली उतरू शकत नव्हते. त्याकाळात भांडाराच्या माध्यमातून जे काम झाले, त्याचे समाधान वाटत असल्याचे गोगटे सांगतात. ‘कोविड’नंतर इतर व्यवसायाप्रमाणे भांडारालासुद्धा त्याची झळ सोसावी लागलीच. त्यातून मार्ग काढणे अद्याप सुरूच आहे. जून २०२४ साली भांडाराला ८० वर्षे पूर्ण झाली. २०२३ साली संचालक निवडणूक बिनविरोध झाली. सध्या अध्यक्ष प्रसाद वसंत गोगटे व उपाध्यक्ष अजित तायडे व इतर दहा जण संचालक मंडळात आहेत.
वर्षातून दोन-तीन वेळा भांडाराच्या कापड विभागात सेल असतोच. त्याकाळात भागधारकांना दहा टक्के व अन्य नागरिकांना पाच टक्के इतकी सूट दिली जाते. स्वयंसेवा विभागातून जी खरेदी होते, त्यावर भागधारकांना दोन टक्के वार्षिक परतावा रोख मिळतो. लवकरच संस्था ‘नाफेड’ व ‘सहकार भारती’ यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या भागांतून नावीन्यपूर्ण वस्तू सभासदांना व नागरिकांना उपलब्ध करून देणार आहे. १९४४ साली लावलेल्या इवल्याशा रोपट्याचे रूपांतर आता वटवृक्षात झाले आहे. ते प्रामाणिकपणे, सचोटीने आणि विश्वासाने काम करणार्या कर्मचार्यांच्या मदतीने व नि:स्वार्थी जबाबदार विश्वस्तांमुळे हा वृक्ष आपल्या सावलीत २६ कुटुंबाना घेऊन वाटचाल करत आहे. आजमितीस संस्थेची स्वत:ची इमारत नाही. संस्थेचा व्यवसाय मुख्यत: ज्या कापड व किराणा दुकानामार्फत चालतो, त्याची मालकीही संस्थेकडे नाही. सरकार दरबारी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळो, असा मानस संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाने व्यक्त केला आहे.