भारताचे आधुनिक व्हिसा व स्थलांतरण धोरण

मानवी स्थलांतर हे सातत्याने घडत आलेले एक वैश्विक सत्य आहे. प्रारंभी मानवाने संसाधनांची उपलब्धता, सुरक्षितता आणि अनुकूल पर्यावरण शोधत स्थलांतर केले. स्थलांतर हा जरी प्राचीन मानव संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असला तरी, गेल्या काही दशकांत त्याचा प्रकार, प्रमाण आणि गुंतागुंतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आधुनिक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणांमुळे स्थलांतराचे स्वरूप अधिक व्यापक आणि जटिल झाले आहे.स्थलांतराच्या बदलत्या स्वरूपामुळे आजच्या घडीला ही केवळ एकमानवी प्रवास प्रक्रिया नसून, अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि सुरक्षिततेची नवीन समीकरणे घडवणारी प्रक्रिया झाली आहे.

 

स्थलांतर ही संधी आहे की आव्हान? भारताचे धोरण केवळ भारतात होणारे अवैध स्थलांतरण अथवा परदेशात काम करणार्‍या भारतीयांपुरते मर्यादित न ठेवता, जागतिक स्थलांतर धोरण घडवण्याचा सक्षम प्रयत्न आहेत का? याच प्रश्नांचा वेध घेण्याची ही वेळ आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची संख्या 1990 साली जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.9 टक्के होती, तर 2020 पर्यंत ती 3.6 टक्क्यांपर्यंत वाढून 28 कोटी इतकी झाली आहे. जर केवळ स्थलांतरितांसाठी स्वतंत्र देश तयार केला गेला, तर तो जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा देश असेल. याशिवाय, स्थलांतराचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम झाला आहे. 2000 ते 2022 या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांनी पाठवलेल्या निधीमध्ये 650 टक्के वाढ झाली आणि हा आकडा 128 अब्ज डॉलर्सवरून 831 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. हे स्थलांतराचे आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करते.

 

भारताबद्दल बोलायचे झाले तर जवळपास दोन कोटी भारतीय जगभर पसरले आहेत. परिणामी 130 अब्ज डॉलर्सहून अधिक परकीय चलन भारतात येते, जे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे. दुसरीकडे, भारताने गेल्या आठ दशकांत वेळोवेळी अनेक स्थलांतरितांना स्वीकारलेदेखील आहे. एका अंदाजानुसार, जवळपास 50 लाख स्थलांतरित भारतात स्थायिक झाले आहेत. विशेषतः बांगलादेश, नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि तिबेटसारख्या शेजारील देशांतील नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. याशिवाय, भारतीय प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) जगभरातील आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत प्रभावी आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, मध्य-पूर्व आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय वंशाचे लोक उच्चपदांवर कार्यरत असून, जागतिक व्यापार, तंत्रज्ञान आणि प्रशासनात त्यांचा मोठा वाटा आहे.

 

व्हिसा, स्थलांतरण आणि नागरिकता या क्षेत्रांमध्ये सध्या जागतिक स्तरावर मोठे बदल घडत आहेत. म्हणूनच स्थलांतरण धोरणांमध्ये उदारता आणि नियंत्रण यामधील संतुलन राखणे आवश्यक आहे. भारत पर्यटन आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी व्हिसा सुधारणा करत आहे. परंतु, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकसंख्याशास्त्रीय स्थैर्य राखण्यासाठी स्थलांतरण धोरण अधिक नियंत्रित ठेवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय सुरक्षा कायम राखत ‘व्हिसा आणि स्थलांतरण’ व्यवस्थेला अधिक उदार करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत भारतातील गृहमंत्रालयाने क्रांतिकारी सुधारणा केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. यामुळे भारताने एक सुव्यवस्थित आणि स्वागतशील स्थलांतर गंतव्य म्हणून जागतिक स्तरावर स्थान मिळवले आहे.

 

2014 साली ‘ई-व्हिसा’ प्रणाली सुरू करण्यात आली, जी आता ‘कोविड’नंतर 169 देशांसाठी लागू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ‘ई-पर्यटन’, ‘ई-बिझनेस’, ‘ई-मेडिकल’, ‘ई-आयुष’, ‘ई-स्टुडंट’ यांसह नऊ प्रकारच्या व्हिसा सुविधा, 31 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर व सहा प्रमुख बंदरांवर पुरवण्यात येत आहे. यामुळे भारतात येणार्‍या प्रवाशांची संख्या वाढली असून, व्हिसा प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी काही आठवड्यांवरून फक्त एका दिवसावर आणण्यात आला आहे. तसेच, ‘व्हिसा ऑन अरायव्हय’ (तजअ) सुविधा जपान, दक्षिण कोरिया आणि युएई या देशांसाठी लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. भारतातील व्हिसा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी ‘ई-एफआरआरओ’ (इलेक्ट्रॉनिक-फॉरेनर रिजनल रेजिस्ट्रेशन ऑफिस) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे विदेशी नागरिकांसाठी व्हिसा नोंदणी, मुदतवाढ, राहण्यासंबंधी परवानगी आणि प्रवास व्यवस्थापन ऑनलाईन शक्य झाले आहे. याशिवाय, ‘सू-स्वागतम’ मोबाईल अ‍ॅप लाँच करण्यात आले आहे, जे 60 देशांसाठी 13 परदेशी भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या अ‍ॅपद्वारे व्हिसा अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे, पर्यटन मार्गदर्शक, मेडिकल आणि सुरक्षा माहिती सहज उपलब्ध होत आहे.

 

गृहमंत्रालयाच्या दूरदर्शी दृष्टिकोनातून साकारलेला ‘विश्वसनीय प्रवासी’ कार्यक्रम म्हणजेच ‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’ (एफटीआय-टीटीपी) हा भारताच्या स्थलांतरण व्यवस्थापनातील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. ही सुविधा भारतीय नागरिक आणि ओसीआय धारकांसाठी स्थलांतरण प्रक्रियेला वेग, सुलभता आणि सुरक्षितता प्रदान करते. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन आधारित असून, एकदा बायोमेट्रिक्स नोंदणी केल्यानंतर प्रवाशांना विमानतळावर ई-गेट्सद्वारे झटपट इमिग्रेशन करता येते. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय बोर्डिंग पास आणि पासपोर्ट स्कॅन करून प्रवासी सहजपणे सीमा ओलांडू शकतात. ज्यामुळे इमिग्रेशनसाठी लागणारा वेळ अडीच-तीन मिनिटांवरून कमी होऊन अवघ्या 30 सेकंदांवर आला आहे. ही सुविधा सध्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरु, हैदराबाद, कोची आणि अहमदाबाद या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर उपलब्ध आहे आणि लवकरच ती 21 विमानतळांवर विस्तारली जाणार आहे. हा भारताच्या प्रगत आणि डिजिटल युगातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 

अवैध स्थलांतर आणि ‘ओव्हरस्टेयिंग’च्या समस्या रोखण्यासाठी गृहमंत्रालयाने ‘जिल्हा पोलीस मोड्यूल’ (डीपीएम) आणि ‘फॉरेनर आयडेन्टीफिकेशन पोर्टल’ (एफआईपी) तयार केले गेले आहेत. या प्रणालींमुळे देशभरातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना परदेशी नागरिकांच्या हालचालींवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येते. भारतातील शिक्षणाची जागतिक मान्यता वाढत आहे. त्यादृष्टीने जागतिक विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी गृहमंत्रालयाने ‘स्टडी इन इंडिया’ हे पोर्टलदेखील सुरू केले आहे. ज्याद्वारे परदेशी विद्यार्थी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. तसेच, विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी स्वतंत्र व्हिसा श्रेणी निर्माण करण्यात आली आहे.

 

नागरिकता सुधारणा अंतर्गत ‘सीएए’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय नागरिकता ऑनलाईन पोर्टल आणि मोबाईल अ‍ॅप सुरू करण्यात आले आहे. व्यवसाय आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ‘ई-कॉन्फरन्स व्हिसा’ सुरू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे कंपन्या आणि उद्योगसंस्था भारतात विविध व्यावसायिक परिषदांचे आयोजन करू शकतात. तसेच, साहसी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 123 नवीन ट्रेकिंग मार्ग खुले करण्यात आले आहेत, जे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आहेत. ‘आयव्हीएफआरटी’ (इमिग्रेशन, व्हिसा, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रॅकिंग) प्रकल्पाद्वारे 114 इमिग्रेशन चेक पोस्टचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे इमिग्रेशन क्लिअरन्स वेळ चारक-पाच मिनिटांवरून फक्त दीड ते दोन मिनिटांवर आणण्यात आले आहे. याच दिशेने गृहमंत्रालयाने सध्या चालू असलेल्या संसदीय अधिवेशनात ‘आप्रवासन आणि विदेशी नागरिक विधेयक, 2025’ मांडले असून, हे विधेयक स्थलांतर व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र, सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विधेयकाद्वारे प्रवाशांसाठी सुलभता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या नव्या विधेयकाद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेले चार कालबाह्य कायदे रद्द करून अधिक सुस्पष्ट आणि आधुनिक स्थलांतरण धोरण निर्माण केले जात आहे. या विधेयकाद्वारे भारताच्या एकात्मतेस धोका ठरू शकणार्‍या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेशाची किंवा राहण्याची परवानगी नाकारायचे अधिकार दिले गेले आहेत. व्हिसा उल्लंघन, अनधिकृत प्रवेश आणि खोट्या कागदपत्रांचा वापर केल्यास कठोर शिक्षा आणि दंड आकारले जाणार आहेत. तसेच पर्यटन, शिक्षण आणि व्यापार वाढवण्यासाठी व्हिसा प्रक्रियेत सुलभता राखली जाणार आहे. पण, त्याचवेळी भारतीय सीमांची सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाणार आहे.

 

हे प्रस्तावित विधेयक म्हणजे, अमित शाहंच्या गृहदक्षतेचे आणखी एक उदाहरण आहे, जे उपनिवेशकालीन तीन आणि युद्धजन्य परिस्थितीत आणलेल्या एका जुन्या कायद्यांच्या जागी आधुनिक स्थलांतरण व्यवस्था प्रस्थापित करत आहे. जागतिक स्थलांतराच्या कायदेशीर, अवैध आणि मानवतावादी पैलूंची जाणीव ठेवून, गृहमंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करताना कायदेशीर आणि आर्थिक स्थलांतर सुलभ करण्यासाठी सक्षम भूमिका बजावत आहे.

 

आपल्या अवघ्या 75 वर्षांच्या आधुनिक इतिहासात, भारताने अनेक स्थलांतर संकटांचा सामना केला आहे. 1947 सालचे फाळणीजन्य निर्वासन, 1971 सालचे बांगलादेशी स्थलांतर, इदी अमिनच्या हुकूमशाहीमुळे भारतीय वंशीय युगांडन निर्वासितांचे आगमन आणि छळग्रस्त हिंदू निर्वासितांचा प्रश्न. या प्रत्येक टप्प्यावर, भारताने माणुसकी आणि सुरक्षिततेचा समतोल राखत स्थलांतर धोरणे आखण्याचा प्रयत्न केला. पण, ही प्रयत्न अखेरकार प्रतिक्रियात्मक होती. सध्या जगभरात राजकीय, भू-राजकीय आणि पर्यावरणीय स्थलांतरांमुळे अस्थिरता वाढताना दिसत आहे. अमेरिका-युरोप मध्य स्थलांतर कळीचा मुद्दा आहे, बेलारूस स्थलांतराला हत्यार म्हणून वापरत आहे, तुर्की युरोपशी सौदेबाजी करत आहे, आफ्रिकेत पर्यावरणीय स्थलांतराचे लोंढे वाढत आहेत. या सगळ्या घडामोडी भारताच्या भविष्यातील स्थलांतर धोरणांवर प्रभाव टाकू शकतात. अशा पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आणलेल्या स्थलांतर आणि व्हिसा सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आणि काळाच्या गरजेनुसार योग्य ठरत आहेत. आज भारत स्थलांतर धोरण फक्त एक कायदेशीर चौकट म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करणारे, जागतिक व्यापार व पर्यटन चालना देणारे आणि मानवतावादी दृष्टिकोन राखणारे एक संतुलित मॉडेल म्हणून विकसित करत आहे. सीमेपलीकडून येणार्‍या वार्‍यांना रोखणे किंवा दिशा बदलणे हे सहज शक्य होत नाही. पण, देशाच्या भविष्याचा वेध घेणारी धोरणे निश्चितच ठरवता येतात!