‘एआय’ आणि महिला सक्षमीकरण : डिजिटल युगात समानतेच्या दिशेने...

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जी 20’ शिखर परिषदेपासून विविध जागतिक आर्थिक व्यासपीठांवर, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला प्रोत्साहन दिले आहे. याअंतर्गत महिला केवळ विकासाच्या लाभार्थी नव्हे, तर विकासाचे नेतृत्व करण्यात सक्षम आहेत, याचेही प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. या दृष्टिकोनातून ‘एआय’ देशाच्या विकासयात्रेत महिलांची भागीदारी अनेक प्रकारे वाढवू शकते. मग रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे असो किंवा शिक्षण तसेच कौशल्य विकास आणि आरोग्य सेवांचे वितरण अधिक सुगम करणे असो, ‘एआय’ प्रत्येक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.

 

महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यातदेखील ‘एआय’ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडवू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार आणि छेडछाडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘एआय’आधारित डेटा विश्लेषण आणि देखरेख प्रणाली विकसित केली जाऊ शकते. ज्यामुळे महिलांवरील गुन्ह्यांची ओळख पटवण्यात आणि त्यांना रोखण्यात मदत होईल. याव्यतिरिक्त ‘एआय’युक्त चॅटबॉट्स कायदेशीर आणि संरक्षणविषयक सल्ला देण्यात साहाय्यकारी ठरू शकतात. ज्याच्या मदतीने महिलांना कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने मदत मिळू शकेल. या चॅटबॉट्सचा उपयोग विविध सरकारी योजना आणि उपक्रमांच्या पोर्टलवरदेखील केला जाऊ शकतो. ज्यामुळे महिलांना सरकारी योजनांची माहिती आणि अर्ज करण्यासाठीच्या प्रक्रियेबद्दल लगेचच सहज माहिती मिळू शकेल.

 

डेटा विश्लेषणाचा उपयोग करून सरकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकातील व्यक्तीला मिळत आहे किंवा नाही याची खात्री करता येऊ शकेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून डिजिटल पडताळणीद्वारे बनावट लाभार्थी ओळखले जाऊ शकतात आणि योजनांचा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवला जाऊ शकतो.

 

‘एआय’चा योग्य उपयोग करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2018 साली ‘एआय’साठी राष्ट्रीय धोरणाचा आरंभ केला असून, काही विशेष क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ला चालना देणे, हा यामागील उद्देश होता. वर्ष 2021 मध्ये ‘जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या विषयावर एक मसुदा सादर करण्यात आला असून, यामध्ये नैतिकता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे राष्ट्रीय धोरण ‘सर्वांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या संकल्पनेवर आधारित आहे.

 

देशात ‘एआय’च्या विकासाला आणि योग्य वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी ‘मेकिंग एआय इन इंडिया’ आणि ‘मेकिंग एआय वर्क फॉर इंडिया’ मोहिमेला राष्ट्रीय पातळीवर ‘सर्वसमावेशी इंडिया एआय मिशन’ अर्थात ‘भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियाना’अंतर्गत 10 हजार, 371.92 कोटी रुपयांच्या खर्चासह मंजुरी दिली. हे अभियान सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक कार्यक्रम आणि भागीदारीच्या माध्यमातून देशात ‘एआय’ नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एक व्यापक परिसंस्था स्थापित करेल.

 

अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस येथे भारत आणि फ्रान्स यांच्या सहअध्यक्षतेखाली आयोजित ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर संमेलन 2025’ मध्ये ‘एआय’ अधिक समावेशक आणि प्रभावी बनवण्यावर भर दिला, ज्यामुळे सर्व स्तरातील घटकांसाठी ते उपयोगी ठरू शकेल. याच दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ‘एआय’ महिलांची सुरक्षा आणि लैंगिक हिंसाचार रोखण्यातदेखील एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. त्याच संदर्भात, ‘एआय’वर आधारित देखरेख यंत्रणा सार्वजनिक ठिकाणी मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना ओळखून गुन्हेगारांना शोधण्यात मदत करू शकते. सायबर सुरक्षेतील ‘एआय’चा वापर ऑनलाईन छळवणूक आणि सायबर गुंडगिरी यांसारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेल्या आपत्कालीन इशारा यंत्रणेमुळे महिलांना तत्काळ मदत मिळू शकेल आणि त्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.

 

आरोग्य सेवा क्षेत्रातील ‘एआय’चा वापरदेखील महिलांसाठी एक वरदान ठरू शकतो. स्वीडनमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका क्लिनिकल अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, ‘एआय’ आधारित मॅमोग्राफी प्रणाली स्तनाच्या कर्करोगाची प्रकरणे 29 टक्के अधिक ओळखू शकते. याव्यतिरिक्त ‘एआय’वर आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण, जटिल रोगांचे निदान आणि उपचार या दोन्ही गोष्टींमध्ये डॉक्टरांना मदत करू शकतात. विशेषतः हे तंत्रज्ञान उच्च जोखीम असलेल्या गर्भधारणेची शक्यता ओळखू शकते आणि संभाव्य गुंतागुंत टाळण्यास मदत करू शकते.

 

‘विकसित भारत 2047’ या दृष्टिकोनावर भारताला सक्षम आणि ‘आत्मनिर्भर राष्ट्र’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे, ज्यात महिलांची समान भागीदारी आवश्यक आहे. ‘एआय’ महिलांसाठी नवनवीन संधी निर्माण करण्याबरोबरच त्यांना समाजात एक निर्णायकी भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम बनवू शकते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘एआय’ हे केवळ एक पर्याय नाही, तर आवश्यकता आहे. हे तंत्रज्ञान एक सर्वसमावेशक आणि विकसित समाजाच्या दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. याचा उपयोग केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक प्रगतीपुरता मर्यादित न राहता, महिलांना सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि न्याय मिळवून देण्यासाठीदेखील केला गेला पाहिजे.