आता निर्णय घेण्याची वेळ!

 

 

 

रामनवमी आणि हिंदू नववर्षदिनाला, म्हणजेच गुढीपाडव्याला अद्याप बराच अवकाश असला, तरी हिंदूंच्या मिरवणुकांवरील दगडफेकीला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या रविवारी भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकल्यानंतर मध्य प्रदेशातील महू येथे काढण्यात आलेल्या विजय मिरवणुकीवर, तेथील मशिदीमधून दगडफेक करण्यात आली. शिवाय मशिदीतून बाहेर आलेल्या शेकडोंच्या जमावाने, मिरवणुकीतील काही लोकांना बेदम मारहाणही केली.

 

गेल्या काही वर्षांपासून रामनवमी आणि गुढीपाडव्याला निघणार्‍या हिंदूंच्या शोभायात्रांवर, दगडफेक होण्याचे प्रकार देशाच्या अनेक शहरांमध्ये घडत आहेत. आता क्रिकेटमध्ये भारताला मिळालेल्या दणदणीत यशानिमित्त काढलेल्या मिरवणुकीवरही हल्ला झाला आहे, यावरून हिंदू आणि भारतविरोधी घटकांनी देशात हिंसाचाराचा कट आखल्याचे स्पष्ट दिसते. ज्या राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तेथेही अशा प्रकारच्या हिंदू जमावावर हल्ले होण्याचे प्रकार घडत आहेत. तेलंगणमध्येही क्रिकेटप्रेमींनी काढलेल्या मिरवणुकीवर, पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. यावरून भारत व हिंदूविरोधी मानसिकता असलेल्या शक्तींनी, आता येत्या काही वर्षांत सरकारविरोधात सशस्त्र संघर्ष करण्याचे योजिले आहे. भारतात भाजप आणि त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना,सनदशीर मार्गाने सत्तेवरून हटविणे अशक्य असल्याच्या निष्कर्षाप्रत या शक्ती आल्या असून, त्यांनी आता थेट संघर्षाचा मार्ग स्वीकारल्याचे दिसून येते.

 

दोन दिवसांपूर्वीच भाजपविरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दिल्लीत संसदेबाहेर निदर्शने करून, ‘वक्फ बोर्ड कायद्या’तील सुधारणांना विरोध केला. त्याचवेळी मुस्लिमांच्या अनेक संघटनांनी आणि नेत्यांनी, पुन्हा एकदा देशभर ‘शाहीनबाग’ पद्धतीची आंदोलने घडवून आणण्याचा इशारा दिला आहे. यंदापासून दि. १३ जुलै रोजी शहीद दिवस पाळून, त्या दिवशी सरकारी सुटी देण्याची मागणी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत केली गेली. दि. १३ जुलै रोजी काय घडले होते? त्याचा थोडक्यात इतिहास असा की, १९३० साली काश्मीरमध्ये तत्कालीन राजा हरिसिंग यांच्याविरोधात, मुस्लिमांनी उठाव केला होता. मुस्लीमबहुल प्रदेशाचा शासक हिंदू कसा असू शकतो, यावरून ही निदर्शने करण्यात आली. तेव्हा ब्रिटिश पोलिसांनी अनेक निदर्शकांना अटक करून तुरुंगात टाकले. तुरुंगातच न्यायालय स्थापन करून, त्यांच्याविरोधात खटला सुरू केला. तेव्हा या निदर्शकांना मुक्त करण्यासाठी, जमावाने दि. १३ जुलै १९३१ रोजी या तुरुंगावर हल्ला चढविला. त्यात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात, काहीजण मरण पावले. या मृतात्म्यांच्या स्मृतीसाठी तेव्हापासून, काश्मीरमध्ये सरकारी रजा दिली जात होती. ही रजा अखेरीस २०१९च्या ऑगस्टमध्ये जेव्हा ‘३७०’ व ‘३५ ए’ ही कलमे रद्द करण्यात आली, तेव्हाच संपुष्टात आली. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि आजही हा प्रदेश केंद्रशासितच आहे. आता ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून, या मागणीने पुन्हा उचल खाल्ली आहे.

 

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच लंडनमध्ये पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारतात सामील करण्याची इच्छा व्यक्त केली. अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या या उत्तराचाही उपहास केला. “पाकव्याप्त काश्मीर भारतात आणायचे आहे? मग आणा ना! कोणी अडविले आहे?” असे अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते. पण केंद्र सरकार अब्दुल्लांच्या परवानगीची वाट पाहात नाहीये, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे खरे दुखणे वेगळेच आहे. काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकार चालढकल करीत असून, त्यामुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणा आपल्या हाती नाही, ही वस्तुस्थिती ओमर अब्दुल्ला यांना ठसठसत आहे. त्यातच रमजानचा महिना असतानाही, गुलमर्गमध्ये नुकताच एक फॅशन शो पार पडला. त्यावरून काही धर्मगुरूंनी आणि काँग्रेसने ओरड सुरू केल्याने, अब्दुल्ला अडचणीत आले आहेत. आता संभलमध्ये होळीच्या दिवशी जुम्म्याची नमाज दोन तास उशिरा पढली जाईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. दुपारी २ वाजेपर्यंत होळीचा सण साजरा होईल आणि तोपर्यंत मुस्लिमांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. मुल्ला-मौलवींना या सूचनांचे पालन करण्याशिवाय, गत्यंतर उरलेले नाही. त्यामुळेही अनेकांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत.

 

बांगलादेशनिर्मितीनंतर फुटीरतावादी संघटनांना मदत करून आणि दहशतवादाद्वारे भारताला नामोहरम करण्याचे धोरण, पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ या लष्करी गुप्तचर संघटनेने राबविले. ‘डेथ बाय थाऊजण्ड कट्स’ असे त्याचे वर्णन केले जाते. म्हणजे रणांगणात भारताला हरविणे अशक्य असले, तरी देशांतर्गत परिस्थिती स्फोटक आणि दहशतीखाली आणून, भारताला प्रगतीपासून वंचित ठेवणे आणि फुटीरतावादी आंदोलनाद्वारे त्याचे पुन्हा विभाजन करणे हा या धोरणाचा गाभा होता. त्यात ‘आयएसआय’ला बर्‍यापैकी यश आले होते. भारताच्या अनेक शहरांमध्ये घडवलेले बॉम्बस्फोट, काश्मीरमध्ये शिगेला पोहोचलेला फुटीरतावाद, काश्मीरमधील पंडितांचे शिरकाण आणि नंतर झालेले पलायन, कारगिल युद्ध, सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारी नर्मदा आंदोलनसारखी आंदोलने वगैरे अनेक घटनांनी, भारताला गुंतवून ठेवले होते.

 

भ्रष्टाचाराद्वारे देशाची तिजोरी रिकामी होत होती. त्यातच मुस्लिमांचा लोकसंख्या जिहादही यशस्वी होत होता. ‘यूपीए’ सरकारच्या दहा वर्षांत, ‘आयएसआय’च्या कारवायांना जणू राजाश्रयच मिळाला होता. मात्र नेमके याचवेळी, २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आले आणि पाकिस्तानचा हा बेत धुळीस मिळत गेला. गेल्या दहा वर्षांत भारतातील दहशतवाद तर संपुष्टात आलाच, पण फुटीरतावादाचे अस्त्र पाकिस्तानवरच उलटले. आजघडीला पाकिस्तान पुढील पाच वर्षे एकत्र टिकून राहील की नाही, हाच प्रश्न आहे. आता ही लढाई आपल्यावरच उलटत आहे हे दिसल्यावर, पाकिस्तानने आपल्या बगलबच्च्यांना भारतात हिंसक संघर्ष करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळेच दर काही दिवसांनी, हिंदू-मुस्लीम संघर्षाच्या घटना घडताना दिसतात. आता या शक्तींविरोधात इस्रायलप्रमाणे कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.