अमेरिकेला शिंक आणि जगाला सर्दी

 

 

 

अमेरिकेत आर्थिक मंदी येऊ शकते का? तर या प्रश्नावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, ‘नाही’ असे ठामपणे उत्तर न दिल्याने तेथील शेअर बाजारांमध्ये प्रचंड घसरण झाली. दि. १० मार्च रोजी अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांचे सुमारे चार लाख कोटी डॉलर्स धुपले. एलॉन मस्क यांच्या ‘टेस्ला’ या कंपनीचा समभाग एका दिवसात १५ टक्के पडला. हा समभाग डिसेंबर २०२४ साली ४८८ डॉलर्सच्या वर गेला होता. अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये तो २२२ डॉलर्सच्या आसपास आला आहे. अशीच परिस्थिती अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागांबाबत झाली आहे. यामुळे ट्रम्प यांना ज्या वर्गाने मतदान केले तो चिंतित आहे. शेअर बाजारातील संपत्तीची सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी तुलना होऊ शकत नसली, तरी हा आकडा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराएवढा आहे. अमेरिकेतील शेअर बाजारांमध्ये जागतिक शेअर बाजारांच्या सुमारे ५५ टक्के पैसा असून, त्यातील घसरणीचे संपूर्ण जगावर परिणाम होणार आहेत. ट्रम्प यांना त्यांच्या व्यापार धोरणाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. आम्ही अमेरिकेत संपत्ती परत आणत आहोत. ही स्थित्यंतराची अवस्था आहे, असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर आयातीवर कर वाढवतील याची कल्पना सगळ्यांनाच असली, तरी त्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. मेक्सिको आणि कॅनडाविरुद्ध दोन वेळा सुमारे २५ टक्के आयात शुल्क लावल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. अन्य देशांविरोधातही एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून ते जेवढे आयात शुल्क लावतात, तेवढेच आयात शुल्क लावणार असल्याचे ट्रम्प यांनी घोषित केले. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प जाणीवपूर्वक धोरणामध्ये अनिश्चितता ठेवत आहेत. त्यामुळे आयात शुल्क न वाढवता, शेजारी देशांत उत्पादन करून अमेरिकेला निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना गाशा गुंडाळायला लावून अमेरिकेत आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

 

अमेरिकेत जो बायडन अध्यक्ष असताना महागाईचा आगडोंब उसळला होता. ‘कोविड-१९’ काळात चीनच्या पुरवठा साखळ्या तुटल्या. बायडन सरकारच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या अट्टाहासामुळे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झाली. युक्रेन युद्धामुळे रशियावर लादलेले निर्बंध आणि आखातातील अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी तेलाचे कमी केलेले उत्पादन, याला बायडन सरकारने लोकानुनयाची जोड दिल्यामुळे महागाई नियंत्रणाबाहेर वाढली. २०२४ साली निवडणुकांचे वर्ष अमेरिकेच्या सरकारने प्रयत्न करून महागाई दर तात्पुरता आटोक्यात आणला, तरी लोकांच्या मनातून त्याबद्दलचा रोष कमी झाला नाही. युरोपातील अनेक देश मंदीच्या तडाख्यात सापडले असताना, अमेरिका मात्र यातून सहीसलामत बाहेर येईल, असा अंदाज होता. त्यामुळेच अमेरिकेतील शेअर बाजारांनी विक्रमी उंची गाठली होती. ट्रम्प निवडून आल्यावर अमेरिकेतील कॉर्पोरेट विश्वाने त्यांच्या सुरात सूर मिसळून बोलायला सुरुवात केल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षादेखील मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या होत्या. जानेवारीमध्ये अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हाही शेअर बाजारांनी आपला विश्वास गमावला नव्हता. पण, ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या टर्मला दोन महिने पूर्ण होत असताना, त्यांच्या तोंडून मंदीबाबत आश्वस्त न करणारे वक्तव्य न आल्याने, अमेरिकेचे शेअर बाजार कोसळू लागले आहेत.

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयांमागे तर्कसंगती आणि अमेरिकेच्या हिताचा विचार असला, तरी त्याचे जागतिक परिणाम ओळखणे अवघड झाले आहे. कॅनडामध्ये जस्टिन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा ते आपल्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा तब्बल २४ टक्के मतांनी मागे होते. पण, ट्रम्प यांनी सातत्याने कॅनडाचा उल्लेख ‘अमेरिकेचे ५१वे राज्य’ असा करायला सुरुवात केल्यानंतर, ट्रुडो यांनी त्याबाबत ठाम भूमिका घेतली आणि त्यांच्या पक्षापाठी तेथील जनता एकवटायला लागली. नुकतीच ट्रुडो यांच्या जागी ‘बँक ऑफ कॅनडा’चे माजी गव्हर्नर मार्क कार्नी यांनी शपथ घेतली. कॅनडामध्ये दि. २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पूर्वी निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. आजच्या तारखेला डाव्या लेबर आणि उजव्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षामधील अंतर मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असून काही अंदाजांनुसार, परिस्थिती अशीच राहिली तर लिबरल पक्ष विजयी होऊ शकतो. तीच गोष्ट मेक्सिकोच्या बाबतीतही घडताना दिसत आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांच्याशी जुळवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबम यांनी सुमारे साडे तीन लाख लोकांची सभा घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांना, “आपण आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व गहाण टाकलेले नाही,” असे सुनावले. चीनने एवढ्यावरच न थांबता, अमेरिकेतून आयात केल्या जाणार्‍या सोया, चिकन आणि मका इत्यादी कृषी उत्पादनांवर आयात शुल्क लावले. अमेरिकेतील जी राज्ये कृषिमालाची निर्यात करतात, तेथे मुख्यतः रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असल्यामुळे चीनने थेट ट्रम्प यांच्या मतपेटीवर घाव घातला आहे.

 

अमेरिकेने युक्रेनला वार्‍यावर सोडल्यामुळे युरोपमध्येही प्रचंड अस्वस्थता आहे. फ्रान्सने युरोपला स्वतःच्या अण्वस्त्रांचे संरक्षण पुरवण्याची तयारी दाखवली आहे, तर जर्मनीने ‘नाटो’च्या धर्तीवर युरोपीय महासंघाची वेगळी रचना करण्याची भूमिका मांडली आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थक असलेल्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनीही युक्रेनबाबत त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला आहे. जी गोष्ट युक्रेनबाबत झाली, ती आपल्याबाबतही होऊ शकते, या भीतीमुळे सिंगापूर आणि तैवानमध्येही अस्वस्थता आहे. त्यामुळे जगाचे राखीव चलन असलेल्या अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न वेग पकडू शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने चीन हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रतिस्पर्धी असून, सोव्हिएत रशियापेक्षा त्याचा धोका जास्त आहे. चीन आर्थिक, औद्योगिक आणि लष्करी महासत्ता असल्यामुळे त्याच्याशी स्पर्धा करताना अमेरिकेला आपले सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. युरोपीय देशांच्या दृष्टीने रशियाचा धोका अधिक असला, तरी त्यांच्यासाठी अमेरिका स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. पण, देशाच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षण धोरणामध्ये मोठे बदल करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणार्‍या परिणामांना जोखणे आवश्यक आहे. या घटनांकडे बघताना अमेरिकेतील डाव्या उदारमतवादी माध्यमांच्या कांगाव्याकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे.

 

ट्रम्प यांचा प्रचंड विजय पचवणे, त्यांच्यासाठी अवघड झाले असून, दररोज ट्रम्प यांची लोकप्रियता किती घसरली आहे, याचा जप केल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. परंतु, या घटनांकडे केवळ कांगावा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. ट्रम्प यांच्या राजकीय विरोधकांची आर्थिक ताकद प्रचंड मोठी आहे. ज्या ‘डीप स्टेट’विरुद्ध ते लढत आहेत, त्याची मुळे अमेरिकेच्या व्यवस्थेत खोलवर रुजली आहेत. ट्रम्प यांना मतदान करणार्‍यांमध्ये जसे उच्च मध्यमवर्गीय आहेत, तसेच शेतकरी आणि श्रमिकही आहेत. ट्रम्प यांच्या विचारधारेशी जवळीक साधणार्‍या देशांमध्येही या बदलांमुळे अस्वस्थता आहे. भारतासारख्या १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी जागतिक स्तरावर स्थैर्य असणे महत्त्वाचे आहे. त्यावर थेट परकीय गुंतवणूक, परदेशात स्थित भारतीयांकडून येणारी परताव्याची रक्कम, इंधनाचे भाव आणि महागाई दरही अवलंबून असतो. त्यामुळे अमेरिकेत ट्रम्प सरकारच्या ध्येय-धोरणांमध्ये स्थैर्य यावे, यासाठी भारतानेही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.