शीखविरोधी दंगलीतील काँग्रेसच्या‘दुर्जनां’च्या हैदोसाची झाडाझडती!

 

काँग्रेस नेता सज्जन कुमारला 1984 सालच्या शीखविरोधी दंगलीत सहभाग असल्याच्या आरोपावरून दोषी धरत दिल्लीस्थित न्यायालयाने नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्या शीख अंगरक्षकांनी दि. 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी केली. त्यानंतर दिल्ली आणि अन्यत्र शीख समुदायाला लक्ष्य करणार्‍या दंगली उसळल्या. त्या हल्ल्यांना जमावाला उद्युक्त करण्यात दिल्लीतील काही काँग्रेस नेत्यांचाच सहभाग होता. किंबहुना पुढाकार होता. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर जवळपास आठवडाभर दिल्ली जळत होती आणि शीख समाज त्याचा लक्ष्य ठरत होता. त्या घटनेला 40 वर्षे उलटून गेल्यानंतर, आता सज्जन कुमारला शिक्षा होणे, हे न्याय होण्यास किती विलंब होऊ शकतो, याचे ज्वलंत उदाहरण. हा केवळ न्यायालयीन विलंब आहे, असा समज मात्र करून घेण्याचे कारण नाही. ज्यांच्यावर आरोप होते ते काँग्रेस नेते होते आणि गांधी कुटुंबाच्या नजीकच्या वर्तुळातील होते. तेव्हा त्यांना वाचविण्यासाठी काँग्रेस सरकारांनी आणि पर्यायाने पोलीस व प्रशासनाने खटल्यात अनेक कोलदांडे घातले.

 

आरोपी आपला गुन्हा स्वतःहून क्वचितच मान्य करतो. पण, गुन्ह्यांचा तपास करून, पुरावे जमवून खटला बळकट करण्याचे कर्तव्य पोलीस आणि प्रशासनाचे असते. तथापि पूर्ण दोष त्यांचाही आहे, असे मानता येणार नाही. पोलीस, प्रशासन यावर नियंत्रण राजकीय व्यवस्थेचे असते आणि त्या व्यवस्थेने दिलेले निर्देश पाळणे प्रशासनाला बंधनकारक असते. त्यातही काही प्रशासकीय आणि सनदी अधिकारी आपल्या राजकीय मालकाला खुश करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीबाहेर जाऊन मदत करतात. सज्जन कुमारला 40 वर्षांनी शिक्षा होणे, हा या सर्व लागेबांध्यांचा परिणाम आहे. सज्जन कुमारला आता झालेली जन्मठेपेची शिक्षा दिल्लीच्या न्यायालयाने सुनावली आहे. याचाच अर्थ, सज्जन कुमार त्याविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागेल. मग तेथे पुन्हा खटला चालेल. असे होईल असे मानण्याचे कारण म्हणजे, शीख दंगलीतीलच एका प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने सज्जन कुमारला निर्दोष जाहीर केले होते. मात्र, नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2018 साली खालच्या न्यायालयाचा निकाल फिरविला आणि सज्जन कुमारला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सज्जन कुमारने त्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि तेथे तो खटला प्रलंबित आहे. आताही सज्जन कुमार दिल्ली न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देईल, यात शंका नाही. तक्रारदारांनी सज्जन कुमारला फाशीची शिक्षा होण्याची मागणी केली होती. सज्जन कुमारचे वय (80) आणि त्याच्या आरोग्याच्या तक्रारी यांची दखल घेत न्यायालयाने सज्जन कुमारला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, त्याने शीख समुदायाचे समाधान होण्याची शक्यता कमी. 40 वर्षांपूर्वी देशभरच्या आणि मुख्यतः दिल्लीतील शीख समाजाने जे भोगले, त्याच्या जखमा अद्याप ताज्या आहेत. विलंबित आणि अपुरा न्याय याने शीख समाजाच्या त्या जखमा भरून निघणार नाहीत.

 

 

मात्र, हा विलंब का झाला, हेही पाहणे गरजेचे. याचे कारण 2018 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमारला शिक्षा सुनावताना एक अतिशय गंभीर टिप्पणी केली होती. ती म्हणजे सामुदायिक हत्यांना जबाबदार व्यक्तींनी खटले आणि शिक्षा यातून केवळ राजकीय वरदहस्त असल्यानेच निसटण्यात यश मिळविले. हा ‘राजकीय वरदहस्त’ कोणाचा हे तपासून पाहणे औचित्याचे. या वरदहस्ताचा एक निदर्शक म्हणजे, या दंगलींबद्दल काँग्रेसने कधीही माफी मागितली नाही. या सर्व दंगलीची पार्श्वभूमी पाहिली, तर त्यामध्ये काँग्रेसच्या काही प्रमुख नेत्यांचा सहभाग होता, हे आढळेल. ते सर्व गांधी कुटुंबाचे निष्ठावंत असल्याने त्यांना वाचविणे हे ओघानेच आले. न्यायालयाने ‘राजकीय वरदहस्त’ (पॉलिटिकल पेट्रोनेज) असा केलेला उल्लेख त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करतो. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली ती पंजाबात. सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवून भिंद्रनवाले इत्यादी दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याची प्रतिक्रिया म्हणून. इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी केली. दहशतवाद किती खोलवर पसरला होता, त्याचे हे द्योतक. त्या हत्येची प्रतिक्रिया म्हणून दिल्लीत ज्या दंगली उसळल्या त्या अतिशय भीषण होत्या. पण, त्या उत्स्फूर्त होत्या, असे नाही. त्यात काँग्रेस नेत्यांनी दिलेल्या चिथावणीचा भाग मोठा होता. सज्जन कुमार, एच के एल भगत, जगदीश टायटलर, कमलनाथ अशा किती तरी काँग्रेस नेत्यांची नावे त्यात आली. पण, मुळात हे नेतेही असे करण्यास धजावले कसे, हेही तपासून पाहणे आवश्यक. एक तर काहीही केले, तरी आपल्याला शिक्षा होणार नाही, हा निर्धास्तपणा त्यांच्यापाशी होता. तसा तो असण्याचे कारण म्हणजे, गांधी कुटुंबाला वाहिलेल्या त्यांच्या निष्ठा! इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसने तातडीने पंतप्रधानपद राजीव गांधी यांना दिले. त्यांचे वैयक्तिक दुःख खूप मोठे होते. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण, पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर जे निर्णय घेऊन दंगली शमविणे निकडीचे होते, ते त्यांनी अजिबात केले नाही. उलट एका सभेत तर त्यांनी दंगलींचे समर्थन करताना ‘वृक्ष कोसळतो तेव्हा भूकंप होतोच’ असे समर्थन केले होते. दंगलींचे बळी ठरलेल्या शीख कुटुंबीयांना न्याय मिळण्यासाठी गेली चार दशके जे अव्याहतपणे प्रयत्न करीत आहेत, ते ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी तर राजीव गांधी यांना देण्यात आलेला ‘भारतरत्न’ पुरस्कार काढून घ्यावा, अशी मागणी 2015 साली केली होती. ती राजीव यांच्या त्या विधानाचा निषेध म्हणूनच. पण, प्रश्न केवळ त्या विधानाचा नाही. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत जे घडले, त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने वेळीच उपाययोजनादेखील केल्या नाहीत, हा जास्त गंभीर मुद्दा. उलट नियोजनबद्ध हिंसाचार काँग्रेसच्याच नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होत असताना, राजीव गांधी यांनी आपल्या नेतृत्व शून्यतेचे आणि निर्णय शून्यतेचे दर्शन घडविले.

 

 

त्या दंगलीची होरपळ इतकी भयावह होती की, तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैल सिंग हे एम्स रुग्णालयापासून जात असताना त्यांच्या ताफ्यावरदेखील दगडफेक झाली. कारण एकच; ग्यानी झैल सिंग शीख होते. जेथे राष्ट्रपतींचीही अवस्था, तेथे सामान्य शीख नागरिकांची काय अवस्था झाली असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. या नेत्यांनी शीख समुदायाची अक्षरश: लांडगेतोड केली. मतदार याद्या हातात घेऊन दंगलखोर शीख नागरिकांना शोधून काढून त्यांना लक्ष्य करीत होते. दंगल उत्स्फूर्त होती, असे भासविण्याचा कितीही प्रयत्न झाला, तरी तपासात पुढे आलेल्या बाबी त्या दाव्यातील हवा काढून घेतात. अनेक ठिकाणी हे नेते झुंडीला चिथावत होते. काही ठिकाणी दिल्ली महापालिकेच्या बसमधून दंगलखोरांना आणून शिखांना लक्ष्य करण्यात आले. दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटली यांनी एका ब्लॉगमध्ये त्यावेळची परिस्थती कशी होती, यावर प्रकाश टाकला होता. जेटली यांनी लिहिल्याप्रमाणे, ‘दिल्लीत खून का बदला खून’च्या आरोळ्या ठोकल्या जाऊ लागल्या होत्या आणि दूरदर्शनवरून ते दाखविण्यात येत होते. काँग्रेस नेते दंगलखोरांचे नेतृत्व करीत होते.

 

अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते विक्रम सिंग मझीठा यांनी पोलीस आणि लष्कर मूकदर्शक बनले होते, असे सांगितले होते. मात्र, हा दोष लष्कराचा नव्हे. हिंसाचार दि. 31 ऑक्टोबर रोजीच सुरू झाला. मात्र, नानावटी आयोगाने नमूद केल्यानुसार, दि. 3 नोव्हेंबर रोजीपर्यंत लष्कराला सक्रिय करण्यात आलेले नव्हते. चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या रंगनाथ मिश्रा आयोगाला तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल अरुण कुमार वैद्य (ज्यांचीही नंतर पुण्यात हत्या झाली) यांनी सांगितले होते की, दि. 31 ऑक्टोबर रोजीच्या रात्री मेरठहून 1 हजार, 600 जवानांना दिल्लीला हलविण्यात आले होते आणि ते मध्यरात्रीपूर्वीच तेथे पोहोचले होते. त्यावेळी दिल्लीचे कमांडिंग अधिकारी असणारे मेजर जनरल जे. एस. जमवाल यांना जनरल वैद्य यांनी सूचनाही देऊन ठेवल्या होत्या की, दिल्ली प्रशासनाने लष्कराची मदत मागितली की, ती त्वरित देण्यात यावी. वास्तविक एकूण सहा हजार जवान तैनात होते आणि राजीव गांधी सरकारने त्या जवानांच्या माध्यमातून दिल्लीतील हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवायला हवे होते. तथापि, त्या सहा हजार जवानांपैकी निम्मे सैनिक हे इंदिरा गांधी यांचे पार्थिव ठेवण्यात आलेल्या तीन मूर्ती भवन येथे आणि इंदिरा गांधी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कर होणार होते, त्या शक्तीस्थळ येथे गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आले होते. दिल्ली प्रशासनाने लष्कराची मदत वेळीच मागितली नाही.

 

 

त्यावेळी दिल्लीतील भाजप नेते मदनलाल खुराणा यांनी तत्कालीन दिल्ली अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधला आणि त्यांना दिल्लीत तातडीने पाऊले उचलून हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन केले. शीखांवर कसे अनन्वित हल्ले होत आहेत, त्याचीही जाणीव खुराणा यांनी करून दिली. तेव्हा त्या पोलीस अधिकार्‍याचे उत्तर होते, “जेव्हा एखादे मोठे व्यक्तिमत्त्व हरपते, तेव्हा त्याची प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे.” पोलीस अधिकारी असे उत्तर देऊ शकतो, त्यावरून त्यावेळच्या राजकीय व्यवस्थेत हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याची इच्छाशक्ती नव्हती, असलेच तर समर्थनच होते, याची कल्पना येईल. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून, दिल्ली भाजपने वेगवेगळ्या समिती स्थापन करून हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शीख नागरिकांची संख्या किती, याचा तपास घेतला, तेव्हा ती संख्या 2 हजार, 800 इतकी असल्याचे उघडकीस आले. एवढ्या प्रचंड संख्येने शीख नागरिक मारले जात असताना काँग्रेस नेते हिंसाचार आणखी कसा भडकेल, या चिथावणीत मग्न होते. हिंसाचार करणार्‍यांपैकी काही जणांवर जैन-अगरवाल समितीने गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस केली होती. त्यात सज्जन कुमार आणि एच. के. एल. भगत यांच्या नावांचा समावेश होता. त्याचा आधार होता 21 नागरिकांनी सादर केलेली शपथपत्रे. खुराणा यांनी केंद्र सरकारकडे त्या शपथपत्रांची मागणी केली. पण, केंद्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्या का, हे निराळे सांगावयास नको. पुढे खुराणा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी पुन्हा केंद्र सरकारकडे त्या शपथपत्रांची मागणी केली आणि सरकारने पुन्हा नकारघंटा लावली. अखेरीस हे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे घेऊन जाण्याचा इशारा खुराणा यांनी दिला, तेव्हा केंद्र सरकार नमले. काँग्रेसची भूमिका गुन्हे केलेल्या स्वपक्षीय नेत्यांना वाचविणे, हीच होती हेच यातून अधोरेखित होते.

 

 

खरे म्हणजे, इतक्या नागरिकांनी त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्यांचा नाव घेऊन उल्लेख वेगवेगळ्या आयोगांसमोर आणि समितींसमोर केला होता की, त्या नेत्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी आणखी निराळे काही करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्या साक्षीच पुरेशा होत्या. पण, काँग्रेसचा सर्व जोर होता तो त्या हिंसाचाराच्या आरोपांतून आपले नेते कसे बचावतील यावर! परिणामतः गेली 40 वर्षे हे खटले चालू आहेत आणि सज्जन कुमार हे एकमेव काँग्रेस नेते आहेत, ज्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले आहे. एवढे होऊनही काँग्रेसला त्या हिंसाचाराची शरम वाटली नाही. त्या हिंसाचाराबाबत माफी मागण्यासाठी 2005 साल उजाडावे लागले आणि ती माफीही मागितली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी. “माफी मागायला मी अजिबात कचरणार नाही” असे विधान त्यांनी राज्यसभेत बोलताना अवश्य केले. मात्र, जनतेला त्याने समाधान नव्हते. याचे कारण 1984 साली झालेल्या शीखविरोधी हिंसाचाराशी डॉ. मनमोहन सिंग यांचा काही एक संबंध नव्हता. ज्यांचा संबंध होता ते गांधी कुटुंबीय मूग गिळून होते. अखेरीस अनेक वर्षांनंतर ‘लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ येथे बोलताना राहुल गांधी यांना “त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग जे बोलले, ते आमच्या सर्वांच्यावतीनेच बोलले,” अशी सारवासारव करावी लागली. तथापि, तेव्हाही त्या दंगलीत काँग्रेसचा काहीही हात नव्हता, हे पालुपद त्यांनी लावलेच. पण, त्यालाही फार उशीर झाला होता. याचे कारण त्यावेळी त्यांच्यासमोर पर्यायच राहिलेला नव्हता.

 

दिल्ली हिंसाचारात खटले भरणे, बंद करण्यात आलेली प्रकरणे पुन्हा उघडणे हे सर्व झाले ते मुख्यतः केंद्रात बिगरकाँग्रेस सरकार असतानाच! तोवर सर्व अंधारच होता आणि हिंसाचारात गुंतलेल्या काँग्रेस नेत्यांना ‘क्लिनचिट’ देणे हाच उद्योग सुरू होता आणि त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची यंत्रणांमध्ये चढाओढ लागली होती. पोलिसांनी प्रामाणिकपणे तपास केला नाही. ‘एफआयआर’ची संख्या त्यांनी अनावश्यकपणे वाढवून ठेवली आणि घोळ निर्माण केला. तक्रार नोंदवू इच्छिणार्‍यांना पोलिसांनी परावृत्त केले. ज्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या, त्यांना कोणाचेही नाव घेण्यापासून परावृत्त करण्यात आले. केवळ शीख नागरिकांच्या मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानाची नोंद पोलिसांनी केली. या सगळ्याने संशयाची सुई पोलिसांकडे नव्हे, तर शासन-प्रशासनाकडे वळली. किंबहुना, न्यायालयांनीदेखील पोलिसांनी दाखल केलेले ‘क्लोजर रिपोर्ट’ झिडकारून लावले. न्यायालयाने विशेष तपास तुकडीची (एसआयटी) स्थापना केली. त्यामुळेही काँग्रेस सरकारांचे मनसुबे हाणून पाडण्यात मदतच झाली. तरीही 40 वर्षांनी सज्जन कुमार या काँग्रेसच्या एकमेव नेत्याला शिक्षा व्हावी, हे हिंसाचाराने ज्यांची जीवने उद्ध्वस्त झाली, अशा शीख समाजासाठी वेदनादयीच.

 

केवळ धूळफेक

 

1984 सालच्या दंगलींचा तपास आणि चौकशी करण्यासाठी गेल्या 40 वर्षांत चार आयोग, नऊ समिती आणि दोन ‘एसआयटी’ची स्थापना करण्यात आली. 1984 साली पोलिसांच्या भूमिकेचा तपास करण्यासाठी ‘मारवा समिती’ नेमण्यात आली होती. ती समिती आपला तपास पूर्ण करणार, तोच राजीव गांधी सरकारने ती समिती गुंडाळली आणि न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाची स्थापना केली. ‘मारवा समिती’चे दस्तावेज या आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले, तरी मारवा यांच्या हस्तलिखित टिपण्या मात्र हस्तांतरित करण्यात आल्या नाहीत. या आयोगाने वेगवेगळ्या पैलूंची चौकशी व तपास करण्यासाठी तीन समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली. राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत, असे निरीक्षण या आयोगाने नोंदविले खरे. पण, राजीव गांधी आणि एच. के. एल. भगत यांना ‘क्लिनचिट’ देऊन टाकली. या तीन समितींपैकी ‘जैन-बॅनर्जी समिती’ने सज्जन कुमार आणि ब्रह्मानंद गुप्ता यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस केली. पण, प्रत्यक्षात काही झाले नाही. कारण, गुप्ता यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि नंतर 1989 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने या समितीची स्थापनाच अवैध ठरविली. 1990 साली स्थापन झालेल्या जैन-अगरवाल समितीने सज्जन कुमार, टायटलर, भगत इत्यादींवर गुन्हा नोंदविण्याची पुन्हा शिफारस केली. तरीही काँग्रेस सरकारने कोणतीही इच्छशक्ती दाखविली नाही, तोवर स्वतः राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती, हे येथे नमूद करावयास हवे. मात्र, या सगळ्यात महत्त्वाचे पाऊल होते, ते नानावटी आयोगाच्या स्थापनेचे. केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत असताना सन 2000मध्ये या आयोगाची स्थापना झाली. 2005 साली या आयोगाने अहवाल सादर केला आणि ज्या काँग्रेस नेत्यांवर खटला चालवावा, अशी शिफारस त्या अगोदरच्या समितींनी केली होती, त्यात कमलनाथ यांचेही नाव जोडले. स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी हिंसाचारास मदत केली किंवा चिथावणी दिली, असा दावा करणारी असंख्य शपथपत्रे नानावटी आयोगासमोर सादर झाली. (त्यानंतरच डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत बोलताना दिल्ली दंगलींबद्दल माफी मागितली होती.)

तथापि, त्यापलीकडे काहीही झाले नाही. एच. के. एल. भगत हेही दंगलींना चिथावणी देण्यात पुढे होते. त्यांना 1996 साली न्यायालयाने दोन आठवड्यांची कोठडी सुनावली. पण, न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच भगत यांना चक्कर आली. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 2005 साली त्यांचे निधन झाले. कोणत्याही खटल्याला त्यांना सामोरे जावे लागले नाही. नानावटी आयोगाने टायटलर यांच्यावर खटला चालविण्याची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 2007 ते 2015 दरम्यान न्यायालयाला वारंवार हेच सांगितले की, टायटलर यांच्याविरोधात आपल्याला एकही पुरावा मिळालेला नसल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही. ‘सीबीआय’ने दाखल केलेले ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयाने नाकारले. अखेरीस गेल्या वर्षी टायटलर यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला. त्यांना तूर्तास जामीन मिळाला आहे. कमलनाथ यांचे नाव काही काळ आरोपी म्हणून घेतले जात होते. पण, त्यांचे नाव तूर्तास कोणत्याही ‘एफआयआर’मध्ये नाही. 2014 साली केंद्रात सत्तांतर झाले आणि 1984 सालच्या दिल्ली दंगलींच्या बंद करण्यात आलेल्या फाईली पुन्हा उघडण्यात आल्या. 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ‘एसआयटी’ची स्थापना केली. एवढा सगळा सव्यापसव्य केल्यानंतरचे चित्र अतिशय निराशाजनक आहे. सरकारी आकड्यानुसार ज्या दंगलीत 2 हजार, 733 शीख नागरिक मारले गेले, (अनधिकृत आकडे चार हजारांपर्यंत सांगितले जातात) त्या दंगलीसाठी दोषी असणार्‍यांवर केवळ 587 ‘एफआयआर’ नोंदविण्यात आले. केवळ 240वर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सुमारे 250 प्रकरणात आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. 39 जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यात सज्जन कुमार हे एकमेव प्रमुख काँग्रेस राजकीय नेते. हातात तलवारींपासून चाकूंपर्यंत जे जे शक्य ते घेऊन शीख नागरिकांवर चालून गेलेल्या जमावाला चिथावणी देणार्‍या काँग्रेस नेत्यांपैकी केवळ एकाला शिक्षा व्हावी आणि तीही जन्मठेपेची याचा विषाद शीख समुदायालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला वाटल्याखेरीज राहणार नाही. आयोग आणि समिती नेमून जनतेच्या डोळ्यात काँग्रेस सरकारांनी केवळ धूळफेक केली आणि वेळकाढूपणा केला. शीख समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवले. जे काही खटले चालले, गुन्हे दाखल झाले, ते सर्व काँग्रेसेत्तर आणि प्रामुख्याने भाजप सरकार केंद्रात सत्तेत असताना.

 

 

हा लढा अद्याप संपलेला नाही. दिल्ली दंगलीच्यावेळी जी पिढी वयाच्या विशीत होती, ती आता साठीत पोहोचली आहे आणि तरीही सज्जन कुमार आपल्याला झालेल्या शिक्षेला वरच्या न्यायालयात दाद मागत आहेत. झुंडशाहीला मोकाट स्वरूप देऊन केवळ आपल्या नेत्याला खुश करण्याच्या इराद्याने सज्जन कुमार, भगत, टायटलर आदींनी पिसाटल्यागत शीख समुदायावर हल्ले घडवून आणले. ‘एकही शीख वाचवता कामा नये’ अशा विकृत आणि पाशवी हेतूने पछाडलेल्या या नेत्यांपैकी हयात नेत्यांनी आणि काँग्रेसने शीखांविषयी आपल्याला कळवळा असल्याचा कितीही आव आणला, तरी मुळात त्यांनी शीख समुदायावर अन्यायच केला आहे. काँग्रेसने केलेल्या या अन्यायानंतरही पंजाबात जनतेने काँग्रेसला सत्ता दिली. तथापि, त्याचाही अनादर करीत काँग्रेस सरकारांनी शीख दंगलींमधील दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कोणताही प्रामाणिकपणा दाखविला नाही आणि एकूणच त्या सर्व प्रकरणाचा खेळखंडोबा करून ठेवला. ज्यांना खालच्या न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, त्यांच्या बाबतीत पोलिसांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचीही चपळाई दाखविली नाही, असा आक्षेप न्यायालयानेच नोंदविला आहे. तो पुरेसा बोलका! दिल्ली दंगलींमधील दोषी काँग्रेस ‘दुर्जनां’ची झाडाझडती आता कुठे सुरू झाली आहे. संपूर्ण यंत्रणा जेव्हा गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठीच आटापिटा करते, तेव्हा केवळ न्यायालयीन प्रकिया लांबते असे नाही, तर त्या गुन्ह्याचे बळी ठरलेले न्यायास पारखे होतात. चार दशके शीख समाज न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहे. काँग्रेसकडे अद्याप सत्ता असती, तर आता होत असलेली न्यायालयीन प्रक्रियादेखील झाली असती का, ही शंका आहेच. मात्र, आता तरी विलंब टाळून ती पूर्णत्वास न्यायला हवी. काँग्रेसने केलेल्या चालढकलीवर तोच उतारा आहे.