भारतीय वस्त्रोद्योगाला अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीचा बूस्टर

बांग्लादेशला मागे टाकण्याची सुवर्णसंधी

    03-Feb-2025
Total Views | 75




tex

 मुंबई :भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प बऱ्याच अर्थांनी महत्वपूर्ण ठरला आहे. या अर्थसंकल्पात फक्त वस्त्रोद्योग या क्षेत्रासाठी तब्बल ५२७२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय भारत सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी ५ वर्षांची योजना आखली आहे. यातून या क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची भावना या क्षेत्राच्या तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे भारताचे या क्षेत्रातील स्थान उंचावून भारत जागतिक पातळीवरील वस्त्रोद्योगाचे केंद्र बनणार असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
 
या तरतुदींमध्ये तब्बल ६३५ कोटींची तरतूद ही फक्त या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी दिले जाणार आहेत. यामुळे फक्त कापड उत्पादक कंपन्याच नाही तर शेतकऱ्यांना देखील याचा फायदा होऊन उत्पादन वाढीसाठी मदत होणार आहे. यातून मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून देशांतर्गत वस्त्र निर्मिती, कापूस प्रक्रिया उद्योग, यासर्वालाच चालना मिळणार आहे. असा सरकारचा दावा आहे.
सध्या बांग्लादेश हा जागतिक पातळीवर वस्त्रोद्योगाचे केंद्र मानला जातो. जवळपास सर्वच जागतिक ब्रँड्सची निर्मिती ही बांग्लादेशात होते. आज बांग्लादेशात सुरु असलेल्या अंतर्गत यादवीमुळे बांग्लादेशचे जागतिक बाजारातील महत्व घटले आहे. हीच भारतासाठी सुवर्णसंधी असू शकते, भारतीय वस्त्रोद्योग अहवालानुसार जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ या एका वर्षात भारताची अमेरिकेला होणारी वस्त्रोद्योगाची निर्यात ४.२५ टक्क्यांनी वाढून ४.४ बिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. यामुळे भारताला हे क्षेत्र काबीज करण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यासाठी भारत सरकारने या उद्योगासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता, निर्यातीसाठी आर्थिक सहाय्य यासर्व गोष्टींची मदत करणे गरजेचे आहे असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
 
भारत सरकारची ही योजना ग्रामीण भारताचे रुप पालटेल – आ. सुमित वानखेडे
भारत सरकारच्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळणार असून त्यातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. ग्रामीण भागातील तरुण –तरुणींना कौशल्य निर्मितीसाठीही याचा मोठा फायदा होईल. भारतात या सर्व क्षेत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र उभारणी करणे यांसारख्या गोष्टी केल्या पाहीजेत. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सशक्त होऊन विकासाची गंगा शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. असे मत आर्वी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुमीत वानखेडे यांनी मांडले.

 
 
 


अग्रलेख
जरुर वाचा
जन्म–मृत्यू बाबतच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप! अधिनियमात सुधारणा; तात्काळ अंमलबजावणीचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश

जन्म–मृत्यू बाबतच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप! अधिनियमात सुधारणा; तात्काळ अंमलबजावणीचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश

सरकारी व्यवस्थेतील उणीवांचा लाभ घेत जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रमाणपत्रे मिळविणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हैदोसावर आता अंकुश बसणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, दि. १२ मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करून, विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपध्दतीनिश्चित केल्याचे सांगितले. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आजपासूनच महाराष्ट्रात नवीन बदल लागू होतील, अशी घोषणा केली...

लाठी मारी ते विधवांची होळी! महाराष्ट्राबाहेर होळी नेमकी कशी साजरी केली जाते ?

लाठी मारी ते विधवांची होळी! महाराष्ट्राबाहेर होळी नेमकी कशी साजरी केली जाते ?

होळी म्हणजे रंगांचा उत्सव. एका पौराणिक कथेनुसार हिरण्यकश्यपूची बहीण होलिका हिला अग्नी जाळू शकणार नाही असा वर मिळाला होता. हिरण्यकशपूने होलिकेला सांगितले की प्रल्हादाला मांडीवर घेऊन अग्नीवर बसावेस म्हणजे प्रल्हाद जळून मरेल आणि होलिका मात्र जिवंत राहील. हिरण्यकशपूचा सल्ला तिने ऐकला. परंतू प्रल्हादाने नारायणाचे नामस्मरण केल्याने होलिका जळून गेली आणि प्रल्हाद जिवंत राहिला या आनंदाप्रीत्यर्थ दरवर्षी फाल्गुन पौर्णिमेच्या दिवशी प्रदोषकाली होलिकादहन केलं जाते. तसेच यावेळी दुष्ट प्रवृत्तीचा नाश व्हावा अशी प्रार्थना ..

स्वपक्षातील नेत्याच्या मुलाने तयार केलेलं चिन्ह हटवलं, हिंदीविरोधाच्य़ा नादात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना पडला विसर! भाजप अध्यक्षांनी करुन दिली आठवण, म्हणाले...

स्वपक्षातील नेत्याच्या मुलाने तयार केलेलं चिन्ह हटवलं, हिंदीविरोधाच्य़ा नादात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना पडला विसर! भाजप अध्यक्षांनी करुन दिली आठवण, म्हणाले...

(Tamil Nadu drops official Rupee Symbol from State Budget) तामिळनाडूमधील एमके स्टॅलिन यांचे सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाषेच्या मुद्द्यावर तणावाचे वातावरण आहे. यात आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (M K Stalin) यांच्या निर्णयामुळे हा वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. तामिळनाडू सरकारने राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपयाच्या चिन्हाऐवजी (₹) तमिळ भाषेतील रुबई मधील पहिले अक्षर ‘रु’ वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे...