(क्रीडा)कुंभमेळ्यातल्या कुंभात केरळ बुडतो आहे पाहा!

उत्तर प्रदेशात प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्याच्या काळात, देहरादूनमध्ये देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय क्रीडा संस्कृतीचे प्रदर्शन भरवणारा ‘क्रीडा कुंभमेळा’, दि. 28 जानेवारी ते दि. 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी संपन्न झाला. या राष्ट्रीय क्रीडामहोत्सवाकडे देशाच्या दृष्टिकोनातून बघता, या दोन्ही घटना देशाची एकता, संस्कृती दर्शवतात, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले उद्घाटन तसेच, गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेला समारोप हे समारंभ, क्रीडेकडे बघण्याचा उच्चपदस्थांना दृष्टिकोन दर्शवतात.

उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशचा राज्यपक्षी असलेल्या मोनलला, 2025 साली उत्तराखंडमध्ये झालेल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळांसाठी शुभंकर म्हणून स्वीकारण्यात आला होता. 450 सुवर्ण, रौप्य, कांस्यपदकांचा निर्णय लागलेल्या या स्पर्धेत, पंतप्रधान उपस्थित युवा खेळाडूंबरोबर देशातील सर्व युवकांना तंदुरुस्त भारत घडविण्याचे भावनिक आवाहन करतात. तर, गृहमंत्री या स्पर्धेच्या यजमानाचा उल्लेख करताना ,उत्तराखंडला “ती केवळ देवभूमी नाही, तर खेलभूमीही आहे. हे या स्पर्धेच्या आयोजनाने सिद्ध झाले आहे,” असे गौरवोद्गार काढत म्हणतात की, ”मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंडने जे करून दाखवले, ते देशाला क्रीडा केंद्र बनवण्याची सुरुवात आहे”. 2036 सालामधील ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी, केंद्र सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचेही सांगताना पंतप्रधान पुढे म्हणतात, “ऑलिम्पिक स्पर्धा म्हणजे केवळ खेळाचे आयोजन नाही, तर यातून नवनिर्मिती, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय अशा विविध आघाड्यांवर देशाचा आणि पर्यायाने यजमान शहराचा विकास होतो.” स्पर्धेतील समारंभाच्या संचलनात महाराष्ट्राच्या 20 खेळाडूंचा सहभाग होता, तर महाराष्ट्राचे प्रतिक वाईकर, आदिती स्वामी हे ध्वजवाहक होते.

उत्तराखंड येथील पदकतालिकेत अव्वल स्थान मिळवून, सर्व्हिसेसने 38व्या राष्ट्रीय खेळांमध्ये आपले वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले. सशस्त्र दलांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या या तुकडीने 68 सुवर्ण, 26 रौप्य आणि 27 कांस्यांसह 121 पदके पटकावली. गेल्या सहा आवृत्त्यांमध्ये हे त्यांचे एकूण पाचवे ‘टॉप ऑफ द टेबल’ फिनिश ठरले. गोव्यातील 2023 सालच्या राष्ट्रीय खेळांचा अपवाद वगळता, जिथे महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले होते. सर्वाधिक पदके जिंकूनही, महाराष्ट्राला 55 सुवर्ण, 70 रौप्य आणि 73 कांस्य अशा एकूण, 198 पदकांसह दुसर्‍या स्थानावर समाधान मानावे लागले. कारण, सुवर्णपदकांची संख्या क्रमवारीत ठरवली जाते. त्यानंतर 153 पदकांसह (48 सुवर्ण, 47 रौप्य, 58 कांस्य), हरियाणा तिसर्‍या स्थानावर आहे. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशने अनुक्रमे 34 आणि 33 सुवर्णपदके जिंकून, अव्वल पाच स्थाने पूर्ण केली. तामिळनाडू (26 सुवर्ण), यजमान राज्य उत्तराखंड (24 सुवर्ण), पश्चिम बंगाल (16 सुवर्ण), पंजाब (15 सुवर्ण) आणि दिल्ली (15 सुवर्ण) यांनी पदकतालिकेत, पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळविले, तर केरळ 13 सुवर्ण, 17 रौप्य, 24 कांस्यासह फक्त 54 पदके मिळवून, 14व्या स्थानावर घसरला. महिला हॉकीमध्ये, हरियाणाने हरिद्वार येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात मध्य प्रदेशला 4-1ने पराभूत करून, त्यांच्या मागील आवृत्तीतील पराभवाचा बदला घेतला. पुरुषांच्या हॉकीच्या अंतिम फेरीत, कर्नाटकने उत्तर प्रदेशवर 3-2 असा विजय मिळवत सुवर्णपदक पटकावले. हे त्यांचे खेळातील 34वे स्थान आहे.

 

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सर्वोत्तम राज्याचा करंडक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते, ‘महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटने’चे सरचिटणीस नामदेव शिरगांवकर यांनी स्वीकारला. यावेळी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आणि उत्तराखंडच्या क्रीडामंत्री रेखा आर्या उपस्थित होत्या.

उत्तराखंड ही केवळ देवभूमी नाही, तर खेलभूमीही आहे, हे या स्पर्धेच्या आयोजनाने सिद्ध झाले. भौगोलिकदृष्ट्या उत्तराखंड येथे ही स्पर्धा, आयोजित करणे सोपे नव्हते. मात्र, मुख्यमंत्री धामी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंडने हे करून दाखवले. देशाला क्रीडा केंद्र बनवण्याची ही सुरुवात आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कौतुक केले. तसेच, गतस्पर्धेत 25व्या स्थानी राहिलेल्या उत्तराखंडने, यंदा सातवे स्थान मिळवले हेसुद्धा कौतुकास्पद असल्याचे शाह म्हणाले.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सर्वसाधारण विजेतेपदाने हुलकावणी दिली असली, तरी स्पर्धेतील सर्वोत्तम आणि पदकांचे द्विशतक गाठणारे, एकमेव राज्य ठरण्याचा मान महाराष्ट्राने मिळवला. सेनादल संघाने (68 सुवर्ण, 26 रौप्य, 27 कांस्य) सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत, महाराष्ट्राला मागे टाकून सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले.

मल्लखांबातील यशाने महाराष्ट्राने सलग दुसर्‍या स्पर्धेत, पदकांचे द्विशतक गाठले. महाराष्ट्राने 54 सुवर्ण, 71 रौप्य आणि 76 कांस्य अशी एकूण 201 पदके मिळवली. हरियाणाने 48 सुवर्ण, 47 रौप्य, 58 कांस्यपदकांसह तिसरे स्थान मिळवले. उत्तराखंडच्या थंड हवामानात झालेल्या या स्पर्धेचा सांगता सोहळा उद्घाटन सोहळ्याइतकाच दिमाखात पार पडला.

मेघालयलात 39व्या राष्ट्रीय खेळांसाठी ‘भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन’चा (खजअ) ध्वज मिळाला. त्यानंतर उत्तराखंडमधील देहरादून येथे खेळांची 38वी आवृत्ती संपन्न झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा यांनी गृहमंत्री अमित शाह आणि ‘भारतीय ऑलिम्पिक संघटने’चे अध्यक्ष पीटी उषा यांच्याकडून भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचा ध्वज स्वीकारला. क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेव्हा उपस्थित होते. या प्रसंगी मेघालयला 39व्या राष्ट्रीय खेळांचे यजमानपद अधिकृतपणे हस्तांतरित केले. या मैलाचा दगड चळवळीसह, मेघालयाने अधिकृतपणे 2027 साली खेळांचे यजमानपद भूषवण्याची तयारी सुरू केली. राज्याच्या 55व्या वर्षाच्या अनुषंगाने 2018 साली ,एकाच सुविधेतून आपल्या क्रीडा पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणार्‍या मेघालयासाठी राष्ट्रीय खेळांचे आयोजन करणे, हा एक विशेष क्षण असेल.

राष्ट्रीय खेळांचे दुःस्वप्न : केरळचा क्रीडा वारसा संपुष्टात आला आहे का? केरळ प्रथमच राष्ट्रीय खेळांच्या पदकतालिकेत पहिल्या दहाच्या बाहेर फेकले गेले. ‘द ब्रीज’ या प्रसिद्ध क्रीडापत्रिकेतील वृत्त वाचण्यासारखे आहे. ते पुढीलप्रमाणे असून भारतीय क्रीडाप्रेमींनी ते जरूर वाचावे.

एकेकाळी क्रीडाशक्तीचे केंद्र असलेले केरळ आता संघर्ष करत आहे. 2025 सालच्या राष्ट्रीय खेळांनी केरळच्या क्रीडासंस्कृतीला पडणारे तडे उघड केले. खराब कामगिरी, अपुर्‍या सुविधा आणि प्रतिभेचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर यामुळे, इतिहासात प्रथमच केरळ राष्ट्रीय खेळांच्या पदकतालिकेत पहिल्या दहामधून बाहेर पडले. या आवृत्तीत केरळ निराशाजनक 14व्या स्थानावर आहे. एकेकाळी अ‍ॅथलेटिक्स, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल आणि जलतरण यामध्ये सातत्याने चॅम्पियन बनवणारे राज्य, आता राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठीही संघर्ष करत आहे. एकेकाळी समृद्ध क्रीडा परंपरेचा अभिमान बाळगणार्‍या या राज्याने, केवळ 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 24 कांस्य अशी 54 पदके जिंकली.

गोव्यातील मागील आवृत्तीत जिंकलेल्या 87 पदकांपेक्षा (36 सुवर्ण) मोठी घसरण झाली असून, जिथे त्यांनी प्रभावी पाचवे स्थान मिळवले होते.या अभूतपूर्व पडझडीने केरळमधील क्रीडा स्थितीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. क्रीडापटू आणि क्रीडा अधिकारी सरकारी दुर्लक्ष, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि खेळाडूंना एकूणच पाठिंबा नसल्याकडे बोट दाखवतात.

संकटात असलेली व्यवस्था केरळच्या खराब कामगिरीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अव्वल खेळाडूंची अनुपस्थिती, ज्यांनी एकतर निवड रद्द केली किंवा इतरत्र चांगल्या संधी शोधल्या. यामुळे राज्याच्या पदकतालिकेला धक्का बसू शकला असला तरी, क्रीडा वसतिगृहे आणि क्रीडापटू कल्याणाकडे दुर्लक्ष करणे, ही मोठी समस्या आहे.तरुण खेळाडू उपाशी राहू नयेत, यासाठी अनेक वॉर्डन आणि प्रशिक्षकांना पैसे उधार घ्यावे लागले किंवा मौल्यवान वस्तू गहाण ठेवाव्या लागल्या.

दोषारोपाचा खेळ जबाबदारी घेण्याऐवजी, केरळचे क्रीडामंत्री व्ही अब्दुरहिमन यांनी पराभवासाठी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (खजअ) अध्यक्ष पीटी उषा यांच्याकडेच बोट दाखवले आहे. केरळला गोव्यात 19 सुवर्णपदके मिळवून देणारी ’कलारीपयट्टू’ या पारंपरिक मार्शल आर्टला वगळणे हे क्रमवारीतील घसरणीचे प्राथमिक कारण असल्याचे मत त्यांनी मांडले. मात्र, ‘केरळ ऑलिम्पिक असोसिएशन’ने हा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावला. याला क्रीडामंत्री आणि केरळ राज्य क्रीडा परिषद जबाबदार आहेत. व्ही सुनील कुमार, ‘केरळ ऑलिम्पिक असोसिएशन’चे अध्यक्ष ऑनमनोरमा म्हणाले. आम्ही अनेक वर्षांपासून समर्थनासाठी विचारत आहोत. परंतु, त्यांनी कधीही ऐकले नाही. चार वर्षांपासून क्रीडा संघटनांना निधी देण्यात आलेला नाही. हे फक्त प्रशासनापुरतेच नाही, खेळाडूंना जेवण किंवा योग्य प्रशिक्षण शिबीरही दिले गेले नाही. ते पुढे म्हणाले, खेळाडू मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत असताना, लिओनेल मेस्सी आणि अर्जेंटिना राष्ट्रीय संघाला मैत्रीपूर्ण सामन्यासाठी आणण्याच्या केरळ सरकारच्या प्रयत्नांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. या कार्यक्रमासाठी अंदाजे दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे.

 

राज्याच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांमधील ज्वलंत समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी एवढी महत्त्वाची रक्कम केवळ एका तमाशासाठी का दिली जात आहे, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला होता. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर या पैशाचा एक अंश प्रशिक्षण सुविधा सुधारण्यासाठी, उदयोन्मुख खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी आणि वसतिगृहे सुधारण्यासाठी निर्देशित केला गेला, तर त्याचा केरळच्या क्रीडा भविष्यावर कायमस्वरूपी परिणाम होऊ शकतो.

 

दरम्यान एचएस प्रणॉय, एल्डहोस पॉल आणि अब्दुल्ला अबोबकर यांच्यासह अनेक उच्चभ्रू मल्याळी खेळाडूंनी एकतर आपले तळ बदलले आहेत किंवा ते इतरत्र चांगल्या सुविधा शोधत आहेत. राज्याची प्रतिभा टिकवून ठेवण्यास असमर्थता दर्शविते. प्रणॉयने दोन वर्षांपूर्वी तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ,राज्याच्या बॅडमिंटन संस्थेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले होते. पॉलनेही अशीच इच्छा व्यक्त केली होती. एक दुर्लक्षित क्रीडा परिसंस्था सध्या सुरू असलेले संकट केवळ राष्ट्रीय खेळांबद्दल नाही, ते केरळमधील खेळांच्या भविष्याबाबत आहे. गैरव्यवस्थापन, विलंबित देयके आणि दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे, अनेक आशादायी खेळाडूंना चांगल्या सुविधा आणि आर्थिक पाठबळाच्या शोधात राज्य बदलण्यास प्रवृत्त केले आहे.

 

कोणतीही पद्धतशीर सुधारणा न केल्याने, केरळ आपला क्रीडा वारसा पूर्णपणे गमावू शकतो. अनेक आश्वासने आणि अर्थसंकल्पात तरतूद करूनही, वास्तविकता अंधकारमय आहे. सरकारने 2024-25 सालच्या अर्थसंकल्पात, क्रीडा वसतिगृहांसाठी 34 कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु, केवळ 15 कोटी रुपये वितरित केले गेले आणि ते देखील वेळेवर वितरित केले गेले नाहीत. वसतिगृहांना अन्न, गॅस आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे, विक्रेते लाखोंची थकबाकी न भरल्याने पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देत आहेत.

 

जर राज्याच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली गेली नाहीत, तर केरळचे राष्ट्रीय खेळांमधील अपयश हे आगामी वर्षांमध्ये आणखी मोठ्या संकुचिततेचे पूर्वावलोकन असू शकते. केरळने एकेकाळी चॅम्पियन बनवले होते. आता, त्याने ठरवले पाहिजे. त्याचा वारसा पुन्हा तयार करायचा की, त्याच्या क्रीडापटूंना अस्पष्टतेत मिटवायचे. केरळमधील राजकीय स्थितीबद्दल विचार करणे, यासाठीच अत्यंत गरजेचे आहे. 2036 साली ऑलिम्पिकचा भारताने विचार करायचा असेल, तर केरळमधील राजकीय समीकरणे केंद्राचा हात मजबूत करणारी हवी.

उत्तराखंडमध्ये 2025 सालच्या राष्ट्रीय खेळांच्या समारोप समारंभात, गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2036 साली ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेबद्दल विस्तृतपणे बोलल्यानंतर, नीता अंबानी यांनीदेखील या कारणासाठी जोरदार समर्थन केले आहे. ‘रिलायन्स फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष अंबानी यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या ‘भारतीय व्यवसाय, धोरण आणि संस्कृती’ या विषयावरील वार्षिक भारत परिषदेत नुकत्याच त्या म्हणाल्या, “माझा विश्वास आहे की, भारतात ऑलिम्पिक असणे आवश्यक आहे. आम्ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहोत. तुम्ही सर्वात मोठ्या दहा अर्थव्यवस्थांवर नजर टाकल्यास, नऊ देशांनी ऑलिम्पिकचे आयोजन केले आहे. फक्त भारतानेच केले नाही. त्यामुळे मला ते खरोखरच विचित्र वाटते.” नीता अंबानी पुढे म्हणाल्या, “60 वर्षीय अंबानी यांनी भारताच्या ऑलिम्पिक व्हिजनमध्ये टिकून राहण्याच्या गरजेवरही भर दिला आणि पर्यावरणपूरक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी, विद्यमान स्टेडियमचे नूतनीकरण आणि पुनर्वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. आम्ही यासाठी बोली लावली आणि ती मिळवली, तर मी तुम्हाला खात्री देते की, आम्ही सर्वात जास्त पर्यावरणपूरक कार्यक्रम साजरे करु.” अंबानी पुढे म्हणाल्या, “गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 2036 सालच्या ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्याची इच्छा व्यक्त करून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक भारतीय राजकारण्यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती’कडे खेळ प्रथमच विविध सार्वजनिक मंचांवर आणण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.”

 

काही राज्ये खेळ प्रथमच याकडे दुर्लक्ष करत आपल्या राज्याचे आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान करून घेताना दिसत असतील, तर त्यांनी पदकतालिकेचे आवर्जून निरीक्षण करावे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांतून जनतेने आणि राजकारणातल्यांनी हे पण ध्यानात घ्यावे आणि पुन्हा मेघालयात, 2027 साली होणार्‍या स्पर्धेत काही तरी बदल केलेले दाखवत देशाला अशा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांतून आलेले खेळाडू भारताला एक क्रीडासमृद्ध राष्ट्र घडवो.

इति।