साहित्य संमेलन: लोटांगण घालून स्वाभिमान कसा जपणार?

 

 

साहित्य संमेलनाला दिल्लीमध्ये सुरुवात झाली आहे. पुढील दोनच वर्षात मराठी साहित्य संमेलन हे त्याची शंभरी गाठेल. मात्र, शंभराव्या वर्षात पदार्पण करण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या संमेलनाला आजही सरकारी अनुदानावरच अवंलंबून राहावे लागत आहे. त्यातून निर्माण होणारे वादंग हा वेगळाच विषय. त्यामुळे, आर्थिक स्वावलंबन हा विषय साहित्य संमेलनातील धुरीणांनी मनावर घेणे काळाची गरज आहे...

भारतातच नाही, तर जगातील इतर कुठल्याही भाषेचे साहित्य संमेलन गेली 98 वर्षे भरत आलेले नसेल, असे मला वाटते. त्यामुळे दोन वर्षांनी शंभरी गाठणारे मराठी साहित्य संमेलन, हा एक जागतिक विक्रमच ठरेल.

‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे दरवर्षी संमेलन येऊ घातले, की काही काही गोष्टींवर तीच तीच चर्चा, तीच तीच टीका-टिप्पणी होत असते. संमेलन एकदा पार पडले, की परत पुढील संमेलन येईस्तोवर सर्व कसे शांत शांत असते. या वर्षभराच्या काळात ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ’ काय करीत असते, कोणास ठावूक?

या संमेलनावर दरवर्षी जे काही आक्षेप घेतले जातात, त्यातील काही प्रमुख आक्षेप म्हणजे संमेलन सरकारी अनुदानाशिवाय होऊ शकत नाही. स्थानिक आयोजक संस्था आणि त्या संस्थांच्या सूत्रधार व्यक्ती यांच्या ताब्यात संमेलन जात असते आणि ते इतके जाते की, ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ’देखील काही करू न शकता, बघ्याच्या भूमिकेत जाते. या संमेलनात कुठले परिसंवाद घ्यायचे, त्यासाठी कोणाला बोलावायचे? का बोलावायचे? हे नेमके कोण ठरवत असते, ही तर जणू अतिशय गोपनीय बाब आहे, अशीच परिस्थिती आहे. दुसरी बाब म्हणजे आर्थिक व्यवहार. एकीकडे शासन व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे, तो कायदा अशा सार्वजनिक कार्यक्रम, उपक्रमांना लागू करण्याची वेळ येऊ न देताच या साहित्य महामंडळाने संमेलनासाठी किती, कसे पैसे जमा झाले, ते कसे खर्च झाले, याचा हिशोब स्वतःहून जाहीर केला पाहिजे. तसेच, या संमेलनासाठी देण्यात येत असलेली लाखो रुपयांची कामे म्हणजे मंडप उभारणी, सजावट, भोजन व्यवस्था ही कंत्राटे कोणाला, कशाच्या आधारावर दिली गेली आहेत, हे समाजाला हवे. एकीकडे शासनात असा नियम आहे की, कोणतीही वस्तू व सेवा खरेदी ही जर 50 हजार रुपयांच्या आतील असेल, तर तीन दरपत्रके मागवून ती संबंधित कार्यालयाच्या खरेदी समितीसमोर उघडून, त्यांची तुलना करून काम दिले जाते. जर हीच खरेदी 50 हजार रुपयांवरील असेल, तर वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन, दरपत्रके मागवून पुन्हा ती खरेदी समितीसमोर ठेवून, त्यांची तुलना करून कामे, कंत्राटे दिली जातात. शासनात जर ही कार्यपद्धती आहे, तर शासनाच्या अनुदानावर भरत असलेल्या या संमेलनाच्या बाबतीत, महामंडळ ही कार्यपद्धती का अवलंबत नाही?

काही वर्षांपूर्वी साहित्य महामंडळाने संमेलन स्वायत्तपणे भरवता यावे, यासाठी महानिधी गोळा करण्याचा उपक्रम राबविला होता. या उपक्रमामुळे किती निधी गोळा झाला? कोणी किती निधी दिला? सध्या या उपक्रमाची सद्यस्थिती काय आहे, ह सुद्धा या महामंडळाने जाहीर केले नाही. खरे म्हणजे, ही एक अतिशय स्वागतार्ह कल्पना असून, ती अतिशय जोरकसपणे राबविण्याची गरज आहे. याखेरीज महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वतंत्र होण्यासाठी काय प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, या विषयावर महामंडळाने लोकांची, तज्ञांची मते, विचार, कल्पना मागवाव्यात आणि त्यादृष्टीने एक ठोस कृती आराखडा निश्चित करून, त्याची सुनियोजितपणे अंमलबजावणी महामंडळाकडून करण्यात आली पाहिजे.

यासाठी काही उपाय मला सूचतात. ते म्हणजे, संमेलनात सहभागी होण्यासाठी सर्वांकडून रास्त मूल्य आकारण्यात यावे. संमेलन मोफत असू नये. तीन दिवस चालणार्‍या या संमेलनाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी लिलाव करून, जी दूरचित्रवाणी वाहिनी अधिकची बोली बोलेल, त्या वाहिनीला असे थेट प्रक्षेपणाचे अधिकार द्यावेत. या अशा दोन्ही उपायांमुळे भारतीय क्रिकेट मंडळ हजारो कोटी रुपयांचे धनी झाले आहे, तर साहित्य महामंडळ का होऊ शकणार नाही?

इथे आणखी एक वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे. मुळातच भारतीय मानसिकता ही परावलंबी आहे. आपले भले एक तर ईश्वर करेल, नाही तर सरकार करेल, अशा या मानसिकतेमुळे ईश्वर तर काही प्रत्यक्ष दिसत नाही, म्हणून आपण आपल्या भल्याची अपेक्षा आधी राजेशाही असताना राजाकडून करायचो, तर ब्रिटिश आल्यापासून जी सरकारची नवी व्यवस्था उदयास आली, तेव्हापासून सरकारकडून करीत आलो आहोत. त्यातूनच ‘मायबाप सरकार’ ही संकल्पना पुढे आली आणि सर्वांच्या रक्तात ती चांगलीच भिनली . त्यामुळे आपण नेहमीच, प्रजाहितदक्ष राजा आणि आता लोकशाहीत प्रजाहित सरकारची अपेक्षा करतो आणि ती करावीही. पण मुळात प्रजा जोपर्यंत स्वहितदक्ष प्रजा होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही पूर्णपणे रुजली, असे म्हणता येणार नाही. अर्थात, लोकशाही ही पूर्णपणे निर्दोष शासनव्यवस्था आहे, असेही नाही. पण जगात ज्या काही नऊ-दहा शासनव्यवस्था आहेत, त्यांच्याशी तुलना करताना ती पहिल्या क्रमांकाची आहे, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येईल.

इथे आपण असे म्हणू शकतो की, लोकशाही शासनव्यवस्थेत सरकारने अशा संमेलनाला मदत करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकारची ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी, सरकारमधील व्यक्ती महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामुळे मनधरणी करणे, त्यांचे ऐकणे हे ओघाने येतेच. ते कसे टाळता येईल? उद्या मी किंवा तुम्ही जरी सत्तेवर आलो, तरी आपणही तेच करू. आपण पूर्णपणे निस्पृह राहू शकू, याची आपण तरी हमी देऊ शकतो का? त्यामुळे आपण व्यवस्थाच अशी निर्माण केली पाहिजे, की ती व्यवस्थेच्या आधारेच सक्षमपणे चालली पाहिजे, कुठल्याही व्यक्तीच्या आधारे नव्हे!

या निमित्ताने आपण आताच जर असा संकल्प केला की, 100वे आणि त्यापुढील सर्व साहित्य संमेलने, साहित्य व्यवहार असे सर्व काही, साहित्य महामंडळ स्वतःच्या ताकदीने करेल आणि त्यासाठी या महामंडळाला आपण ताकद दिली पाहिजे, तरच साहित्य संमेलन कुणाच्या हातात गेले, ते कुणी कसे वापरून घेतले, अशा या काही बाबींना कायमचा आळा बसेल, असे मला वाटते. तुम्हाला काय वाटते?