विकसित भारताला बळ देणारा अर्थसंकल्प – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

नवी दिल्ली : (Union Budget 2025) यंदाच्या अर्थसंकल्पात १४० कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. युवकांसाठी विविध क्षेत्रांची दारे खुली झाली आहेत आणि विकसित भारत हे अभियान आता सामान्य नागरिक पुढे नेतील. हा अर्थसंकल्प देशाचे सामर्थ्य कित्येक पटींनी वाढवणारा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

 

सामान्यतः सरकारची तिजोरी कशी भरता येईल यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जातो; मात्र या अर्थसंकल्पात लोकांचे खिसे कसे भरता येतील, त्यांची बचत कशी वाढेल आणि त्यांना देशाच्या विकासात कसे सहभागी करुन घेता येईल यावर भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प या उद्दीष्टांची पायाभरणी करणारा आहे. अर्थसंकल्प देशाचे सामर्थ्य कित्येक पटींनी वाढवणारा आहे. बचत, गुंतवणूक, क्रयशक्ती आणि विकास यामध्ये यामुळे वाढ होईल. अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करात सूट दिल्याचे अधोरेखित करत सर्व उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या करात कपात केल्यामुळे मध्यम वर्गाला आणि नव्यानेच नोकरीला लागलेल्यांना त्याचा फार मोठा फायदा होणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

 

अर्थसंकल्पात सुधारणांसाठी लक्षणीय उपयायोजना करण्यात आल्या आहेत, असे सांगून खाजगी क्षेत्राला अणु उर्जा क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, भविष्यात देशाच्या विकासामधे नागरी अणु उर्जेचे योगदान लक्षणीय असेल. अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या सर्व क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. जहाजबांधणी क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा दिल्यामुळे भारतात मोठी जहाजे बांधण्याला चालना मिळेल, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती मिळेल आणि ५० पर्यटन स्थळांवर पायाभूत सुविधा श्रेणीमध्ये हॉटेल्सचा समावेश केल्यामुळे पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असाही विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

 

राज्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी उत्साहाचे आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यावर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे, याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधानांनी एमएसएई आणि स्टार्ट-अपसाठी पत हमीत दुपटीने वाढ करण्याच्या घोषणेवर प्रकाश टाकला. प्रथमच उद्योजिका बनत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमातीतील व्यक्ती आणि महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू करण्याच्या घोषणेचा त्यांनी उल्लेख केला. गिग किंवा हंगामी कामगारांची ई-श्रम पोर्टलवर प्रथमच नोंदणी केली जाणार असल्याने त्यांना आरोग्य सेवा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळणे शक्य होणार असल्याच्या महत्त्वपूर्ण घोषणेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. यातून कामगारांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यााबत सरकारची वचनबद्धता दिसून येत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. जनविश्वास २.० सारख्या नियामक आणि आर्थिक सुधारणा, किमान शासन आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाची बांधिलकी बळकट करतील यावरही त्यांनी विशेष भर दिला

 

 

आपला देश "विकास भी, विरासत भी" (विकास व वारसा) या तत्त्वानुसार प्रगती करत होता. या अर्थसंकल्पात ज्ञान भारतम अभियानाद्वारे एक कोटी हस्तलिखितांचं जतन करण्यासाठी उल्लेखनीय उपाययोजना आहेत. याशिवाय भारतीय ज्ञान परंपरेतून प्रेरणा घेऊन राष्ट्रीय डिजिटल भांडार उभारले जाणार आहे, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले आहे.