संरक्षण क्षेत्रासाठी ६ लाख ८१ हजार २१० कोटी रुपयांची तरतूद

 

नवी दिल्ली : (Defence Budget 2025) यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६,८१,२१०.२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ९.५३ टक्के जास्त आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या १३.४५ टक्के इतकी आहे, जी इतर मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे.

 

यापैकी १,८०,००० कोटी रुपये म्हणजेच एकूण वाटपाच्या २६.४३ टक्के रक्कम संरक्षण सेवांवरील भांडवली खर्चावर खर्च केली जाईल. महसूल शीर्षकावर, सशस्त्र दलांसाठी वाटप ३,११,७३२.३० कोटी रुपये आहे जे एकूण वाटपाच्या ४५.७६ टक्के आहे. संरक्षण पेन्शनमध्ये १,६०,७९५ कोटी रुपये म्हणजेच २३.६० टक्के आणि उर्वरित २८,६८२.९७ कोटी रुपये म्हणजेच ४.२१ टक्के रक्कम संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी आहे.

 

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत जिथे जग आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या प्रतिमानाचे साक्षीदार आहे, भारतीय सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करणे आणि त्यांना तंत्रज्ञानाने प्रगत लढाऊ सज्ज दलात रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, संरक्षण दलांच्या भांडवली खर्चावर १,८०,००० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. यापैकी १,४८,७२२.८० कोटी रुपये भांडवली संपादनावर खर्च करण्याचे नियोजन आहे, ज्याला सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण बजेट म्हटले जाते आणि उर्वरित ३१,२७७.२० कोटी रुपये संशोधन आणि विकास आणि देशभरातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरील भांडवली खर्चासाठी आहेत.

 

 

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात डीआरडीओस २६,८१६.८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही रक्कम गत वर्षापेक्षा १२.४१ टक्क्यांहून जास्त आहे. यापैकी १४,९२३.८२ कोटी रुपयांचा मोठा वाटा भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आणि विकास-सह-उत्पादन भागीदाराद्वारे खाजगी भागधारकांना मदत करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात डीआरडीओ आर्थिकदृष्ट्या बळकट होईल.

 

 

सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि कठीण परिस्थितीतून सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनला ७,१४६.५० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत जे २०२४-२५ च्या तरतूदीपेक्षा ९.७४ टक्के जास्त आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी बीआरओसाठी केलेली आर्थिक तरतूद अरुणाचल प्रदेशातील एलजीजी – दामतेंग – यांगत्से आणि जम्मू – काश्मीर मधील आशा-चीमा-अनिता आणि राजस्थानमधील बिरधवाल-पुग्गल-बज्जू सारखे बोगदे, पूल आणि रस्ते बांधून सीमावर्ती भागात राष्ट्राच्या धोरणात्मक हिताला चालना देईलच, परंतु सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देईल, रोजगाराच्या संधी प्रदान करेल आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन देईल.