क्रिटीकल मिनरल मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय क्रिटीकल मिरल मिशनला ( Critical Minerals Mission ) (एनसीएमएम) मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे १८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशनमध्ये मूल्य साखळीच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश असेल, ज्यामध्ये खनिज उत्खनन, खाणकाम, लाभ, प्रक्रिया आणि शेवटच्या उत्पादनांमधून पुनर्प्राप्ती यांचा समावेश असेल. हे अभियान देशातील आणि त्याच्या किनारी भागात महत्त्वाच्या खनिजांचे अन्वेषण तीव्र करेल. महत्त्वाच्या खनिज उत्खनन प्रकल्पांसाठी जलदगती नियामक मान्यता प्रक्रिया तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

याव्यतिरिक्त, हे अभियान महत्त्वाच्या खनिज उत्खननासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देईल आणि अतिभार आणि शेपटीतून या खनिजांच्या पुनर्प्राप्तीला प्रोत्साहन देईल. या मोहिमेचे उद्दिष्ट भारतीय सार्वजनिक उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशात महत्त्वाच्या खनिज मालमत्ता मिळविण्यास आणि संसाधनांनी समृद्ध देशांशी व्यापार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. त्यात देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या साठ्याचा विकास करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे. या मोहिमेमध्ये खनिज प्रक्रिया पार्क स्थापन करण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुनर्वापराला पाठिंबा देण्यासाठी तरतुदींचा समावेश आहे. ते महत्त्वाच्या खनिज तंत्रज्ञानातील संशोधनाला देखील प्रोत्साहन देईल आणि महत्त्वाच्या खनिजांवर उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देईल.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने इथेनॉल खरेदीसाठी सुधारित किंमतींना मान्यता दिली आहे. या किमती १ नोव्हेंबर २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत लागू असतील. या निर्णयानुसार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत सी-हेवी मोलॅसेस म्हणजेच सीएचएमची एक्स-मिल किंमत प्रति लिटर ५६.५८ रुपयांवरून ५७.९७ रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासोबतच, या निर्णयामुळे देशाचे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि परकीय चलन वाचवण्यास मदत होणार.