जेपीसीने सुधारित वक्फ विधेयक आणि मसुदा अहवाल स्वीकारला

नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) बुधवारी मसुदा अहवाल आणि सुधारित सुधारित विधेयक ( JPC Accepts Revised Waqf Bill ) स्वीकारले. जेपीसी ३० जानेवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अहवाल सादर करेल. तथापि, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही अहवालावर त्यांच्या असहमतीच्या नोंदी सादर केल्या आहेत.

जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे ज्येष्ठ खासदार जगदंबिका पाल म्हणाले, आज जेपीसीने अहवाल आणि सुधारित सुधारित विधेयक स्वीकारले आहे. पहिल्यांदाच जेपीसीने यामध्ये वक्फचे फायदे उपेक्षित, गरीब, महिला आणि अनाथांना मिळावेत असे सांगणारा एक विभाग समाविष्ट केला आहे. जेपीसी हा अहवाल बुधवारी लोकसभा अध्यक्षांना सादर करणार आहे. जेपीसीसमोर चर्चेसाठी ४४ कलमे होती, त्यापैकी १४ कलमांमध्ये सदस्यांनी सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. यामध्ये मतदान घेण्यात येऊन बहुमताने दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या आहेत, असे पाल यांनी सांगितले आहे.

भाजप खासदार आणि जेपीसीचे सदस्य डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल यांनी विरोधकांवर टीका केली. ते म्हणाले, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील अहवाल १४ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर करण्यात आला आहे. विविध पक्षांनी त्यांच्या असहमतीच्या नोंदी सादर केल्या आहेत. हा अहवाल आता सभापतींकडे सादर केला जाईल. सरकारने केलेल्या कामाला विरोध करणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. तसे करणे त्यांच्या डीएनएमध्ये आहे, असे ते म्हणाले.

भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी सरकारचा हेतू वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात आधुनिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ही उद्दिष्टे मंजूर झालेल्या सुधारणा आणि जेपीसीने स्वीकारलेल्या अहवालामुळे पूर्ण झाली आहेत. अंतिम अहवाल हा एक उत्तम दस्तऐवज असल्याचेही सूर्या यांनी नमूद केले.

उबाठासह विरोधी पक्षांनी नोंदवली असहमती

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत या विधेयकावर चर्चा होईल तेव्हा ते या विधेयकाला विरोध करतील. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनीही अहवालावर असहमती नोंदवल्याचे नमूद केले. शिवसेना (उबाठा) खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, त्यांनी असहमती नोंदवली आहे कारण केलेल्या सुधारणा संविधानाच्या विरोधात आहेत. द्रमुकचे खासदार ए राजा यांनी दावा केला की मसुदा अहवाल घाईघाईने स्वीकारण्यात आला आहे. काँग्रेसचे खासदार डॉ. सय्यद नसीर हुसेन यांनी आपले अनेक आक्षेप अहवालात समाविष्ट न केल्याचा दावा केला आहे.