अराजकतावादी केजरीवाल

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार ऐन भराला आला असून, तेथील सत्ताधारी ‘आप’ आणि भाजप या दोघांमध्येच मुख्यत्वे लढत रंगलेली दिसते. म्हणूनच, ‘आप’ भाजपवर बेताल आरोप करताना दिसून येत आहे. निवडणूकपूर्व चाचणीत मतदारांनी भाजपला पसंती दिली असून, यंदा भाजप दिल्लीत सरकार स्थापन करेल, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. म्हणूनच, ‘आप’च्या आरोपांना कोणतीही सीमा राहिलेली दिसत नाही. तशातच आता भाजपनेच यमुनेच्या पाण्यात विष मिसळले असल्याचा सनसनाटी आरोप, ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. हरियाणामध्ये भाजपने हे काम केले असून, आम्ही सतर्कता दाखवत दिल्लेच्या सीमेवर हे दुषित पाणी रोखले असल्याचा अजब दावाही केजरीवाल यांनी केला. मात्र, दिल्लीला पाणीपुरवठा करणार्‍या ‘दिल्ली जल बोर्डा’ने दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून केजरीवाल धादांत खोटे बोलत असल्याचे सांगत, केजरीवाल यांच्या आरोपांमधील हवाच काढून घेतली आहे.

 

यमुनेचे प्रदूषण ही दिल्लीतील समस्या कायम असून, केजरीवाल गेल्या दहा वर्षांत तिचे निराकरण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. दिल्लीकरांनी ‘मोफत’ या एका शब्दाला भुलून जात केजरीवाल यांच्या हाती सत्ता देण्याचा जो निर्णय घेतला, तो आता दिल्लीकरांना चांगलाच महागात पडल्याचे दिसून येत आहे. यमुनेच्या पाण्याची स्वच्छता हा दिल्लीकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून, त्याबाबत कार्य करण्याचे २०२० सालच्या निवडणुकीत केजरीवाल आणि कंपनीने आश्वासन दिले होते. गेल्या आठवड्यात केजरीवाल यांनी त्याबाबतची जाहीर कबुलीही दिली. तसेच तिसर्‍यांदा संधी मिळाली, तर पाण्याची आश्वासने पूर्ण करू, असे गाजरही केजरीवाल यांनी दाखवले आहे. दिल्लीचे रस्ते युरोपमधील रस्त्यांप्रमाणे करू, यमुनेचे पात्र स्वच्छ करून, लंडनच्या थेम्स नदीप्रमाणे तिचे सुशोभीकरण करू, असेही केजरीवाल यांनी म्हटले होते. यावेळी केजरीवाल यांनी भाजपवर केलेल्या आरोपांची हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत, केजरीवाल यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

 

‘मला सरकारी घर नको, गाडी नको’ असे जाहीरसभांमधून मोठेपणा मिरवत सांगणार्‍या केजरीवाल यांनी, दहा वर्षांपूर्वी सत्ता मिळाल्यानंतर गाड्या, घरे अगदी हक्काने घेतली. ज्या काँग्रेसी कारभाराविरोधात प्रचार करून केजरीवाल आणि कंपनी निवडून आली होती, त्याच केजरीवालांनी काँग्रेसचा टेकू घेत, सरकार स्थापन केले. नुसतेच सरकार स्थापन केले असे नव्हे, तर सर्व सरकारी सोयीसुविधाही ठणकावून घेतल्या. आलिशान गाड्यांसह भलीमोठी निवासस्थानेही ताब्यात तर घेतलीच, त्याशिवाय त्यांच्या नूतनीकरणासाठी लक्षावधी रुपयांचा चुराडा केला. आंदोलन करताना अवास्तव मागण्या करणे आणि प्रत्यक्षात राज्य कारभार चालवणे यातील तफावत केजरीवाल यांच्या लक्षात आली आहे. केजरीवाल आणि कंपनीतील काही सदस्यांनी सत्तेचा गैरवापर केल्यामुळे, केजरीवाल अडचणीत आले आहेत. ऐन प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आंदोलन करत, दिल्लीलाच वेठीला धरले. एखादा मुख्यमंत्रीच रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन करत आहे, हे यापूर्वी कधीही घडले नव्हते, घडणारही नाही. गेल्या दहा वर्षांत सामान्य दिल्लीकरांच्या आयुष्यात कोणताही ठोस बदल घडून आला नसला, तरी केजरीवाल यांनी याच कालावधीत कोट्यवधी रुपये खर्च करून, स्वतःसाठी आलिशन महाल उभारला. दिल्लीतील मत घोटाळ्यात, याच केजरीवाल यांची जामिनावर सुटका झालेली आहे, हे विसरता कामा नये.

 

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिनबुडाचे आरोप करायचे, ही तर केजरीवालांची जुनीच कार्यपद्धती. आहे. या आरोपांमुळे मतदारांची दिशाभूल करता येते, तसेच मतदारांना आकर्षित करण्याचे कामही हे आरोप करतात. केजरीवाल यांची विश्वासार्हता आता राहिलेली नसल्यामुळे, त्यांनी भाजपवर आरोप करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यापूर्वीही अनेकदा त्यांनी असाच प्रयत्न केलेला दिसून येतो. राजकीय वातावरण तापवणे, जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून इतरत्र हटवणे, केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, हाच केजरीवाल यांचा यामागचा हेतू. आपली अकार्यक्षमता झाकून ठेवण्यासाठीच केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा, भाजपविरोधात टीकेची राळ उठवली आहे. यमुनचे प्रदूषण हा दिल्लीकरांसाठी जिव्हाळ्याचा आणि तितकाच संवेदनशील विषय. तथापि, केजरीवाल यांनी गेल्या दहा वर्षांत कोणतीही ठोस योजना न राबवल्याने, यमुनेची समस्या तीव्र झाली आहे. केजरीवाल यांच्या कार्यकाळात, दिल्लीची बकाल अशीच अवस्था झाली. दिल्लीची सारी सूत्रे आपल्या हाती राहावीत, यासाठी त्यांनी दहा वर्षांत प्रयत्न केले. पण, ते अपयशी ठरले. एवढेच नाही तर, घुसखोरीची मोठी समस्या दिल्लीसमोर आहे. तेथील पायाभूत सुविधांची कामे रखडली आहेत. इतकेच काय, केंद्र सरकारची ‘आयुष्मान भारत’ ही योजनाही, केजरीवाल यांनी दिल्लीत राबवू दिली नाही. ‘मोहल्ला क्लिनिक’चे दुकान चालावे, यासाठी त्यांनी सामान्यांना या योजनेचे लाभ घेऊ दिले नाहीत. दिल्लीतील सामान्यांसाठी कोणतीही ठोस योजना राबविण्यात आलेले अपयश लपविण्यासाठीच, पुन्हा एकदा केजरीवाल नवा जाहीरनामा घेऊन आले आहेत.

 

या नव्या जाहीरनाम्यात त्यांनी अनेक फसवी आश्वासने दिली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकलो नाही, हे जाहीरपणे मान्य करत, पुन्हा तिसर्‍यांदा सत्तास्थापनेची संधी दिल्यास ती पूर्ण करू, असे निलाजरेपणाने केवळ केजरीवालच सांगू शकतात. ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हायजॅक करून, दिल्लीकरांना भुलविणार्‍या केजरीवाल आणि कंपनीने दिल्लीकरांसाठी पुन्हा एकदा रेवडीवाटपाची वारेमाप आश्वासने दिली आहेत. दिल्लीकरांची दिशाभूल करण्याचाच हा प्रयत्न. तथापि, दिल्लीकर केजरीवाल यांना या विधानसभेत जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे मात्र तितकेच खरे. केजरीवाल यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, हे त्यांनीच मागेच दाखवून दिले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राजपथावर ठिय्या देत, राजधानी दिल्लीला वेठीला धरणारे केजरीवालच होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. ‘आपला लोकशाहीवर विश्वास नाही, होय मी अराजकतावादी आहे (अनार्किस्ट)’ अशी कबुली देत, प्रजासत्ताक दिन कसले साजरे करता, अशा मस्तवाल भाषेत त्यांनी विचारणा केली होती. अशा केजरीवाल यांच्याकडून यापेक्षा कमीची अपेक्षा नाहीच!