भोंगे लावणे हा धर्माचा भाग नाही; पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेऊ नये : उच्च न्यायालय

मुंबई : धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावणे, हा कोणत्याही धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. ध्वनी प्रदुषणामुळे आरोग्याला धोका होतो. त्यामुळे लाऊडस्पिकरला परवानगी नाकारल्याने मूलभूत अधिकारांवर गदा येते, असा दावा कोणीच करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने ( High Court ) गुरुवार, दि. २३ जानेवारी रोजी दिला. त्यामुळे मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ध्वनि प्रदूषण करणार्‍या भोंग्यांना परवानगी नाकारणे हे जनहिताचेच आहे, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. “लोकशाही असणार्‍या महाराष्ट्रात एखादी व्यक्ति किंवा समूह असा दावा करू शकत नाही की, आम्ही कायद्याचे पालन करणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलीस बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही,” असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला आहे. तसेच धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होत असल्याची तक्रार आल्यास तेथील प्रमुखांना नियमांचे पालन करण्याची ताकिद द्या. त्याच धार्मिक स्थळाबाबत दुसरी तक्रार आल्यास भोंगे जप्त करा. यासाठी जबाबदार असणारे विश्वस्त आणि प्रमुखांविरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करा, असे आदेश मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हे आहे प्रकरण

जागो नेहरु नगर रहिवासी कल्याण संघटना आणि शिवसृष्टी कॉ. हॉ. सोसायटी यांनी २०२१ मध्ये ही याचिका केली होती. चुनाभट्टी आणि कुर्ला नेहरु नगर परिसरात मशिद आणि मदरसे आहेत. त्यावर भोंगे असून, मोठ्या आवाजात अजान होते. याने ध्वनी प्रदूषण होते. पहाटे पाचपासून मध्यरात्रीपर्यंत पाच वेळा अजान होत नसल्याने शांततेचा भंग होतो. नेहरु नगर येथील बिलाली मशिदपासून शंभर मीटर अंतरावर रुग्णालय आणि शाळा आहे. शाळा व रुग्णालय परिसरात लाऊडस्पिकरला सक्त मनाई आहे. तरीही येथे भोंगे लावले जातात. हे चुकीचे आहे. चुनाभट्टी आणि नेहरु नगर पोलिसांत मोठ्या आवाजाची तक्रार करण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवर याची तक्रार केली. मात्र काहीही कारवाई झाली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

न्यायालयाच्या अभिप्रायाचे अभिनंदन

न्यायालयाच्या अभिप्रायाचे अभिनंदन! आता प्रशासनाने न्यायालयाच्या भूमिकेचे त्वरित पालन करण्यासाठी कठोर पावले उचलावी. तसेच यासाठी शासनाने प्रशासनाला आवश्यक ते संपूर्ण सहकार्य करावे.

मोहन सालेकर, मंत्री, विहिंप कोकण प्रांत.