उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णचे द्वंद्व आणि शिक्षणाची दिशा...

 

केंद्र सरकारने दि. १ एप्रिल २०१० पासून देशात बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन, जवळपास एक तप उलटून गेले. कायद्यात पहिली ते आठवी म्हणजे प्राथमिक स्तरावर कोणत्याही बालकाला त्याच वर्गात ठेवता येणार नाही, याबाबत तरतूद केली होती. खरं तर कायद्याने मुलं नापास न करण्याबाबत सूचित केले नव्हते, तर प्रत्येक मूल किमान क्षमतेपर्यंत येऊ शकते, हा विचार करून पुढील वर्गात जाण्याच्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली होती. विद्यार्थ्याला किमान क्षमतेपर्यंत आणणे ही शाळा व शिक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.प्रत्येक मूल किमान क्षमतेपर्यंत आणण्यात अपयश येते आहे, हे समोर आले. त्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत, हे नाकारता येणार नाही. विद्यार्थी नापास न करण्याच्या संदर्भात विचार करण्याची गरज असताना, अनेक प्रकारचे आक्षेप विविध समूहांकडून नोंदवले गेले. पारंपरिक पद्धतीने शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि मुलांच्या मनात शिक्षणाची प्रेरणा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाची गरज असताना, भीतीने मुले अधिक शिकू शकतात, ही धारणा अद्याप पक्की असल्याचे समोर आले आले. अर्थात, ही धारणा केवळ महाराष्ट्रापुरती नाही, तर देशभरातच असल्याची बाब लक्षात घ्यायला हवी.

 

देशातील अनेक राज्य सरकारांमधील शिक्षण मंत्र्यांनी प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी नापास न करण्याच्या भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता हरवत चालली आहे, असे जनतेचे मत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पालक आणि शिक्षण व्यवस्थेत काम करणारे शिक्षक आणि यंत्रणेतील काही घटकांचे मतही तसेच असल्याचे अनेकदा पुढे आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी अभ्यासापासून दूरावत चालले आहेत. प्राथमिक स्तरावरच पाया कच्चा राहत असल्याने, भविष्याच्या दृष्टीने त्याचे विपरित परिणामाला सामोरे जाण्याचा धोका व्यक्त केला जात होता. देशभरातील विविध मते विचारात घेऊन, अखेर केंद्र सरकारने कायद्यातील तरतुदीत बदल करत, विद्यार्थी नापास करण्याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले. अर्थात हा निर्णय घेताना, अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना प्रदान करण्यात आला. त्यामुळे देशातील विविध राज्यांनी केंद्राने दिलेल्या अधिकाराचा उपयोग करत, स्वतःच्या राज्यासाठी निर्णय घेतला. त्यामुळे देशात नापास-पास करण्याबाबत समान धोरण नाही. आपल्या राज्य सरकारने राज्याला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा विचार करत इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गात विद्यार्थी किमान उत्तीर्णतेसाठी आवश्यक असलेले मार्क मिळू शकला नाही, तर विद्यार्थी त्याच वर्गात राहू शकेल, असा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यात पाचवी आणि आठवीला काही प्रमाणात विद्यार्थी क्षमता प्राप्त नसल्यास, त्याच वर्गात नापास होऊ शकतील. त्या निर्णयाचे काही सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामही समोर येण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ अस्तित्वात आला, तेव्हा त्या कायद्यातील ’कलम २९’ मध्ये अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन प्रक्रिया सूचित केली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ’कलम २९’प्रमाणे देशातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये ज्ञानरचनावादी अध्यापन प्रक्रिया सुरू होईल, असे नमूद केले आहे. मूल्यमापनाच्या पारंपरिक प्रक्रियेला छेद देत, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रिया सूचित केली आहे.

 

राज्य सरकारने कायद्यानुसार, दि. २० ऑगस्ट २०१०ला मूल्यमापन प्रक्रियेच्या संदर्भाने शासन निर्णयदेखील निर्गमित केला. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक मूल ’क २’ श्रेणीपर्यंत आणणे, ही शाळा व शिक्षकांची जबाबदारी असेल, असे नमूद केले आहे. जो विद्यार्थी ‘क २’ श्रेणीपर्यंत येईल, तो पुढच्या वर्गात जाण्यास पात्र असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नापास होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नव्हता. शासन निर्णयामागे हेतू उद्दात्त आणि शिक्षण शास्त्रीय दृष्टिकोनातील होता. मात्र, समाजातील काही वास्तव लक्षात घेऊन, प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. राज्यात मूल शाळेच्या पटावर दाखल झाल्यानंतर विविध सामाजिक, आर्थिक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीचा प्रश्न समोर येत होता. आर्थिक कारणांमुळे काही पालक स्थलांतर करत होते. अनेकदा त्यांची माहिती पालक शाळांना देत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून मुलं कधी-कधी पूर्ण शैक्षणिक सत्र अथवा पूर्ण शैक्षणिक वर्ष अनुपस्थित असतानादेखील पुढील वर्गात जात होते. त्यामुळे वर्षभरात अनेक दिवस शाळेत नाही, तरी कायद्यातील तरतुदीमुळे विद्यार्थी पुढील वर्गात जाणे म्हणजे कोणत्याही क्षमता प्राप्त नसताना, हा प्रवास घडत होता. ग्रामीण क्षेत्रातील पालकांमध्ये अद्याप शिक्षणाबाबत जागृती नाही. अर्थात त्यांच्यासमोर पोटाच्या भुकेचा प्रश्न आहे, हेही वास्तव इथे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षणापेक्षा पोट ही बाब अधिक परिणाम करते. त्यामुळे पोटासाठी अनेकदा ऊसतोटी, वीटभट्टी अथवा इतर काही कामांच्या निमित्ताने स्थलांतर झाल्यास, शाळांना ती माहिती दिली जात नाही. पालकांकडे दूरध्वनी सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे संपर्क नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी शासनानेदेखील बालकांच्या शिक्षणासाठीची पर्यायी सुविधा निर्माण केली आहे. मुलांचे स्थलांतर झाले, तर पालक ज्या गावी स्थलांतर करून गेले आहे, तेथील शाळेत शिकण्याची संधी दिली जात होती. त्यासाठी ’शिक्षण हमी कार्ड’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांने फक्त ’शिक्षण हमी कार्ड’ संबंधित शाळेत दाखल करायचे आहे. त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला आहे. अर्थात, तोही ज्या पालकांच्या मनावर शिक्षणाचा सकारात्मक परिणाम आहे, त्यांनीच ती वाट चालणे पसंत केले. मात्र, या मूल्यमापनाकडे सकारात्मकतेने न पाहता, त्याबद्दल नकारात्मक चर्चा अनेकदा समोर आली आहे.

 

आता शासनाने इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गात विद्यार्थी नापास करण्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर, प्रक्रियादेखील सूचित केली आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक स्तरावर अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही, याची खात्री होऊ शकणार आहे. प्राथमिक स्तरावर पाया भक्कम करून उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर प्रवेश दिला जाणार आहे. उच्च प्राथमिक स्तरावर वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्यापूर्वी प्राथमिक स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त केल्या किंवा नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. वार्षिक परीक्षेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे सवलतीचे वाढीव गुण, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनाची सोय व पुनर्परीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे परीक्षेबाबतची असलेली भीती दूर होण्यास मदत होईल. इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी असणारा भारांश याही परीक्षांसाठी कायम आहे. अर्थात, विद्यार्थी द्वितीय सत्रात जी परीक्षा देईल, त्या परीक्षेला ’वार्षिक परीक्षा’ संबोधण्यात येईल. संकलित एकचे मूल्यमापन पूर्वीप्रमाणे कायम असणार आहे. वार्षिक परीक्षा ही द्वितीय सत्रावर आधारित अभ्यासक्रमावर घेण्यात येणार आहे. सध्या प्रमाणेच मूल्यमापनासाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, परिसर अभ्यास, समाज अभ्यास व विज्ञान या विषयांचे मूल्यमापन होणार आहे. त्याचबरोबर कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या विषयांचे मूल्यमापन शासन निर्णयाप्रमाणे केले जाणार आहे. पाचवी व आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षेचे आयोजन द्वितीय सत्राचे अखेरीस म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात होणार आहे. इतर इयत्तांच्या सोबतच इयत्ता पाचवी आणि आठवीचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.

या इयत्तांची वर्गोन्नती करतानादेखील असणारे निकष नव्याने तयार करण्यात आले आहे. या इयत्तांचे उत्तीर्णता ही वार्षिक परीक्षेत मिळणार्‍या संपादणुकीवर ठरविण्यात येणार आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान ३५ टक्के गुण प्राप्त करणे अनिवार्य असणार आहे. प्रगतिपुस्तकात गुण नोंदवले जाणार आहे. यापूर्वी श्रेणी नोंदवली जात होती. आता त्यात बदल करण्यात आला असून, यात हा एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान अपेक्षित गुण मिळवले नाही किंवा परीक्षेस विद्यार्थी गैरहजर राहिल्यास संबंधित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण असेल. संबंधित अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध असेल. सवलतीचे गुण देण्याचे अधिकार असताना, ते गुण मिळवूनही विद्यार्थी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयात अनुत्तीर्ण असेल, तर संबंधित विषयाची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल.

 

जे विद्यार्थी पहिल्या टप्प्यात अनुत्तीर्ण होतील, त्यांना अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. विद्यार्थी ज्या विषयात नापास असेल, त्याच विषयाची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षणाची पुनर्परीक्षा घेतली जाणार नाही. मात्र, जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना पुनर्परीक्षा देऊन गुण सुधारण्याची संधी असणार नाही. पुनर्परीक्षा घेताना विदर्भात जूनच्या दुसरा आठवड्यात व उर्वरित महाराष्ट्रात मात्र जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाणार आहे. पुनर्परीक्षेचा निकाल नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तीन दिवस अगोदर जाहीर करावा लागण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. पुनर्परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला, तर त्याला पुढील वर्गात प्रवेश मिळेल. विद्यार्थी एक अथवा एकापेक्षा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाल्यास, संबंधित विद्यार्थी त्याच वर्गात राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना सवलतीचे दहा गुण असणार आहे. हे दहा गुण कमाल तीन विषयांसाठी विभागून देता येणार आहे. एका विषयासाठी कमाल पाच गुण दिले जाणार आहे. सवलतीच्या गुणांने उत्तीर्ण होणार असेल, तरच सवलतीचे गुण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. या स्वरुपाचे बदल चालू शैक्षणिक वर्षापासून केले जाता आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात, हे पाहावे लागणार आहे.विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले, तर गुणवत्ता उंचावेल का, या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

 

संदीप वाकचौरे