'मुंबई आयआयटी‘तून ‘एमटेक’ची परीक्षा दिलेला आणि घनकचरा व्यवस्थापनात मूलभूत स्वरूपाचे काम करायचे आहे, म्हणून मुळचा नागपूरचा मनोज गडकरी. मला शोधत कोपरी मलनिस्सारण केंद्रातील ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’संचलित ‘संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पा‘ मध्ये मला भेटायला आला. २०१८ साल होते ते. त्याच वर्षी मसमर्थ भारत व्यासपीठा‘ने ’सुका कचरा व्यवस्थापन’ प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. ’सुका कचरा व्यवस्थापना’चे विविध पर्याय आम्ही चाचपडून पाहात होतो. परंतु, नेमक्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नव्हतो.

‘कचरा व्यवस्थापन‘ हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे, हे आम्हाला २०१२ पासून जाणवत होते. निर्माल्यापासून खत आणि हरित कचर्‍यापासून जळावू इंधनाचे प्रकल्प आम्ही ठाणे महानगरपालिकेच्या सहकार्याने यशस्वीपणे राबवित होतो, तरी त्यातील अडचणींचा ओघ काही कमी होत नव्हता. आता, तर सुका कचरा म्हणजे अडचणींचा डोंगर किंवा महापर्वतच होते. कचरा वर्गीकरणाचे संस्कार जनमानसात रूजत नसल्याने सुका कचरा आणि ओला कचरा ही एका शरीराला चिकटलेले दोन जीवंत देह असल्यासारखे भासत असे. एकमेकांना चिटकून राहिल्याने दोघांच्या हालचालींना मर्यादा येतात आणि त्यामुळे त्यांची उपयोगितादेखील शून्य होत असते. हे म्हणजे असून अडचण आणि नसून खोळंबा.

हिरानंदानी इस्टेट भागातील ओला कचरा तेथील बांधकाम व्यावसायिकाने उभ्या केलेल्या ‘बायोमिथेनायझेशन’ प्रकल्पाला जातो. पालिका तेथील फक्त सुका आणि घातक कचरा (सॅनिटरी पॅड, डायपर, नॅपकिन इ.) उचलते. मनोज आणि मी आम्ही दोघांनी पालिकेच्या या घंटागाड्यांचा अभ्यास करायला सुरूवात केली. सकाळी घंटागाडीत बसायचे आणि येत असलेल्या कचर्‍याच्या नोंदी करायच्या. असे किमान महिनाभर काम केले. तेव्हा मी इस्टेटमध्ये राहत असे. माझ्या इमारतीत मी जेव्हा घंटागाडीत बसून जात असे, तेव्हा तेथील सुरक्षारक्षक आणि सफाई कामगार आश्चर्यचकीत होत असत की, घंटागाडीवर काम करीत असलेला एक कामगार त्यांच्या सोसायटीत राहतो. बायको क्रांती शक्यतो घंटागाडी यायच्यावेळी खाली उतरत नसे. तिचा विरोध नव्हता, पण थेट घंटागाडीत बसून कचरा गोळा करण्याचा आमचा हा उद्योग पचनी पडायला तिला थोडा वेळ गेला. माझे एक ठीक होते, पण एक ‘आयआयटी’ पदवीधर तोही ‘एमटेक’ ‘गोल्ड मेडलिस्ट‘ असा घंटागाडीत कचरा गोळा करत असतानाचा कथित सांस्कृतिक धक्का अनेकांना पेलवत नव्हता, त्यात माझे पत्रकार (मी तेव्हा दै. ‘मुंबई तरूण भारत‘चा ठाणे प्रतिनिधी म्हणून देखील काम करीत होतो) व राजकारणी मित्रदेखील होते.

या महिन्याभराच्या आमच्या उपद्व्यापानंतर आम्ही या गाया कोपरी येथील ‘सुका कचरा’ प्रकल्पावर खाली करायला सुरूवात केली. जवळपास तीन महिने आम्ही यावर संशोधन करत होतो की, वर्गीकरणाची टक्केवारी ज्या हिरानंदानी भागात शहरातील इतर भागांच्या मानाने सर्वात जास्त आहे, तेथील कचर्‍यातून तरी जास्तीत जास्त सुका कचरा शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीसाठी मिळतो की नाही, यावर काम केले. अखेरीस जवळपास पाच लाख रूपयांचा तोटा सहन करून आमचे हे उद्योग आम्ही बंद करण्याचे ठरविले. मनोज गडकरीने याचा एक अहवाल तयार केला. रोज जवळपास तीन टन सुका कचरा कोपरी प्रकल्पावर येत असे. बारा महिला त्याचे वर्गीकरण करत असत. मात्र, त्यातून त्या वर्गीकरण करत असलेल्या महिलांचे मानधन, सुरक्षासाधने व इतर खर्चदेखील निघत नाही, हा निष्कर्ष आम्हाला हादरवून टाकणारा होता.

१. घरच्या घरी वर्गीकरण नसल्याने ओला सुका-एकत्र कचरा होऊन सुका कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठी उपयोगात येत नव्हता.

२. सुका कचर्‍यातील विक्री योग्य कचरा सफाई कामगार आधीच काढून घेत असत व तो स्थानिक भंगारवाल्याला विकत असत. त्यामुळे देखील अर्थकारणावर परिणाम होत असे.

३. सुका कचर्‍यात घातक कचरा येत असल्याने सुका कचरा खराब होत असे.

४. घातक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेगळा खर्च आमच्या माथी पडत असल्याने हा सर्व आतबट्याचा व्यवहार होऊ लागला.

आता काय? असा प्रश्न आम्हा दोघांना पडला. दरम्यान, मनोजचा ‘आयआयटी’चा निकाल लागला, तो उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाला आणि त्याला नोकरीच्या संधी खुणावू लागल्या. तो मग मध्य प्रदेशात निघून गेला. ‘समर्थ भारत व्यासपीठा‘ने जेव्हा सुका कचरा व्यवस्थापनाचे काम हाती घेतले, तेव्हा प्लास्टिकबंदी लागू झाली नव्हती. आम्ही जानेवारी २०१८ मध्ये काम हाती घेतले आणि त्याच सुमारास प्लास्टिकबंदी लागू झाली आणि आम्ही अधिक अडचणीत आलो. कारण, हा प्रकल्प ज्या एका मुख्य घटकाला समोर ठेवून सुरू केला जातो, तो घटकच आता हद्दपार होणार होता. अर्थात, याचा आनंद आम्हालाही होता.

मात्र, प्रकल्पाच्या अर्थकारणाच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लागला होता. अर्थात, नंतर प्लास्टिकबंदी शिथिल होत गेली. परंतु, तरीही अडचणी होत्याच. ‘समर्थ भारत व्यासपीठा‘ने ‘सुका कचरा व्यवस्थापन‘ हा विषय हातात घेतला होता. त्यामुळे एकीकडे आम्ही लोकांनी प्लास्टिकचा वापर बंद करा, यावर जनजागरण करत होतो, तर दुसरीकडे जे प्लास्टिक तुमच्या हस्तक्षेपाशिवाय घरात येत होते, ते प्लास्टिक व इतर सुका कचरा मग त्यात काच, कागद, पुठ्ठा, इ-कचरा, कपडे आदी देखील शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीपर्यंत पोहोचावे म्हणून काम करत होतो. घंटागाडीचा प्रयोग फसल्यानंतर मग काय करायचे असा विचार करत असतांना एक उत्तर गवसले आणि प्रकल्प मपुनर्निर्माण’ जन्म झाला.

माझ्या उपयोगात नसलेली अशी वस्तू जी मी फेकू न देतो, तो म्हणजे कचरा अशी एक सरळ व्याख्या आपल्या सगळ्यांची असते. ही व्याख्या बदलणे व त्यासाठी सहजसोपा पर्याय उपलब्ध करून देणे म्हणजे ‘प्रकल्प पुनर्निर्माण.’ तुमच्यासाठी जो कचरा आहे, तो आमच्या कचरावेचक महिलांसाठी रोजीरोटी आहे. सोसायटीचा सफाई कामगार आणि घंटागाडी हे दोन घटक वगळून कचरा थेट पुनर्प्रक्रियेसाठी ताब्यात घेणे म्हणजे ‘प्रकल्प पुनर्निर्माण.‘ जो कचरा तुम्ही सहज आठवडाभर घरात साठवून ठेवू शकता, तो साठवा. आम्ही तुमच्या सोसायटीच्या गेटवर येऊन तो कचरा घेऊन जाऊ, असा पर्याय नागरिकांना देण्याचे धाडस आम्ही केले. तेव्हा जवळपास सगळ्यांनी आम्हाला वेड्यात काढायला सुरूवात केली. लोक एक दिवस कचरा घरात ठेवायला तयार नाहीत, तुम्ही त्यांना आठवडाभर कचरा साठवायला सांगता, हे म्हणजे अतिरेकच आहे, वगैरे वगैरे असे आक्षेप आले. पण, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके पर्यावरणप्रेमी नागरिक आमच्या मागे उभे राहिले आणि हा प्रकल्प वगैरे सुरू झाला. एखाद्या इमारतीत ५०० लोक राहत असतील आणि त्यातील फक्त एकच व्यक्ती सुका कचरा आठवडाभर साठवून ठेवत असेल, तर त्या एका व्यक्तीसाठी आपले संकलन वाहन दोन-दोन वर्षे अविरत वेळेत पोहोचवत होतो.

हळूहळू इतर लोकांना देखील पाझर फुटत असे आणि ते जोडले जाऊ लागले. जसजसे हे लोक जोडले जाऊ लागले, तसे तसे शहराचे दहा भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आणि या भागातील संकलनाची तारीख, वार आणि वेळ ठरू लागली. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून या समूहांना हाताळत असू. मात्र, एक वेळ अशी आली की, हे प्रकरण व्हॉट्सअ‍ॅपच्या किमान संख्येच्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊ लागले. अशावेळी संकलन आणि समन्वयासाठी एखादे अ‍ॅप असल्याशिवाय हे हाताळणे शक्य नसल्याचे जाणवले. आमच्याच कचरादात्यांपैकी एक एलव्हिस फर्नांडिस यांनी हे आव्हान स्वीकारले आणि ‘रिसायकल अर्थ’ नावाचा एक पथदर्शी अ‍ॅप तयार झाला. यामुळे लाखोंच्या संख्येने कचरादाते जरी असतील, तरी त्यांना या अ‍ॅपच्या माध्यमातून हाताळणे सोपे झाले. दहा-वीस लोकांपासून सुरू झालेली ही चळवळ आज दोन लाख कुटुंबापर्यंत पोहोचली. ठाण्यातील जवळपास दोन लाख कुटुंब आता प्रकल्प ‘पुनर्निर्माण’मध्ये आपला कचरा दान करतात. ‘युनिसेफ’ने देखील या प्रकल्पाचा भारतातील एक पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सन्मान केला. जर्मन न्यूज चॅनेलने ‘इको इंडिया‘ सदरात यावर विशेष दखल घेतली.

’समर्थ भारत व्यासपीठ’संस्था काही भंगारवाला नाही. कचरावेचक महिलांना रोजगार व पर्यावरण रक्षण हे दोन हेतू समोर ठेवून हा प्रकल्प उभा करत असतांना गेल्या पाच वर्षांत बरेच काम यातून उभे राहिले. यानिमित्ताने ३० कचरावेचक महिलांना रोजगार मिळाला. मुलुंड क्षेपणभूमीच्या पायथ्याशी राहात असलेल्या या महिला गेल्या पाच वर्षांपासून ‘प्रकल्प पुनर्निर्माण’मध्ये स्थिरावल्या. संस्थेने ‘प्रकल्प पुनर्निर्माण’मधील कचरादात्यांच्या मदतीने त्यांच्या झोपडीवजा घरातील गॅसजोडणी, वीजजोडणी, पाणीजोडणी करून दिली. त्यांचे बँकेत खाते उघडले. त्यांच्या मुलांसाठी स्कुल बस सुरू करून त्यांचे शिक्षण नियमित केले. मासिक आरोग्य तपासणीच्या माध्यमातून त्यांच्या आरोग्याची काळजी संस्था घेत आहे. हे एकीकडे करत असताना या प्रकल्पाला पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित केले. मकोपरी मलनिस्सारण केंद्रा’च्या या आवारात आजपर्यंत ७० हजार विद्यार्थी, अभ्यासक व किमान १२ देशांच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. प्रकल्पावरील वेस्ट वंडर म्युझियमच्या माध्यमातून नागरिकांनी दिलेल्या लाखो वस्तू पुनर्वापरासाठी दान करण्यात आल्या.

अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. विकेंद्रीत कचरा हाच एकमेव पर्याय आहे, यात सगळ्या घटकांचे हित आहे. हे आम्हाला पटवून द्यायचे आहे. शहरातील १०० टक्के कचरा व्यवस्थापन हे आव्हान नसून संधी आहे. अनेक हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन या विषयाकडे पाहण्याची निकड आहे. हे ठसठशीतरित्या पटवून द्यायचे आहे. कचरा व्यवस्थापन हे ’समर्थ भारत व्यासपीठा‘चे काम नव्हते, आज नाही आणि उद्याही नसणार. आम्हाला व्यवस्था परिवर्तन घडवायचे आहे. कचरा हे साधन आहे आणि साध्य संस्थेच्या नावात आहे. ते म्हणजे मसमर्थ भारत’. हे साध्य ‘समर्थ‘च्या एका पिढीत नाही साध्य झाले, तर ‘समर्थ‘ची पुढील पिढी हे काम अविरत करत राहिल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो.