वनांच्या माध्यमातून अधिवासाचे आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्यामध्ये काही तरतुदी आहेत. ’वन कायदा, १९२७’च्या अंतर्गत ‘राखीव वनक्षेत्र’ म्हणजेच ’रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ घोषित करता येते, तर संरक्षित वनक्षेत्र म्हणजेच ’प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट’ची घोषणा ’वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’अंतर्गत केली जाते. संरक्षित वनक्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, संवर्धन राखीव आणि समुदाय राखीव यांचा समावेश होतो. गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्र वन विभागाने संवर्धन राखीव क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी त्या क्षेत्रात संवर्धन राखीव जाहीर करण्यात आली आहेत आणि काही प्रस्तावित आहेत.

एखादे क्षेत्र अभयारण्य म्हणून जाहीर करणे आणि ते जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया क्लिष्ट असते. त्यामध्ये जैवविविधतेचा अभ्यास, भू-सर्वेक्षण, नकाशे आणि महत्त्वाचे म्हणजे भू-संपादन अशा प्रक्रियांचा समावेश असतो. अशावेळी सरकारी मालकीची जमीन असल्यास भू-संपादन करणे, थोडे सुकर असते. मात्र, जेव्हा स्थानिकांची जमीन संपादित करावी लागते, तेव्हा खरा विरोध होतो. स्थानिकांना त्या जमिनीवरील आपला हक्कच सोडावा लागत असल्यामुळे त्यांच्याकडून प्रचंड विरोध केला जातो. शिवाय प्रस्तावित अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात एखादे गाव वसलेले असल्यास त्याचे स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतराची ही प्रक्रिया देखील बराच वेळ घेणारी असते. त्यामुळे या प्रक्रियेला देखील गावकर्‍यांकडून विरोध होतो. अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यान जाहीर झाल्यानंतर त्याभोवती पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करावे लागते. या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी प्रकल्प प्रस्तावित करता येत नाहीत. शिवाय बांधकामांना देखील काटेकोर नियमांचे पालन करावे लागते. अशावेळी उद्योजक मंडळींकडून त्याला विरोध होतो. उलटपक्षी ‘संवर्धन राखीव’ किंवा ‘समुदाय राखीव’ घोषित करण्याची प्रक्रिया अतिशय सुलभ असते.

समृद्ध प्रदेशनिष्ठ जैवविविधता असणारी क्षेत्र, अभयारण्य वा राष्ट्रीय उद्यानालगतचे क्षेत्र किंवा वन्यजीवांचा भ्रमणमार्ग असणारी क्षेत्र यांना प्रामुख्याने संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात येतो. बर्‍याचदा ’रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ म्हणून संरक्षित केलेल्या क्षेत्रांनाच हा दर्जा दिला जातो. महाराष्ट्र वन विभागाची संवर्धन राखीव घोषित करण्यामागची भूमिकाही ’रिझर्व्ह फॉरेस्ट’ला धरुन आहे. आजवर जाहीर झालेली बरीच संवर्धन राखीव क्षेत्रे ही ’रिझर्व्ह फॉरेस्ट’वरच करण्यात आली आहेत. सह्याद्रीमधील ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ ही वन्यजीव भ्रमणमार्गांना जोडण्याच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आली आहेत. तिलारीपासून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला जोडणारा वन्यजीव भ्रमणमार्ग संरक्षित करण्यासाठी तिलारी, आंबोली, आजरा, चंदगड, विशालगड या भागात ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर करण्यात आली आहेत. याची फलनिष्पत्तीदेखील मिळाली आहे. कारण, आता वाघांचा वावर हा तिलारी भूप्रदेशाबरोबरच आंबोली, चंदगड येथील संवर्धन राखीव क्षेत्रांमध्येही दिसू लागला आहे.

सरकारच्या कोणत्याही विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर जर जैवविविधता नांदत असेल, तर त्या जमिनीला देखील ‘संवर्धन राखीव’ म्हणून घोषित करता येऊ शकते. सातार्‍यामधील ‘मायणी संवर्धन राखीव’ याचेच एक उदाहरण आहे. कारण, येथील जलसंपदा विभागाच्या जागेमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित पक्षी स्थलांतर करुन येत होते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाशी समन्वय साधून या पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी त्याठिकाणी ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर करण्यात आले.

‘संवर्धन राखीव क्षेत्रा’च्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या तुलनेत सोपी असते. यासाठी लोकांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागत नाहीत. त्यांचे त्या जमिनीवरील हक्क अबाधित राहतात. त्यामुळे ‘स्थानिक संवर्धन राखीव क्षेत्र’ घोषित करताना फारसा विरोध करत नाहीत. ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ घोषित करताना सर्वप्रथम त्या भागात राहणार्‍या स्थानिकांची चर्चा करावी लागते. त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर वन विभागाकडून बैठकींचे आयोजन केले जाते. या बैठकांमध्ये अधिकार्‍यांकडून गावकर्‍यांना ‘संवर्धन राखीव’ जाहीर होण्याचे फायदे आणि तोटे समजावून सांगितले जातात. ग्रामपंचायतींकडून त्यासंदर्भातील ठराव घेऊन ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रा’च्या घोषणेला विरोध नसल्याची खात्री करुन घेतली जाते. त्यानंतर त्या जागेवरील जैवविविधतेची नोंदणी केली जाते. नकाशे तयार करुन ‘एरिया स्टेटमेंट’ घेऊन सगळ्या तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या जातात. त्यानंतर हा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेऊन ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर केले जाते.

एखादे ‘संवर्धन राखीव क्षेत्र’ जाहीर झाल्यानंतरही काही प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. त्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी एक समिती गठीत करावी लागते. या समितीमध्ये त्या त्या गावाचे सरपंच हे पदसिद्ध सदस्य असतात, तर नोंदणीकृत वन्यजीव तज्ज्ञ संस्थांचे सदस्य देखील समितीवर असतात. शिवाय वनधिकार्‍यांचा देखील समावेश असतो. त्यानंतर या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी दहा वर्षांचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा लागतो. या आराखड्यामध्ये निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संशोधन आणि संरक्षण, वणवा नियंत्रण, जलसंधारण आणि कुरण विकास या अनुषंगाने काही कामे प्रस्तावित करण्यात येतात. या कामांना केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजना आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.