‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ची खरी भीती

'रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर व खान मार्केट लब्धप्रतिष्ठांच्या गळ्यातले ताईत रघुराम राजन यांनी नुकतेच एक विधान केले. “भारताची अर्थव्यवस्था ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’च्या दिशेने वाटचाल करीत आहे व ते भीतीदायक आहे,” असे त्यांचे विधान होते. आपल्या सगळ्यांना ‘हिंदू’ शब्दात कोणत्याही प्रकारची वृद्धी होत असेल, तर आनंदच होईल. देशाचेही आज तेच मानस आहे. मात्र, रघुराम राजन यांना भीती का वाटते ते आधी समजून घेतले पाहिजे. ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ ही अर्थशास्त्रातील एक प्रचूर संज्ञा. दिल्ली विद्यापीठातले अर्थशास्त्रज्ञ व प्राध्यापक राज कृष्णा यांनी १९७८ साली ही संज्ञा वापरात आणली. ‘जीडीपी’ वाढीचा मंदावलेला दर अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी हे शब्द वापरात आणले. त्याकाळात म्हणजे १९५० ते १९८० च्या सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट स्थितीत होती. या काळात आपला ‘जीडीपी’चा दर ३ ते ३.५ इतकाच होता. हा दर साधारणत: वाईट किंवा काहीच फरक न पडणारा मानला जातो व त्याचे भयंकर परिणाम देश म्हणून भोगावे लागतात.

राजन यांचे विधान ज्या आधारावर केले आहे, ते आधी समजून घेतले पाहिजे. राजन यांनी भारताचे ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीचे ‘जीडीपी’च्या दराचे आकडे सादर केले, जे ४.४ टक्के होते. राजन लोकप्रिय; नुकतेच राहुल गांधींच्या यात्रेत चालून आलेले. त्यामुळे त्यांच्या या विधानाला चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. आता जरा त्यांनी खेळलेल्या खेळाच्या अधिक तपशीलात जाऊ. मुळात ‘जीडीपी’चा दर वार्षिक असतो. अर्थशास्त्राच्या पदवीधर विद्यार्थ्यालादेखील हे माहीत असते. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर १३.२ टक्के इतका होता. दुसर्‍या तिमाहीत हा दर ६.३ टक्के इतका होता व शेवटच्या तिमाहीत दर चार टक्क्यांच्या आसपास राहिला, असा अंदाज आहे. म्हणजे या आकड्यांची सरासरी काढली तर ती थोडे फार मागेपुढे झाले तरी सात टक्के इतकीच राहील. हा वेग जगातील सगळ्यात गतिमान मानला पाहिजे. चीन व थायलंड हे सध्या या आकड्यांच्या खेळाच्या निकषात पुढे असतात. ‘आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोषा’च्या (आयएमएफ) अहवालानुसार, चीनचा ‘जीडीपी’ दर पुढील वर्षासाठी ४.४ तर थायलंडचा ३.७ टक्के इतका असेल, असे भाकीत केले आहे.

भारताचा हा दर त्यांनी ६.१ टक्के असेल, असे म्हटले पाहिजे. आता राजन यांना मानायचे की ‘आयएमएफ’ला, तर त्याचे उत्तर सोपे आहे.मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था एका रोचक वळणावर आली आहे. हे स्वत:च्या गतीने स्वत:साठी ऊर्जा निर्माण करणार्‍या संकल्पनेतल्या गाडीसारखे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थितीचे निकष विषद करणार्‍या अजूनही काही गोष्टी आहेत. यात ‘ग्रॉस कॅपिटल फॉरमेशन’ म्हणजेच सकल भांडवलनिर्मितीच्या आकडेवारीकडे पाहिले पाहिजे. २०१८-१९ पासून २०२३ पर्यंत आज हा आकडा ३२ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. हा आजतागायतचा सर्वांत जास्त दर आहे. ही वाढ रस्ते आदी पायाभूत सुविधांच्या विद्यमान वृद्धीची आहे. या वाढीचे आर्थिक लाभ आहेत. २०२१-२२ या वर्षात भारतीयांची सकल बचत २९ टक्के होती. आज ती ३० टक्के इतकी झाली आहे. ‘इन्क्रिमेंटल कॅपिटल रेशियो’ ही संज्ञाही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत समजून घेतली पाहिजे. याचा अर्थ आपला उत्पादन खर्च प्रभावी झाला आहे. जी वस्तू उत्पादित करायला आपल्याला पाच रुपये लागत होते, ती आज तीन रुपयात तयार होते.

मात्र, हे सारे आकडे ब्रह्मदेवाने जरी खाली येऊन चित्रगुप्ताच्या साहाय्याने सांगितले तरी त्यांना ते खरे वाटणार नाहीत. याचे कारण त्यांचे सत्य आणि देशाचे सत्य हे आता निराळे आहे. गावातून आलेला चहा विकणारा आणि पुन्हा तो हिंदुत्ववादी, आज देशाचा पंतप्रधान झाला; या सगळ्यांच्या पुढे प्रश्न आहे की त्याला पचवायचे तरी कसे? हिंदूंच्या मानबिंदूंचे रक्षण आणि आत्मबलाचे जागरण करून सत्तारूढ झालेला आजचा पंतप्रधान खाली कसा उतरवायचा, हा राजन आणि गँगसमोरचा खरा प्रश्न आहे. मोदी आणि तथाकथित शहाण्यांच्या संज्ञांमध्येही फरक आहे. मोदींचा राष्ट्रवाद अस्सल भारतीय आहे. त्यात सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थाही येते आणि ‘वंदे भारत’सारखी रेल्वेदेखील. राष्ट्रवाद म्हटला की, या सगळ्यांना हिटलर आठवतो. त्यामुळे सध्या कुडमुड्या आधारावर देशात भीती निर्माण करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न सुरूच आहेत. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘हा संन्याशी राज्य कसे चालविणार,’ असे म्हणून याच मंडळींनी नाके मुरडली होती. मात्र, त्याच संन्याशाने गुन्हेगारांच्या गठड्या आवरल्या आणि सुशासनाचा वस्तुपाठ निर्माण केला. उत्तर प्रदेश प्रगत राज्य करण्याचा त्यांचा मानस सर्वसमावेशक आहे. रघुराम राजन आणि राहुल गांधी यांची खरी या ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ची आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी त्यांचे काहीच देणे घेणे नाही.