मुंबई : “अर्थसंकल्प संसदेत सादर होईल, त्यानंतरची राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा, पंतप्रधांचे संबोधन, विरोधी पक्षाची टीपण्णी ही सर्व संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दि. 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात एक नवा पायंडा पाडण्यास सुरुवात झाली. अर्थसंकल्प संसदेत लोकप्रतिनिधींसमोर जरी मांडण्यात आला. तरीही जनतेकडेही मांडला जावा,” अशी पंतप्रधानांची इच्छा होती. या नव्या संकल्पनेमुळे अर्थक्षेत्रातील मान्यवरांकडूनही सूचना येऊ लागल्या. अर्थमंत्रालयाने त्याचे स्वागत केले.

 

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. त्यामुळेच मी स्वतः माझ्या संपूर्ण अर्थमंत्रालयाच्या टीमसोबत उपस्थित आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईतील वित्त, व्यापार आणि बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवरांशी नुकताच मुंबईतील सेंट रेजिस येथे अर्थसंकल्पाबाबत संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थसंकल्पाशी निगडीत अनेक विषयांवर त्यांनी विस्तृत प्रकाश टाकला. अर्थक्षेत्रातील विविध मान्यवरांच्या समस्या, सूचना आणि प्रश्न त्यांनी समजून घेतले. यावेळी केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड आणि पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अर्थमंत्रालयातील सचिवही उपस्थित होते.

 

 

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी ‘स्टार्टअप्स’, ‘एमएसएमई’, ‘बँकिंग-इन्शुरन्स’सह विविध उद्योग संघटनांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. सर्वच क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्या त्या क्षेत्राशी निगडीत गोष्टींवर भर देत प्रकाश टाकण्याची विनंती केली. “अर्थमंत्रालय सचिवांनी सर्वच विषयांच्या नोंदी घेतल्या आहेत. जिथे शक्य असेल, तिथे सुधारणाही केल्या जातील,” अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात हे सरकार राज्यांना सोबत घेऊन जाणारे आहे. राज्यांना मिळणारे 50 वर्षांसाठीचे कर्ज ही भरीव तरतूद आहे. देशाच्या विकासाच्या रथाचा वेग आता राज्यांनाही पकडावा लागेल. पायाभूत सुविधांवरील विकास हा दहा लाखांपर्यंत पोहोचू शकला, हे मोदी सरकारचे यश आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण इतक्या गुंतवणुकीचा विचारही करू शकत नव्हतो. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रही पुढे जाईल,” असा विश्वास मी राज्याच्यावतीने व्यक्त करतो.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

 

 

“गौतम अदानी प्रकरणावर भांडवली बाजार नियंत्रण संस्था ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी) आपले काम करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतीय आर्यूर्विमा मंडळानेही (एलआयसी) या संदर्भात मध्यवर्ती बँकेला माहिती दिली आहे,” अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मुंबईत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ‘अदानी’ समुहाने ‘फॉलो पब्लिक ऑफर’ (एफपीओ) माघारी घेतल्याने भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी हे उत्तर दिले. “असे निर्णय सर्वस्वी कंपन्यांचे असतात. प्रत्येक बाजारपेठेत या गोष्टी घडतच असतात. याउलट गेल्या दोन दिवसांत परकीय गंगाजळीत आठ दशलक्ष डॉलर्सने वाढ झाली आहे. भारतावर आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा विश्वास आहे. हेच यातून दिसून येते,” असेही त्या म्हणाल्या. शुक्रवारी ‘रिझर्व्ह बँके’नेही या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘’देशातील बँकिंग व्यवस्थेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून ती आणखी मजबूत कशी होईल, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत,” असे ‘आरबीआय’ने म्हटले होते त्याला जोडूनच अर्थमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.