सप्तर्षींच्या मार्गदर्शनात आर्थिक विकास

सप्तर्षी दृष्टी-सृष्टीवर होणार्‍या बदलांचे साक्षीदार असतात, असे मानले जाते. त्यामुळे एका दृष्टीने ते मार्गदर्शक असतात. अर्थात, अर्थमंत्र्यांनी उल्लेखलेले सप्तर्षी म्हणजे पूर्वीचे कश्यप, अत्री व वशिष्ठसारखे ऋषी नसून आधुनिक काळातील विकासाची ती मार्गदर्शक तत्वं आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. कुठल्याही धोरणाचा आधार जर चांगला आणि निश्चित असेल, तर विकासही निश्चित होतो, असा इतिहास आहे. आधुनिक सप्तर्षी म्हणून अर्थमंत्र्यांनी ज्या ध्येयांचा उल्लेख केला ती म्हणजे सर्वसमावेशक विकास, अंत्योदय, पायाभूत सुविधा, संभाव्य क्षमतेचा विकास, हरित विकास, युवाशक्तीचा उपयोग व वित्तीय क्षेत्र विकास. या सर्व ध्येयांचा संबंध प्रामुख्याने ग्रामीण व पर्यायाने कृषी विकासाशी आहे हे जर लक्षात घेतले, तर अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदी भावी कृषी विकासाला उपयुक्त ठरणार्‍या आहेत, असे म्हणता येईल.

२०२२-२३ वर्षाबाबतचे आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट म्हणते की, गेल्या वर्षी कृषी वाढीचा दर तीन टक्क्यांनी कमी असला तरीही गेल्या सहा वर्षांपासून कृषिक्षेत्राच्या प्रगतीत सातत्य आहे व वाढीचा दर सरासरी ४.६ टक्के आहे. आता कृषिक्षेत्राची निर्यात ही वाढत असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी आधार देत आहे. निश्चितच कोरोनाच्या काळात कृषीने साथ दिली नसती, तर भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडली असती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कृषी उत्पादन वाढत आहे. विशेष म्हणजे, पीक क्षेत्र कमी होत असताना ही ‘प्याडी’ (धानचे उत्पादन वाढले आहे. कृषिक्षेत्राला दिली जाणारी संस्थात्मक कर्जेही वाढती आहेत. सर्वेक्षणाच्या मताने, शेत जमिनीचे विभाजन होत असल्याने यांत्रिकीकरण आवश्यक आहे व त्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने २०२०-२१ साली कृषी पायाभूत सुविधांसाठीचा फंड सुरू केल्यामुळे १८ हजारांपेक्षा जास्त प्रकल्प सुरू झाले आहेत.

ज्यात प्रामुख्याने गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग युनिट्स, कस्टम हायरिंग केंद्र आणि ‘पोस्ट हार्वेस्टिंग मॅनेजमेंट’सारखे प्रकल्प आहेत, जे उपयुक्त ठरत आहेत. जगातील मोठी अशी पीक विमा योजना भारतात राबवली जात आहे. ज्यात वर्षाला सरासरी पाच कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी भाग घेतात. गेल्या सहा वर्षांत २५ हजार, १८६ कोटी रुपयांची प्रीमियमची रक्कम शेतकर्‍यांनी दिली व दि. ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत रु १.२६ लाख कोटी नुकसान भरपायी घेतली. या विमा योजनेत जास्त शेतकरी सहभागी होत आहेत, हे या योजनेचे यश मानले पाहिजे.‘एकात्म फलोत्पादन विकास मिशन’ केंद्र सरकारने २०१४-१५ साली सुरू केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून विक्रमी फलोत्पादन २०२१-२२ साली झाले, हे विशेष. तसेच २०१६ साली लागू केलेली ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) योजना यशस्वी ठरत असल्याचाही उल्लेख सर्वेक्षणात आहे. या योजनेसाठी उपयुक्त सोई करण्यासाठी ‘एपीएमसी’ मंडीसाठी सरकार ७५ लाख रुपये देत असते.

दि. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १.७ कोटी शेतकरी व २.३ कोटी व्यापारी यात सहभागी झाले आहेत, हे महत्त्वाचे मानावे लागेल. ‘स्मार्ट कृषी’ कल्पनाही आता उपयुक्त ठरत आहे व त्यासाठी एक हजारांपेक्षा जास्त ‘अ‍ॅग्रिटेक स्टार्टअप’सुरू असून ते शेतकर्‍यांना मदत करत असल्याचे सर्वेक्षणसांगते.सर्वांत महत्त्वाचा उल्लेख म्हणून २०२३ साल हे ‘मिलेट वर्ष’ म्हणून ‘युनो’ने जाहीर केले आहे. भारत सध्या ५१ मेट्रिक टन मिलेटचे अर्थात तृणधान्यांचे उत्पादन करतो, जे जगाच्या उत्पादनाच्या २० टक्के व आशियाच्या उत्पादनाच्या ८० टक्के इतके आहे. विशेष म्हणजे, भारताची उत्पादकता (१२३९ कि. ग्रॅम प्रती हेक्टर) जगाच्या उत्पादकतेपेक्षा (१२२९) जास्त आहे. हे पीक भारतात खरीप हंगामात मुख्यत्वे घेतले जाते व कोरडवाहू जमिनीत ते घेतले जाऊ शकते आणि याला कमी पाणी लागते. अशा मिलेटचे पौष्टिक मूल्य जास्त असल्याने भारत सरकारने २०१८ साली मिलेटला ‘पौष्टिक धान्य’ म्हणून मान्यता दिली. १४ राज्यांतील २१२ जिल्ह्यात ही योजना राबवली जाते. या क्षेत्रात ५००च्या वर ‘स्टार्टअप’काम कार्यरत आहेत व ‘राष्ट्रीय कृषी विकास’ योजनेत २५० ‘स्टार्टअप्स’ या विषयात संशोधन करत आहेत. कृषीशी संलग्न असलेल्या दूध, मत्स्य वगैरे क्षेत्रातील प्रगती ही समाधानकारक असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. ज्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे.

२०२३-२४चा कृषिपूरक अर्थसंकल्प

आर्थिक सर्वेक्षणात आढळलेला कृषी विकास समाधानकारक असला तरी त्या विकासाला आणखी गती देणे आवश्यक असल्याचे नवीन अर्थसंकल्प सांगतो व तसा प्रयत्न करतो, हे विशेष. प्रथम, या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी चालू असलेली कुठलीही योजना रद्द केली नाही. ज्या प्रमुख योजना चालू आहेत, त्या चालू राहतील. त्यात मुख्यत्वे पंतप्रधान-किसान, कृषी अल्प मुदतीच्या कर्जावरची व्याजाची सवलत, पीक विमा योजना, समर्थन मूल्यावर खरेदी, शेतकर्‍यांच्या एफपीओला मदत, राष्ट्रीय विकास योजना, नैसर्गिक कृषीसाठी राष्ट्रीय मिशन वगैरे समाविष्ट आहेत व यात काही बदल केले नाहीत. दुसरे म्हणजे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीसाठी ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ निर्माण करणार्‍या योजनेची सरकारने भर घातली आहे. जिची निश्चितच गरज होती व ही भविष्यात शेतकर्‍यांना उपयोगी ठरणारी अशी म्हणावी लागेल. कृषिक्षेत्रात ‘स्टार्टअप’ वाढावेत व शेतकर्‍यांना मदत व्हावी म्हणून एक ‘कृषी गती निधी’ स्थापन करण्याचीही घोषणा अशीच महत्त्वाची म्हणावी लागेल.

तिसरे, कापूस व फलोत्पादन यासाठी उपयुक्त अशा नवीन योजना आणल्या जात आहेत, ज्याचा निश्चितच शेतकर्‍यांना लाभ होईल. चौथे, भारताला मिलेट (श्रीअन्न) चे जागतिक केंद्र करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे व त्यासाठी हैदराबादच्या ‘मिलेट संशोधन संस्थे’ला मदत करण्यात येईल. ज्याद्वारे यातील चांगल्या पद्धती व इतर संशोधन शेअर केल्या जाईल. भारत एक मोठा मिलेट उत्पादक व निर्यातक देश आहे व येथील बहुसंख्य लोकांचे ते मुख्य खाद्य आहे. त्यामुळे अशा पौष्टिक खाद्याचा प्रचार करणे महत्त्वाचे आहे. ज्याचा प्रत्यक्ष लाभ भारतीय शेतकर्‍यांना होईल. पाचवे, एक ‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना’ आणली जात आहे. ज्याने मत्स्य व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल. तसेच, या अर्थसंकल्पात कृषी ऋण वाढवण्यासाठी जसे प्रयत्न आहेत, तसेच कृषी सहकारी पत संस्थांना आधुनिक करण्याचाही प्रयत्न होत आहे. विशेष म्हणजे, आता प्राथमिक सहकारी कृषी पतसंस्थांना त्यांच्या सदस्यांकडून दोन लाखांपर्यंत रोखरकमेत कर्ज देता येईल वा परत घेता येईल.

भारतीय समाजव्यवस्था ही ग्रामीण ‘आत्मनिर्भरते’वर भर देते व सर्वसमावेशक विकासाची अपेक्षा करते आणि असा सर्वसमावेशक विकास कृषी विकासाशिवाय शक्य नाही. कृषी विकासाने शेतकरी समर्थ झाला, तरच ‘अंत्योदय’ झाल्याचे समाधान लाभेल, हे ही खरे. ग्रामीण भागात कृषी विकासासाठी उपयुक्त पायाभूत सोयी होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ‘डिजिटल’ पायाभूत सोयी वाढण्याने तरुणाला रोजगार ही मिळेल. मिलेट उत्पादनाला दिले जात असलेले महत्त्व शेतकर्‍यांना तर उत्पन्न देईलच पण पौष्टिक अन्नसुद्धा सर्वांना मिळेल. तेच पर्यावरण संयुक्तिक ठरेल व हरित विकासाकडे नेईल. सहकारी कृषी ऋण संस्था मजबूत करण्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल, हे सांगण्याची गरज नाही. विकासाचे सप्तर्षी घटक विचारात घेऊनच कृषी विकासाचा विचार २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात केला आहे, असे निश्चित म्हणता येते. सरकारने पूर्वी केलेल्या घोषणांचा परिणाम चांगला दिसत असल्याने नवीन घोषणा तेवढ्याच परिणामकारक राहतील, अशी अशा बाळगता येते, हे विशेष.

-अनिल जवळेकर