"अजूनही अशा वाहनांचे असे सुटे भाग आहेत, उदा. लिथियम सेल, इलेक्ट्रिक मोटर्ससाठी लागणारे चुंबक, सेमीकंडक्टर इ. जे आयात करावे लागतील आणि आम्हाला अशा आवश्यक आयातींवर सीमा शुल्काचे तर्कसंगतीकरण अपेक्षित आहे जे EV किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत करेल. लिथियम-आयन बॅटऱ्यांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणार्‍या यंत्रसामग्रीसाठी सीमाशुल्क-मुक्त स्थिती सुरू ठेवल्याने बॅटरीच्या किंमतीमध्ये काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते.", असेही ते म्हणाले.

"ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम" हा आणखी एक आकर्षक प्रस्ताव म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. आम्‍ही फाइन प्रिंटची वाट पाहत आहोत आणि EVsच्‍या निर्मितीला आणि त्‍याच्‍या वापरास ते समर्थन देईल अशी अपेक्षा आहे. भविष्यासाठी इंधन म्हणून हायड्रोजनला चालना देणे ही आणखी एक चांगली कल्पना आहे, विशेषत: भारतात वर्षाच्या बहुतेक भागांमध्ये भरपूर सूर्यप्रकाश असतो आणि आमच्या बहुतेक मालाची वाहतूक हेवी ड्युटी ट्रकमध्ये केली जाते जी लिथियम बॅटरीवर कार्यक्षमतेने आणि किफायतशीरपणे चालू शकत नाहीत. आमचा विश्वास आहे की हायड्रोजन आणि लिथियम दोन्ही बॅटरी पुढील काही दशकांच्या ऊर्जा आणि वाहतूक गरजांसाठी उत्कृष्ट स्वच्छ इंधन म्हणून एकत्र राहू शकतात, असेही ते म्हणाले.