नवी दिल्ली : लहान मुलांच्या खतना करण्याच्या प्रथेवर बंदी घालण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही प्रथा क्रूर, रानटी आणि अमानुष असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
’नॉन रिलिजियस सिटीझन्स’ (एनआरसी) या ‘एनजीओ’ने केरळ उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये विधी आणि न्याय मंत्रालयदेखील प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. दरम्यान, खतना ही प्रथा प्रामुख्याने मुस्लीम समाजात प्रचलित आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, खतना हे मुलांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. ही प्रथा क्रूर, अमानुष आणि रानटी आहे.
या प्रथेमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 21’ अंतर्गत नागरिकांना प्राप्त जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. त्यामुळे घटनेचे रक्षक म्हणून नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यास अपयशी ठरल्यास न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करण्यात बांधील असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रथेला बाल हक्कांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर, दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.