मुंबई : शाश्वत विकासाच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाचा त्याग न करता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2023-24 (एप्रिल-मार्च) चा केंद्रीय अर्थसंकल्प दूरदर्शित्व आणि सातत्य या मार्गांवर कायम आहे.

 

आर्थिक वर्ष 2023 मधील वित्तीय दायित्व 6.4 टक्क्यांच्या तुलनेत 2024 साठी 5.9 टक्क्यांवर आणूनही वृध्दीला झुकते माप देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने प्रमुख महत्वाच्या सर्व उद्दीष्टांसमोरील चौकटीत बरोबरच्या खुणा मिळविल्या आहेत. त्याचबरोबर 2025-26 पर्यंत वित्तीय तुट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याच्या आपल्या उद्दीष्ट्यांशी कायम राहण्याबरोबरच खर्चाच्या गुणवत्तेवरही आपले लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. महसुली खर्च आता भांडवली खर्चाकडे वाटचाल करताना सरकार दिसत आहे.

 

भांडवली खचाचे उद्दीष्ट वर्षभरासाठी 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेण्यातून ही वाटचाल प्रतिबिंबित झालेली आहे. ही घोषणा बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे आणि खासगी खर्च आणि वाढ यात अनेक पटीने वाढ करण्याचा सकारात्मक परिणाम साधताना दिसणार आहे. चलन बाजाराने सरकारच्या वित्तीय तूटीच्या योजनेचा त्याचबरोबर निव्वळ कर्जाची आकडेवारी 11.8 लाख कोटींपर्यंत खाली आणण्याच्या घोषणेचे जोरदार स्वागत केले आहे, कारण नजीकच्या काळात येऊ घातलेल्या निवडणुकांसारख्या घडामोडींमुळे जराही विचलित न होता देशाची वित्तीय तूट अधिकाधिक कमी करण्याच्या उद्दीष्टांबाबत सरकार ठाम आहे.

 

कोविड-19 मुळे गेल्या तीन वर्षांच्या अपवादात्मक स्थितीचा आणि आर्थिक व्यवहारांना गती देण्यासाठी खर्चाला देण्यात आलेले प्राधान्य यामुळे सरकारचा हा विवेकपूर्ण दृष्टिकोन आता अनुदानांवर कमी खर्च सुचवतो. 50 वर्षांच्या कर्जाद्वारे राज्यांना मदतीचा विस्तार आणि राज्यांच्या तूटीला ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांशी जोडणे हे देखील शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाला समर्थन देण्याचीच एक कृती आहे.

 

अमृत कालच्या माध्यमातून भारताला मार्गदर्शन करण्यासाठी जे सात प्राधान्यक्रम अर्थसंकल्पात मांडले गेले आहेत ते देखील या सरकारने पायाभूत सुविधा, विकास, आर्थिक क्षेत्र, तरुणांची क्षमता, हरित वाढ आणि सर्वसमावेशक विकास यासारख्या क्षेत्रांवर भूतकाळात दिलेला जोर याच्याशी सुसंगत आहेत आणि ते शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचतात. ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी आणि विशेषतः आर्थिक क्षेत्राच्या बाबतीत, एक घोषणा करण्यात आली आहे ज्याचा उद्देश प्रतिबद्धता-केंद्रित आणि बाजार-अनुकूल दृष्टीकोन घेणे आहे. आणि तत्त्वावर आधारित नियमनाकडे अधिक स्पष्टपणे बदल ही बाब दाखवून देते आणि त्यामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवरील दबाव कमी होतो. एकदा उद्दीष्टे अंमलात आणल्यानंतर, सर्व वित्तीय क्षेत्राचे नियमन अधिकाधिक ग्राहक आणि बाजाराभिमुख होईल, हे त्यातून सुनिश्चित होत आहे.

 

त्याचप्रमाणे, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांतून रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून वाहन स्क्रॅपेज धोरणाकडे सरकारच्या दृष्टिकोनात सातत्य आहे.

 

वृध्दीसाठी उपलब्ध संधी कमी न करता आपल्या वित्तीय उद्दिष्टांवर टिकून राहण्यात भारताच्या सातत्यपुर्ण भुमिकेमुळे पतमानांकन संस्था आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना खूप दिलासा मिळेल. सात लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत सवलत देण्यासाठी नवीन कर प्रणालीतील बदल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जुन्या कर योजनेकडून नवीन कर प्रणालीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या सावध करदात्यांना अशा बदलाचा फायदा विचारात घेण्यास नवीन घोषणा अधिक प्रोत्साहन देईल. जुन्या कर योजनेंतर्गत सलवत देण्याची विविध क्षेत्रांकडून जोरदार मागणी होत असतानाही, नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सरकार यातून दर्शवित आहे.

 

साध्या आणि सहजतेने पालन करणार्‍या कर प्रणालीकडे भारताचे संक्रमण करत जाणे हे अंतिम उद्दिष्ट आहे आणि जुन्या करप्रणालीत अडकून असलेल्यांना आजच्या घोषणेमुळे अधिक विचार करायला पुरेसे प्रोत्साहन मिळेल. त्याच वेळी, सामान्य विम्यासारख्या क्षेत्रांसाठी, ज्यांनी गृह विमा किंवा आरोग्यावरील वाढीव खर्चासाठी करात बचतीची मागणी केली होती, त्यांना कर-बचतीवर आधारित विक्रीच्या पलीकडे जात वाढीसाठी वेगळे प्रयत्न करण्याचा संदेश सरकारने दिला आहे. सर्वसाधारण विम्यासारखी क्षेत्र ज्यांच्या विक्रीसाठी खुप मेहनत घ्यावी लागते, त्यांना सरकारने भविष्यातील वाढीसाठी अन्य मार्ग चोखाळण्याचा सल्लाच दिलेला आहे.

 

नवीन 157 नर्सिंग कॉलेजची स्थापना, हरित दृष्टीकोन समोर ठेवत प्रयोगशाळेतून हिऱ्यांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती यासारख्या घोषणा देखील भविष्यासाठी भारत विचार करत आहेत, हे त्यातून दिसून येते. लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशावर आधारित जागतिक महासत्ता म्हणून भारताला त्याच्या स्थानावर झेप घेण्यास मदत करण्यासाठी तयार असलेल्या लोकसंख्येला प्रशिक्षित करणे, हा या घोषणांमागील उद्देश आहे. भारताला तंत्रज्ञानामध्ये प्रतिभासंचयाचा मोठा फायदा आहे आणि तो अतुलनीय डिजिटल सार्वजनिक मालमत्ता डेटा गोपनीयता चौकटीसह एकत्रितपणे, आपल्या देशासाठी आणि जगासाठी वाढीचा आणि नवकल्पनाचा नैसर्गिक स्रोत ठरु शकतो. या नैसर्गिक महत्वाकांक्षेला पाठबळ देण्याचा प्रयत्न हा अर्थसंकल्प करत आहे.

 

खर्च आणि प्राधान्यक्रमाचा विचार करता यंदाचा 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प अमृत कालसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोनावर आपले लक्ष केंद्रित करतो आणि तो जागतिक महासत्तेच्या दिशेने भारताच्या सुरु असलेल्या वाटचालीच्या संक्रमणास समर्थपणे समर्थन देत आहे.