हंगूलची दुर्दशा...

’रेड डीयर’ ही हरणांची एक व्यापक प्रजाती आहे, जी जगभर आढळते; परंतु अल्बेनिया आणि आयर्लंडमध्ये मात्र स्थानिक पातळीवर नामशेष झाली आहे. इतर अनेक देशांमध्ये ’रेड डीयर’ ही एक गंभीरपणे धोक्यात असलेली प्रजाती आहे. आज आपण या प्राण्याच्या जवळच्या नातेवाईकाबद्दल चर्चा करणार आहोत. जम्मू आणि काश्मीरचा राज्य प्राणी. भारतातील ’काश्मीर स्टॅग’अर्थात ’हंगूल’बद्दल.

हंगूल ही मध्य आशियातील लाल हरणांची स्वतंत्र प्रजाती आहे. जी पूर्वी युरोपियन लाल हरणांची उपप्रजाती मानली जात होती. परंतु, २०१७ मध्ये अनुवांशिक अभ्यासानंतर वेगळी प्रजाती म्हणून घोषित करण्यात आली. हंगूलला त्याचे नाव त्याच्या पसंतीच्या खाद्यपदार्थावरून मिळाले आहे. भारतीय हॉर्स चेस्टनट (स्थानिक नाव हान-दून). ही प्रजाती एकमेव असल्याने, ती अत्यंत मौल्यवान आहे. हे हरीण जंगलात दोन ते १८ या संख्येत आढळते. उंच दर्‍या, काश्मीर खोर्‍यातील पर्वत आणि हिमाचल प्रदेशातील उत्तर चंबा येथे हे आढळते. काश्मीरमध्ये हे दचिगाम नॅशनल पार्क आणि जवळपासच्या परिसरात साधारण ३ हजार, ३५ मीटर उंचीवर प्रामुख्याने आढळते. दचिगाम हे भारतातील एकमेव राष्ट्रीय उद्यान आहे, जिथे हा लुप्तप्राय हंगूल पाहिला जाऊ शकतो, म्हणून उद्यानाच्या अधिकारी संख्या वाढेल, या आशेने अनेक प्रयत्न करत आहेत.

पण ’आययुसीएन’नुसार, हंगूल ही प्रजाती गंभीरपणे धोक्यात आहे. एकेकाळी काश्मीरच्या पर्वतरांगांमध्ये, हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्याचा काही भाग आणि पाकिस्तानमध्ये पसरलेली, तिची लोकसंख्या १९०० साली पाच हजारांवरून १९४७ मध्ये दोन हजारांपर्यंत घसरली. निवासस्थानाचा नाश, पाळीव पशुधन आणि शिकारीमुळे लोकसंख्या झाल्याचे आढळून येते. १९७० पर्यंत ही संख्या अगदी १५० इतकी कमी झाली. भारताने ’IUCN’ आणि ’WWF’ यांच्यासोबत या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी एक प्रकल्प तयार केला- ’प्रोजेक्ट हंगूल.’ याच्या परिणामस्वरूप १९८० पर्यंत हंगूलची संख्या ३४० वर पोहोचली.

पण, दुर्दैवाने पुन्हा एकदा २००४च्या अहवालानुसार, दर १०० स्त्रियांमागे १९ पुरुषांच्या लिंग गुणोत्तरासह फक्त १९७ हंगूल शिल्लक होते. हंगूलची लोकसंख्या २००६ मध्ये आणखी कमी होऊन १५३ झाली आणि २००८ मध्ये गणनेनुसार, फक्त १६० हंगूल असल्याचे नोंदवले गेले. याचाच अर्थ काही कारणाने हंगूलची संख्या निसर्गात स्थिर राहू शकतच नव्हती. २०१५च्या अभ्यासात काश्मीर खोर्‍यातील हंगूलची संख्या फक्त १८६ नोंदवली गेली होती. संवर्धनाच्या उत्कृष्ट प्रयत्नांनंतर देखील संख्येत लक्षणीय वाढ दिसत नव्हती.

सुदैवाने या वर्षी मार्चमध्ये जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण विभागाने केलेल्या वार्षिक सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यानात आणि आसपासच्या परिसरात हंगुलांची संख्या थोडी वाढली आहे. २०२१ मध्ये २६१ होते व २०२३ मध्ये २८९ हंगूल नोंदवले गेले आहेत. आता हंगूलची लोकसंख्या स्थिर वाटत असली, तरी स्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही, असे सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे अधिवास विखंडन आणि शिकार, पशुधन चरणे, पर्यावरणीय धोके, विस्कळीत कॉरिडोर आणि लोकसंख्येमध्ये कमी अनुवांशिक परिवर्तनशीलता यांसारख्या कारणांमुळे आहे, असे अहवाल सांगतो. या प्रजातीवर तत्काळ जागतिक पातळीवर लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मार्चच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, हंगूलला भारतात सर्वोच्च पातळीचे संरक्षण दिले गेले आहे. ही ’भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यां’तर्गत ’शेड्यूल-१’ प्रजाती म्हणून सूचिबद्ध आहे आणि दचिगम राष्ट्रीय उद्यानात पूर्णपणे संरक्षित आहे. भारत सरकारच्या उच्च संवर्धनास प्राधान्य असलेल्या प्रजातींमध्ये देखील याची नोंद आहे. पण, तरीही लोकसंख्या का स्थिर नाही होत आहे?

दचिगाम राष्ट्रीय उद्यानामधील हंगूलच्या लोकसंख्येवर १९ वर्षांच्या सलग निरीक्षणानंतर नवीन पुराव्यांवरून आता हे उघड झाले आहे की, संरक्षण असूनही प्रजाती विविध कारणांमुळे त्यांची संख्या वाढवू शकत नाहीये. संशोधकांनी केलेल्या विश्लेषणात असे आढळून आले की, संख्या आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. या अभ्यासतील स्टेफानो फोकार्डी या संशोधकाच्या मते, हंगूलची संख्या नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. शोधनिबंधात त्यांनी यासंबंधी काही खुलसे केले आहेत, ते खालील प्रमाणे ः

हंगूल हरणांचे पारंपरिक प्रजनन स्थळ म्हणजे अप्पर डँचीगम. ज्याचा आता उन्हाळ्यात मेंढपाळ आणि कुत्र्यांनी ताबा घेतला आहे. लिंग गुणोत्तर बघता, प्रत्येक १०० मादी हंगूलच्या विरुद्ध फक्त १९ नर हंगूल आहेत. याचाच अर्थ, नर हंगूलांमध्ये उच्च मृत्यूदर आहे, त्यांची संख्या कमी होते आहे. अभ्यासात वासरांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढलेले आढळते. असे का? लेखक पुढे नमूद करतात की, आणखी एक अडथळा म्हणजे उन्हाळ्यात अन्नासाठी होणारी पशुधनाशी स्पर्धा आणि सर्वसाधारणपणे या भागात होणारी अवैध शिकार, हंगूलच्या नाशाचे सर्वात मोठे कारण बनले आहेत.

संशोधकांनी अनेक संवर्धन कृतींची शिफारस केली आहे जसे की, वासराचे निरीक्षण करणे आणि जंगली कुत्र्यांना त्या परिसरातून काढून टाकणे. डँचीगम आणि आजूबाजूच्या भागात पशुधनाची उपस्थिती कमी करण्याची देखील गरज आहे. ज्यामुळे अधिवास पुनर्संचयित होऊ शकेल आणि लोकसंख्या स्थिर होऊ शकेल. लहान लोकसंख्येचा आकार आणि लोकसंख्येतील शास्त्रीय मापदंडांमधील मोठे चढ-उतार सूचित करतात की, प्रजातीच्या ऐतिहासिक निवासस्थानांमध्ये हंगूलला पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रजनन केंद्र आणि योग्य पुनर्संचय क्षेत्रांची निवड आवश्यक आहे, असे शोधनिबंधात संशोधकांनी म्हटले आहे.

या कहाणीतला आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे मानव. हंगूल लोकसंख्येच्या पुनर्स्थापनेच्या संदर्भात मानववंशजन्य घटक हे सर्वात मोठे मुद्दे आहेत. मानवी उपस्थिती आणि शहरीकरणामुळे हंगूलच्या अधिवासचे अतोनात नुकसान होत आहे. अल्पाईन कुरणांमध्ये जास्त प्रमाणात पशुधन चरण्यामुळे चराईच्या कुरणांचा र्‍हास, सुरक्षा दलांच्या कुत्र्यांकडून आणि भटक्या कुत्र्यांकडून विशेषतः वासरांची शिकार तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विक्रीसाठी मांस, कातडी इत्यादींसाठी हरणांची हत्या या सगळ्याच आपल्या समोरच्या मोठ्या समस्या आहे. काही अहवाल असेही सूचित करतात की, सिमेंट उद्योगांच्या उपस्थितीचा देखील हानिकारक प्रभाव पडला आहे.

पर्यटन ही या परिसराची जीवनरेखा असली, तरी अधिवासांचा र्‍हास झाल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाचाही विपरित परिणाम होत आहे. सर्वात भयंकर प्रभाव हा हंगूल वापरून बनवलेल्या, शिल्पांनी होतो आहे. हे दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रमुख उद्योगांपैकी एक आहे. ज्याचा मुख्य कच्चा माल प्राणी उत्पादनांमधून मिळतो. म्हणून अतोनात शिकार केली जात आहे. हरणांच्या उत्पादनांच्या व्यवहाराशी संबंधित असलेले लोभी गरजा पूर्ण करण्यासाठी हरणाची निर्दयीपणे आणि क्रूरपणे हत्या करत आहेत. हंगूलची शिकार त्यांचे मांस, फर, त्वचा आणि शिंगांसाठी केली जाते. शिंगांसोबतचे डोके सजावटीसाठी ट्रॉफी म्हणून वापरले जाते आणि पाय आजही मेणबत्तीच्या काड्या म्हणून वापरले जातात. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य प्राण्याला वाचवायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप आवश्यक आहे. हे सगळं थांबायला हवचं!

भारतात कायद्याने हंगूल चांगले संरक्षित आहे. कारण, ते ’जम्मू आणि काश्मीर वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७८’ तसेच ’भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२’च्या ’अनुसूची-१’च्या संरक्षणाखाली आहे. तसेच शहरांमध्ये लोकसंख्येचा आकार आणि संवर्धनाच्या चिंतेमुळे देखील ’परिशिष्ट-१’मध्ये सूचिबद्ध आहे. मग अजून काय कारण? संवर्धन प्रयत्नांच्या सतत अपयशासाठी अजूनही अनेक घटक जबाबदार आहेत. गुज्जर, नंबरदार, बकरवाल, पटवारी आणि चौकीदार यांसारख्या स्थानिक समुदायांचा सहभाग फार कमी आहे. त्यामुळे या गरीब प्राण्यांना वाचवायचे असेल, तर या समुदायांमध्ये खरोखरच जागरूकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

हंगूलला शिकारीपासून संरक्षण प्रदान करणे, याला संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. प्राण्यांना काही प्रमाणात, कुंपणाद्वारे का होईना, कुरणांमध्ये इतर प्राण्यांपासून सुरक्षा प्रदान केली पाहिजे. हंगूलसाठी संरक्षित क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी कृती आवश्यक आहे. ज्यामुळे अधिवास क्षेत्रांचे संरक्षण होईल आणि लोकसंख्येला स्थिर होण्याची संधी मिळेल. संवर्धन पर्याय आणि संशोधन कार्ये निश्चित करण्यासाठी आपल्याला एक व्यापक व्यवस्थापन योजना विकसित करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये संवर्धन प्रजनन कार्यक्रमदेखील समाविष्ट असतील.

ओवेरा वन्यजीव अभयारण्य आणि शिकारगा संवर्धन राखीव-अरण्य यांसारख्या पूर्वीच्या स्थानिक अधिवासांमध्ये पुरेशा संवर्धन उपायांसह हंगूलची पुनर्स्थापना ही आणखी एक धोरणात्मक वाटचाल असू शकते. अधिवासातील त्यांची पायवाट संरक्षित करून, या क्षेत्रातून शिकार प्रभावीपणे बंद केली जाऊ शकते.अशा प्रकारे सर्वोत्तम पाऊल पुढे टाकून, योग्य नियम-नियमन बनवून, शिकार रोखून आणि सतत देखरेखीचे प्रयत्न करून, आपण जम्मू-काश्मीरचा राज्य प्राणी आणि भारताचा एक अनोखा अनुवांशिक वारसा हंगूल जतन आणि सुरक्षित करू शकतो.

मला ठाऊक नाही की, तुम्हाला हंगूलबद्दल माहीत होते का नाही; परंतु बर्‍याच भारतीयांना याबद्दल ठाऊक नाहीये. कुठलीही संवर्धन योजना यशस्वी होण्याकरिता जनमानसात जागरूकता निर्माण करणे सर्वात महत्त्वाचे असते. या लेखाद्वारे हेच करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न.