वैदिक संस्कृतीतही पर्यावरणविषयक जागरूकता अस्तित्वात होती. चरकसंहितेत पाण्याची शुद्धता राखण्यासंबंधी अनेक सूचना दिल्या आहेत. तसेच, हडप्पा आणि मोहेंजोदडो काळातील पुरातत्वीय पुराव्यांवरूनदेखील त्यांची पर्यावरण व स्वच्छता आणि स्वच्छतेबद्दलची जागरुकता दिसून येते. अर्थशास्त्रात झाडे तोडणे, जंगलांचे नुकसान करणे, प्राणी मारणे आणि निसर्ग संवर्धनाची पर्यावरणीय नीतिमत्ता केवळ सामान्य माणसांनाच लागू होत नाही, तर राज्यकर्त्यांनाही लागू होते असे लिहिले आहे. हे झाले भूतकाळातले दाखले, पण मग नजीकच्या काळाचं काय?

 

 

ब्रिटिशकालीन भारतात अनेक कायदे ब्रिटिशांनी अमलात आणले होते. उदाहरणार्थ, ‘किनारा उपद्रव (बॉम्बे आणि कोलाबा) कायदा, १८५३’ हा समुद्राच्या पाण्याच्या प्रदूषणाविरुद्ध कायदा होता. ‘मर्चंट शिपिंग कायदा, १८५८’ तेलामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आखला होता. तसेच, ‘फिशेरीझ अ‍ॅक्ट, १८९७’ ‘१९०५चा बंगाल स्मोक उपद्रव कायदा’, ‘१९१२ चा बॉम्बे स्मोक उपद्रव कायदा’ आणि ‘वन्यपक्षी व प्राणीसंरक्षण कायदा, १९१२’ हे कायदे ब्रिटिशकालीन स्थपित कायदे होते. परंतु, या कायद्यांची अंमलबजावणी शंकास्पद होती.

 

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात, कोणतेही अचूक पर्यावरण धोरण नव्हते आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कोणतेही विशिष्ट धोरण किंवा कायदा तयार करण्याचे काहीही ठोस प्रयत्न केले गेले नव्हते. तथापि, पर्यावरण संरक्षणाची चिंता राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया आणि वन धोरणामध्ये दिसून येत होती. स्वतंत्र भारतात प्रदूषणाविरुद्ध कायदेशीर लढा सुरूच होता. परंतु, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की, १९५० मध्ये स्वीकारलेल्या भारतीय संविधानात, पर्यावरण किंवा प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण, या विषयांचा जास्त उल्लेख नव्हता. १९७२च्या स्टॉकहोम घोषणेने भारत सरकारचे लक्ष पर्यावरण संरक्षणाच्या व्यापक दृष्टिकोनाकडे वळवले.

 

भारतीय राज्यघटनेत ’पर्यावरण’ या शब्दाचे अस्तित्व नव्हते व म्हणूनचं, घटनेत दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक होते. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेच्या मूलभूत उद्दिष्टांपैकी एक समाजवाद आहे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करून नागरिकांना प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देणे ही राज्याची जवाबदारी आहे असे म्हंटले आहे.मूलभूत हक्क आणि पर्यावरणाचा विचार करता, भारताच्या राज्यघटनेच्या तिसर्‍या भागाअंतर्गत, मूलभूत अधिकारांची हमी दिली आहे आणि पर्यावरणाचा अधिकार हादेखील एक मूलभत हक्क मानला गेला आहे. या भागातील ‘कलम २१’, ‘१४’ आणि ‘१९’ पर्यावरण रक्षणासाठी वापरण्यात आले आहेत.

 

 

  

‘कलम २१ जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देत आहे. पर्यावरणाचा अधिकार, रोग आणि संसर्गाच्या धोक्यापासून मुक्तता, हे त्यात अंतर्भूत आहे. निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार हा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. स्वच्छता आणि स्वच्छता मानके राखण्यात निष्काळजीपणामुळे सजीवांच्या जीवनावर हळूहळू परिणाम होतो आणि मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचे नुकसान होते. हे ‘अनुच्छेद-२१’ अंतर्गत प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते आणि अप्रत्यक्षपणे हा कलम पर्यावरणाचे संरक्षण करतो. ‘कलम १४, हे पर्यावरण संरक्षणाच्या संदर्भात कारवाई करणे हे राज्याचे निहित कर्तव्य आहे, असे नमूद करते आणि त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन शक्य होते.

 

‘कलम १९(१)(अ)’, भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व पर्यावरण संरक्षणासंबंधी भाष्य करतो. भारतात, पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर लोकांच्या धारणा तयार करण्यात, प्रसारमाध्यमे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. अशा प्रकारे, ‘कलम १९(१)(अ)’चा वापर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचादेखील समावेश करण्यासाठी केला जातो. ‘संविधानाचे अनुच्छेद १९(६)’ पर्यावरणाला मानवी हक्क बजावून धोका असल्यास, मूलभूत अधिकारावर वाजवी निर्बंध घालते. अशा प्रकारे, पर्यावरण रक्षणासाठी सुरक्षा उपाय यामध्ये अंतर्भूत आहेत. व्यापार किंवा कोणताही व्यवसाय चालवण्याच्या नावाखाली पर्यावरणीय असंतुलन आणि वातावरणाचा र्‍हास टाळणे, हा उद्देश या कलमाचा आहे.

 

राज्य धोरणातदेखील अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी आढळतात. ‘अनुच्छेद ४७’ आरोग्य सुविधा, योग्य पोषण आणि स्वच्छता प्रदान करून आणि सुरक्षित जगण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करून नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याचे कर्तव्य राज्यावर लादतो. ‘कलम ४७’ आपल्या नागरिकांना पर्यावरणाबाबत अधिक जागरूक राहण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. ‘अनुच्छेद ४८-अ’, सूचित करतो की, राज्य पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करेल. तसेच यात देशातील जंगले आणि वन्यजीवांचे रक्षण करण्यावर भर दिला आहे.

  

‘कलम ५१-अ’ (जी) याची दुसरी बाजू मांडतो. यात मूलभूत कर्तव्ये सांगितली आहेत. ज्यात प्रत्येक नागरिकावर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य लादले आहे. पुढे ‘अनुच्छेद ५१- अ’ (जी), म्हणते की, ’जंगल, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असेल.’ हे वाक्य पर्यावरण संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पर्यावरण संरक्षणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकादेखील स्पष्ट आहे. ‘कलम २१’प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने वातावरणाच्या संरक्षणासाठी काही तत्त्वे निश्चित केली आहेत. यानुसार, जो व्यक्ती प्रदूषणास जबाबदार असेल, त्याची ते प्रदूषण दूर करायची जवाबदारी राहील, असे नमूद केले आहे. तसेच, शाश्वत विकासावरती भर सर्वोच्च न्यायालय देते.

 

 

 

१९५० मध्ये स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेत १९७६च्या दुरुस्तीपर्यंत, ‘पर्यावरण किंवा प्रतिबंध’ या विषयावर कधीही चर्चा झाली नाही. त्यानंतरचा पर्यावरण कायद्याचा विकास दोन कालखंडात विभागला जाऊ शकतो.१९७२च्या आधीच्या काळात, ‘पर्यावरण संरक्षण’ या विषयासाठी ‘फौजदारी कायदा’, पाण्यासंबंधी कायदे, वन कायदे, इ. वापरले जायचे. या काळात भारतीय पर्यावरण कायद्यात फारसा विकास झाला नाही, असे आपण म्हणू शकतो. १९७२ साली झालेल्या १९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी पर्यावरण परिषदेनंतर, आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायद्याच्या क्षेत्रात खूप विकास झाला. स्टॉकहोम कॉन्फरन्समुळे संपूर्ण जगाच्या पर्यावरण संरक्षणाच्या चिंतांवर प्रकाश टाकण्यात आला, व याचे पडसाद भारतात दिसू लागले. यामुळे भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागामध्ये १९७२ मध्ये राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण आणि नियोजन परिषद स्थापित झाले. पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांसाठी नियामक संस्था स्थापन करण्यात आली. या परिषदेचे नंतर, १९८५ साली पर्यावरण आणि वन मंत्रालय (MoEF) मध्ये रूपांतर करण्यात आले. भारतातील काही महत्त्वाचे पर्यावरण संरक्षणासाठीचे कायदे खालीलप्रमाणे-

 

 

 

‘वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२’: भारतात वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने लागू केलेला, हा कायदा तस्करी, शिकार आणि वन्यजीव व त्यांचा अवैध व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. शिवाय, अधिनियमांतर्गत गुन्ह्यांसाठी दंड आणि शिक्षा अधिक कठोर बनवून, जानेवारी २००३ मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. संकटात सापडलेल्या वनस्पती आणि जीवजंतूंचे तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचे संरक्षण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. यात सहा विभाग करून, त्याप्रमाणे प्राण्यांना आणि वनस्पतींना गरजेप्रमाणे संरक्षण प्रदान केले आहे.

 

पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम,१९७४ : १९७२च्या स्टॉकहोम परिषदेनंतर, देशातील लोकांचे तसेच वनस्पती आणि प्राण्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आणणार्‍या व्यापक पर्यावरण समस्यांसाठी संपूर्ण देशात एकसमान कायदा असणे योग्य मानले गेले. ‘जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४’ हा या दिशेने संसदेने केलेला पहिला कायदा आहे. ‘पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा १९७४’ मध्ये जलप्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी आणि देशातील पाण्याची शुद्धता राखण्यासाठी किंवा पुनर्संचयित करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. या कायद्यात १९७८ मध्ये आणि पुन्हा १९८८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. १९८८ मध्ये दुरुस्ती करून तो ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६’च्या तरतुदींशी सुसंगत झाला.

 

 

वनसंवर्धन कायदा, १९८०: नावाप्रमाणेच, आपल्या देशातील जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. शिवाय, केंद्र सरकारच्या मान्यतेशिवाय जंगलांचे आरक्षण रद्द करणे किंवा वनजमिनीचा वापर वनेतर कारणांसाठी करणे प्रतिबंधित करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.

 

 

वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ : सर्व प्रकारच्या प्रदूषणामुळे होणारे हवामान बदलाचे परिणाम १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला अगदी स्पष्ट झाले. यासाठी, भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत एक विशेष कायदा लागू करण्यात आला. हा १९८१चा वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा होता. हा कायदा भारतातील वायू प्रदूषण नियंत्रित आणि प्रतिबंधित करण्यास मदत करतो.

  

पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६: पर्यावरण (संरक्षण) कायदा पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने १९८६ मध्ये लागू करण्यात आला. हा आपल्या कायद्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा. हा कायदा सगळ्या प्रकारचे पर्यावरणीय प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये असलेल्या विशिष्ट पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारला प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार देते. हा कायदा पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणेसाठी असलेला सर्वात व्यापक कायदा आहे. कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद-२५३ अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे व तो आंतरराष्ट्रीय करारांना प्रभावी करण्यासाठी कायदे तयार करण्याचीदेखील तरतूद करतो. ‘इपीए’ अंतर्गत वैधानिक संस्थांमध्ये जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती आणि ‘नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटी (जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा परिषदेत रूपांतरित) या महत्त्वाच्या संस्था आहे.

ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० : ध्वनी प्रदूषणाचे हानिकारक प्रभाव ओळखून, भारत सरकारने ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६’ अंतर्गत ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश केला होता. पण, या कायद्यांतर्गत ध्वनी प्रदूषण ही फक्त एक श्रेणी होती. तथापि, १९९०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, सरकारने केवळ ध्वनी प्रदूषणावर लक्ष केंद्रित करून स्वतंत्र कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे, ‘ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०००’चा जन्म झाला.

कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना २०१८ : हे नोटिफिकेशन शैलेश नायक समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अधिसूचित करण्यात आले. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे समुद्र पातळी वाढण्यासारख्या नैसर्गिक धोक्यांचा विचार करताना शाश्वत विकासाला चालना देणे हे या अधिसूचनेचे महत्त्वाचे मुद्दे होते.

ओझोन कमी करणारे पदार्थ (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २०००: हा कायदा विविध ओझोन कमी करणारे पदार्थ ‘ओडीएस’ टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यासाठी आणि ‘ओडीएस’ असलेल्या पदार्थांचे उत्पादन, व्यापार आयात आणि निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी मुदत निश्चित करतो.

ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ : हा कायदा ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि अपव्यय कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून लागू करण्यात आला होते.

 

जैविक विविधता कायदा २००२ : ‘इपीए’ सोबतच हा देखील पर्यावरणासाठी फार महत्त्वाचा कायदा आहे. जैवविविधता कायदा हा संयुक्त राष्ट्राच्या जैविक विविधतेच्या ‘सीबीडी’ 1992च्या करारामध्ये अंतर्भूत केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नातून जन्माला आलेला आहे. हा कायदा राज्यांच्या स्वतःच्या जैविक संसाधनांचा वापर करण्याच्या सार्वभौम अधिकारांना मान्यता देतो. जैविक संसाधनांचे संवर्धन करणे, त्यांचा शाश्वत वापर व्यवस्थापित करणे आणि स्थानिक समुदायांसोबत जैविक संसाधनांच्या वापरामुळे आणि ज्ञानामुळे निर्माण होणार्‍या फायद्यांची न्यायपूर्ण वाटणी सक्षम करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या कायद्याअंतर्गत, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण ‘एनबीए’, राज्य जैवविविधता मंडळे ‘एसबीबीएस’ आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बीएमसी (स्थानिक स्तरावर) निर्माण केल्या गेल्या आहेत.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१० : प्रदूषक आणि इतर पर्यावरणीय हानीमुळे बळी पडलेल्यांसाठी न्यायिक आणि प्रशासकीय उपाय प्रदान करण्यासाठी रिओ शिखर परिषदेच्या १९९२च्या सहमतीने ‘एनजीटी’ स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणाच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांशी संबंधित प्रकरणांवर ‘एनजीटी’कडे मूळ अधिकार क्षेत्र आहे. ‘एनजीटी’ कायद्याच्या ‘अनुसूची-१’ मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी निगडित पर्यावरणविषयक समस्या आणि प्रश्नांशी संबंधित सर्व सिव्हिल खटल्यांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार ‘एनजीटी’ला आहे.

 

 

घातक कचरा व्यवस्थापन विनियम, २०१६: देशात घातक कचर्‍याच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन आणि सीमापार हालचाली) नियम, २०१६ मध्ये सुधारणा केली. घातक कचरा म्हणजे कोणताही कचरा जो त्याच्या कोणत्याही भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषारी, ज्वलनशील, स्फोटक किंवा संक्षारक वैशिष्ट्यांमुळे धोका निर्माण करतो किंवा आरोग्य किंवा पर्यावरणाला धोका निर्माण करतो, मग तो एकटा किंवा इतरांच्या संपर्कात असला तरीही. या सगळ्या संबंधी माहिती आणि याचे व्यवस्थापन हा कायदा करतो.

 

  

 

आपण सर्वांनाच, पर्यावरण संरक्षण हा आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचा आणि परंपरांचा भाग आहे, हे या लेखातून स्पष्ट झालेच असेल. भारताच्या संविधानात निसर्गाच्या संरक्षणाची आणि संवर्धनाची चौकट आहे. ज्याशिवाय जीवनाचा आनंद घेता येत नाही. अधिकाधिक लोकसहभाग, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी लोकांना संवेदनशील करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षणासंबंधी घटनात्मक तरतुदींचे ज्ञान आवश्यक आहे. स्थानिक पर्यावरणीय कायद्यांच्या यशासाठी, रस्ते, सार्वजनिक चौक, ड्रेनेज इत्यादी महानगरपालिका सेवांच्या वापरामध्ये नागरी जागरूकता आणि सार्वजनिक स्वच्छतेची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर आवश्यकतांचे कठोर पालन करणेदेखील आवश्यक आहे. जोपर्यंत संपूर्ण समाज आपली नैतिक, नैतिक, सामाजिक आणि संवैधानिक कर्तव्ये ओळखत नाही आणि त्यांचे पालन करण्यास तयार होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अधिकाराचे पूर्णपणे संरक्षण आणि हमी मिळू शकत नाही.