दि. 15 ऑगस्ट आपण सण म्हणून साजरा करतो. आज अमृतकाळाच्या औचित्याने आणि दै. ’मुंबई तरुण भारत’च्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रथम आपल्या भारतमातेला वंदन व दै. ’मुंबई तरुण भारत’ला अभिष्ट चिंतून हे सण साजरे करू. नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी; आपण सारे भारतवासी; ’वनवासी कल्याण आश्रम’ या स्वातंत्र्योत्तर काळात स्थापलेल्या संस्थेचे हे ध्येयवाक्य म्हणजे जणू समस्त हिंदुस्थानच्या मनातील विचारच आहे, असे म्हंटले तर ते वावगे ठरू नये.

 

 

 

सगळे भारतवासी स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानाच्या एकाच सूत्राची सिद्धान्तनिर्मिती करत आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणात आपल्या वनवासी भावंडांच्या हिताला, आपल्या सूचीत अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी कार्यरत होत आपल्या एकात्मभावरुपी सूत्राचे प्रकटीकरण करत आहेत. त्यांचा ’आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि अधिकार’ या तीन ’अ’साठी सारे रात्रंदिन एकजूट होताना दिसत आहेत. आपण ज्याप्रमाणे राष्ट्रपुरुषांची जयंती साजरी करतो, तशाच भावनेने आता भगवान बिरसा मुंडांच्या जन्मदिनी 15 नोव्हेंबरला ‘वनवासी गौरव दिन’ संपूर्ण देशात साजरा केला जातो. विशेष अभिमानाचे म्हणजे, एक वनवासी समाजातील, महिला राष्ट्रपती, आपल्या राष्ट्रध्वजाला, देशाच्यावतीने आत्मविश्वासाने मानवंदना देत राष्ट्राला संबोधित करत आहे.

 

 

 

 

वनवासींचा विचार करताना प्रथम लहानांपासून सुरुवात करू. त्या मुलांना शिकताना भाषेची मोठी अडचण असते. त्यावर उपाय म्हणून आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये स्थानिक भाषेमध्ये अभ्यास शिकवण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचा लाभ आपल्या वनवासी मुलांना नक्कीच मिळत आहे. वनवासी युवकांच्या शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर आता भर दिला जात असून, ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळा’ आज वनवासी क्षेत्रांमध्ये शिक्षणाची नवीन ज्योत जागृत करीत आहेत.

 

 

देशभरामध्ये अशा प्रकारच्या जवळपास साडेसातशेहून अधिक शाळा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले होते. त्यापैकी अनेक आता सुरूही झाल्या आहेत. पूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरकार जवळपास 40 हजार रुपयांच्या आसपास खर्च करीत होते. आता या खर्चात वाढ होऊन तो एक लाख रुपयांपेक्षाही अधिक झाला असेल. यामुळे वनवासी विद्यार्थ्यांना आता अधिक सुविधा मिळतील. केंद्र सरकार दरवर्षी जवळपास 30 लाखांहून अधिक वनवासी युवकांना शिष्यवृत्तीही देत आहे.

 

 

वनवासी युवकांना उच्च शिक्षण आणि संशोधनात्मक कार्यात सामावून घेण्यासाठी अभूतपूर्व कार्य केले जात आहे. आधी जिथे फक्त 18 वनवासी संशोधन संस्था होत्या, आता तेथे तब्बल दहाच्या आसपास नवीन संस्थांची भर पडली आहे.

‘एमएसपी’ व भूमीपट्टे

 

 

‘वनधन योजना’ असो वनोपज वस्तूंना ‘एमएसपी’च्या (किमान आधारभूत किंमत) क्षेत्रामध्ये आणणे असो अथवा भगिनींच्या संघटन शक्तीला नवचेतना देणे असो, वनवासी क्षेत्रामध्ये अशा अनेक अभूतपूर्व संधी आता निर्माण होत आहेत. आज सरकारने जवळपास 90च्या आसपास वनोपजांना ‘एमएसपी’ दिलेले आढळते. आज 2 हजार, 500 पेक्षा जास्त ‘वनधन विकास केंद्रां’ना 37 हजारांपेक्षा जास्त वनधन बचत गटांशी जोडले गेले आहे.

 

 

यामुळे आज जवळपास साडेसात लाख सदस्य जोडले गेले आहेत. त्यांना रोजगार मिळत आहे. ’जल-जंगल-जमीन’ याचा आद्य अधिकारी असलेल्यांसाठी आज जंगलाच्या पाणी व जमिनींविषयी अतिशय संवेदनशीलता दाखवून पावले टाकलेली दिसत आहेत. राज्यांमध्ये जवळपास 20 लाखांच्या आसपास भूमिपट्टे देऊन आज लाखो वनवासी मित्रांची खूप मोठी चिंता दूर होत आहे.

 

 

 

जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचा ‘ट्रायफेड’ हा एक उपक्रम आहे. लाकूड आणि दगडांवर शिल्पकला करण्याचे काम वनवासी समाज युगानुयुगे करत आला आहे. आता त्यांनी बनविलेल्या उत्पादनांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ‘ट्रायफेड’ पोर्टलच्या माध्यमातून वनवासी कलाकारांची उत्पादने देशविदेशातील बाजारामध्ये ऑनलाईन विकली जात आहेत.

 

 

ज्या भरड धान्याला कधी काळी दुय्यम दर्जाचे धान्य असे मानले जात होते, तेही आज भारताचा ब्रॅण्ड बनताना दिसते. पूर्वी बांबूशेतीसारखी लहानशी आणि सामान्य गोष्ट कायदे-नियमांच्या जंजाळात अडकली होती. बांबूची शेती करून काही पैसे कमाविण्याचा अधिकार व हक्क आपल्या वनवासी बंधू-भगिनींना असू शकत नाही का? आज त्या कायद्यामध्येच परिवर्तन होत असून त्याविषयीच्या विचारात बदल घडलेले आढळतात.

 

 

आज हिंदुस्थानी वनवासी जीवनात बदल घडवून आणण्यास ’ट्रायफेड’ वचनबद्ध आहे. उपलब्ध असलेल्या पुढील माहितीवरून आपल्याला स्वातंत्र्योत्तर काळातील वनवासींसाठी होत असलेल्या कार्याची आकडेवारी समजेल. लघु वन उत्पादन विकास - 3 लाख, 61 हजार, 500 लक्ष्यित लाभार्थींपैकी अंदाजे 57 हजार इतक्या म्हणजे 15.8 टक्के वनवासींनी ‘लघु वनोपज विकास योजने’चा लाभ घेतला आहे. संशोधन आणि विकास- 23 हजार लक्ष्यित लाभार्थींपैकी अंदाजे 12 हजार इतक्या म्हणजे 52.2 टक्के वनवासींनी ‘अनुसंधान व विकास गतिविधी योजने’चा लाभ घेतला आहे.

 

 

 

1 लाख, 27 हजार, 700 लक्ष्यित लाभार्थींपैकी अंदाजे 1 लाख, 04 हजार, 400 इतक्या म्हणजे 82.2 टक्के वनवासींनी ‘खुदरा विपणन योजने’चा लाभ घेतला आहे.

 

 

आजच्या हिंदुस्थानात गरिबांसाठी घर असो, शौचालय असो, मोफत वीज जोडणी आणि गॅस जोडणी असो, शाळा असो, रस्ता असो, मोफत औषधोपचार असो, अशी सर्वकाही कामे ज्या वेगाने देशाच्या इतर भागांमध्ये होत आहेत, त्याच वेगाने वनवासी क्षेत्रांमध्येही केली जात आहेत. उर्वरित देशातल्या शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्ये जर हजारो कोटी रुपये थेट जमा केले जात असतील, तर वनवासी क्षेत्रांतल्या शेतकरी बांधवांनाही त्याचवेळी पैसे मिळत आहेत.

 

 

आज देशातल्या कोट्यवधी परिवारांच्या घरा-घरांमध्ये शुद्ध पाणी नळाद्वारे पोहोचवले जात असून, त्याच इच्छाशक्तीने व वेगाने वनवासी परिवारांपर्यंतही पिण्याचे पाणी नळांद्वारे पोहोचवले जात आहे. ‘जल जीवन मोहिमे’अंतर्गत देशाच्या अनेक प्रदेशातल्या ग्रामीण भागांमध्ये कित्येक लाख कुटुंबांना आता नळाद्वारे पिण्याचे पाणी मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे आणि यामध्येही बहुतांशी लाभधारक वनवासी क्षेत्रातले परिवार आहेत.

 

 

 

वनवासी क्षेत्र हे भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागात असते. तिथे सुविधा पोहोचवण्याचे काम अतिशय अवघड असते. आज शेकडो जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यात येत आहे. आज जितक्या कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार तयार राबवित आहे, त्यामध्ये वनवासी समाजबहुल, आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. आकांक्षी जिल्हे अथवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालयाचा अभाव आहे, तिथे दीडशेपेक्षाही अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आता त्यापैकी काही चालूही झाली असतील.

 

 

 

भारताच्या सांस्कृतिक प्रवासात वनवासी समाजाचे योगदान अतुलनीय आहे. वनवासी समाजाच्या योगदानाशिवाय प्रभु रामचंद्राच्या जीवनातील यशाची कल्पना आपण करू शकत नाही. भारताची संस्कृती मजबूत करण्यात वनवासी समाजाचे खूप मोठे योगदान आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे दहा टक्क्यांच्या आसपास असूनही, अनेक दशकांपासून वनवासी समाज, त्यांची संस्कृती, त्यांची क्षमता याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. वनवासींचे दु:ख, त्यांना होणारा त्रास, मुलांचे शिक्षण, वनवासींचे आरोग्य यांचे महत्त्व आज सगळे जाणून आहेत व यात कार्य करत आहेत.

 

 

 

‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत मोफत रेशन मिळाल्याने गरीब वनवासी कुटुंबांना कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मदत झाल्याचे आपण पाहिले. आता खेडोपाडी घराजवळ स्वस्त रेशन पोहोचेल तेव्हा त्यांचा वेळही वाचेल आणि अतिरिक्त खर्चापासूनही त्यांना मुक्ती मिळेल. याचाही लाभ वाड्या-वस्त्यांवरील वनवासी आज घेत आहेत.

 

 

 

‘आयुष्मान भारत योजने’च्या आधीपासूनच वनवासी समाजाला अनेक आजारांवर मोफत उपचार मिळत आहेत. अनेक राज्यातील वनवासी कुटुंबांचेही मोफत लसीकरण वेगाने होत आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी असेही म्हंटले आहे की, जगातील सुशिक्षित देशांमध्येही लसीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. पण, आपल्या वनवासी बंधू-भगिनींना लसीकरणाचे महत्त्व समजले आहे, ते देश वाचवण्यासाठी त्यांची भूमिकाही बजावत आहेत, यापेक्षा मोठा समजूतदारपणा काय असतो? या शतकातील, देशाने नुकत्याच अनुभवलेल्या सर्वांत मोठ्या महामारीचा सामना करण्यासाठी वनवासी समाजातील सर्व घटक लसीकरणासाठी पुढे येणे, ही खरोखरच अभिमानास्पद घटना आहे. माझ्या या वनवासी बांधवांकडून शहरांमध्ये राहणार्या सुशिक्षितांना खूप काही शिकण्यासारखे आहे.

 

 

वर उल्लेख केलेल्यांसारख्या अनेक सरकारी योजना व त्याची उपलब्ध आकडेवारी आपण नेहमी बघतो. तथापि, वनवासी समाजाच्या पुनरुत्थानासाठी फक्त सरकारवर अवलंबून राहणे योग्य नाही, हे लक्षात घेत जनजाती समाजोन्नतीसाठी बिगर सरकारी संस्थांनी आपले कार्य चालू केलेले आढळते. त्यातील वनवासी कल्याण आश्रमाच्या कार्याकडे व त्यांच्या आकडेवारीकडे बघितले, तर स्वातंत्र्योत्तर काळातील वनवासी समाज क्वचितच समाधानाच्या मार्गावर जाताना दिसेल.

 

 

 

‘वनवासी कल्याण आश्रम’ या संस्थेच्या स्थापनेच्यावेळी एकदा मध्य प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हे स्वातंत्र्यानंतर आपल्या जनतेला भेटण्यासाठी प्रवास करत असताना जेव्हा जशपूर भागामध्ये गेले, तेव्हा त्यांना शेकडो धर्मांतरित वनवासींनी काळे झेंडे दाखवून व ‘जय येशू’ अशा घोषणा देऊन, ‘शुक्लाजी वापस जाव’ असे फलक दाखविले. झाल्याप्रकाराचे कारण म्हणजे गेल्या काही दशकांत ब्रिटिशधार्जिण्या मिशनर्यांंनी वनवासींना दिलेली शिकवण हेच होते.

 

 

त्यावर उपाय म्हणजे, या भागात राष्ट्रीय शिक्षण देणार्यां शासकीय शाळांचे जाळे विणण्यासाठी स्वयंसेवी वृत्तीच्या रमाकांत केशव उर्फ बाळासाहेब देशपांडे या तरुणाची निवड रविशंकर शुक्लांनी केली. पहिल्या वर्षांतच (1949) झंझावाती प्रवास करीत आणि मिशनर्यांनचा विरोध मोडून काढत त्यांनी 100 पेक्षा जास्त प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू करून दाखविल्या.

 

 

 

तेव्हा तो विलक्षण उत्साह बघून रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर तथा श्रीगुरुजी यांच्या सांगण्यावरून बाळासाहेबांनी आपले कार्य जोमाने चालू केले. ‘उराँव’ जनजातीतील सहा बालकांना शिकवण्यासाठी घेऊन ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ या संस्थेची दि. 26 डिसेंबर, 1952 ला जशपूरमध्ये स्थापना केली. आज जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये अनेक आयामातून ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ जनजाती समाजापर्यंत पोहोचतो आहे.

 

 

 

‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे विविध आयाम खालील 11 कार्यांद्वारे जनजातींसाठी अखंड कार्यरत आहेत.

1)शिक्षण 2)छात्रावास 3)आरोग्य रक्षक योजना 4)महिला कार्य 5) खेलकूद 6)श्रद्धा जागरण 7)हितरक्षा 8) ग्रामविकास 9) नगरीय कार्य 10)संपर्क 11) प्रचार-प्रसार

 

  

धर्मपरिवर्तनाचे मतपरिवर्तन. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीत अजूनही 70 वर्षांपूर्वीचा हा प्रश्न आपण तडीस नेल्याचे दिसत नाही. ’डीलिस्टिंग’ हे त्याचे मोठे उदाहरण. ’डीलिस्टिंग’ म्हणजे काय, हे आपण जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण, त्यात आपली इच्छाशक्ती अजूनही कमी तर पडत नाही ना असे वाटते. 2022च्या मे महिन्यात ’डीलिस्टिंग’ लागू करण्याच्या समर्थनार्थ संबंधितांवर दबाव आणण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर बिलासपूर येथे ’जनजाती सुरक्षा मंच’ या संघटनेनी ’मतांतरित आदिवासियों को न मिले आरक्षण का लाभ’ अशा समविचारी संघटनांच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली होती.

 

 

त्या बैठकीत अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र खराडी हेदेखील सहभागी होते. तेथे आपले मत मांडताना त्यांनी ‘डीलिस्टिंग’च्या महतीचा पुनरुच्चार केला व सांगितले की, “आपला वनवासी समाज हा मुळातच प्रकृती आणि पूर्वजांच्या उपासना पद्धती व चालीरिती पाळणारा आहे. आपल्यातील एकोपा व कौटुंबिक संबंधात ’गोत्र’ पद्धती जोपासणारा महादेवशिवाचा तो निस्सीम भक्त आहे. जवळपास 705 प्रकारच्या जातीपंथांचा समावेश असलेल्या जनजाती प्रजातींचा सनातन धर्म व संस्कृती संभाळ करत आले आहेत.

 

 

देशाची अखंडता आणि सुरक्षा राखणे, वनवासी धर्म व संस्कृतीचा विकास करणे, ही त्यांची खरी ओळख असून हेच त्यांचे कर्तव्य आहे,” असे ते म्हणतात. त्या बैठकीत सगळ्यांनी एकसुरात सांगितले की, ख्रिस्ती व मुस्लीम धर्मांत धर्मांतरित होणारे हे जनजाती लोक संविधानाद्वारे जनजातींना मिळणार्याु आरक्षणाच्या लाभांपासून चार हात दूरच कसे राहतील, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. याचे आपण सारे समर्थन करत आहोत.

 

 

 

हेच लोण आता सर्वत्र जोमाने पसरत आहे. 1967 साली झारखंडचे तत्कालीन खासदार कार्तिक उरांव यांनी संसदेत मांडलेला व नंतर सत्ताबदलाच्या गडबडीत जवळजवळ संमत होणारा तो प्रस्ताव आजपर्यंत लटकलेल्या अवस्थेतच आहे. ’जो न भोलेनाथका - वो न हमारी जात का...’ हे धर्मप्रेमींना संयुक्तिक वाटणारे विचार हिंदू संस्कृती टिकवण्यास आजही महत्त्वाचे आहेत. मतांतरण होणे न होणे हा जसा चर्चेचा विषय असू शकतो, तसाच किंबहुना त्याहूनही अधिक प्रखर विचार ‘डीलिस्टिंग’चा आहे. कोणत्याही कारणाने कोणतीही व्यक्ती धर्मबदल करते तत्क्षणी त्या व्यक्तीला जनजाती सूचीतून काढले पाहिजे. त्यांना इंग्रजीत म्हणतात तसे त्या लिस्टमधून ‘डिलीट’ केले पाहिजे ‘डी-लिस्टिंग.’ धर्मांतरीत व्यक्ती परंपरा व रीतीरिवाज मानत नाही.

 

 

पूर्वजांनी आखून दिलेल्या सन्मार्गावरून वाटचाल करत नाहीत, अशांना ’जनजातीचा’ म्हणून का बरे ओळखावे? जे जनजाती समाजाचे असूच शकत नाहीत, अशांना मग जनजातींच्या सूचीत का म्हणून ठेवावे?

 

जनजातींना सरकारी नोकर्यांामध्ये आरक्षित ठेवलेल्या नोकर्याच चापलूशी करत लाटणारी ती लोक वाईट मार्ग अवलंबताना दिसत आहेत. आपल्याला ’जनजाती सुरक्षा मंच’चे हात मजबूत करत ‘स’च्या जनजातींना त्यांचे हक्क मिळवून देत फसव्या जनतेला नामोहरम करायचे आहे.

 

 

गेल्या अनेक दशकांपासून जनजाती समाजामध्ये अनेकानेक देशविरोधी शक्तींच्या कारवाया सुरू आहेत. ख्रिश्चनांच्या धर्मांतरणाला हे बळी पडतात. त्यांची दिशाभूल करून नक्षलवादी चळवळींमध्ये त्यांना ओढले जात असते. ’आम्ही वनवासी आहोत, हिंदू नाही’ असा अपप्रचार यांच्यात केला जात होता व काही ठिकाणी आजही केला जात आहे. आताचे सरकार आणि ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ यांसारख्या संघटनांनी जनजाती समाजाला पटवून दिले आहे की, तुम्ही आता राष्ट्रीय प्रवाहापासून वेगळे समजण्यात काहीच हशिल नाही.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षं झाली तरी विरोधी गटांचे सामर्थ्य रोखण्याचे कार्य करायचे आहे. ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे कार्यकर्ते, देशप्रेमी जनता आणि जनजाती समाजबांधव असे एकमेकांच्या हातात हात घालून मार्गक्रमण करत आहेत. या ध्येयप्राप्तीपर्यंत पोहोचण्यास अंमळ जरा वेळ लागला तरी ’कोई बात नही, हम रुकेंगे नही’ असे त्यांनी ठरवलेही असणार, तसा ठाम विश्वासही आता सगळ्यांना आहे.

 

 

 

 

बिगर वनवासींची जनजाती समाजावर होणारी घुसखोरी हा एक मोठा प्रश्न नेहमी अनुत्तरीतच राहतो आहे. अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेकजणं खोटीनाटी कागदपत्रे देऊन जनजातींना मिळणार्यार सवलती लाटत असतात. विशेषतः सरकारी नोकर्यां मध्ये हे प्रकार आढळतात. महाराष्ट्रापुरतीच ही आकडेवारी पाहिली, तर ती लक्षणीय आढळते.

 

 

डॉ. संदीप धुर्वे या एका राखीव मतदारसंघातील भाजपच्या आमदार महोदयांनी दिलेल्या वृत्तपत्रीय माहितीनुसार, 12 हजारांहून अधिक बिगर वनवासींनी वनवासी समाजाच्या नोकर्यांयवर अतिक्रमण केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जनजातींना स्वयंसिद्ध करण्यात गरजेचा असलेला, 20 वर्षांपूर्वी करण्यात आलेला ’पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम’ (पेसा) हा कायदा. तो अजूनही मजबूत करण्याची, त्याची माहिती व महती जनजाती समाजात पोहोचवायची गरज आजही आहे. त्यांच्या अनेक आशाआकांक्षांची पूर्तता करायची आहे.

 

 

 

 

वनवासींसाठी वरदान ठरणारे कार्य स्वातंत्र्योत्तर काळात जोमाने होत आहे. त्यायोगे देशभरातील वनवासी क्षेत्रात आज एक प्रचंड शक्ती निर्माण झाली आहे. आजपर्यंत या समाजकार्यास वाहून घेतलेल्यांच्या स्वप्नातील प्रत्येक गोष्ट आज सत्यात उतरताना दिसत आहे, असे आपण समजले तरी वनवासींसाठी अनेक प्रश्नांवर आपल्याला अजूनही उत्तरे शोधायची आहेतच. हे सगळ्यांचेच राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, हे आपण विसरुन चालणार नाही. भूतकाळात सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेला वनवासी समाज आज नव्या तेजाने तळपताना दिसू लागला आहे.

 

 

 

वनवासी समाजाच्या उज्वल भवितव्याची पहाट आता उजाडत आहे. 25 जुलैच्या दिवशी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या तो दिवस कवी वसंत बापटांचा जन्मदिनही होता. द्रौपदी मुर्मू जनजाती समाजाचे प्रतिनिधित्व करत हिंदुस्थानच्या सर्वोच्चपदावर आरुढ होताना राष्ट्र आनंदी झालेले दिसले. योगायोगाने त्याच दिवशी वसंत बापटांचे ते अजरामर गीत ऐकले जे जणू वनवासींचे मनोगत होते-

 

 

 

’शतकानंतर आज पाहिली

पहिली रम्य पहाट

मेघ वितळले गगन निवळले

क्षितिजावर नव रंग उसळले

प्रतिबिंबित ते होऊनि उठले

भारतभूमीललाट ....

 

 

आजच्या आनंदी अमृतकाळी नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी असे सगळे हे हाती घेतलेले कार्य अखंड चालू ठेवू आणि या क्षितिजावरच्या उसळलेल्या नवरंगावर काळ्या ढगांचे आक्रमण होऊ न देण्याचे पक्के ठरवू आणि भारतमातेकडे तसे मागणे मागू.

 

याप्रसंगी समस्त भारतवासीयांचा भारतमातेला जोहार!

- श्रीपाद पेंडसे