‘स्टार्टअप’ कायद्याची माहिती घ्या :शिवांगी झरकर

 

 

 

 

भारतात सध्या ‘स्टार्टअप्स’चे नवे युग उदयाला येत आहे. बरेच नव उद्योजक पुढे येऊन नवीन संकल्पना राबवत आहेत, त्यांच्यामार्फत नवीन रोजगाराच्या संधी तयार होत आहेत, हे सर्व आपल्याला माहीत आहे, पण नेमके खरेच ‘स्टार्टअप’ म्हणजे काय? कुठल्या कायदेशीर गोष्टी ‘स्टार्टअप’ उभारताना गरजेच्या असतात? या गोष्टी पूर्ण करत असताना त्यांना कुठल्या गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते? हे सर्व तपासणे गरजेचे आहे. यातून उद्भवणारे प्रश्न या सर्वच गोष्टींना सामोरे कसे जायचे, त्यासाठी आपण काय काय केले पाहिजे, या सर्वच गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे. याचसाठी आपल्याला कोणाची गरज आहे, कशा पद्धतीने काम केले पाहिजे, या सर्वच गोष्टींची माहिती आपल्याला असणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

प्रत्येक नवीन उद्योग हा ‘स्टार्टअप’ नसतो. कारण, कुठलाही नवीन उद्योग करत असताना, आपण या उद्योगात नेमके काय करतो, हे ठरवणे गरजेचे आहे. यात दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे ‘स्टॅण्डअप’ आणि दुसरा ‘स्टार्टअप’ या दोन्ही गोष्टींमधला मूलभूत फरक म्हणजे ‘स्टॅण्डअप’ म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातील रूढ व्यवसाय असतो, तशाच पद्धतीने तोच व्यवसाय परत नव्याने सुरू करणे. यात त्या व्यवसायात काहीच नावीन्य नसते. तोच व्यवसाय आपण परत आणलेला असतो. याउलट गोष्ट ‘स्टार्टअप’ची असते. ‘स्टार्टअप’ म्हणजे एखाद्या रूढ व्यवसायात नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवणे किंवा आहे त्या गोष्टींमध्ये संपूर्ण बदल करणे, हाच या दोन्ही गोष्टींमध्ये सर्वात मोठा फरक आहे. यात बरेचदा घोटाळा होतो. त्यामुळे आपण हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, ‘स्टार्टअप’ ही संकल्पना पूर्णपणे नावीन्यतेशी निगडित आहे.

 

भारत सरकारने देशातील नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशात उद्योजकता वाढावी, यासाठी ‘स्टार्टअप पोर्टल’ सुरू केले आहे. यामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे कुठलीही नवीन संकल्पना असते किंवा विचार असतात, त्याआधी पहिले ‘स्टार्टअप’ची काम करणारे जे कायदेशीर सल्लागार आहेत, त्यांच्याकडे जाऊन पहिले ‘व्हॅलिडिडेट’ करून घ्यावेत, जेणेकरून आपली संकल्पना दुसरा व्यक्ती वापरू शकणार नाही. यानंतर आपण ती सरकारच्या निकषांच्या आधारे तयार करून घ्यायला हवी. यानंतर सरकार त्या संपूर्ण संकल्पनेची छाननी करते. यात काय नावीन्यपूर्ण आहे? यातून जनतेला नेमका काय फायदा होणार आहे? यामुळे जनतेचा वेळ, पैसा, शक्ती खर्च होणे कमी होणार आहे का? यातून जनतेला खरेच फायदा होणार आहे का? या सर्वच गोष्टींची छाननी करते आणि जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक येणार असतील, तर त्या ‘स्टार्टअप’चे ‘रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया’ प्लॅटफॉर्मवर होऊन जाते. अशा प्रकारे त्या ‘स्टार्टअप’ संकल्पनेला शासनाची मान्यता मिळते.

 

 

 

शासनाकडून या ‘स्टार्टअप्स’ना भरपूर सुविधा दिल्या जातात. त्यातील मुख्य म्हणजे या ‘स्टार्टअप्स’ना पहिली तीन वर्षे करांमधून दिली गेलेली सवलत. पहिली तीन वर्षे या ‘स्टार्टअप्स’ना ’इनकम टॅक्स’ तसेच कंपनी टॅक्स यांसारख्या सर्व करांमधून सवलत देण्यात आलेली आहे. यामागे सर्वात महत्त्वाचा हेतू असा आहे की, या ‘स्टार्टअप्स’ना त्यांच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये करांचे ओझे पडू नये. सुरुवातीच्या वर्षांत त्यांनी फक्त त्यांच्या व्यवसायावरच लक्ष केंद्रित करावे आणि आपला व्यवसाय वाढवावा, स्थिर करावा, ही अपेक्षा आहे आणि याचमुळे सरकारने ही सवलत या ‘स्टार्टअप्स’ना दिली आहे. यापुढचा मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे, या तीन वर्षांनंतरचे काय? या तीन वर्षांच्या कालावधीत या ‘स्टार्टअप्स’चे रूपांतर एका स्थिर, जनाधार आणि ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या व्यवसायात व्हावे, असे अपेक्षित आहे. यानंतरची पुढची ‘फेज’ येते ती म्हणजे, या ‘स्टार्टअप्स’चे मोठ्या व्यवसायात रूपांतर करणे. यासाठी त्यांना भांडवलाची अत्यंत आवश्यकता असते. त्यामुळे ते मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन पर्याय असतात. एक म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या बळावर जो काही निधी त्यांनी जमा केलेला असतो, त्यातून गुंतवणूक करणे किंवा बँक दुसर्‍या एखाद्या पतपुरवठा संस्था यांच्याकडून कर्जाऊ निधी घेणे, दुसरा पर्याय म्हणजे मोठ्या कंपन्यांना आपल्या ‘स्टार्टअप’मध्ये गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करणे आणि त्यातून मोठा व्यवसाय उभा करणे आणि तिसरा म्हणजे आपल्या ‘स्टार्टअप’चा ‘आयपीओ’ तयार करणे, जेणेकरून लोकांकडून आपल्या ‘स्टार्टअप’साठी निधी जमा करता येईल. अशा प्रकारे या ‘स्टार्टअप्स’कडे निधी उभारणीचे मार्ग असतात, यातूनच त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी योजना आखता येतात.

 

आता आजच्या जमान्यात ‘तारीख पे तारीख’ ही गोष्टच कालबाह्य झालेली आहे. ‘स्टार्टअप्स’ना सगळ्या गोष्टी लवकर करून हव्या असतात, त्यांच्याकडे त्या वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणार निधी नसतो आणि तितका तो देण्याची त्यांची ऐपतदेखील नसते. तरीपण मग अशा ‘स्टार्टअप्स’नी त्यांच्यासमोर उभ्या राहणार्‍या खटल्यांकडे लक्ष देताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवे. पहिले म्हणजे, ’प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूयर’ म्हणून आपल्या, भागीदारांसोबत करार करताना, आपल्या पुरवठादारांसोबत करार करताना, आपली मागणी नोंदवताना आपल्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यात की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. त्यानुसार आधीच सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्यात. जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीची अडचण आपल्याला येणार नाही. एवढे सगळे करूनसुद्धा जर एखादा वाद न्यायालयापर्यंत गेलाच, तर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही असेच सांगितले आहे की, पहिले दोन्ही पक्षांकडून आपले वाद सामंजस्यानेच मिटवण्याकडे लक्ष द्यावे. त्यामुळे पहिले न्यायालयाबाहेरच आपले वाद सोडवण्यासाठी चांगल्या मध्यस्थ वकिलांची नियुक्ती करावी जेणेकरून या सर्व गोष्टी नीट चांगल्या पद्धतीने सोडवल्या जातील. त्यामुळे त्या नवीन ‘स्टार्टअप्स’चा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.

 

 

नवीन येणार्‍या ‘स्टार्टअप्स’नी एक महत्त्वाची गोष्टी करावी, जी म्हणजे, आपल्या नवीन संकल्पना, व्यवसायाच्या संकल्पना चांगल्या वकिलांची मदत घेऊन ‘रजिस्टर’ करून घ्याव्यात. जेणेकरून आपल्या कल्पना दुसर्‍यांकडून तशाच्या तशा उचलल्या जाणार नाहीत. त्यानंतर आपल्या संपूर्ण व्यवसायाचे एक व्यवस्थित ‘मॉडेल’ तयार करावे, जेणेकरून आपल्या व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी आपल्याला नीट काम करता येईल. त्याहून पुढे जाऊन आपल्या सर्व कायदेशीर बाबी नीट वेळेत पूर्ण करून घ्याव्यात. जेणेकरून आपल्याला कुठल्याही पद्धतीची अडचण येणार नाही आणि या सर्व गोष्टी पूर्ण असल्याशिवाय आपला व्यवसाय मोठा होणार नाही, हेही लक्षात ठेवावे. हाच येणार्‍या सर्व ’स्टार्टअप्स’साठी खूप मोठा संदेश ठरेल.

 

 

नव उद्योजकांना अत्यंत महत्त्वाच्या अशा कायदेशीर बाबींच्या क्षेत्रात काम करून त्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या अत्यंत किचकट गोष्टी सहज सोप्या करणार्‍या शिवांगी झरकर यांचे काम महत्त्वाचे आहे.