मुंबई : बीडमधील वाढत्या गुन्हेगारीचे पडसाद आज विधानसभेत पाहायला मिळाले. या प्रकरणांची तत्काळ दाखल घेऊन बीडच्या पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजपसह सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी लावून धरली. मागील काही दिवसांमध्ये बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी स्वरुपाच्या घडामोडींमध्ये वाढ झाली आहे. हत्या, बलात्कार, प्राणघातक हल्ले, गोळीबार त्यासोबतच वाळू माफियांच्या कारवाया आणि जिल्ह्यातील मशीद आणि देवस्थानच्या जमिनी बळकावल्याची अनेक प्रकरणं यामुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. बीडमध्ये मागील वर्षभरात गुन्ह्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. यावर पंकजा मुंडे यांनी गृहमंत्री यांना पत्र पाठवून बैठक बोलवण्याची विनंती केली होती. मात्र अद्याप याकडे गांभीर्याने पाहिलं जातं नाही. असेही फडणवीस म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी बीडमध्ये जिल्हाधिकारी परिसरात जमीनीच्या मालकीच्या वादातून गोळीबार झाला होता.

 

दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न गंभीर होत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवसा गोळीबाराच्या घटनेत २ व्यक्तींना गंभीर इजा होणे, पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिला नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. तसेच आठवड्याभरात खुनाचे चार प्रकरण उघडकीस येणे, महिलांवर अत्याचार, महिला आणि तरुणांमध्ये असुरक्षिततेची भावना, वाळू उत्खनन, अवैध वाळू वाहतूक यांकडे पोलिसांचे होत असलेले दुर्लक्ष्य आणि अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. कायदा आणि सुव्यस्था राखण्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना अपयश आले असल्याची माहिती यावेळी सभागृहासमोर सदस्यांकडून मांडण्यात आली. यावेळी भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांनी आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेचा दाखल दिला. तसेच यावेळी एसपी यांनी आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेनेनंतर गुन्हाही दाखल न केल्याने विरोधी पक्ष भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके, शिवसेना आमदार संदीप क्षीरसागर आणि आमदार बाळासाहेब आजबे या तीन आमदारांनी, आमदार नमिता मुंदडा यांनी बीड जिल्ह्यातल्या सुरक्षेसंदर्भात अधिवेशनात लक्षवेधी दाखल केली होती.

 

यावर उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, बीडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या गोळीबार प्रकरणात दोन्ही बाजूच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मात्र जखमींवर कोणत्या परिस्थतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले याची चौकशी करण्यात येईल. तसेच याभागात वाळूमाफियांवर देखील कारवाई करण्यात येते आहे. आमदार नमिता मुंदडा यांनी सांगितलेल्या घटनेची चौकशी करण्यात येईल. तसेच गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या पीआयना निलंबित करण्यात येईल. तसेच वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांसंदर्भात बीड पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी करण्यात येईल. त्यांचा अहवाल १५ दिवसांत दिला जाईल, अशी माहिती वळसे पाटील यांनी सभागृहात दिली.