1998चे कोईम्बतूर बॉम्बस्फोट प्रकरण आणि काँग्रेस-द्रमुकचे दहशतवाद्यांना समर्थन

काँग्रेसचे युवराज व खासदार राहुल गांधी यांनी मसूद अजहर याला ‘मसूद अजहरजी’ असे संबोधल्यानंतर ट्विटरवरही "l LovesTerrorists' असे ट्रेंड केले गेले होते. पण, काँग्रेसची खरी दहशतवादाच्या बाजूची धोरणे मात्र केवळ या ‘जी’ अशा उल्लेखापेक्षा फार अधिक धोकादायक आणि गंभीर आहेत. फेब्रुवारी 2019च्या पुलवामा हल्ल्याचा उल्लेख सॅम पित्रोदा यांनी ‘लहानशी घटना’ असा करणे व दहशतवाद्यांच्या तळावर बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला करणे चुकीचे आहे, असे म्हणणे, हेही काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्या द्रमुकसारख्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांची निवेदने आणि वास्तविक धोकादायक कृत्यांच्या तुलनेत अत्यंत क्षुल्लक बाब वाटते.

 

 

दि. 14 फेब्रुवारी, 1998 रोजी कोईम्बतूर (तामिळनाडू) येथे झालेल्या भीषण बॉम्बहल्ल्यांत 58 लोक मृत्युमुखी पडले होते. या हल्ल्यातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी फारच चमत्कारकरित्या बचावले होते. त्यांचे विमान काही आकस्मिक कारणामुळे 90 मिनिटांपेक्षा जास्त उशिरा पोहोचले होते. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी अशा नाजूक प्रसंगातही या बॉम्बस्फोटासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच जबाबदार आहे, असा हास्यास्पद आणि विचित्र आरोप केला होता.

 

 

त्यानंतर रा. स्व. संघाने सीताराम केसरी यांच्याविरूद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला होता. ‘आपण असा काही आरोप केलाच नाही’ असे सीताराम केसरी यांनी म्हटल्याच्या बातम्याही नंतर आल्या होत्या. पण, नंतर ‘आरोप केलाच नाही’ या विधानाच्या बातम्यांचे खंडन करून ते आपल्या आरोपावर ठाम राहिले. कोईम्बतूरच्या भयानक घटनेतून अडवाणी अगदी थोडक्यात व सुदैवाने वाचले व अनेक भाजप कार्यकर्त्यांसह 58 लोक मृत्युमुखी पडले, इतक्या भीषण घटनेनेही काँग्रेसमध्ये माणुसकी जागृत झाली नाही आणि अशा पद्धतीचे बेजवाबदार, संवेदनाशून्य आणि अमानुष निवेदन केले गेले.

 

 

एवढेच नाही, तर काँग्रेस पक्षानेही केसरींच्या या आरोपाचे पूर्णपणे समर्थन केले. पक्षाच्या तामिळनाडू शाखेच्या अध्यक्षांनी म्हटले, भाजपशिवाय अन्य कोणी हे बॉम्बस्फोट घडविले असते, तर त्यांनी नक्कीच अडवाणींना मारले असते. हा बॉम्ब खुद्द भाजपनी लावला,म्हणून त्यांनी जाणीवपूर्वक अडवाणींच्या बैठकांना उशीर केला.

 

 

केवळ एवढीच बाब नाही. ज्या इस्लामी दहशतवाद्यांनी हे स्फोट घडवून आणले होते ते ‘अल-उम्मा’ आणि ‘तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्रकळघम’ (टीएमएमके) या संघटनांचे होते. या स्फोटानंतर काँग्रेसने खरोखरच ‘तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम(टीएमएमके)’शी युती केली. उदा. 2001, 2004 आणि 2006 मध्ये, जो पक्ष या कोईम्बतूर बॉम्बस्फोटांमध्ये सामील होता, पूर्वी ‘टीएमएमके’ थेट निवडणुका लढवीत होता. 2009च्या फेब्रुवारीमध्ये या पक्षाने ‘मणिथनेयम क्कलकच्ची’ (एमएमके)नावाच्या एका वेगळ्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली.

 

 

कोईम्बतूरमधील 1998चे बॉम्बस्फोट द्रमुक सरकारच्या दहशतवादाला समर्थन देणार्‍या धोरणांमुळे झाले होते. या स्फोटांपूर्वी 1997च्या नोव्हेंबरमध्ये तेथे दंगली झाल्या होत्या. मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी आधी सेल्वाराज नावाच्या पोलीस कॉन्स्टेबलला ठार केले होते. यानंतर भडकलेल्या दंगलीत 18 मुस्लीम (व किमान दोन हिंदू) मारले गेले. इतकेच नव्हे, तर ‘फ्रंटलाईन’ या साम्यवादी विचारांच्या नियतकालिकानेदेखील दि. 7 जानेवारी, 2003च्या ‘प्रिंट एडिशन’मध्ये लिहिले होते की, “सेल्वाराजची हत्या हीच एक घटना होती, ज्यामुळे कोईम्बतूरचे सांप्रदायिक मार्गावर ध्रुवीकरण झाले होते. ‘अल-उम्मा’च्या कार्यकर्त्यांनी दि. 29 नोव्हेंबर, 1997 रोजी रात्री सेल्वाराजवर चाकूने हल्ला केला होता, ज्यावेळी सेल्वाराज कोताईमेडूच्या एका मुस्लीमबहुल भागात वाहतूक सांभाळत होते... त्याच दिवशी अगोदर, कोताईमेडूजवळ बाजार पोलीसठाण्याचे उपनिरीक्षक एम. चंद्रशेखरन यांनी ‘अल-उम्मा’चे एक पदाधिकारी जहांगीर आणि अन्य दोघा मुस्लीम युवकांना परवान्याविना मोटारसायकल चालवण्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतले होते. ‘अल-उम्मा’चे तत्कालीन राज्य सचिव मोहम्मद अन्सारी पोलीस ठाण्यात गेले व त्यांची सुटका करण्याची मागणी केली. यावेळी अन्सारी आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यात मोठा वाद झाला आणि ‘कोईम्बतूरचे दोन तुकडे करण्याची’ धमकी अन्सारींनी दिली.

 

 

या घटनेनंतर सुमारे एका तासाने चार मुस्लीम युवकांनी 31 वर्षांच्या सेल्वाराजला चाकूने भोसकले, ज्याचा पहिल्या घटनेशी काहीही संबंध नव्हता. ‘अल-उम्मा’च्या कार्यकर्त्यांना एका पोलिसालाच लक्ष्य बनवायचे होते. कारण, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते आणि अन्सारी यांचा पोलीस ठाण्यात अपमान करण्यात आला होता. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, हल्ल्याच्या काही वेळापूर्वी सेल्वाराज दुसर्‍या कॉन्स्टेबलला मोकळं करायला कामावर आले होते.

 

 

 

 

 

 

 

सेल्वाराजच्या मृत्यूमुळे पोलीस दल संतप्त झाले. त्यांनी दुसर्‍या दिवशी संप केला आणि ‘हल्लेखोरांना अटक करावी’ अशी मागणी केली. द्रविड मुन्नेत्र कळघम(द्रमुक) सरकारने ‘अल उम्मा’विरुद्ध कारवाई करण्यापासून त्यांना रोखले, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. सेल्वाराजच्या हत्येपूर्वी कोईम्बतूर आणि मदुराईमध्ये आधीच्या 18 महिन्यांत चार पोलीस कर्मचारी व तुरुंग अधिकार्‍यांच्या मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी हत्या केल्या होत्या किंवा त्यांच्यावर हल्ला केला होता, ज्यामुळे देखील पोलीस दल संतप्त झाले होते. पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांनीही कायदा लागू करणार्‍यांसाठी सुरक्षेची मागणी केली होती. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की शहरात सामान्य परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी (द्रमुक) सरकारने सैन्य आणि ‘रॅपिड अ‍ॅक्शन’ फोर्सला बोलवले. (फ्रंटलाईन दि. 26 डिसेंबर, 1997)”

 

 

अशा प्रकारे द्रमुकने पोलिसांच्या कामात ढवळाढवळ केली आणि ‘अल-उम्मा’विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास त्यांना मनाई केली. दि. 14 फेब्रुवारी, 1998 रोजी झालेल्या या कोईम्बतूर स्फोटांच्या आधी द्रमुक सरकारने ‘अल-उम्मा’वर बंदी देखील घातली नव्हती. स्फोटानंतरच ‘अल-उम्मा’वर द्रमुक सरकारने बंदी घातली. नोव्हेंबर 1997 मध्ये कोईम्बतूरमध्ये झालेला संघर्ष आणि नंतर फेब्रुवारी 1998 मध्ये झालेल्या या स्फोटांच्या चौकशीसाठी गोकुळकृष्णन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. ‘फ्रंटलाईन’ नियतकालिकाच्या दि. 10 जून, 2000च्या ‘प्रिंट एडिशन’च्या अंकात प्रकाशित झालेल्या अहवालात म्हटले-

गोकुळकृष्णन आयोग स्फोटांसाठी संरक्षण व्यवस्थेतील चुकांना जबाबदार धरतो...

 

 

“दहशतवादी संघटना सरवनमेटल मार्टजवळच्या एका रिकाम्या इमारतीत बॉम्ब जमा करत आहे आणि गुप्त हालचाली करीत आहेत, याची सूचना असूनही स्फोटांच्या आधी तिरूमला मार्गावरच्या बाबूलाल ‘कॉम्प्लेक्स’ नावाच्या इमारतीचा शोध पोलिसांनी घेतला नाही, यासाठी या (गोकुळकृष्णन) अहवालात पोलिसांवर गंभीर टीका करण्यात आली आहे. हा अहवाल म्हणतो की, पोलिसांनी आसपासच्या भागाची झडती घेतली असती, शोधमोहीम राबवली असती, तर त्यांना ‘अल-उम्मा’च्या सदस्यांच्या कटाचा पत्ता लागला असता आणि 14 फेब्रुवारीपूर्वीच दहशतवाद्यांना अटक करून तसेच बॉम्ब जप्त करून ते हा कट उधळून लावू शकले असते.

 

 

दि. 15 फेब्रुवारीला अगदी सकाळपासून अत्यंत शीघ्रगतीने केल्या गेलेल्या कारवाईमुळे पोलिसांनी कोईम्बतूरमध्ये दहशत पसरविण्याचा कट उघड करीत ‘अल-उम्मा’च्या कार्यकर्त्यांना पकडले आणि स्फोटके तसेच घातकी हत्यारेही जप्त केली. पोलिसांच्या या धडक कारवाईत उपनिरीक्षक एम. चंद्रशेखरन यांनी ‘अतिशय मोठी भूमिका पार पाडून स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावत’ फक्त पोलीस कर्मचार्‍यांचे आणि जनतेचेप्राणच वाचवले नाहीत, तर ‘दहशतवाद्यांना अटक करण्यात व लपवून ठेवलेले बॉम्ब शोधून काढण्यात विशेष तपास पथकाच्याही डोळ्यात अंजन घातले’ असा हा अहवाल म्हणतो.”

 

 

पोलिसांना या सर्व प्रकरणात अर्थातच कारवाई करायची होती, पण स्फोटांच्या आधी द्रमुक सरकारने त्यांचे हात बांधले होते, त्यांना हे करण्यापासून रोखले होते. कोईम्बतूर बॉम्बस्फोट रोखण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल साम्यवादी पाक्षिक ‘फ्रंटलाईन’नेदेखील द्रमुक सरकारला दोषी ठरविले होते. त्यांनी दि. 7 मार्च, 1998च्या ‘प्रिंट एडिशन’मध्ये लिहिले- “स्फोटानंतर तामिळनाडू सरकारने सुरू केलेली कारवाई नक्कीच परिणामकारक होती, पण त्यामुळे गुप्तचर अहवालांवर कारवाई करण्यात आणि स्फोटके जप्त झाल्याच्या कृत्यांवर पुढील कृती करून घटना घडण्याआधीच दहशतवाद्यांचा हल्ला रोखण्यात सरकार अयशस्वी ठरले होते, या टीकेपासून सरकार वाचू शकत नाही. मोठ्या संख्येने असलेले निर्दोष मुसलमान आणि अगदी थोडी संख्या असलेले कट्टरवादी मुस्लीम नेते, जे सामान्य मुस्लीम जनतेत असलेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेचा फायदा घेतात, या दोघांमध्ये फरक करण्यात द्रमुक सरकार अयशस्वी ठरले, असे म्हणणेच योग्य वाटते. द्रमुक सरकारने सर्वात सक्रिय मुस्लीम कट्टरपंथीयांना वेगळे पाडण्यात अधिक तत्परता दाखवायला हवी होती आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या दिशेने तातडीने पावले उचलायला हवी होती.”

 

 

या स्फोटानंतर लगेचच ‘इंडिया टुडे’ने दि. 2 मार्च, 1998च्या अंकात आय. आर. जगदीशन आणि के. एम. थॉमस लिखित एका लेखात म्हटले होते की, “हिंसा आणि स्फोटांचा अंदाज लावण्यात आणि त्यावर प्रतिबंधक उपाय करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी सरकारवर केला आहे... या टीकेमुळे झटका बसलेल्या सरकारने उशिरा का होईना, पण संशयित आरोपींच्या विरुद्ध निर्णायक कारवाई केली. ‘अल-उम्मा’ आणि जिहाद कमिटी या दोन मुस्लीम कट्टरपंथी संघटनांवर बंदीचे आदेश दिले. ‘अल-उम्मा’ चेअध्यक्ष एस. ए. बाशा यांच्यासह या संघटनांच्या काही नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या या संघटनांना कडक शब्दात दिलेल्या चेतावणीनंतर 15 फेब्रुवारीला अनेक कट्टरवादी ठिकाणांवर धाडी टाकल्या गेल्या. या धाडींमध्ये पकडले गेलेले आठ लोक ‘अल-उम्मा’चे कार्यकर्ते असल्याची ओळख नंतर पटली. स्फोटानंतर झालेल्या हिंसाचारालाही, सेना आणि अर्धसैनिक दले तैनात करून, वेगाने आवर घालण्यात आला.

 

 

यानंतर गतिमान गस्ती करण्याचे फळ लाभले जेव्हा या गस्ती दरम्यान दि. 16 फेब्रुवारीला एका निवासीपरिसरात उभ्या असलेल्या कारमध्येच 60 किलो स्फोटके सापडली. हे बॉम्ब नष्ट करण्यास दोन दिवस लागले... राज्यात उग्रमतवाद्यांचा धोका बरेच दिवस जाणवत होता. पण, राजकीय मजबुरी राज्य सरकारला या बाबतीत काही निर्णायक कारवाई करण्यापासून रोखतहोते. कोईम्बतूरच्या पोलीस सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लीम कट्टरवाद्यांच्या कारवायांची सरकारला चांगल्या रीतीने संपूर्ण माहिती होती. पण, निवडणुकीत (1998च्यालोकसभा निवडणुकीत) अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रतिक्रियांच्या भीतीने सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास विलंब केला.

 

 

 

 

 

 

 

या आरोपांमुळे राज्यातील सत्तारूढ युती हादरली आहे, असे दिसते आहे आणि निवडणुकीत विपरित प्रतिक्रियांच्या भीतीने सरकारने ‘नुकसान कमी करण्यासाठी’ (डॅमेज कंट्रोल) अभिनेता रजनीकांत यांची मदत घेतली. द्रमुकच्या मालकीचे असलेल्या ‘सन’ टीव्हीवर वारंवार प्रसारित होणार्‍या कार्यक्रमात रजनीकांत यांनी भाजप आणि जयललिता यांनाच या गडबडी करण्यासाठी जबाबदार धरले. त्यांचे म्हणणे होते की, केंद्रात अण्णाद्रमुक आणि भाजपचे सरकार स्थापन करण्याची इच्छा असणारे लोकच या स्फोटांमागचे सूत्रधार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी या स्फोटांसाठी सरळ सरळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जबाबदार धरले आहे. पण, हा आरोप फेटाळून रा.स्व.संघाने केसरी यांच्या विरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला आहे.”

कोईम्बतूर स्फोटाशी संबंधित प्रकरणात कधी आणि काय झाले, इथपासून पोलिसांनी विलंबाने केलेली कारवाई, इस्लामी कट्टरवाद्यांची आणि मोठ्या प्रमाणात मिळालेली हत्यारे तसेच स्फोटकांकडे एका सूत्रबद्ध रीतीने येथे पाहता येते. हे दाखवते की, जी कारवाई यावेळी करण्यात आली, ती स्फोटांच्या आधी सहजपणे द्रमुक सरकार करू शकले असते, पण आपल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणांमुळे सरकारने ‘अल-उम्मा’सारख्या दहशतवादी संघटनांना सक्रिय राहण्याची संधी दिली.

 

 

तथापि, किमान त्यानंतर द्रमुक सरकारने ‘अल-उम्मा’वर बंदी घातली आणि स्फोटांनंतर कारवाई केली, पण काँग्रेसने स्फोटांनंतरही दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणे सुरूच ठेवले आणि याउलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरच स्फोट घडवून आणल्याचा आरोप केला.

 

 

अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी या स्फोटांबद्दल तीव्र दुःख आणि संताप व्यक्त केला. तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायण आणि पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. द्रमुक अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी हे स्फोट म्हणजे ‘निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याच्या परदेशी शक्तींच्या कटाचा भाग’ असल्याचा दावा केला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता ‘सीपीआय’चे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस हरकिशन सिंग यांनीही या स्फोटांमागे परदेशी हात असावा, अशी शंका व्यक्त केली. गुप्ता यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न केल्याबद्दल ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेला दोषी ठरवले. पण, इतक्या भीषण प्रकरणातदेखील काँग्रेस पक्ष मात्र अकल्पनीय स्तराच्या खालच्या पातळीवर उतरला.

 

 

द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) मे 1996 मध्ये तामिळनाडू राज्यात सत्तेवर आला होता. 1996च्या अखेरीस मुस्लीम दहशतवाद्यांनी कोईम्बतूर सेंट्रल जेलमधील वॉर्डन जी. भूपालन यांची जेलमध्येच एका पेट्रोल बॉम्बच्या हल्ल्यात हत्या केली होती. त्यापूर्वी अण्णाद्रमुकच्या शासनकाळात ऑगस्ट 1993 मध्ये चेन्नईत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयामध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता, त्या स्फोटात सहा वरिष्ठ प्रचारकांसह 11 लोक मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेच्या परिणामी अण्णाद्रमुक सरकारने कट्टरवादी संघटनांविरुद्ध, विशेषतः ‘अल-उम्मा’ संघटनेविरुद्ध कडक कारवाई केली होती. परंतु, द्रमुकच्या शासनकाळात ऑगस्ट 1993 मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालयातील स्फोटांप्रकरणी तसेच बेकायदा शस्त्रसाठा करण्याच्या आरोपाखाली ‘टाडा’ कायदा अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आलेल्या ‘अल-उम्मा’च्या 16 कार्यकर्त्यांना जानेवारी 1997 मध्ये जामिनावर मुक्त करण्यात आले. कारण, राज्य सरकारच्या वकिलांनी (प्रोसीक्युटर) त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नव्हता.

 

 

एका सूचनेवरून तामिळनाडू पोलीस कमांडोंनी मोठ्या प्रमाणात स्फोटके, जिलेटिनच्या कांड्या, डिटोनेटर, लोखंडाच्या कांबी, पीव्हीसी पाईप, गजराची घड्याळे, केबल, तार, सॉल्डरिंगची साधने, करवती आणि विजेचे टेस्टर अशा बॉम्ब तयार करण्यासाठी लागणार्‍या साधनांचा मोठा साठा पकडल्यानंतरही सरकारची ती बेजबाबदार नीती सुरूच राहिली. हा साठा जप्त करण्याची ही कारवाई दि. 11 मार्च, 1997 रोजी चेन्नईतील कोडुंगेयुर उपनगरातल्या एका घरात केली गेली. याच संदर्भात पोलिसांनी ‘अल-उम्मा’ संघटनेचे महंमदखान ऊर्फ सिराजुद्दीन (वय 26 वर्ष) आणि शाहूल हमीद उर्फ अफ्तार (वय 22 वर्ष) या दोन कट्टरवाद्यांनाही अटक केली. महंमद खान हा, एस. ए. बाशा या ‘अल-उम्मा’च्या एका संस्थापकाचा भाऊ आहे.

 

 

कोईम्बतूर स्फोटांच्या फक्त दोन महिने आधी 1997च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पूर्ण तामिळनाडू राज्य, पाठोपाठ झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या शृंखलांनी हादरले होते. दि. 6 डिसेंबर, 1997ला बाबरी मशीद ढासळल्याच्या वर्षपूर्ती दिवशीचे रन एक्सप्रेस, पांड्यान एक्सप्रेस आणि अलेप्पी एक्सप्रेस या रेल्वे गाड्यांमध्येही स्फोट घडविण्यात आले होते. दहा लोकांचे बळी घेणार्‍या व 70 लोकांना जखमी करणार्‍या या स्फोटांसाठी केरळच्या ‘इस्लामिक डिफेन्स फोर्स’ संघटना जबाबदार असल्याचे पोलिसांनी म्हटले.

दि. 10 जानेवारी, 1998 रोजी चेन्नईच्या अगदी मध्य भागातील अण्णा उड्डाणपुलाच्या खाली एक स्फोट झाला आणि ‘इस्लामिक डिफेन्स फोर्स’ने या स्फोटाची जबाबदारी घेतली. त्यानंतर 8 फेब्रुवारी रोजी तंजावुरजवळ सालिय मंगलममधील एका भाताच्या गिरणीत(राईस मिल) शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला. या गिरणीत स्फोटके आणि डिटोनेटरचा दडवून ठेवलेला मोठा साठा पोलिसांनी जप्त केला. पोलीस तपासातून उमगले की गिरणीमालक अब्दुल हमीद यांचा मुलगा अब्दुल कादर हा मुस्लीम कट्टरवादी संघटनांशी संबंधित आहे. गिरणी मालक आणि त्याचा मुलगा या दोघांनाही अटक करण्यात आली. या स्फोटात अब्दुल कादर गंभीर जखमी झाला होता. त्यानंतर 10 फेब्रुवारीला चेन्नईमध्ये वेपरी आणि तांबरम या भागात दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या दोन मुसलमानांकडून शेकडो डिटोनेटर सापडले. या दोघांकडून जिलेटिनच्या 84 कांड्या, 50 किलो सल्फर, 11.5 किलो अमोनियम नायट्रेट, 100 डिटोनेटर, दोन देशी पिस्तुले आणि नायट्रिक अ‍ॅसिड व सल्फ्युरिक अ‍ॅसिडच्या बाटल्या असा मोठा साठा जप्त करण्यात आला.

 

 

या सर्व स्फोटांनंतर आणि घातक कृत्यांनंतरही ‘अल-उम्मा’वर बंदी घालणे तर दूरच, कडक कारवाईही झाली नाही. भविष्यात मोठी भीषण घटना घडण्याचे संकेत व चेतावणी देणार्‍या या घटनादेखील राज्य सरकारला कारवाई करायला लावण्यात अपयशी ठरल्या. घटना घडण्या अगोदर प्रतिबंधात्मक कृत्य करण्यात सरकारचे हे मोठे अपयश होते.

 

 

बंदी असलेल्या ‘अल-उम्मा’चा अध्यक्ष एस. ए. बाशा याने जुलै 2003 मध्ये कोईम्बतूरचा दौरा केल्यास गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जीवे मारण्याची खुली धमकी दिली होती. ‘हिंदू मुन्नानी’च्या एका नेत्याच्या हत्येसंबंधातील एका प्रकरणात आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली, तेव्हा कोईम्बतूर न्यायालयाच्या परिसरात पत्रकारांशी बोलत असताना बाशा आणि आठ अन्य लोकांनी जाहीरपणे ही धमकी दिली होती. अशा प्रकारची व्यक्ती आणि त्याची ‘अल-उम्मा’ ही संघटना, यांना द्रमुक सरकारने दि. 14 फेब्रुवारी, 1998 च्या स्फोटांपर्यंत काम करण्याची खुली सूट दिली होती.

 

 

’आऊटलुक’ आणि ’फ्रंटलाईन’सारख्या कट्टर रा. स्व. संघ विरोधी नियतकालिकांनीही या स्फोटांमध्ये ’तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम’ (टीएमएमके)ची भूमिका स्वीकारली होती. आपल्या दि. 7 मार्च, 1998च्या अंकात ’फ्रंटलाईन’ ने म्हटले- “स्फोटानंतर काही तासांच्या आतच तामिळनाडू सरकारने ‘अल-उम्मा’ आणि जिहाद कमिटीवर बंदी घातली. ‘अल-उम्मा’चा संस्थापक अध्यक्ष एस. ए. बाशा आणि संघटनेच्या अन्य 12 सदस्यांना चेन्नईत अटक करण्यात आली. चेन्नईतील ट्रिप्लिकेन भागातील त्यांच्या घरातून स्फोटकांचे साहित्य आणि शस्त्रेही जप्त करण्यात आली. राज्यभर कारवाई करून जिहाद कमिटी आणि तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम (टीएमएमके)च्या नेत्यांची अटक करण्यात आली. अटक झालेल्यांमध्ये जिहाद कमिटीचा अध्यक्ष आर. एम. हनिफा, सरचिटणीस मोहम्मद हनिफा, विद्यार्थी शाखेचा चिटणीस अक्रम खान, ‘टीएमएमके’चे अध्यक्ष आणि कॉलेज प्राध्यापक एम. एच. जवाहिरूल्ला यांच्यासह खजिनदार जी. एम. पक्कर हेही होते. पुढील काही दिवसांत या तीन संघटनांच्या 100पेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांना कीझक्कराई, देवाकोट्टाई, डिंडीगुल, नागपट्टणम, तंजावूर, नागरकॉइल, मेलापलायम आणि उदुगालपेट या ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. सावधगिरीचे उपाय म्हणून सुमारे एक हजार इतर लोकांनाही ताब्यात घेतले गेले होते.”

 

 

’आऊटलुक’नेदेखील कोईम्बतूर बॉम्बस्फोटात ‘टीएमएमके’ सामील होती, हे स्वीकारले. त्यांनी दि. 13 एप्रिल, 1998 च्या अंकात लिहिले- “कोईम्बतूरमध्ये फेब्रुवारीत झालेल्या स्फोटांनंतर सुरू झालेली कारवाई चालू असतानाच, स्पष्टपणे असे दिसून येते की सामान्य मुसलमान अतिशय गतीने एकटा पडतो आहे. दररोज पोलीस, ‘अल-उम्मा’ या इस्लामी कट्टरवादी संघटनेने लपविलेली शेकडो किलो स्फोटके ताब्यात घेत आहेत. आता दिसून येते की ‘अल-उम्मा’ही ‘फ्रिंज’ म्हणजे छोटी व एकटी संघटना नसून चांगली घट्टपणे जोडली गेलेली दहशतवादी संघटना आहे...

 

 

प्रारंभी मुस्लीम गट दहा प्रमुख संघटनांमध्ये विभाजित होते. पण, कोईम्बतूरमध्ये नोव्हेंबरमध्ये (1997) झालेल्या दंगलीनंतर त्यातील अधिकांश संघटनांनी एकत्रितपणे काम सुरू केले. यातील सर्वात महत्त्वाच्या संघटना होत्या- तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम, अखिल भारतीय जिहाद कमिटी, अल-उम्मा, तामिळ इस्लामिक पेरावई, सुन्नत अल जमात युथ फ्रंट, सिमी (स्टुडेंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया),‘स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लाम’, मुस्लीम प्रोटेक्शन फोर्स आणि जेक्युएच (जमीअतुल अहले कुराण वल).

 

 

...‘अल-उम्मा’च्या अटक झालेल्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार मदुरैमध्ये राजगोपाल या हिंदू मुन्नानी नेत्याची 1994 मध्ये हत्या करण्याचे ‘आयएसआय’ने सुचवले होते. याशिवाय रा. स्व. संघ कार्यालयातील (ऑगस्ट 1993) आणि हिंदू मुन्नानी कार्यालयातील (1995) स्फोटांमध्ये वापरण्यात आलेल्या ‘आरडीएक्स’चा मुख्य पुरवठाही ‘आयएसआय’नेच केला होता.

 

 

...15 डिसेंबर, 1997 पर्यंत त्यांनी (‘अल-उम्मा’च्या लोकांनी) जास्तीची स्फोटके मिळविण्यासाठी केरळच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचे अध्यक्ष अब्दुल नासीर मदनी- हे केरळचे कट्टरवादी इस्लामी नेते आहेत- यांचेही समर्थन मिळविले होते. पोलीस सूत्रांनुसार चार आठवड्यात या दहशतवाद्यांनी जवळजवळ एक हजार किलो स्फोटके जमवली होती...”

 

 

या स्फोटांमध्ये ‘टीएमएमके’ आणि अब्दुल मदनी यांची भागीदारी समजण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे. आता मदनी आणि ‘टीएमएमके’च्या समर्थनासाठी काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि द्रमुक यांनी केलेल्या कृत्यांकडे पाहूया.

 

 

तामिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकच्या पाच वर्षांच्या शासनानंतर (2001-06) मे 2006 मध्ये पुन्हा एकदा द्रमुक सत्तेत आली. यानंतर दि. 24 जुलै, 2006 रोजी ‘इंडियन एक्सप्रेसने’ ‘कोईम्बतूर दहशतवादी घटनांमधील आरोपींसाठी द्रमुकने तुरुंगाला स्पामध्ये रुपांतरीत केले’ या शीर्षकाच्या प्रकाशित बातमीत म्हटले- “अब्दुल नासिर मदनीच्या आयुर्वेदिक मालिशचा खर्च कर देणारे करतात आणि त्याच्या पत्नीच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी असूनही ती बेधडक जाऊ शकत होती, कुठल्याही तपासाशिवाय.

 

 

एक माणूस आहे ज्याला ‘दहशतवादाला लगाम घालण्याची गरज आहे’, या कडक शब्दांच्या बोलण्यावर हसायचे कारण आहे- तो आहे अब्दुल नासिर मदनीजो 1998च्या कोईम्बतूर साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी आहे, ज्यात भाजप नेता लालकृष्ण अडवाणी यांना लक्ष्य करून 58 लोकांचे प्राण गेलेत व अनेक इतर जखमी झालेत.

 

 

करुणानिधी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हापासून येथे कडक संरक्षण असलेल्या तुरुंगात वातावरण उत्साही झालेले आहे, जेथे मदनी आणि ‘अल-उम्मा’च्या इतर 166 कैद्यांना ठेवले गेलेले आहे. यातील बहुतांश कैद्यांना कोईम्बतूर स्फोटांच्या संदर्भात अटक झाली आहे. करुणानिधींमुळे दहा मालिश करणारे आणि चार वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या एका गटाने, 2001 पासून तुरुंगाच्या रुग्णालय विभागात ठेवण्यात आलेल्या मदनीवर ‘उच्च गुणवत्तेचे उपचार’ सुरू केले आहेत...

 

 

तुरुंगाच्या नियम पुस्तिकेत असे सांगितले गेले आहे की, कैदी काही विशिष्ट प्रकारचे खासगी उपचार घेत असेल, तर त्याला उपचारांसाठी होणारा खर्च स्वतः द्यावा लागेल, असे असूनही तामिळनाडू सरकार मदनीच्या ’धारा’ आणि ‘पिझिकिल’ (आयुर्वेदिक मालिश) या उपचारांचे बिल भरण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाचा उपयोग करीत आहे...

 

 

अपराध प्रक्रियेच्या ‘कलम 268’च्या अंतर्गत महदानीला तुरुंगामध्ये कोठेही जाण्यासाठी लावलेले निर्बंध मुख्यमंत्री कार्यालयाने मुकाट्याने हटवल्यामुळे स्फोटांच्या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये रोष पसरला.

 

 

आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने सांगितले, द्रमुक सत्तेवर आल्यानंतर लगेच त्याला तुरूंगाबाहेर काढायचे आणि त्याला बाहेर, शक्यतो केरळमध्ये उपचारासाठी नेण्याचे प्रयत्न केले गेले. अशी पावले उचलण्यास आम्ही कडाडून विरोध केला. केरळमध्ये आरोपीबद्दल मैत्रीपूर्ण व्यवहार करणारे सरकार असल्याने, त्याला पुन्हा बघायची आम्ही कधीही आशा करू शकणार नाही, खासकरून तेव्हा जेव्हा विशेष न्यायालयात होणारी सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे आणि लवकरच निकाल लागण्याची शक्यता आहे... वास्तवात, स्फोटाच्या आधीच्या दिवसांत तामिळनाडूत (1996 ते 2001) सत्तारूढ द्रमुक पक्षावर मुस्लीम दहशतवादी संघटनांशी चुंबाचुंबी करण्याचे आणि ‘अल-उम्मा’सारख्या जिहादी संघटनांच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आरोप करण्यात येत होते.”

 

 

कोईम्बतूर स्फोटांनंतर जरी इस्लामी कट्टरवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास द्रमुकला भाग पडले आणि केंद्रात भाजपशी युती असण्याच्या काळात, 1999 ते 2003 पर्यंत, द्रमुकने दहशतवादाचे समर्थन करण्याच्या खुल्या धोरणाचे पालन केले नव्हते, तरी 2004 पासून (संधी मिळताच) द्रमुक आपल्या खर्‍या स्वभावावर पुन्हा गेला. द्रमुकने 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘द ट्रिब्यून’ नामक इंग्रजी वृत्तपत्राने दि. 27 मार्च, 2004 ला दिलेल्या वृत्तानुसार आणि तामिळनाडूच्या 2006च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा ‘टीएमएमके’चे समर्थन घेतले, ज्या दोन्ही निवडणुका त्याने जिंकल्या. मे 2006 मध्ये शपथविधी झाल्यानंतर दोनच आठवड्यात तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने किचान बुहारीच्या 12 मुस्लीम धर्मांध समर्थकांविरुद्ध असलेली प्रकरणे संपविण्याचे वापस घेण्याचे आदेश दिले. ‘अल-उम्मा’बद्दल सहानुभूती ठेवणारा बुहारी कोईम्बतूर स्फोटांचा महत्त्वपूर्ण आरोपी होता. ’इंडियन एक्सप्रेस’ने दि. 8 ऑगस्ट, 2006 रोजी एक अहवाल प्रकाशित केला- “तिरुनेलवेल्लीचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मुस्लीम कट्टरवाद्यांबद्दलच्या द्रमुक सरकारच्या ‘निर्लज्ज, खुल्या सहानुभूती’मुळे आश्चर्यचकित झाले. स्पष्टपणे, आरोपींने जातीय (सांप्रदायिक) दृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणार्‍या तिरुनेलवेल्ली जिल्ह्यात शांतता भंग करण्याच्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधी समस्या निर्माण करण्याच्या गंभीर उद्देशाने अपराध केला होता. त्याबरोबरच त्या सर्वांचा मुस्लीम कट्टरवादी संघटनांशी संबंध होता. सरकारने कायद्याला त्याच्या स्वाभाविक मार्गाने काम करू द्यायला हवे होते. नव्या सरकारच्या अशा कृतीमुळे मुस्लीम धर्मांधांविरुद्ध सहा खटले मागे घेणे पोलिसांचे मनोधैर्य खचते, असे तिरुनेलवेल्लीचे एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाले.

 

 

पोलीस अधिकार्‍यांनी सांगितले की, एका खटल्यात मेलापालयम पोलीस ठाण्यात 2001मध्ये गुन्हा क्रमांक 15च्या खाली दाखल केलेल्या एका प्रकरणात पाच पैकी दोन आरोपी अल्पवयीन होते, त्यामुळे त्यांना सोडून देण्यात आले. पण, एम. एस. सय्यद महम्मद बुहारी, शेख हैद आणि जाफर अली यांनी ‘आपल्या गुन्ह्याची कबुली’ दिली होती. तरीही त्यांच्याविरुद्धचे आरोप मागे घेण्याचे आदेश सरकारने दिले असे एक अधिकारी म्हणाले... सत्तारूढ द्रमुक पक्ष, तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम (टीएमएमके) या आपल्या सहकारी पक्षाची मर्जी राखण्यासाठी (त्याचे तुष्टीकरण करण्यासाठी) या प्रकरणांमध्ये पाऊल मागे घेत होते, असाही आरोप आहे. पोलिसांच्या एका गटाचा असा विश्वास आहे की, द्रमुक सरकारने ही सहा प्रकरणे मागे घेणे हा ‘टीएमएमके’ बरोबर झालेल्या निवडणूकपूर्व कराराचा एक भाग असू शकतो.”

 

 

‘टीएमएमके’ फक्त द्रमुकचा सहकारी पक्ष नव्हता, काँग्रेसचाही होता. द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ (डीपीए) मध्ये काँग्रेसही सहभागी होती, त्यामुळे ‘टीएमएमके’ त्याचाही सहयोगी पक्ष होता. एखादा पक्ष, ज्याचे ‘काही सदस्य’ एकेकाळी दहशतवादाचेसमर्थक होते, पण तो एकूणत: मुख्य प्रवाहाचा व समजूतदार आहे, अशा पक्षाशी युती करणे ही वेगळी बाब आहे, पण एखाद्या कट्टरवादी दहशतवादसमर्थक पक्षाशी युती करणे आणि त्या पक्षाच्या दबावाखाली दहशतवाद्यांना मुक्त करणे व त्यांच्याविरुद्धचे खटले मागे घेणे ही अगदीच वेगळी बाब आहे. त्यावेळी तामिळनाडू विधानसभेत एकूण 234 आमदारांपैकी द्रमुककडे 97 आणि काँग्रेसकडे 33 आमदार होते. अर्थात द्रमुक आणि काँग्रेसचे एकत्रित आरामशीर बहुमत होते आणि अन्य कोणा पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज नव्हती. ‘टीएमएमके’चा द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला पाठिंबा असला तरी त्यांच्याकडे एकही आमदार नव्हता.

 

 

1998च्या कोईम्बतूरस्फोटांच्या प्रकरणात अटक झालेल्या अब्दुल मदनीची सुटका करण्याविरुद्धच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील न करण्याचा द्रमुक सरकारचा निर्णय निश्चितच ‘व्होट बँके’च्या मोहाने चुकीच्या प्रकारच्या सहानुभूतीचा परिणाम होता.

काँग्रेसच्या आमदारांच्या गटाने 2006 मध्ये केरळच्या विधानसभेत एक ठराव मंजूर करून 1999 पासून कोईम्बतूरच्या तुरुंगात अटकेत असलेल्या अब्दुल मदनीची सुटका करण्याची मागणी केली होती. डाव्यांचाही या ठरावाला पाठिंबा होता व केरळ विधानसभेने दि. 16 मार्च, 2006 रोजी एकमताने हा ठराव मंजूर केला, ज्याचा एकाही आमदाराने विरोध केला नाही. त्यानंतर ‘आयपीएल’ क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान 2008 मध्ये बंगळुरू येथे एका सामन्याच्या दरम्यान झालेल्या बॉम्बस्फोटातही तो आरोपी होता. मार्च 2006 मधील त्याच्या सुटकेची मागणी करणारा ठराव आणि दि. 1 ऑगस्ट, 2007 रोजी कोईम्बतूर बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणात त्याची सुटका झाल्यानंतर मार्च 2006 चा ठराव हा त्याची दोषमुक्त सुटका व्हायच्या आधी होता. 2008 मध्ये आणखी एका हल्ल्यात तो सामील झाला.

 

 

‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दि. 25 जुलै, 2006 रोजी बातमी दिली की, “जर तामिळनाडूमध्ये द्रमुक सरकार 1998च्या कोईम्बतूर बॉम्ब हल्ल्यातील आरोपी अब्दुल नासीर मदनीच्या आयुर्वेदिक मालिशची व्यवस्था करीत आहे, तर केरळमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेस त्याचे आखडलेले पाय सरळ करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत-त्याच्या पायाला साष्टांग नमस्कार घालत आहेत.”

यानंतर 2009 मध्ये द्रमुक काँग्रेस सरकारने कोईम्बतूर स्फोटांतील दोषींची वेळेपूर्वीच सुटका केली, ज्या कृतीबद्दल भाजपने त्यांच्यावर कळत टीका केली.

 

 

देशातील वेगवेगळ्या भागातील बॉम्बस्फोटांमध्ये ‘सिमी’ ही संघटना सामील असल्याचे उघड झाल्यावरही सप्टेंबर 2005 मध्ये ‘टीएमएमके’ने ‘सिमी’वरील बंदी उठवण्याची जाहीर मागणी केली होती. ‘टीएमएमके’ तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसचा सहकारी होता. 2006च्या मे मध्ये ’टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या एका बातमीत म्हटले होते- “अण्णाद्रमुकला ‘भाजपचा प्रतिनिधी’ असल्याचे सांगून तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम (टीएमएमके)ने दि. 8 मे, 2006 रोजी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ (डीपीए) ला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘टीएमएमके’चे कार्यकर्ता राज्यातील सर्व 234 मतदारसंघात ‘डीपीए’चा विजय निश्चित करण्यासाठी प्रचार करतील, असे चेन्नईत पत्रकारांशी बोलताना ‘टीएमएमके’चे अध्यक्ष एम. एच. जवाहिरुल्लाह आणि सरचिटणीस एस. हैदर अली यांनी म्हटले.”

 

 

या पक्षाने कोईम्बतूर स्फोटांच्या काही दिवसांपूर्वी दि. 4 फेब्रुवारी, 1998 ला ‘1997 मध्ये झालेल्या जातीय (सांप्रदायिक) दंगलींचा विरोध म्हणून तामिळनाडूत होणार्‍या 1998च्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली होती. 1999च्या लोकसभा निवडणुकीत, 2001च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीबरोबर हा पक्ष होता. 2001 मध्ये अण्णाद्रमुक आणि काँग्रेस एकत्र होते. दि. 11 जुलै, 2006 रोजी मुंबईतील लोकलमध्ये 11 मिनिटांमध्ये झालेल्या सात बॉम्बस्फोटांमध्ये 187 लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले. या घटनेनंतर तत्कालीन भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी ‘टीएमएमके’शी संबंध ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि द्रमुकवर कडक शब्दांत हल्ला केला होता.

’मुंबई मिरर’ ने दि. 20 जुलै, 2006 रोजी जयराज सिवन शीर्षक होते - ’सिमी’ ही आध्यात्मिक संघटना आहे’ शीर्षक असलेल्या जयराज सिवन यांनी लिहिलेल्या लेखात म्हटले: (लिंक आता काम करत नाही आहे, पण अगोदरची लिंक होती.

 

  

http://www.mummmpaper.asp?sectid=4articleid=719200620583968771920062075500)

 

तामिळनाडूचा नेता ’सिमी बचाव’ या मोहिमेत सामील चेन्नई-तामिळनाडूतील सत्तारूढ ‘डेमॉक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ (डीपीए)ला तामिळनाडू मुस्लीम मुन्नेत्र कळघम (टीएमएमके)शीअसलेल्या आपल्या संबंधांबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे काम करावे लागते आहे. भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी ‘स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी)शी ‘जवळचे संबंध’ असल्याचा आरोप ‘टीएमएमके’ वर केला, जी ‘सिमी’ 11 जुलैच्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये आरोपित सहभागामुळे संशयाच्या घेर्‍यात आहे आमची टिप्पणी: त्यावेळी ‘सिमी’ वर बंदी होती.

 

 

सत्तारूढ ‘डीपीए’शी संबंध असूनही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या गुप्तहेर संघटना ‘टीएमएमके’ वर नजर ठेवून आहेत. कारण, 1998च्या कोईम्बतूर साखळी स्फोटांनंतर ’अल-उम्मा’ वर बंदी आल्यानंतर ‘अल-उम्मा’चे अधिकांश नेते ‘टीएमएमके’मध्ये सामील झाले होते.

 

 

जरी त्यानंतर द्रमुकने ‘टीएमएमके’पासून थोडी दूरी ठेवली, मुख्यत: भाजपबरोबर पाच वर्ष युती केल्यामुळे, तरीही 2004च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘टीएमएमके’लाही द्रमुकने ‘डीपीए’मध्ये सामील करून घेतले. इतर अनेक छोट्या पक्षांप्रमाणेच ‘टीएमएमके’हा आघाडीत सहकारी पक्ष नसून फक्त मैत्रीचे संबंध असणारा पक्ष आहे, असे याबाबतीत (मुख्यमंत्री) करुणानिधी म्हणत आले आहेत.

 

 

यासंदर्भात संपर्क साधल्यावर ‘टीएमएमके’चे अध्यक्ष एम. एच. जवाहिरुल्ला म्हणाले, “भाजपचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. आमची स्वतंत्र संघटना आहे आणि आम्ही लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आपली उद्दिष्टे गाठण्यावर विश्वास ठेवतो. भूतकाळात ते ‘सिमी’मध्ये सक्रिय कार्यकर्ता होते का? हा प्रश्न विचारला, तेव्हा ते म्हणाले, “मी 1989 पर्यंत ‘सिमी’मध्ये होतो. त्यानंतर 30 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा पार केल्यानंतर मी निवृत्त होऊन ‘सिमी’चा सदस्य राहिलो नाही. पण, ‘सिमी’चा बचाव करताना ते म्हणाले की, “ही एक आध्यात्मिक संघटना आहे. ती कट्टरवादी कृत्यांमध्ये कधीच भाग घेणार नाही.”

 

 

‘द्रमुक आणि काँग्रेससारखे ‘डीपीए’चे सहकारी राज्यात ‘टीएमएमके’सारख्या कट्टरवादी आणि जिहादी शक्तींना प्रोत्साहन देत आहेत’, या राजनाथ सिंह यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री करुणानिधी आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत.

 

 

2006च्या जुलैमध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये ‘सिमी’चा सक्रिय सहभाग होता, हे उघड झाल्यानंतरही व त्या आधी 2002 पासूनच 2006 पर्यंत देशात इतर अनेक बॉम्बस्फोटांत ‘सिमी’चा हात असल्याचे सिद्ध होऊनसुद्धा ‘टीएमएमके’ने‘सिमी’ला ‘आध्यात्मिक संघटना’ म्हणण्याची हिंमत दाखवली होती आणि ‘सिमी’च्या नेत्यांनी उघडपणे ’खरा नायक आणि इस्लामी योद्धा’ म्हणत ओसामा बिन लादेन याची प्रशंसा केली होती.

 

 

आज इतक्या वर्षांनंतरही, 1998च्या कोईम्बतूर स्फोटांबद्दल रा. स्व. संघावर केलेल्या खोट्या आणि निर्लज्ज आरोपांसाठी काँग्रेसने माफी मागितलेली नाही. काँग्रेसने ‘टीएमएमके’ची निर्भत्सनाही केली नाही किंवा त्यांच्या बरोबरच्या आपल्या युतीचे स्पष्टीकरणही दिलेले नाही.

 

 

रा. स्व. संघावर केलेल्या खोट्या आरोपांसाठी माफी मागायला किंवा किमान 1998च्या कोईम्बतूर स्फोटांच्या गुन्हेगारांबद्दलची आपली स्थिती स्पष्ट करण्याविषयी राहुल गांधी आणि काँग्रेसला स्पष्टपणे विचारले गेले पाहिजे. दहशतवाद्यांसाठी ’जी’ असे म्हणण्यापेक्षा, काँग्रेस आणि द्रमुकसारख्या त्यांच्या सहकार्‍यांच्या या कृती व्यापक स्वरूपात उघड केल्या पाहिजेत.

 

 

(हा लेख सर्वप्रथम इंग्रजीत ’ऑपइंडिया’वर https://www.opindia.com/2019/03/how-the-congress-party-and-its-allies-supported-terrorism-in-the-1998-coimbatore-blasts-case/ आणि नंतर त्याचा हिंदी अनुवाद साप्ताहिक ’पांचजन्य’ मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

 

 

https://web.archive.org/web/20210411223938/https://www.panchjanya.com/Encyc/2019/4/4/Congress-feeding-up-terrorism-and-separatism.html

 

नंतर हिंदी ’ऑपइंडिया’वर प्रकाशित झाला आहे.

 

https://hindi.opindia.com/opinion/political-issues/congress-and-allies-supported-terrorism-in-1998-coimbatore-bomb-blasts/)

mddeshpande48@yahoo.com

 

 

 

- एम. डी. देशपांडे