तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी म्हणजे इ. स. 1213 मध्ये इंग्लंडमध्ये राज्यसत्तेविरुद्ध पहिला एल्गार पुकारला गेला तो मॅग्नाकार्टाच्या रूपाने. 63 कलमे असलेली ही सनद म्हणजे केवळ अलिखित अशा ब्रिटिश राज्यघटनेचीच नव्हे, तर मानवी अधिकारांच्या प्रतिष्ठापनेची गंगोत्री ठरली. त्यानंतर गेली नऊ शतके हा प्रवाह अखंडपणे वाहत असून लोकशाहीची जननी समजल्या जाणार्‍या इंग्लंडची राज्यघटना जशी विकसित व समृद्ध होत गेली तसा मानवी अधिकारांचाही विस्तार होत गेला. पुढे फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा उद्घोष करून हा प्रवाह अधिक प्रशस्त केला. मानवी अधिकार या संकल्पनेचा आशयही अधिक समृद्ध केला. हॉब्ज, लॉक, रूसो, व्होल्टेयर या विचारवंतांनी या राज्यक्रांतीला तात्विक बैठक व बळ पुरविले. अमेरिका हा देश संस्कृतींचा विलय घट (melting pot) समजला जातो. त्या देशाने जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचे स्वातंत्र्य युद्ध जिंकले व राज्यक्रांती यशस्वी केली. त्याचे श्रेय जसे वॉशिंग्टन यांच्या युद्धकौशल्याला व मुत्सद्देगिरीला जाते. तसेच ते एडमंड बर्क यांच्या विचारांना व थॉमस पेन यांच्या 'The Rights of Man' या त्यांच्या ग्रंथातील तत्व चिंतनालाही जाते. त्यात त्यांनी लोकशाही जीवनमूल्यांना आणि मानवाधिकारांना वैचारिक अधिष्ठान दिले आहे. 1857 पासून सुरू झालेले भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध किंवा 1917 साली झालेली रशियन राज्यक्रांती ही जशी स्वातंत्र्याच्या स्थापनेसाठी होती. तशीच ती मानव मुक्तीसाठी, मानवाधिकारांच्या प्रतिष्ठापनेसाठी होती. जगाच्या विविध भागांत वेगवेगळ्या वेळी ज्या राज्यक्रांत्या झाल्या, जी स्वातंत्र्ययुद्धे झाली, त्यामुळे मानवी अधिकाराची संकल्पना व चळवळ अधिक परिपक्व व सर्वसमावेशक होत गेली. या सर्वांची परिणिती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने पारित केलेले 'The Universal Declaration of Human Rights.' त्यात मानवाधिकारांच्या 30 कलमांचा समावेश आहे. ही कलमे सर्वज्ञात असल्यामुळे त्यांचा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही. मानवी जीवनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणार्‍या सर्व अधिकारांचा त्यात समावेश आहे. या मानवाधिकारांचे मुख्य सूत्र कोणते? मानवी हक्क वा अधिकार प्रत्येक मनुष्यात अंतर्निहित असतात. या तत्त्वाला त्यात जगन्मान्यता मिळाली आहे. मग त्या व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व, निवासाचे ठिकाण, वर्ग, वर्ण, वंश, भाषा, लिंग किंवा सामाजिक स्थान कोणतेही असो. हे सर्व अधिकार आंतरसंबंधित, परस्परावलंबी, अविभाज्य व अभेद्य असतात. या वैश्विक मानवाधिकारांना करारांनी वा पारंपरिक तत्त्वांव्दारे मान्यता दिली जाते व त्यांची हमी घेतली जाते. व्यक्तीचे व समूहाचे मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्ये यांचा पुरस्कार करण्यासाठी व त्यांचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा विविध देशांच्या सरकारांना आपली या संदर्भातील कर्तव्ये आखून देतो. त्यात काही मार्गांनी कृती करण्याचे निर्देश असतात, विधी तर काही बाबींपासून दूर राहण्याचे स्पष्ट करतो. निषेध या अधिकारांचे स्वरूप वैश्विक व सार्वकालिक असते. राष्ट्रीय संकट वा आणीबाणीसारखी विशिष्ट परिस्थिती उत्पन्न झाल्याशिवाय आणि आवश्यक ती कायदेशीर व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय अशा मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालता येत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या उद्घोषणेद्वारा मानवी अधिकारांना अधिकृत विश्व मान्यता मिळवून दिली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून मान्यता पावलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या विदेशातील अध्ययन काळात या सार्‍या ऐतिहासिक घडामोडींचा साक्षीभावाने अभ्यास केला. अगदी लहान वयापासूनच भारतातल्या सामाजिक दु:स्थितीचे दाहक चटके त्यांनी सोसले होते. आपल्या जातिबांधवांना ज्या जीवघेण्या, अपमानास्पद आणि अमानवी अनुभवांना सामोरे जावे लागते ते पाहून बाबासाहेब अत्यंत अस्वस्थ अन् क्षुब्ध झाले. त्यांची महानता अशी की या वेदनेतून अहंकार नव्हे तर सामाजिक वयंकार जागविण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला. त्यासाठीच संशोधन आणि उच्च शिक्षण घेण्याच्या उद्देशाने ते विलायतेला गेले होते. तिथल्या अध्ययन आणि निरीक्षणातूनच ‘मानवाधिकार’ आणि ‘व्यक्तीस्वातंत्र्य’ या त्यांच्या प्रेरणा बनल्या.

 

या सार्‍या पार्श्वभूमीसह डॉ. बाबासाहेब राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. भारतीय राज्यघटना निर्मितीच्या प्रक्रियेला 9 डिसेंबर 1946 पासून सुरुवात झाली व 25 नोव्हेंबर 1948 रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली व 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. याच सुमारास संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवी अधिकारांची उद्घोषणा केलेली आपण पाहिली आहे. त्याचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत पडणे स्वाभाविक आहे. आणखी एका गोष्टीची नोंद करायला हवी. मूलभूत मानवी हक्कांचे प्रतिबिंब वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या राज्यघटनेत कसे पडते आहे, त्याचा बाबासाहेबांनी सखोल अभ्यास केला होता. इंग्लंड, अमेरिका, आयर्लंड, फ्रान्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या देशांच्या राज्यघटनांचा त्यात समावेश होतो. इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टरीचा अभ्यास करीत असताना या संदर्भातील पायाभूत तत्त्वांचे अध्ययन त्यांनी केले होते. या व्यापक चिंतन प्रक्रियेतून त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्यात मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश विचारपूर्वक केला होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात त्यात मूलभूत मानवी कर्तव्याचाही समावेश होऊन हा सर्व आकृतीबंध समग्र व संतुलित झालेला दिसतो. यातील प्रत्येक कलमावर साधक बाधक सविस्तर व सखोल चर्चा होऊन मसुद्याला घटना समितीने मान्यता दिली व भारतीय राज्यघटनेचा सर्व संमत दस्तऐवज तयार झाला.

 

भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलेले मूलभूत अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. समतेचा (समानतेचा) अधिकार

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार

3. पिळवणूक विरोधी अधिकार

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार

5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार

6. घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार

7. मालमत्तेचा अधिकार (संपत्ती अधिग्रहण अधिकार)-मूळ भारतीय राज्यघटनेत हा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून प्रदान केला गेला होता. मात्र, 44व्या घटनादुरुस्ती अन्वये हा हक्क मूलभूत अधिकाराच्या यादीतून वगळण्यात आला व तो कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला.

8. शिक्षणाचा अधिकार - 2002 साली पारित झालेल्या 84व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारात करण्यात आला आणि 2 एप्रिल 2010 रोजी या मूलभूत हक्कासंबंधी ऐतिहासिक कायदा करण्यात आला. 6 ते 14 वयोगटातील बालकास सक्तीचे मोफत शिक्षण असे या अधिकाराचे स्वरूप आहे.

 

वरील विषयांपेक्षा अधिक अनेक विषय मूलभूत हक्कांत समाविष्ट व्हावेत, अशी कितीही इच्छा असली तरी वर्तमान परिस्थिती व देशांतर्गत संसाधने लक्षात घेता, तसे करणे व्यवहार्य होणार नाही, याची जाणीव घटनाकारांना नक्कीच होती. परंतु, कल्याणकारी राज्य व व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास यासाठी किमान भविष्यकाळात तरी त्याची अंमलबजावणी व्हावी, त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत, हे घटनाकार अधोरेखित करतात आणि त्यांचा अंतर्भाव मार्गदर्शक तत्त्वांत करतात. ही मार्गदर्शक तत्त्वे हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. या मार्गदर्शन तत्त्वांच्या अंमलबजावणी संदर्भात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. असे असले तरी राज्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम ती तत्त्वे नक्कीच करतात. सैद्धांतिकदृष्ट्या सरकारच्या कामगिरीचे लेखापरिक्षण करण्यासाठी मतदारांच्या व विरोधकांच्या हातात ही मोजपट्टीच घटनेने सुपूर्द केली आहे. ‘देशाचे शासन चालविण्यासाठी अत्यावश्यक’ असे त्याचे घटनेत वर्णन केले आहे. कल्याणकारी राज्याव्दारे लोककल्याण, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय, उत्पन्नातील विषमतेचा परिहार, मानवी प्रतिष्ठेची प्रस्थापना या बाबी साध्य करण्यासाठी ही तत्त्वे आहेत. प्रगल्भ व प्रगत समाजाची निर्मिती आणि कल्याणकारी राज्य हे आदर्श त्यातून घटनाकारांना साध्य करावयाचे आहेत. एका अर्थी राज्याच्या सहकार्याने रक्ताचा एक थेंबही न सांडता सामाजिक क्रांती या मार्फत घटनाकारांना घडवून आणावयाची आहे.

 

राज्यघटनेच्या 41 ते 51 या कलमांत मार्गदर्शन तत्त्वांची तरतूद आहे. त्यात प्रामुख्याने काम करण्याचा अधिकार, ग्रामोद्योगांना चालना देणे, समान नागरी कायद्याची निर्मिती, मानवी जीवनाला घातक असणार्‍या अपेयपानांवर व औषधांवर बंदी, शेती व पशुपालन आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने करणे, उपयुक्त पशुधनाची कत्तल रोखणे, पर्यावरणाचे, वनांचे व अन्य पशुजीवनाचे संरक्षण, सार्वजनिक सेवांत कार्यकारी व्यवस्था व न्यायव्यवस्था यांचे विलगीकरण, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुव्यवस्था व न्यायव्यवस्था यांना प्रोत्साहन यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी विषयांचा समावेश आहे. या तत्त्वात समाविष्ट असणार्‍या ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या विषयाचा समावेश आता मूलभूत हक्कांत करण्यात आला आहे. अन्य विषयांचीदेखील थोड्या फार प्रमाणात राज्य दखल घेत असून धीम्या गतीने का होईना, पण त्या दिशेने योग्य ती पावले टाकत आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी ही राजकीय इच्छाशक्तीची बाब असून ती लांब पल्ल्याची व दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे.

 

हक्क आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे त्यांचे सहअस्तित्व समाजाचा व राष्ट्राचा गाडा व्यवस्थित व प्रगतीपथावर चालण्यासाठी अपरिहार्य आहे. या जमिनीवरील वास्तव्याची जाणीव झाल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजे 1976 साली 42 वी घटनादुरुस्ती करून मूलभूत कर्तव्याचा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येण्याची तरतूद घटनेत नाही, तर त्यांचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाला नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. (पण त्यामुळे ही राज्यघटनेतील तरतूद दंतविहीन तर झाली नाही?) या कर्तव्य मालिकेत भारताच्या राज्यघटनेसह सर्व राष्ट्रीय प्रतिकांचा आदर व सन्मान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक वारशाची जपणूक, संमिश्र संस्कृतीचे जतन, देशाच्या संरक्षण सिद्धतेत सहभाग, बंधुभावाची जोपासना, पर्यावरण व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण व संवर्धन, शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा व मानसिकतेचा विकास, हिंसेला विरोध, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात उत्कृष्टतेचा, परिपूर्णतेचा आग्रह यांचा समावेश होतो. कर्तव्यापेक्षा हक्काविषयी माणूस अधिक जागरूक असतो, हे वास्तव लक्षात घेता हक्क आणि कर्तव्ये ही हातात हात घालून गेली, तरच राष्ट्र प्रगतीपथावर वाटचाल करू शकते. हे साध्य करण्यासाठी प्रबोधन, लोकशिक्षण, लोकसंस्कार व लोकजागृती यांची नितांत आवश्यकता आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती होत असताना मानवी अधिकार, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांची भूमिका नेमकी काय होती हे पाहाणे उद्बोधक ठरेल. राज्यघटना निर्मितीच्या पहिल्या बैठकीपासून तिला घटना समितीने अंतिमत: मान्यता देईपर्यंत, बाबासाहेबांनी अनेकवेळा यावर भाष्य केले आहे, आपली मते वा मतभिन्नता स्पष्ट शब्दांत नोंदविली आहे. त्यांचे हे चिंतन अतिशय मूलगामी व दूरदृष्टीचे आहे.

 

13 डिसेंबर 1946 रोजी पं. नेहरूंनी घटना समितीसमोर घटनेसंबंधी उद्दिष्टदर्शी ठराव मांडला. त्यात आठ कलमे होती. त्यातील पाचवे कलम हे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कासंदर्भात होते, तर सहावे कलम हे अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय, जनजाती व इतर मागासवर्गीय यांच्या हितासंबंधी व कल्याणासंबंधी होते. त्यावर डॉ. आंबेडकरांनी आपले सविस्तर भाष्य 17 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणांत व्यक्त केले आहे. तत्वत: या दोन्ही कलमातील तरतुदींना त्यांचा अजिबात विरोध नव्हता. मात्र, त्यांच्या असण्याचे प्रयोजन त्यांना मान्य नव्हते आणि त्याचे कारण निखळ तात्विक होते. ते म्हणतात, ‘‘इतिहासाचा एक विद्यार्थी या नात्याने मला असे वाटते की, हा भाग उद्दिष्टदर्शी ठरावात मुळीच यावयास नको होता. प्रस्तुत भाग वाचताना फ्रान्सच्या संविधान समितीमध्ये मानवी हक्काचा जो जाहीरनामा घोषित करण्यात आला आहे, त्याची आठवण येते. साडेचारशे वर्षानंतर आता तो भाग आपल्या मानसिक ठेवणीचा एक स्वाभाविक घटक झाला आहे. जगातील प्रत्येक प्रदेशातील सुसंस्कृत माणसाचे ते अंग बनले आहे; एवढेच नव्हे तर सामाजिक संरचना व विचार या दोहोंबाबतीत परंपराप्रिय व प्रतिगामी असणार्‍या आपल्या देशातसुद्धा कोणीही ते नाकारताना दिसत नाही. ही तत्त्वे आपल्या दृष्टिकोनाची अध्याहृत गृहितके झाली आहेत. म्हणून आपल्या उद्दिष्टांचा भाग म्हणून ही तत्त्वे आणणे अनावश्यक आहे.’’ मात्र, आज मागे वळून पाहताना डॉ. आंबेडकरांनी गृहीत धरलेली आदर्श स्थिती समाजात खरोखरच अस्तित्वात आहे का, याबाबत शंका वाटते. काय होणे अपेक्षित आहे, काय व्हावे असे वाटते आणि प्रत्यक्षात काय झालेले अनुभवास येते, यातील अंतर लक्षात घेतले तर डॉ. आंबेडकरांनी व्यक्त केलेला आशावाद हे स्वप्नरंजन तर नाही, असे वाटत रहाते. या ठरावातील उणिवांवर बोट ठेवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘‘प्रस्तुत ठरावात हक्क दिले आहेत, परंतु (अंमलबजावणीसाठीचे) उपाय दिलेले नाहीत. अंमलबजावणीचे मार्ग असल्याशिवाय हक्कांना काही अर्थ नाही. हक्कांची पायमल्ली झाली, तर हे उपायच त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी साहाय्य करतात. मात्र, उपाय योजना या ठिकाणी पूर्णपणे वगळली आहे. एवढेच नव्हे, तर कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय कोणाचेही जीवित, स्वातंत्र्य व मालमत्ता हिरावून घेतली जाणार नाही या सर्वसामान्य तत्वाचाही यामध्ये उल्लेख नाही.’’ बाबासाहेबांच्या या आक्षेपाचे निराकरण घटनेचा अंतिम मसुदा तयार करतेवेळी करण्यात आलेले दिसते. अर्थात, त्यामुळे बाबासाहेबांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणाचे महत्त्व कमी होत नाही. ठरावातील या भागात आलेली एक तरतूद लक्षवेधी आहे. ‘कायदा व नैतिकतेच्या अधीन राहून मूलभूत हक्क दिले आहे,’ असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. त्याबद्दल आपला आक्षेप नोंदवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘‘साहजिकच कायदा म्हणजे काय, नैतिकता म्हणजे काय, ते त्या वेळचे विद्यमान सरकार ठरविणार. एक राज्यकर्ता, एक दृष्टिकोन स्वीकारेल, तर दुसरा, दुसरा दृष्टिकोन स्वीकारेल. त्यामुळे मूलभूत हक्क जर राज्यकर्त्यांच्या लहरीवर अवलंबून ठेवले, तर त्यांचे नेमके स्थान काय राहील ते आपल्याला सांगता येणार नाही. मूलभूत हक्कांचे स्थान परिस्थितीनिरपेक्ष व राज्यकर्तानिरपेक्ष असले पाहिजे, निरपवाद असले पाहिजे, तरच त्यांना काही अर्थ आहे,’’ असे डॉ. आंबेडकरांना येथे स्पष्टपणे सुचवायचे आहे.

 

या ठरावातील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाच्या तरतुदींसंदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी केलेले भाष्य त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रत्यंतर आहे. ते म्हणतात, ‘‘(या ठरावात) आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाची तरतूद आहे. (पण) जर असा न्याय प्रत्यक्षात मनापासून कार्यान्वित करावयाचा असेल, तर या ठरावात जमीन व उद्योगधंदे यांच्या राष्ट्रीयीकरणांचा स्पष्ट उल्लेख झाला पाहिजे. कोणत्याही शासनाला समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याशिवाय सामाजिक व आर्थिक न्याय कसा प्रस्थापित करता येईल, हे मला समजत नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांचा हा अभिप्राय अतिशय तर्कसंगत असून विचाराला खाद्य पुरविणारा आहे.

 

या सर्व विवेचनात डॉ. आंबेडकरांनी मूलभूत हक्कांच्या व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या जोडीला मूलभूत कर्तव्यांची मांडणी आग्रहाने केली असती, तर घटनानिर्मिती व अंमलबजावणीपासूनचा त्यांचा अंतर्भाव राज्यघटनेत झाला असता. त्यांच्या अंमलबजावणीचा संस्कार समाजमनावर झाला असता, तर आज देशाचे वेगळे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आले असते. पुढे 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या निमित्ताने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मूलभूत कर्तव्याचा विषय राज्यघटनेत आणला, तेव्हा त्यांचा विचार आणीबाणीला होणारा विरोध सौम्य करण्याचा म्हणजे आत्मकेंद्री होता. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीतही त्या किंवा पुढील सरकारे आग्रही राहिलेली दिसत नाहीत. ते राज्यघटनेत शोभेपुरतेच राहिले, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? बाबासाहेबांनी घटना समितीसमोर मैलाचा दगड ठरलेली जी तीन भाषणे केली, त्यातील हे पहिले भाषण आहे. हे भाषण पं. नेहरू, राजेंद्रप्रसाद, सरदार पटेल यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांसमोर झाले. त्यातील आक्रमक भूमिका, परखड, परंतु तर्कशुद्ध मांडणी यासाठी जे धैर्य लागते, निर्भयपणा लागतो, तो बाबासाहेबांच्या रक्तात पुरेपूर मुरलेला होता, हेच त्यांच्या या भाषणांवरून अधोरेखित होते.

राज्यघटनेच्या मसुद्यातील मूलभूत अधिकार व त्यांची अंमलबजावणी निरपवाद व निरंकुश असावी या तरतुदीसंदर्भात बाबासाहेब आपले वेगळे मत नोंदवतात. ते म्हणतात, ‘‘मला अशी एकही राज्यघटना ज्ञात नाही की, जी नागरिकांना मूलभूत अधिकार अशाप्रकारे देते की, अगदी आणीबाणीच्या काळातही राष्ट्राला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारात काही काळापुरती कपात करण्याचा अधिकार त्या देशांच्या राज्यशासनाला नाही. जेथे मूलभूत अधिकाराची हमी दिली जाते, अशी कोणत्याही राष्ट्राची राज्यघटना तुम्ही पाहा, तुम्हाला असे दिसेल की, तेथे आणीबाणीच्या काळात व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार प्रलंबित करण्याची तरतूद केलेली असते.’’

 

29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. आंबेडकरांनी या संदर्भात घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात अधिक सविस्तर चर्चा केली आहे. ते म्हणतात, ‘‘मूलभूत हक्कावरील सर्व टीका ही गैरसमजुतीवर आधारलेली आहे, हे सांगताना मला विषाद वाटतो. पहिली गोष्ट म्हणजे, घटनेमध्ये मूलभूत हक्क व मूलभूत नसलेले हक्क असा जो भेद केला जातो, तो उचित नाही. मूलभूत हक्क निरपेक्ष असतात व मूलभूत नसलेले हक्क निरपेक्ष नसतात, असे म्हणणे चुकीचे आहे.... मूलभूत हक्क हा राज्याने दिलेला नजराणा आहे. राज्य त्या हक्कांना मर्यादित करू शकत नाही, असा दावा करणेच मी समजू शकत नाही.’’ आपल्या या मुद्द्याचे अधिक स्पष्टीकरण करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘अमेरिकेमध्ये मूलभूत हक्क निरपेक्ष आहेत, असे समजणे चुकीचे आहे. तेथे ते निरपेक्ष नाहीत याबद्दल शंकाच नाही.’’ या संदर्भात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा ते निर्वाळा देतात. ‘गिटलो विरुद्ध न्यूयॉर्क’ या खटल्याच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, ‘‘घटनेने प्रदान केलेले भाषण व मुद्रणस्वातंत्र्य जबाबदारीची जाणीव न ठेवता कोणीही आपल्या मर्जीनुसार बोलू शकतो वा लिहू शकतो किंवा कोणत्याही भाषेचा उपयोग करण्यास त्याला मोकळे रान आहे, या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करणार्‍याला शिक्षा नाही असा अनिर्बंध व बेलगामी परवाना नाही, हे दीर्घकाळापासून प्रस्थापित झालेले मूलभूत तत्व आहे.’’ म्हणूनच अमेरिकेत मूलभूत हक्क निरपेक्ष आहेत व आपल्या घटनेच्या मसुद्यात ते निरपेक्ष नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे.’’

 

आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या तरतुदीत विशिष्ट हक्क वा धोरण याबाबत उद्घोषणा करून स्पष्टता आणलेली नाही, असा काही सदस्यांचा आक्षेप होता. अशा तरतुदींच्या उद्घोषणा रशियन राज्यघटनेत आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्याला उत्तर देताना बाबासाहेब म्हणाले, ‘‘मूलभूत हक्कांसंदर्भात ब्रिटिशांनी जी पद्धत स्वीकारली ती मी अधिक पसंत करतो. त्यांनी जी पद्धत स्वीकारली ती अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण, अधिक वास्तव व परिपूर्ण आहे. ब्रिटिश न्यायव्यवस्था या संदर्भात असा आग्रह धरते की, जी राज्यघटना हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी उपाय सुचवू शकत नाही, असा कोणताही अधिकार नाही, असूही शकत नाही. राज्यघटनेत सुचविलेली अंमलबजावणीची उपाययोजना त्या हक्कांना खरेपणा व न्याय देते. जर ही उपाययोजना नसेल, तर हक्क असण्याला काहीही अर्थ नाही. म्हणून मी राज्यघटनेवर पवित्र अशा उद्घोषणांचे ओझे टाकू इच्छित नाही. कदाचित अशा उद्घोषणा आकर्षक व चमकदार असतील, पण त्यात जर सुधारणेच्या वा अंमलबजावणीच्या उपाययोजना वा मार्ग सुचविलेला नसेल तर त्या निरर्थक असतील.’’

 

बाबासाहेबांच्या मांडणीतून एखाद्या विषयाचा किती विविधांगी व चौफेर विचार करता येतो. याचा वस्तुपाठच पाहावयास मिळतो. त्यांनी येथे उपस्थित केलेले मुद्दे, आक्षेप वा समीक्षा घटनेचा मसुदा परिपूर्ण करण्यास निश्चितच उपयोगी पडले आहेत, हे घटनेचे अंतिम रूप पाहिल्यानंतर लक्षात येते.

 

मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची सर्वांत मोठी हमी कोणती? या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘‘लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी तिचे केवळ बाह्यांग सुरक्षित न ठेवता ती प्रत्यक्ष कृतिमय झाली पाहिजे. अशा व्यवस्थेतच व्यक्तीचे मूलभूत हक्क सुरक्षित राहू शकतील.’’ या संदर्भात बाबासाहेबांनी जो विचारव्यूह मांडला आहे, जे चिंतन मांडले आहे ते अतिशय मूलगामी आहे. ते म्हणतात, ‘‘केवळ राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करून आपण समाधान मानू नये, तर आपण राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत केले पाहिजे. सामाजिक लोकशाहीचे अधिष्ठान असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जीवनतत्त्वे मानून त्यानुसार जाण्यासाठी स्वीकारलेली जीवनमार्ग म्हणजे सामाजिक लोकशाही. ही त्रिपुटी एकमेकांपासून भिन्न अशी तत्त्वे नाहीत. या तीन तत्त्वांचा संघात असा की, त्यापैकी कोणतेही एक तत्त्व सोडून देणे म्हणजे लोकशाहीला तिलांजली देण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्याला समतेपासून तोडता येत नाही, बंधुतेला स्वातंत्र्य व समतेपासून अलग करता येत नाही. समताविरहित स्वातंत्र्यात मूठभर लोक सर्वांवर सत्ता प्रस्थापित करतील. स्वातंत्र्याविना समता वैयक्तिक कर्तृत्वाला मूठमाती देईल. बंधुता नसेल तर स्वातंत्र्य आणि समता समाजात स्वाभाविकरित्या एकत्र नांदू शकणार नाही.’’ आपल्या चिंतनाचा हा ओघ पुढे चालू ठेवत डॉ. आंबेडकर खंत व्यक्त करतात, ‘‘26 जानेवारी 1950 रोजी आपण परस्परविसंगत अशा समाजजीवनात पदार्पण करणार आहोत. राजकीय क्षेत्रात आपल्यामध्ये समता नांदणार आहे, तर सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात विषमता राहणार आहे. राजकीय क्षेत्रात ‘एक माणूस एकमत आणि प्रत्येक मताला एक मूल्य,’ असे होणार आहे. सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मात्र आपल्या विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे ‘एक माणूस एक मूल्य’ हे तत्त्व आपण नाकारणार आहोत. अशा प्रकारचे विसंगत जीवन आपण किती काळ सुरू ठेवणार आहोत? आपल्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात समता किती काळ नाकारणार आहोत? लवकरात लवकर आपण ही विसंगती नाहीशी केली पाहिजे.’’ त्याचा मार्गही आपल्याला बाबासाहेब दाखवतात. समाजात ‘बंधुता’ या तत्त्वाचे पालन केल्याशिवाय समता प्रस्थापित होऊ शकणार नाही, असे ते बजावतात, ‘‘बंधुता म्हणजे सर्व भारतीयांमधील जिव्हाळ्याची, आत्मीयभावाची जाणीव होय. सामाजिक जीवन, एकता आणि दृढ ऐक्य यांचे अमृत सिंचन बंधुता तत्त्वामुळे होते. हे तत्त्व दैनंदिन व्यवहारांत आणणे कठीण असले तरी अशक्य नाही.’’

 

डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी जे अखेरचे परंतु विचारगर्भ व युगप्रवर्तक भाषण केले, त्यात हे चिंतन आले आहे. या भाषणाव्दारे लोकशाही समाजाच्या निर्मितीचा आराखडा त्यांनी आपल्यासमोर ठेवला आहे. व्यक्तीच्या जीवनात त्याला मूलभूत हक्कांची हमी द्यायची असेल, तर घटनात्मक व कायद्याच्या पाठबळाइतकेच लोकशाही समाजाच्या अस्तित्वालाही महत्त्व आहे, हेच बाबासाहेब येथे स्पष्ट करतात. प्रगल्भ व प्रगत असा लोकशाही समाज हीच मूलभूत हक्कांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची पूर्वअट आहे, इतके बाबासाहेबांचे स्पष्ट प्रतिपादन आहे. याचा सदासर्वकाळ गंभीरपणे व सकारात्मक विचार केला पाहिजे.

 

संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी अधिकारांची उद्घोषणा केली (1948), त्याला सुमारे 70 वर्षे होत आली आहेत. भारतीय स्वातंत्र्य व मूलभूत हक्कांचा अंतर्भाव असलेली भारतीय राज्यघटनानिर्मिती यांनाही जवळपास तेवढाच काळ लोटला आहे. या काळात मानवाधिकार व मूलभूत हक्क यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचा लेखाजोखा घेण्यास एवढा काळ पुरेसा आहे. कोणतीही संकल्पना चांगली किंवा वाईट नसते, ती राबविणारे लोक ती कशाप्रकारे राबवतात यावर तिचे यशापयश अवलंबून असते. जागतिक पातळीवर मानवी अधिकारांची काय स्थिती आहे? भारतात मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नंतर राज्यघटनेत अंतर्भूत झालेल्या मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात जमिनीवरील वास्तव काय आहे? भारतीय राज्यघटना तयार करणार्‍या नेतृत्वाच्या पिढीला राज्यघटनेची जशी अंमलबजावणी अभिप्रेत होती, तशी ती झाली का? मूलभूत हक्कांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पूर्व अट असणारा लोकशाही समाज प्रगल्भ व प्रगत समाज निर्माण करण्यात आपण कितपत यश मिळविले? सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ हे डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले सूत्र प्रस्थापित होऊ शकले का? भारतात सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीच्या दिशेने आपली वाटचाल होत आहे का? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधली पाहिजेत. घटना समितीसमोरील आपल्या शेवटच्या युगप्रवर्तक भाषणात आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी ज्या पूर्व अटी सांगितल्या आहेत, त्याचे आज आपणांस जवळपास विस्मरण झाले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या 126व्या जयंतीनिमित्त त्यांनी घटना समितीसमोर पोटतिडकीने केलेल्या भाषणांचे मन:पूर्वक स्मरण केले, त्यातील आशयांसंदर्भात अंतर्मुख होऊन आत्मचिंतन केले व सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून व्यवहार केला, तर राज्यघटना निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांनी जे डोंगराएवढे कष्ट उपसले, त्यांचे चीज होईल असे वाटते. राज्यघटनेचे, त्यातील आशयांचे पावित्र्य राखले, तर मूलभूत अधिकार आपोआपच अक्षुण्ण राहतील, हे आपण लक्षात घेणार का? हा खरा प्रश्न आहे.