मॅग्ना चार्टा हा 8 शतकांपूर्वीचा इंग्लंडच्या राजाने सत्तास्पर्धेत वेळ मारून नेण्याकरता त्याच्या काही जमीनदार सरदारांबरोबर केलेला एक शांतता करार होता. राजा जॉनला लक्षात आलं होतं की जर जहागिरदारांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर जास्तीत जास्त त्याला हाकलून देण्यात येईल. इंग्लंडच्या पूर्वीच्या राजांनी अनेकदा अशी वचनं दिली होती की ते चांगले वागतील पण त्याला वचन पाळण्यास भाग पाडण्यासाठी बंड करण्याशिवाय इतर कोणतीही पद्धत अस्तित्वात नव्हती.

पण 800 वर्षापूर्वीविषयीची उत्सुकता या पेक्षाही अधिक काही विचार असल्याबद्दल मॅग्ना चार्टाला प्रदीर्घ काळ जगात मान्यता होती. तो विचार होता. ‘कोणतेही सरकार कायद्यापेक्षा वरचढ नाही, नागरिकांना व्यक्ती म्हणून सरकारच्या लहरी कारवायांपासून अबाधित रहाण्याचा अधिकार आहे आणि कायद्याच्या अधीन राहून योग्य पद्धतीने तो या हक्काचं रक्षण करू शकतो.’

मॅग्ना चार्टा हा विचार इंग्लंडमधील सर्वंकष सत्तेच्या अतिरेकाच्या विरोधी 800 वर्षांच्या संघर्षातून उत्पन्न झाला होता. त्याच्यानंतरच्या शतकात संघर्षातून निर्माण झालेल्या नवीन देशांच्या घटनेत त्यातले विचार समाविष्ट केले गेले. मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आणि पुरस्कारासाठी काम करणार्‍या अनेक संस्था त्यातल्या तत्वांवर आधारलेल्या आहेत.

मध्ययुगीन इंग्लंडमध्ये, सत्ता आणि प्रतिष्ठेच्या सर्वोच्च स्थानी राजसत्ता विराजमान होती. सध्याच्या सरकारांप्रमाणे राजाला स्वत:च्या खर्चासाठी गुंतागुंतीची आर्थिक समीकरणे सांभाळावी लागत. आणि आत्ताच्या बहुतांश सरकारांप्रमाणे त्यात तूट असे जी भरून काढावी लागे. राजसत्ता कर आणि दंड लावून, सरदारांना मालकी हक्काच्या सनदा देऊन किंवा एकवेळ पैसे देण्याच्या बदल्यात (किंवा बर्‍याच वेळेला जास्तीचा तिमाही किंवा वार्षिक मोबदला देऊन) एखाद्याला व्यापाराचा हक्क देऊन पैसे उभे करत असे.

1066च्या नॉर्मन आक्रमणानंतर इंग्लंडच्या राजाचा फ्रान्सच्या मोठ्या प्रदेशावर अधिकार होता. पण शाही न्यायालयाची भाषा मात्र फ्रेंच होती, इंग्लिश नव्हती. 12 व्या शतकात बहुतांश वेळेला इंग्लिश राजांना आपल्या फ्रेंच मालमत्ता सांभाळण्यासाठी खर्चिक लढाया लढाव्या लागत. जॉनचा वडील भाऊ, राजा रिचर्ड 1, हा विस्तारवादी होता, पवित्र भूमीसाठी तो धर्मयुद्धाला आर्थिक पाठबळ देई आणि मग त्याची कारावासातून मुक्तता करण्यासाठी मोठी खंडणी जमवावी लागे.

जेव्हा रिचर्डनंतर 1199 मध्ये जॉन गादीवर आला तेव्हा अगोदरच जमीनदार सरदारात, त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या आणि कर, दंड लावण्याच्या आणि परकीय मोहिमांसाठी खंडणी गोळा करण्याच्या लहरी स्वभावामुळे असंतोष होता. अजून एक अयशस्वी लष्करी मोहीम 1214च्या उत्तरार्धात झाली.

अनेक जमीनदार सरदारांनी, रॉबर्ट फिट्झ वॉल्टरच्या नेतृत्वाखाली, मे 1215 मध्ये आपली राजनिष्ठा विसर्जित केली आणि ते मोठ्या सैन्यासह लंडनवर चाल करून गेले. लंडनची दारं कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय उघडली गेली आणि जॉनची पंचाईत झाली. त्या जहागिरदारांनी एक मागण्यांची यादी सादर केली जी त्यांच्यानुसार जॉनचा पूर्वज हेन्री 1 याने 100 वर्षांपूर्वी मान्य केली होती.

अनेक दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर थेम्स नदीच्या तीरावर विंडसरजवळ रन्नीमेड इथे 15 जूनला जॉनने जो प्रस्ताव स्वीकारला त्याला ‘मॅग्ना चार्टा’ - स्वातंत्र्याची महासनद म्हणून ओळखले जाते. राजसत्ता आणि प्रजा यांच्यातील हक्क, पुरस्कार आणि कर्तव्ये यांचीही प्रभावी नोंद होती.

मॅग्ना चार्टा जेव्हा सर्वप्रथम स्वीकारण्यात आली तेव्हा त्यात 63 कलमे होती, त्यापैकी केवळ 3 इंग्लिश कायद्याचा भाग म्हणून राहिली. त्यातले एक इंग्लिश चर्चचे स्वातंत्र्य आणि हक्क यांचे समर्थन करते. दुसरे लंडन आणि इतर नगरांचे स्वातंत्र्य आणि परंपरा मान्य करते पण तिसरे सर्वांत प्रसिद्ध आहे :

‘‘कोणत्याही मुक्त माणसाला, त्याच्या सारख्या इतरांच्या किंवा स्थानिक कायद्याच्या वैध मताव्यतिरिक्त, पकडू नये किंवा तुरुंगात टाकू नये, किंवा त्याचे हक्क किंवा मालमत्ता हिरावून घेऊ नयेत, त्याच्यावर बहिष्कार टाकू नये व तडीपार करू नये किंवा कोणत्याही मार्गाने त्याच्या प्रतिष्ठेपासून त्याला वंचित करू नये, किंवा आम्ही त्याच्यावर बळजबरी करणार नाही, किंवा इतरांना तसे करायला पाठवणार नाही. आम्ही कोणालाही न्याय अथवा हक्क विकणार नाही वा ते नाकारणार नाही वा न्यायात विलंब करणार नाही.’’

या कलमाने सर्व मुक्त माणसांना न्यायाचा आणि निरपेक्ष चौकशीचा अधिकार दिला. परंतु मध्ययुगीन इंग्लंडमध्ये एकूण लोकसंख्येत अशा ‘मुक्तमाणसां’चे प्रमाण अत्यल्प होते. बहुतांश लोक हे परतंत्र शेतकरी होते ज्यांना ‘व्हिलन’ म्हटले जायचे त्यांना केवळ आपल्या मालकाच्या न्यायालयातूनच न्याय मिळू शकत असे.

मॅग्ना चार्टाच्या उर्वरित भागात काही विशिष्ट तक्रारींविषयी तरतुदी होत्या, म्हणजे जमिनीची मालकी, न्याय व्यवस्थेचे नियंत्रण आणि मध्ययुगीन कर (उदा. ‘’1 आणि ‘’2). त्यात थेम्स नदीत, मेडवे आणि संपूर्ण इंग्लंडमध्ये माशांसाठी उभारलेले बंधारे काढणे, अनेक शाही सेवकांना काढून टाकणे, वजनमापांचे प्रमाणीकरण करणे व इतर मागण्या होत्या.

मॅग्ना चार्टा असं सांगते की प्रदेशाच्या (म्हणजे अग्रणी जहागीरदार आणि चर्चचे लोक) अनुमतीशिवाय कोणतेही कर मागता येणार नाहीत. अस्तंगत झालेल्या अग्रहक्कांची पुनर्स्थापना करण्यात आली आणि एखाद्याच्या चरितार्थाला धमकी देण्याच्या अपराधाच्या दंडांचीही अपराधाच्या तीव्रतेनुसार निश्चिती करण्यात आली. ती असंही सांगते की एखाद्या विधवेला तिच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्विवाह करण्यास भाग पाडता येणार नाही.

मध्ययुगातल्या लिखित राज्यघटना नसलेल्या राज्यात, मॅग्ना चार्टाने, व्यक्तीचे हक्क आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण करणारे तसेच सत्तेच्या लहरी वापरावर अंकुश ठेवणारे कायदे बनवण्यात आणि त्यासाठी प्रभाव उत्पन्न करण्यात एक परिवर्तशील भूमिका बजावली. चार्टरच्या अलौकिक महत्वाचे प्रतिबिंब एडवर्ड3 च्या राजवटीत लागू केलेल्या कायद्यात दिसून येते जो म्हणतो, ‘जर कोणताही विपरीत कायदा केला गेला असेल

1 जमीनदाराने सुरक्षा व्यवस्थेसाठी शासनाला दिलेला कर.

2 आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ व्यक्तीला जमिनीचे भाडे किंवा संरक्षणासाठी दिलेले शुल्क.

तर त्याला कशासाठीही ग्राह्य धरू नये.’ त्याशिवाय एडवर्ड 3 ने, चार्टरच्या 39व्या कलमात अंतर्भूत ‘योग्य पद्धत’3 अवलंबण्याचा आराखड्यासंदर्भात आणि त्या कलमाची व्याप्ती प्रत्येक ठिकाणाच्या आणि त्याच्या कक्षेत येणार्‍या सर्व माणसांसाठी वाढवण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली, जी नंतर सहा कायदे अशा नावाने ओळखली गेली.

जेम्स 1 आणि चार्ल्स 1 यांच्या 17 व्या शतकातील सर्वंकष शाही राजवटीविरुद्ध मॅग्ना चार्टा हे एक प्रभावी अस्त्र झाले आणि सर एडवर्ड कोक यांनी गौरवलेल्या प्राचीन घटना सिद्धांताचा एक सशक्त स्तंभ झाली. प्राचीन घटना सिद्धांताचे प्रतिपादन अशा समजुतीवर आधारलेले होते की इंग्लिश घटना म्हणजे इंग्लिश कायद्याला असलेल्या काही शाही मान्यता, तिचा प्रारंभ एडवर्ड द कन्फेसर(4 11 व्या शतकातला इंग्लंडचा राजा.) पर्यंत जातो, मनुष्य असल्यामुळे सर्वांना असलेल्या मुलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्याची मॅग्ना चार्टा ही अजून एक पुष्टी होती. कायदेशीर संहितेद्वारे राजाच्या अधिकारावर नियंत्रण आणण्याचा प्रस्ताव हा एक सशक्त प्रेरणा ठरली आणि त्यातूनच पुढे 1688 ची दैदिप्यमान क्रांती झाली तसेच हक्कांच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी होऊ शकली ज्यामुळे मॅग्ना चार्टाचा स्वीकार करण्यासाठी आवश्यक असलेली तत्वे साकार झाली.

पुढच्या शतकात, राज्यकारभाराची नवी रचना निर्माण झाल्यावर आणि इतिहासाची वास्तववादी चिकित्सा केल्यावर मॅग्ना चार्टा ही राजकीय पेचप्रसंग हाताळण्याच्या मर्यादित उपयोगाचे एक कालबाह्य साधन झाले. त्याशिवाय, 1856 चा कायदा आढावा नियम, त्यानंतरचा 1861 आणि 1863 च्या कायद्यांनी कालबाह्य झालेल्या मॅग्ना चार्टातील मोठा भाग वगळण्यात आला.

साल 1774 आणि 4 जुलै 1976 चा संयुक्त संस्थानांच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा यांच्या दरम्यान, ब्रिटीश लष्कर आणि वसाहतींतील सशस्त्र सैनिक यांच्यातील संघर्ष पेटल्याने, अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य चळवळीत वेगाने घडामोडी घडल्या. लंडनमध्ये संमत केलेले कायदे व कर मागे घेण्यापासून ते संसद वा राजाला कोणतेही अधिकार नसावेत या समजुतीपर्यंत, युरोपिअन महासभेच्या एकत्रीकरणाच्या कल्पना वेगाने बदलल्या.

1783 मध्ये युद्धाच्या शेवटी अमेरिकेचे स्वातंत्र्य मान्य झाले पण विजयी झालेल्या राज्यात देशाचा कारभार कसा चालावा या विषयी तुंबळ वादविवाद चालू राहिला. अमेरिकेच्या संक्षिप्त घटनेच्या पहिल्या 10 सुधारणांनी, ज्या एकत्रितपणे 1791 चे अधिकारांचे विधेयक म्हणून ओळखल्या जातात, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि न्याय यांना विशेष संरक्षण दिले व सरकारच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले. 1836 मध्ये आधी दक्षिण कॅरोलिना व नंतर 17 संस्थानांनी मॅग्ना चार्टातील तरतूदी त्यांच्या कायद्यात अंतर्भूत केल्या.

13व्या शतकातील इंग्लंडमध्ये स्वातंत्र्य आणि हक्क प्रत्येक रहिवाशाला नव्हते. (मूळ) अमेरिकन रहिवासी आणि आफ्रिकन गुलाम हे ‘अस्वतंत्र’ राहिले. गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या बाजूच्या लोकांच्या प्रतिवादाचा राज्यांच्या स्वत:चे कायदे करण्याच्या हक्काशी खटका उडाला. 1861-65 या काळातील रक्तलांच्छित नागरी युद्धानंतरच हा मुद्दा निकालात निघाला. 13, 14 व 15 व्या घटना दुरुस्तीनंतरच राष्ट्रनिर्मात्यांनी कल्पना केल्याप्रमाणे तेव्हाचे आणि त्या पूर्वीचे गुलाम स्वातंत्र्याच्या परिघात आले.

मॅग्ना चार्टाने अमेरिकन घटनेवर विविध पद्धतीने प्रभाव टाकला. सत्ताधार्‍यांनी काही वैयक्तिक हक्कांचा स्वीकार करावा या तिच्या मूळ सनदेतील कल्पनेचे प्रतिबिंब हक्क विधेयकात दिसून येते. त्याचवेळेस यामुळे घटना ही सरकारी अधिकारांच्या अतिक्रमणाविरुद्ध संरक्षक कवच असावे असा संघराज्यविरोधी दृष्टीकोन तयार होण्यास मदत झाली. हेबीअस कॉर्पसचा आग्रह ही मॅग्ना चार्टाची अमेरिकन घटना तयार होण्यात असलेली भूमिका दर्शविणारे अजून एक उदाहरण. प्रत्येकाला त्याच्या गैरवर्तनाच्या आरोपातील तपशील कळलेच पाहिजे असा विचार साकार होण्यात अमेरिकेच्या घटनेच्या 5 व्या आणि 6 व्या सुधारणांची बीजे दिसतात. समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली माणसालाही, कायदेशीर समानतेचा हक्क असतो या कल्पनेतून या संहितेची (मॅग्ना चार्टा) अजून एक बाजू अमेरिकन घटनेत पहायला मिळते ज्यात अशी समानता कायद्यात अंतर्भूत आहे.

1939 मध्ये लिंकन कॅथेड्रलकडची 1215 च्या जाहीरनाम्याची प्रत जागतिक प्रदर्शनात ठेवली होती, तेव्हा केवळ 6 महिन्यात सुमारे 140 लाख लोकानी तिला पहायला भेट दिली. युद्ध सुरू झाल्यानंतर कॅथेड्रलची प्रत अमेरिकेत अडकून पडली, त्यातून अशी सूचना पुढे आली की अमेरिकनांना ती त्यांच्याकडे ठेऊ द्यावी किंवा ब्रिटीश ग्रंथालयात प्रदर्शित केलेल्या एखाद्या जागी ती प्रत ठेवावी.

ही एक अमूल्य भेट ठरली असती. एका अमेरिकन लेखकाने 1991 मध्ये लिहिताना असं म्हटलं की अमेरिकेतील 900 हून अधिक संघराज्यीय व राज्य न्यायालयांनी मॅग्ना चार्टाचा संदर्भ दिलेला आहे. 1940 ते 1990 या अर्धशतकात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने साठहूनही अधिक वेळेला संदर्भ दिला आहे.

अगदी अलीकडे, अमेरिकेतील उच्चतम न्यायालयाला, अमेरिकेने ग्वांटानामो बे, क्युबा इथे कारावासात ठेवलेल्या परदेशी कैद्यांना, त्यांच्या सुटकेसाठी हेबीअस कॉर्पस आदेश, ज्यातून त्यांची सुटका होऊ शकते, मागता येतो का हे ठरवायचे होते. 2008 मध्ये त्यांच्या अपीलाला परवानगी देत, त्या वरच्या तोडग्याला, 1789च्या अमेरिकेच्या घटनेच्या पलीकडे आधीच्या काळातील मॅग्ना चार्टाच्या 39व्या कलमात आधार असल्याचे न्यायमूर्तींना सापडले. न्यायमूर्ती केनेडीनी सर्वांकरता लिहून ठेवले, शेवटी हेबीअस कॉर्पस आदेश हा मॅग्ना चार्टातील आश्वासनाची पूर्तता करणारा ठरला.

20व्या शतकाच्या पूर्वार्धाने लक्षावधी आयुष्याची किंमत मोजून जग 2 युद्धांच्या वावटळीत सापडलेले पाहिले. वैयक्तिक स्वातंत्र्यात कोणताही रस नसलेल्या राजवटींनी अनेक देशांच्या नागरिकांना वंश, संप्रदाय आणि लैंगिकता किंवा मतप्रणाली यांच्या आधारावर छळले, निष्कांचन केले आणि संपवले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाच्या धुरिणांनी असा निश्चय केला की कोणत्याही देशाने त्याच्या नागरिकांचे अशा पद्धतीने दमन करू नये.

ऑक्टोबर 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. एलेनॉर रुझवेल्ट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ‘मानवी हक्कांचा’ सार्वत्रिक जाहीरनामा बनवला जो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने 10 डिसेंबर 1948 ला स्वीकारला. या जाहीरनाम्याच्या 30 प्रकरणांनी त्याच्यावर हस्ताक्षर करणार्‍यांना भय आणि छळ यांच्यापासून मुक्तीची हमी दिली. एलेनॉर रुझवेल्ट यांनी याचे वर्णन सगळीकडच्या सगळ्या माणसांसाठी केलेली ‘आंतरराष्ट्रीय मॅग्ना चार्टा’ असे केले.

मानवी हक्कांचा युरोपियन मसुदा 1950 मध्ये तयार झाला आणि अखेर युरोपियन संघाच्या सदस्य देशांनी 1953 मध्ये तो मंजूर केला. त्यानुसार हस्ताक्षर करणारे सदस्य देश त्यांच्या नागरिकांच्या हक्कांचा सन्मान करत आहे का? याविषयीच्या पुराव्यांची छाननी आणि निवाडा करणे यासाठी मानवी हक्कांचे युरोपियन न्यायालय स्ट्रासबर्ग इथे स्थापन करण्यात आले.

मुलभूत व्यवस्था लिखित स्वरुपात अंतर्भूत करण्याची परंपरा इंग्लंड मध्ये नाही. या त्रुटित संकल्पनेची एक बाजू अशी आहे की लेखी घटना - एकलेख किंवा परस्परात गुंतलेले अनेक लेख, जे ‘घटना’ म्हणून अभिव्यक्त होतात, ज्याला लोकांकडून अधिकार आणि खास कायदेशीर स्थान मिळते, इंग्लंडला अनोळखी आहे. हे खरं आहे की सध्यस्थितीत इंग्लंडकडे औपचारिक लिखित घटना नाही. पण मॅग्ना चार्टामध्ये अशा एखाद्या संहितेतले अपेक्षित गुणधर्म आहेत. त्यात नंतरच्या प्रतिनिधिक लोकशाही किंवा सार्वत्रिक हक्क अशा संकल्पना नाहीत आणि ते शक्यही नव्हते. तरी त्यात वेगवेगळ्या संस्थांच्या, चर्च, केंद्रीय आणि स्थानिक प्रशासन व न्यायालये, यांच्या भूमिकेचा अंतर्भाव आहे. 12 आणि 14 व्या प्रकरणात कर वाढवण्यासाठी साधारणत: व्यापक सहमती असण्याविषयी तरतूद केलेली आहे. या संहितेत कार्यकारी अधिकारावर आणि लहरी शिक्षा देण्यावर बंधन घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि काही व्यक्तिगत विशेषाधिकार दिलेले आहेत (पण आपण समजतो तशा अर्थाचे व्यापक अधिकार नाहीत). नंतरच्या काळातल्या, विशेष पद्धतीचा अपवाद सोडल्यास, अपरिवर्तनीय घटना लेखनाच्या प्रयत्नांवरून मॅग्ना चार्टा अजरामर ठरेल असा दावा होता आणि त्या आधारे तिला दीर्घायुष्य अपेक्षित होतं. त्यापुढे मॅग्ना चार्टाला एकशक्तीशाली अंमलबजावणीच्या तरतुदीची अपेक्षा होती पण ते फारच जहाल असल्याने नंतरच्या आवृत्त्यांच्या लिखाणातून ते वगळण्यात आलं. प्रकरण 61 नुसार 25 जहागीरदारांच्या समितीला एखादा राजा या संहितेचे उल्लंघन करतो आहे असे आढळल्यास ती त्याच्यावर सक्तीने लागू करण्याचा अधिकार होता. लिखित घटना असणार्‍या अनेक देशातील अवलंबल्या जाणार्‍या पद्धतीशी याचे साम्य आढळते ज्यात मुलभूत कायद्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी न्याय संस्थेवर सोपवलेली असते.

भारतात कायद्याचे राज्य आपल्या घटनेत अनुस्यूत आहे आणि एखाद्या सोन्याच्या धाग्याप्रमाणे ते 3र्‍या भागात गुंफलेले आहे जो भारतीय नागरिकांना, तसेच अनागरिकांनाही, काही मुलभूत अधिकार प्रदान करतो. अनेक पद्धतीने मुलभूत हक्कांचा उगम मॅग्ना चार्टात सापडतो.

उदाहरणार्थ 21वा अनुच्छेद सांगतो, कोणत्याही व्यक्तीला, कायदेशीर पद्धती व्यतिरिक्त, त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवू नये, आणि अनुच्छेद 14, समानतेचे कलम सांगतो, भारतीय भूभागात राज्याने कोणत्याही माणसाला कायद्यासमोर समानता किंवा कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारू नये.

मॅग्ना चार्टात नमूद केलेल्या ‘कायद्याच्या योग्य पद्धतीचा’ अनुच्छेद 21 मध्ये ठोस असा उल्लेख नाही. त्याचं कारण अमेरिकन संहितेतील ‘योग्य पद्धत’ भारतीय घटनेच्या निर्मात्यांनी तिच्या अंमलबजावणीच्या वेळी फेटाळली. अमेरिकन घटनेच्या 5 व्या आणि 14 व्या सुधारणा असं सांगतात की जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता ‘योग्य कायदेशीर पद्धती’ शिवाय हिरावून घेता येणार नाहीत. अमेरिकन घटनेच्या संदर्भात मॅग्ना चार्टातून उचललेल्या या शब्दप्रयोगाला अनेक वर्षांच्या न्यायदानातून एक वेगळा अर्थ प्राप्त झालेला आहे.

गंमतीची गोष्ट म्हणजे मॅग्ना चार्टामध्ये ‘योग्य कायदेशीर पद्धतीचा’ अर्थ राजाच्या न्याय व्यवस्थेचे सरंजामशाहीच्या बाजूला झुकणारे अधिकार कमी करणे असा होता, म्हणजे सध्याच्या न्यायिक सक्रियतेचे जे मूळ आहे असे सांगितले जाते त्याच्या अगदी विपरीत!

घटनेत कोणताही लिखित आधार नसतानाही ‘योग्य कायदेशीर पद्धत’ ही संकल्पना भारतीय घटनेच्या न्यायिक परिघात न्यायमूर्ती प्र. ना. भगवती यांच्या मनेका गांधी प्रकरणात व्यक्त केलेल्या मतामुळे चोरपावलानी घुसली, ज्यात असे म्हटले गेले की जेव्हा हक्क नाकारले जातात तेव्हा घटना ‘न्याय्य’ पद्धत अनिवार्य करते.

मनेका गांधी प्रकरणात असे सांगितले गेले, कायद्याचा अर्थ आता सुस्पष्ट झाला आहे की अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 वगळत नाही आणि जरी असा कोणताही कायदा असेल जो एखाद्या व्यक्तीला ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून’ वंचित ठेवण्याच्या पद्धतीची शिफारस करत असेल आणि त्यामुळे मुलभूत हक्क प्रदान करणार्‍या अनुच्छेद 21 वर अधिक्रमण होत नाही, असा कायदा जो अनुच्छेद 21 मधील कोणत्याही मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करतो किंवा तो हिरावून घेतो त्याला त्या अनुच्छेदाच्या आव्हानाशी सामना करावा लागेल. आर. सी. कूपर प्रकरण, शंभूनाथ सरकार प्रकरण आणि हराधना सहा या प्रकरणातील निकालांमुळे या मतावर कोणताही वाद असू नये. आता जर एखादा कायदा एखाद्या व्यक्तीला अनुच्छेद 21 अंतर्गत ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्या’पासून वंचित ठेवत असेल आणि त्यासाठी एखादी पद्धत सांगत असेल तर त्याला प्राप्त परिस्थितीतील सिद्धांतानुसार अनुच्छेद 19 नी बहाल केलेल्या एक वा अनेक मुलभूत हक्कांच्या जी काही संयुक्तिक असेल त्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल. तसेच त्याची अनुच्छेद 14 संदर्भातही परिक्षणाची आवश्यकता असेल.

जरी न्यायालयांनी नंतरच्या प्रकरणात वारंवार असे प्रतिपादन केले की अमेरिकन कायद्यातली ‘योग्यपद्धत’ भारतीय घटनेला लागू होत नाही, तरी प्रत्यक्षात ‘निरपेक्ष, न्याय्य व रास्त’ पद्धतीवर भर देताना न्यायालय योग्य पद्धतीच्या निकषांपेक्षा इतर कोणत्याही वेगळ्या पद्धतीचा आदेश प्रशासनिक आणि वैधानिक अधिकार्‍यांना लागू करत नाहीत. अशा रीतीने ‘कायद्याने स्थापित केलेल्या पद्धती’ला वस्तुत: भारतात सध्या तेच महत्व प्राप्त झाले आहे जे अमेरिकेत ‘कायद्याच्या योग्य पद्धतीच्या’ निकषांचे आहे. हे स्थान कृष्णा जे. अय्यर यांच्या सुनील बात्रा प्रकरणातून (1978 1675) प्राप्त झाले आहे ज्यात त्यांनी असे म्हटले की घटनेत जरी ‘योग्य पद्धतीचा’ उल्लेख नसला तरी मनेका गांधी निकालानंतर त्याचे परिणाम त्याच पद्धतीचे आहेत.

म्हणून असे खात्रीने म्हणता येईल की घटनात्मक ‘योग्य पद्धत’ भारतात अस्तित्वात राहील. न्यायदानाच्या पुनर्विचाराची ताकद आणि ‘योग्य पद्धतीच्या’ तत्वाचा स्वीकार यामुळे न्यायव्यवस्थेला सर्वोच्च बनवले असून भारतीय संघराज्याच्या 3 घटकात नि:संशयपणे सर्वांत शक्तिशाली बनवले आहे.

केशवानंद भारती आणि आय. आर. कोएल्हो विरुद्ध तामिळनाडू राज्य या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की ‘कायद्याचे राज्य’ हे घटनेच्या मूळ चौकटीचा भाग आहे ज्यामुळे त्यात घटनादुरुस्ती करून बदल किंवा सुधारणा किंवा निर्मूलन करता येणार नाही.

समानतेच्या तरतूदीला ‘योग्य पद्धत’ कलमाची दिलेली जोड आणि कायद्याच्या राज्याला घटनेची मूळ चौकट असल्याची मिळालेली मान्यता, यामुळे राज्याचा लहरीपणा आणि घटनेच्या 3र्‍या भागात संरक्षित केलेल्या नागरी स्वातंत्र्याच्या क्षेत्रात त्याचे होऊ शकणारे अतिक्रमण, यांच्याविरुद्ध नागरिकांचे संरक्षक कवच झालेल्या आहेत. मॅग्ना चार्टाची पेटलेली मशाल आजही तेज:पुंज आहे आणि त्याची तत्वं कायद्याची अर्थनिष्पती आणि उपयोग यासाठी भारतात आणि इतर घटनात्मक लोकशाहीत मार्गदर्शक ठरताहेत.

ॐसंगच्छध्वंसंवदध्वं, संवोमनांसिजानताम्।

समानोमन्त्र: समिति: समानी, समानंमन: सहचित्तमेषाम्।

समानीवआकूति: समानाहृदयानिव:।

समानमस्तुवोमनोयथाव: सुसहासति॥ (ठळर्सींशवर, 10/191/2-3)

तुम्ही सगळे सर्व सुसंवादी रहा, एक वाक्यता राखा आणि तुमची मनं सुसंगतीत राहोत. तुमचे उद्देश एक असावेत, आपल्या सार्‍यांची मनं एकात्म व्हावीत. अशी एकात्मता साधण्यासाठी मी सार्वत्रिक प्रार्थना करतो. आपल्या इच्छा आणि आकांक्षा समान असाव्यात ज्यामुळे एकाच उद्देशाने आपण सर्व एक होऊ.

हा ऋग्वेदी मंत्र सर्वांच्या समृद्धी आणि आनंदासाठी, बंधुत्व व सदाचरणासाठी, निकोप आणि सशक्त संस्था निर्माण व्हावी यासाठी मानसिक एकतानतेवर भर देतो. हा सर्व मानवी हक्कांचा मूलाधार आहे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सगळे समान असून वैश्विक बंधुत्वाचे वाटेकरी आहेत. उच्च नीच असं भेदभाव न राखता आपण सारे बांधव असून सार्वत्रिक समृद्धीकरता आपण एकत्रितपणे उत्कर्ष साधुयात. समाजाच्या उत्कर्षासाठी इथे परस्पर सहाय्य आणि सहकार्याच्या संकल्पनेवर भर दिलेला आहे.

प्राचीन भारतीय न्यायसंस्थेचा उगम ‘धर्म’ या संकल्पनेत होतो. धर्म या शब्दाचे उपयोजन न्याय, एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत काय योग्य आहे, जीवनमूल्ये, स्वत:ची पवित्र कर्तव्ये, प्रत्येक कृतीतील सदाचरण अशा अर्थी केलेले आहे. धर्म हा असा नियम आहे जो वैश्विक तसेच व्यक्तिगत व सामाजिक रचना सांभाळतो. धर्म मानवी आयुष्य निसर्गाशी साहचर्य राखत सांभाळतो. धर्माचरण करतो तेव्हा आपण विश्वाला तोलणार्‍या नियमांच्या अधीन असतो.

भारतीय न्यायसंस्था ‘धर्म शास्त्र’ याचे स्रोत असलेले अनेक प्राचीन साहित्य उपलब्ध आहे, त्यापैकी काही श्रेष्ठ ग्रंथ आहेत : 4 वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि सामवेद; स्मृतिग्रंथ - याज्ञवल्क्य स्मृती, नारद स्मृती, मनुस्मृती इ. या सर्व लिखाणात एक गोष्ट समान आढळते ती म्हणजे नियम प्रत्येकाला लागू आहेत; प्रत्येकाला त्याचे कर्तव्य पाळण्याचे बंधन आहे. या तत्वानुसार राजांनाही आपल्या प्रजेचे हित सांभाळण्याचे बंधन आहे आणि त्यांनाही समान कायदा लागू होतो. मनुस्मृतीतील एक श्लोक मी उद्धृत करू इच्छितो ज्यात सारख्याच गुन्ह्यासाठी राजाला सामान्य माणसापेक्षा 1000 पट अधिक शिक्षा करावी असे म्हटले आहे.

कार्षापणं भवेदं (द्दं) ड्यो यत्रान्य: प्राकृतो जन:।

तत्र राजा भवेदं (द्दं) ड्य: सहस्रमिती धारणा॥

(चरर्पीीाीळींळ 8-336 मनुस्मृती 8-336)

वैदिक साहित्यात धर्म आणि न्याय यांचे अनेक संदर्भ आहेत. मॅग्ना चार्टाचा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रासंदर्भात विचार करू, जो वैदिक प्रशासन आणि राज्यव्यवस्थेचा सर्वांत अर्वाचीन स्रोत आहे. अर्थशास्त्रात वर्णन केलेल्या अनेक कल्पना प्राचीन वैदिक साहित्यावर आधारित आहेत, उदा. 4 वेद आणि स्मृती.

कौटिल्य हा मगधाचा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य याचा मार्गदर्शक आणि तत्वज्ञ होता. मगध हे जवळपास सर्व भारतीय उपखंड व्यापलेले इसपू 300 मधले राज्य होते. चंद्रगुप्त हा कोणत्याही राजघराण्यातला नव्हता, तो एक सामान्य माणूस होता. चाणक्याने त्याला नेतृत्व, राज्यशास्त्र आणि प्रशासनाचे धडे दिले. चाणक्याने आधीच्या नंद राजाला अक्षरश: उखडून टाकले, जो भारताच्या इतिहासातला एक सर्वात भ्रष्ट राजा होता आणि चंद्रगुप्ताला सम्राट करून मौर्य राजघराण्याची स्थापना केली. थोर अलेक्झांडरशी भारताने केलेल्या संघर्षाचे श्रेय चाणक्य आणि चंद्रगुप्ताकडे जाते.

चंद्रगुप्ताला सम्राटपदी आरूढ करून राज्याच्या रक्षणाची व्यवस्था झाल्यावर चाणक्य या असामान्य पंडिताने अर्थशास्त्र नावाचा ग्रंथ लिहिला ज्यात अर्थकारण, धोरणे आणि प्रशासन अशा विविध विषयांचा अत्यंत बारकाईने वेध घेतला आहे.

 

 

शब्द आणि कागदापेक्षा ही मॅग्ना चार्टा अधिक काही आहे. ती वापरात असलेली केवळ सर्वांत जुनी नियमावली नाही. इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2014 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, ती, 1628 ची हक्कांची याचिका, 1689चे हक्कांचे विधेयक, 1701चा तडजोडीचा कायदा व 1707 चा एकत्रीकरणाचा कायदा यांच्या बरोबरीचे एक संवैधानिक साधन आहे. न्यायालय म्हणाले यावर विवाद होऊ शकतो की अशा संवैधानिक साधनात समाविष्ट केलेली मुलभूत तत्वं युरोपिअन समुदाय कायद्यात प्रतिबिंबित झाली नाहीत, ज्याचे अनुसरण इंग्लंड मधील न्यायालयांनी करणे अपेक्षित आहे. इंग्लंड आणि वेल्सचे भूतपूर्व लॉर्ड सरन्यायाधीश, लॉर्ड जज, यांनी हा मुद्दा 2014 मध्ये योग्य पद्धतीने सार रुपात मांडला. आपल्याला लिखित संहितेत काहीही आढळले तरी, मॅग्ना चार्टा आपल्याकडे घटनात्मक आणि न्यायिक स्वातंत्र्याचे विकासाचा आणि न्यायिक प्रतिबद्धतेचा एकमेव सर्वश्रेष्ठ लेख म्हणून न्यायाच्या सामान्य जगात शतकानुशतकं चालत आला. अखेरीस तिच्या पावलावर पाऊल टाकत झालेल्या सार्वत्रिक मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यावर आणि मानवी हक्क संरक्षण व मुलभूत स्वातंत्र्याच्या युरोपिअन परिषदेवर तिचा प्रभाव राहिला.

अजून एक माजी सरन्यायाधीश लॉर्ड बिन्घेम यांनी 2010 मध्ये लिहिले, मॅग्ना चार्टाचे महत्व हे केवळ तिच्यात काय लिहिलंय यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर त्यात काय सांगितलंय असं नंतरच्या पिढ्यांना वाटतं आणि ज्यावर त्यांची श्रद्धा असते यात आहे. कधीकधी भ्रम हा वास्तवापेक्षाही महत्वाचा ठरतो.

हे नाकारताच येणार नाही की मॅग्ना चार्टानं अभिनव मानवी हक्कांच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली आणि आपली घटना बर्‍याच प्रमाणात प्रभावित केली. तरीदेखील, परदेशी कायद्यांचा आदर राखत, आपण अत्यंत प्रभावशाली अशा वैदिक न्यायसंस्थेचाही अभ्यास केला पाहिजे ज्यात जगाला सध्या भेडसावणार्‍या अनेक मुद्द्यांचे उत्तर देण्याची क्षमता आहे. सद्यस्थितीतील मूल्यांच्या संदर्भात आपण आपल्या वैदिक न्यायसंस्थेचा अभ्यास कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय केला पाहिजे आणि या संहितांची समीक्षा त्यातल्या मध्यवर्ती मूल्यांसाठी केली पाहिजे.