1951-52 च्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून निवडणूक सुधारणांच्या विषयी मोठ्या प्रमाणावर बोललं आणि लिहिलं गेलं आहे. पहिला आणि त्यानंतरचे निवडणुक आयोग, विधी आयोग आणि अनेक विशिष्ट आयोग व समित्यांनी यावर लिहिलं आहे आणि सूचना केल्या आहेत. पण राजकीय पक्ष मात्र एकमताने मूलभूत सुधारणा करण्यास उत्सुक नाहीत.

आपली लोकशाही सर्वात मोठी आणि खर्‍या अर्थाने कार्यरत असल्याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटणे निश्चितच समर्थनीय आहे. जगात आतापर्यंत अशा मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. आपण काही प्रमाणात यशस्वीही झालो आहोत. तात्कालिक अपवादात्मक त्रुटी वगळता, आपण स्वतंत्र राहिलो आहोत आणि आपल्या पूर्वसुरींनी प्रस्थापित केलेल्या घटने अंतर्गतच लोकशाही म्हणून टिकून राहिलो आहोत.

सध्या आपल्याकडे पंचायतीपासून ते संसदेपर्यंत 35 लाख लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यातील 10 लाखाहून अधिक महिला आहेत. 16 व्या लोकसभेची निवडणूक ही जगातली सर्वात मोठी आणि सर्वांत आश्चर्यकारक घटना आहे. आतापर्यंत घेतल्या गेलेल्या सर्व निवडणुका स्वतंत्र आणि योग्य पद्धतीने झाल्या असल्याचे जागतिक पातळीवर मान्य केले गेले आहे आणि त्यामुळे त्या प्रशंसेला पात्र आहेत.

निवडणुक ही लोकशाहीचा पाया आहे. सैद्धांतिक दृष्ट्या आधुनिक लोकशाही ही एक अशी रचना आहे ज्यात नागरिक त्यांच्या प्रतिनिधींच्या मार्फत त्यांच्यावरच शासन करतात. चांगले, भ्रष्टाचार मुक्त, नागरिकांना सहाय्यभूत अशा शासनासाठी अनेक आघाड्यांवर काम करणे गरजेचे आहे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय, प्रशासकीय, वैधानिक, संरक्षक आणि पक्षीय सुधारणा या तातडीने आवश्यक असून त्यावर प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपली निवडणूक पद्धती आणि प्रक्रिया 7 व्याधींनी ग्रस्त आहेत. आर्थिक बळ, बाहुबल, गुंडगिरी, जातीयवाद, संप्रदायवाद, गुन्हेगारीकरण आणि भ्रष्टाचार.

आपल्या मतदार संघांचा आकार मोठा असल्याने मते मिळवण्यासाठी विस्तृत प्रचार यंत्रणा लागते, त्यासाठी सूटकेस नाही तर ट्रकभर पैसे लागतात. केवळ प्रचारासाठी नाही तर मतदारांची खरेदी करण्यासाठी, लाच देण्यासाठी, खुशामत करण्यासाठी, जात, जमात, समाज, वंश किंवा इतर पुढार्‍यांना धमकावण्यासाठी एवढे टनावारी पैसे लागतात.

राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या अभ्यासानुसार, एकुणातल्या 34% मतदारांना रोख पैसे दिले जातात आणि ज्या मतदारांना लालूच दाखवली जाते त्यांची शास्त्रीय पद्धतीने 3 गटात विभागणी केली जाते, पहिल्या प्रकारातल्या मतदारांना प्रत्येकी 500 रु. मिळतात, दुसर्‍या प्रकारातील प्रत्येकाला 1000 रु. आणि तिसर्‍या प्रकारातील प्रत्येकाला 1500 रु मिळतात. सर्वसाधारणत: सध्या लोकसभेच्या एका जागेच्या निवडणुकीसाठी किमान 5 ते 25 कोटी रुपये खर्च होतो. एका आदरणीय ज्येष्ठ सदस्याने खाजगी चर्चेत सांगितले की त्याने पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी 5 कोटी रुपये दिले आणि निवडणूक लढवण्यासाठी अर्थातच अनेक कोटी खर्च केले. स्वाभाविकपणे असा मनुष्य त्याने खर्च केलेलं कोट्यावधी रुपये परत मिळवण्यासाठी आणि पुढच्या निवडणुकीसाठी आणि पावसाळ्यासाठी अजून काही मिळवेलच. जर यासाठी भ्रष्टाचार करावा लागला तर लागू देत. हा व्यावसायिक चौकटीचा नेहमीचा व्यवहार होऊन जातो. आता काही उमेदवार जिंकले किंवा हरले तरी ते जेवढे पैसे खर्च करतात त्यापेक्षा जास्त कमावतात ही गोष्ट वेगळी.

प्रश्न आहे की या निवडणूक फंडासाठी पैसा येतो कुठून? कोणीही आयकर भरून कष्टाने कमावलेला पैसा राजकारण्याला देत नाही. राजकीय पक्ष आणि निवडणुका हे काळ्या पैशाच्या निर्मितीच्या मूळ कारणांपैकी एक आहेत आणि गुंतवणुकीवर परतफेड मिळणार नसेल तर कोणी काळा पैसाही खर्च करणार नाही. लायसन्स आणि परमिट यांच्या राज्यात मोठे औद्योगिक समूह राजकीय पक्ष आणि निवडणूक प्रचारासाठी पैसा पुरवतात. जर मूळ स्रोताची इच्छा नसेल किंवा उद्योगधंदे केवळ कामापुरतेच पैसे देण्यास तयार असतील तर पैसे मिळवण्याचा मार्ग ठरवून बदलला जातो; मोठी कंत्राटे, शस्त्रास्त्र व्यवहार आणि यंत्रसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणातली आयात, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रसामुग्री इ. व्यवहारातून मोठ्या रकमेचे हप्ते मिळवले जातात. देशांतर्गत खाणी, जमीन आणि गुन्हेगारी हे लक्ष्य केले जातात. काही काळ गुन्हेगार, स्मगलर, अवैध औषधं आणि शस्त्रांचे दलाल, खंडणीबहाद्दर, टोळ्या आणि इतर पाताळयंत्री लोक राजकारण्यांना संरक्षण निधी देतात. म्हणजे ते जर कायद्याच्या चौकटीत अडकले तर राजकारण्यांनी त्यांना संरक्षण पुरवणे अपेक्षित असते.

लवकरच गुन्हेगारांना लक्षात येऊ लागलं की निवडणुका त्यांच्या पैशावर आणि त्यांच्या बाहुबळावर जिंकल्या जातात. असे असेल तर आपण स्वत:च निवडणुका का लढवू नयेत? परिणाम आपण पहातचं आहोत. गुन्हेगार किंवा अधिक योग्य म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींच्या संख्येत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. 2004 मध्ये लोकसभेचे 23.2% सदस्य हे पूर्वी गुन्हेगार होते. 2009च्या निवडणुकीपर्यंत हा आकडा 30% पर्यंत वाढला आणि याहून गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांची संख्या 2004 मध्ये 10.5% पासून ते 2009 मध्ये 14% एवढी झाली. लोकसभेतील कोट्याधीशांची संख्या 2004 मध्ये 156 किंवा 29% होती ती 15 व्या लोकसभेत 304 किंवा 58% झाली ज्यातून त्यांचे गुन्हेगारी जगताशी असलेले निकटचे संबंध दिसून येतात. जवळपास त्यापैकी 163 हे त्यांचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीसाठीही ओळखले जातात ज्यातून कोट्याधीश आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यांचे जवळचे नाते असल्यासारखे वाटते.

आपल्या देशाच्या निर्मात्यांचे असे ध्येय होते की मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत आणि ध्रुवीकरण झालेल्या समाजातून एक एकसंध राष्ट्र निर्माण व्हावं. सध्याचे राजकीय पक्ष आणि नेते मात्र विभाजनाचे राजकारण खेळून सत्ता मिळवण्याचे साधनं म्हणून स्वत:च्या मतपेढ्या तयार करतात. स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याने आणि त्याला मजबूत करण्याने त्यांचा फायदा होतो. धर्मनिरपेक्षतेचा, केवळ घोषणा म्हणून पुरस्कार करणारे तेवढेच जातीयवादी आणि संप्रदायवादी आहेत जेवढे धार्मिक किंवा जातीयवादी गट आहेत. सर्व राजकीय पक्षातील नेत्यांना लोकांना विभागलेले, मागासलेले, गरीब आणि अशिक्षित ठेवण्यात काही छुपे फायदे आहेत. जर असं नसतं तर गेल्या 65 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ हा काही लोकांचं निरक्षरता आणि दारिद्र्यातून उत्थापन करण्यासाठी कमी नाही.

सच्चर समितीने दाखवून दिल्याप्रमाणे, गेल्या 65 वर्षात अल्पसंख्यांकांच्या खर्‍याखुर्‍या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी नगण्य प्रयत्न केले गेले. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उत्थानासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले गेलेले नाहीत. कारण सोपंय आणि ते असंय की त्यांचा विचार मतपेढ्या आणि निवडणुकीच्या संघर्षात लढण्यासाठी केला गेला.

मुख्य प्रश्न यंत्रणेचा आहे. आपण द्वि अथवा त्रिपक्षीय पद्धती तयार करण्याचे न ठरवताच ब्रिटिश प्रणालीचे वसाहतवादी प्रारूप स्वीकारले. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधिकतेच्या पातळीत चिंतनीय घट झाली. उपलब्ध आकडेवारी असं दाखवते की जर तुमची 15% ची मतपेढी निश्चित असेल तर तुमची जिंकण्याची खात्री 90% असते. मग प्रश्न असा आहे की ही 15%ची मतपेढी कशी बनवायची? प्रत्येक उमेदवाराला याची चिंता असते. ही जातीच्या आधारावर किंवा इतर वांशिक अस्मितेवर किंवा चक्क मतं खरेदी करून किंवा शक्तीच्या अथवा गुंडगिरीच्या मार्गाने किंवा यांच्या सोयीस्कर मिश्रणाने बनवता येते. जर तुम्हाला 15% मतपेढीच्या जोरावर जिंकण्याची खात्री असेल तर तुम्ही राहिलेल्या 85% विषयी किंवा त्यांच्या गरजांचा कशाला विचार कराल? तुम्ही फक्त 15% वरच लक्ष द्याल. त्यामुळे वस्तुस्थिती अशी आहे की लोकसभा किंवा राज्य विधानसभांवर जे निवडले गेले आहेत ते अल्पसंख्य मतदानावर निवडले गेलेले आहेत. म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या विरोधी असलेली मते त्यांच्या मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त आहेत. गेल्या वेळच्या उ. प्रदेशाच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्यापैकी 93% च्या विरोधी असलेली मते त्यांना मिळालेल्या मतांपेक्षा अधिक होती. असे खासदार आणि आमदार आहेत की ज्यांना 15% पेक्षा कमी मते मिळालेली आहेत आणि कधीतरी ते मंत्रीही बनतात. त्यांना खरंच आपले किंवा लोकांचे प्रतिनिधी म्हणता येईल का?

काळजी करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की अल्पमतानी जिंकणार्‍यांची संख्या वाढते आहे. बहुमतांनी लोकसभेच्या जागा जिंकलेल्यांची संख्या 1999 मध्ये 218 होती, 2004 मध्ये 217 होती आणि ती 2009 मध्ये 120 पर्यंत खाली आली ज्याचा अर्थ जास्त लोकांनी 15 व्या लोकसभेतील 423 किंवा 78% सदस्यांच्या विरोधी मतदान केलेले होते.

आत्ताच्या (2014) निवडणुकीचे निकाल हा एखादा सुखद अपवाद असेल कारण एकूण मतदानाच्या 50% पेक्षा जास्त मतं मिळवून जिंकलेल्यांची संख्या 210 पर्यंत वाढली आणि 50% पेक्षा कमी असलेले केवळ 342 होते. निवडणूक आयोगाकडे 2000 पक्षांची नोंदणी झालेली आहे. जरी प्रत्यक्ष निवडणुकी प्रक्रियेत सक्रीय असलेले 100 पेक्षाही जास्त पक्ष नसले तरी एका जागेसाठी अनेक उमेदवार असतात. त्यात अपक्ष आणि बरेच बनावट उमेदवार असतात. पक्षांना सैद्धांतिक दृष्टीकोन नसल्यामुळे आणि उमेदवार निवडीत लोकांचा सहभाग नसल्यामुळे, निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेण्याची निश्चितच गरज आहे.

सध्याच्या पद्धतीत प्रतिनिधींच्या प्रातिनिधिक योग्यतेची खात्री होण्यासाठी असं ठरवता येईल की एखादा उमेदवार विजयी ठरवण्यासाठी त्याला किमान 50%हून अधिक मते मिळाली पाहिजेत म्हणजे प्रत्येक जिंकू इच्छिणार्‍या उमेदवाराला त्याची जात, समाज किंवा छोट्या मतपेढीपेक्षा अधिक पाठिंबा आणि व्यापक समर्थन मिळवावं लागेल. हा निकष दुसर्‍या फेरीसाठी किंवा सर्वाधिक मते मिळवणार्‍या वरच्या उमेदवारांच्या निर्णयासाठी असावा. सुरवातीला अनेक फेर्‍या असतील पण जसं उमेदवारांना समजायला लागेल की 50% पाठिंबा मिळाल्याशिवाय त्यांना जिंकता येणार नाही तर मग या फेर्‍या कमी होतील. या पद्धतीने जिंकणार्‍याची योग्यता वादातीत असेल आणि ही पद्धत तांत्रिकदृष्ट्या आणि प्रशासनिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. परिवर्तनीय प्राधान्यक्रम किंवा अप्रत्यक्ष मतदान असाही एक पर्याय असू शकतो की पण आपल्या आत्ताच्या परिस्थितीत कदाचित तो वास्तववादी ठरणार नाही.

गोस्वामी समिती, स्वत: निवडणूक आयोग, विधी आयोग आणि घटनापीठ (2002) यांनी सुचवलेल्या निवडणूक सुधारणात पक्षनिधीची शहानिशा, लोकांच्या विचारार्थ खाती खुली करणे, सर्व राजकारण्यांची संपूर्ण आयकर तपासणी, सर्व उमेदवार आणि खासदारांनी कायद्याने मालमत्ता जाहीर करणे.

2004 मध्ये तेव्हाच्या निवडणूक आयुक्तांनी पंतप्रधानांना निवडणूक विषयक सुधारणा श्रेयस्कर आणि तातडीने कराव्यात या विषयी लिहिले होते. पंतप्रधानांनी हा पत्रव्यवहार कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडे पाठवला. त्यात सुचवलेल्या 22 पैकी 5 सुधारणा संसदीय कायदा आणि न्याय स्थायी समितीने स्वीकारल्या. व्यापक निवडणूक विषयक सुधारणा करण्यासाठी 2010 मध्ये कायदा आणि न्याय मंत्रालय व निवडणूक आयोग यांनी संयुक्तपणे एक मध्यवर्ती समिती अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल यांच्या अखत्यारीत बनवली.

प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार शासनाने निवडणूक आयोगाच्या पुढील शिफारशी नाकारल्या. पक्षीय निधीतील पारदर्शकता, तथाकथित निनावी देणग्यांवरील प्रतिबंध, विदेशीस्रोत आणि सरकारी उद्योगातून मिळणार्‍या निधीवरील प्रतिबंध तसेच 20,000 रुपयांपेक्षा कमी रक्कम दाखवून (कारण 20,000 रुपर्यंतची रक्कम धनादेशाशिवाय आणि नोंदणी न करता देता येतात) मिळणार्‍या शेकडो कोटीच्या देणग्यांवरील प्रतिबंध.

आपल्या निर्वाचित प्रतिनिधींची प्रतिनिधिक योग्यता कायम राखत, घटना दुरुस्ती न करता करता येण्यासारख्या काही इतर सुधारणांचाही उल्लेख करता येईल. उदाहरणार्थ:

(1) प्राथमिक फेरीतून किंवा जाहीर सभेतून उमेदवार निवडीत जनतेला सहभागी करून घेता येईल.

(2) पक्षांच्या संख्येवरील, त्यांच्या कामावर आणि मान्यतेवर कायद्याने नियंत्रण आणणे व निवडणूक आयोगाला नोंदणी रद्द करण्याचा किंवा मान्यता काढून घेण्याचा संपूर्ण अधिकार बहाल करणे. गंमतीची गोष्ट अशी की निवडणूक आयोगाला पक्षाची नोंदणी करण्याचा किंवा मान्यता देण्याचा अधिकार आहे पण नोंदणी रद्द करण्याचा किंवा मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार नाही.

(3) पक्षांतर्गत लोकशाही, निधीचा हिशोब यांच्यासाठी कायदा असावा.

(4) निवडणुकांचा खर्च कमी करण्यासाठी तसेच भितीपत्रके छापण्यासाठी, सभा आयोजित करण्यासाठी, दृक्-श्राव्य प्रचार साधनांसाठी निवडणूक आयोगाने शासकीय निधीतून खर्चाची व्यवस्था करावी म्हणजेच थोड्या प्रमाणात शासकीय निधीची उपलब्धता व्हावी, पैशाच्या स्वरुपात नाही तर मदतीच्या स्वरुपात.

(5) निवडणूक लढवण्यासाठी पात्रता आणि अपात्रतेचे कठोर नियम बनवणे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यासाठी अमुक वर्षाची शिक्षा ठोठावली असेल तर ती पूर्ण होईपर्यंत ती व्यक्ती निवडणूक लढवण्यास आपोआप अपात्र ठरवली जावी. निवडणूक लढवणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951, अनुच्छेद (1) मध्ये असा बदल केला पाहिजे की जर एखाद्या व्यक्तीला 10 वर्ष कारावासाची शिक्षा झाली असेल तर शेवटच्या 4 वर्षात त्याला तुरुंगातून निवडणूक लढवता येणार नाही कारण शिक्षा जरी 10 वर्षाची असली तरी अपात्रता मात्र 6 वर्षाचीच असते. 6 वर्षानंतर व्यक्तीला तुरुंगातून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार देणारी तरतूद रद्द केली पाहिजे. ती तरतूद शिक्षा संपल्यानंतर 6 वर्ष अशी असायला हवी.

आपल्या निवडणुकांची एक समस्या अशी आहे की त्या सर्वकालीन स्वरूपाच्या झालेल्या आहेत. प्रत्येक महिन्यात कुठे ना कुठे विधिमंडळासाठी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वगैरे निवडणुका होतंच असतात. असा काहीतरी किमान प्रयत्न केला पाहिजे की क्रमाक्रमाने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकावेळी होतील अशी स्थिती निर्माण होईल. पुढची पायरी म्हणजे शक्य असेल तर पंचायतीपासून संसदेपर्यंतच्या - पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा आणि लोकसभा-निवडणुका एकाच मतदार यादीनुसार एकाचवेळी घेतल्या जाव्यात. सध्या या सर्व निवडणुकात प्रौढ मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला असला तरी वेगवेगळी राज्यं त्यांच्या पंचायती राज्य संस्थांसाठी वेगळी मतदार यादी तयार करतात आणि निवडणूक आयोग लोकसभा आणि विधान सभांसाठी वेगळी मतदार यादी तयार करतो.

निवडणुकीनंतर जर कोणत्या पक्षाला किंवा निवडणूक पूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर सदनाने त्याचा नेता निवडावा आणि जो कोणी सभागृह नेता असेल, जसा सभागृहाचा अध्यक्ष निवडला जातो, त्याची पंतप्रधानपदी किंवा मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक व्हावी. यामुळे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांची मोठ्या अडचणीतून मुक्तता होईल आणि त्यांना कोणत्याही विवादापासून लांब रहाता येईल.

निवडणूक सुधारणा हे एक मोठे चित्र आहे. सक्तीचे मतदान, (प्रतिनिधीला) परत बोलावण्याचा अधिकार आणि नकारात्मक मतदान या तीनच सूचनांविषयी चर्चा करू या. सक्तीच्या मतदानाविषयी बरंच काही बोलता येईल. अर्थपूर्ण लोकशाही ही सहभागात्मक लोकशाहीच असायला हवी. निवडणुकीत मतदान करणे ही लोकशाहीतील नागरिकांच्या कर्तव्याची सुरवात असते, शेवट नाही. माजी राष्ट्रपती वेंकटरामन यांच्यासारखे श्रेष्ठ भारतीय सक्तीच्या मतदानाच्या बाजूने ठाम होते. पण त्याची अंमलबजावणी करणं अवघड असेल किंवा मतदान न करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असेल तर असं करणं शक्य आहे की घटनेच्या 6अ परिच्छेदात मतदान करणं हे नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य बनवता येईल. त्यामुळे मतदान हे नागरिकांच्या कर्तव्याचा भाग असेल, एखाद्या उमेदवाराच्या मदतीसाठी नसेल. हे उद्दिष्ट लोकांना पुरस्कार किंवा दंडाच्या योजनेतून साध्य करता येईल. उदाहरणार्थ, मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र; पारपत्र, गाडी चालवण्याचा परवाना, शिधापत्रिका किंवा आयकर सवलत इ. मिळवण्यासाठी अनिवार्य करता येईल. पारपत्र किंवा गाडी चालवण्याचा परवान्यासाठी अशी तरतूद केली तर ते साधारणत: जे मतदान केंद्रात जात नाहीत असं म्हटलं जातं अशा लोकांचा त्यात समावेश होईल.

इतर दोन अडचणीच्या सूचना आहेत. (प्रतिनिधीला) परत बोलावण्याचा अधिकार आणि नकारात्मक मतदान, सध्याच्या यंत्रणेत व्यवहार्य नाहीत. (प्रतिनिधीला) परत बोलावण्याचा अधिकार याचा अर्थ सार्वजनिक पदावरील निर्वाचित व्यक्ती कायद्याने मतदारांना उतरदायी असेल आणि जर तो/ती त्यांचा विश्वास सार्थ करत नसेल किंवा त्याचे/तिचे वर्तन अशा अधिकारपदावर रहाण्यास लायक नसेल तर त्यांना त्याला/तिला परत बोलावण्याचा अधिकार असेल. याला लोकशाहीचे असे एक शस्त्र म्हणतात ज्यामुळे काही ठराविक टक्के नागरिक निर्वाचित प्रतिनिधीला त्याचा/तिचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी अधिकार पदावरून काढून टाकण्यासाठी मतदारांचा कौल मागू शकतात. हि पद्धत देशादेशांप्रमाणे वेगळी आहे. काही ठिकाणी, ठराविक मतदारांची, 10 पासून ते 50% पेक्षा जास्त, अशी मागणी आणि त्या नंतर प्रतिनिधी गृहातील 50% मत आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांकडून नव्याने मतदान घेतले जाऊ शकते आणि जर बहुमत त्या प्रतिनिधीच्या विरोधी असेल, ज्याचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो आणि साहजिकच नवीन निवडणूक घ्यावी लागते. कोणत्याही मोठ्या लोकशाही देशात हेराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध नाही. अमेरिकेत काही राज्यांनी केवळ त्यांच्या स्तरावर तो दिलेला आहे आणि तिथे एका राज्यपालाला परत बोलावण्याची घटनाही झाली. काही स्विस कँटॉनमध्येही हे अस्तित्वात आहे. पण 20हूनही कमी देशात राष्ट्रीय स्तरावर याचा उल्लेख आहे. पूर्वीचा रशिया आणि इतर साम्यवादी राष्ट्रात त्याची तरतूद आहे.

आपल्या देशात, लोकसभा मतदारसंघाचा जो काही आकार आहे, कधीकधी 10 लाखाहून अधिक मतदार असतात, परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू करून पूर्ण करणे कमालीचे अव्यवहार्य होईल. काहीही असलं तरी, एखादी मागणी 10 लाखाहून अधिक मतदारांनी करणे, त्यांच्या सह्यांची सत्यता तपासणे आणि पडताळून पहाणे (नाहीतर काही लोक म्हणतील की एका माणसाने 5 वेगवेगळी पेनं वापरून सह्या केल्या) हे किंचितही वास्तववादी नाही. सह्यांची सत्यता तपासून आणि पडताळून पाहिल्यानंतर सदनाने ते मान्य केले पाहिजे आणि मग त्या सदस्याला काढण्यासाठी/परत बोलावण्यासाठी संपूर्ण मतदार संघात नव्याने मतदान घ्यावे लागेल आणि मग त्याच्या जागी नवा सदस्य निवडण्यासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. असं लक्षात येईल की हा सगळा उपद्व्याप कणमात्रही व्यवहार्य नाही. बहुसंख्य सदस्य अल्पमतानी निवडले जातात. म्हणजेच मतदानाच्या पातळीवर बहुसंख्य मतदारांच्या मते तो उमेदवार प्रतिनिधी होण्याच्या लायकीचा नसतो.

बहुसंख्य सदस्य, लोकसभेच्या बाबतीत 3/4, परत बोलवण्याच्या दर्जाचे आहेत आणि नवीन निवडणूक घेऊनही काही फरक पडणार नाही. सध्याची पद्धत आणि साधारणत: 2000 पक्ष यामुळे या तरतूदींचा परिणाम वर्षभर सतत पोटनिवडणुकांची मालिका आणि अत्यंत तकलादू व अस्थिर सरकारे यात होईल. जिथे मतदारांची संख्या खूप मोठी नाही तिथे व्यवहार्य ठरू शकेल. उदा. पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर किंवा राज्यसभेच्या निवडणुकांसाठी. राष्ट्रीय स्तरावर लोकसभा किंवा राज्य विधान सभेसाठी हि प्रणाली प्रस्तुत करणे तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल जेव्हा तो इतर निवडणुक विषयक सुधारणांशी जोडला जाईल.

दुसरी दिखाऊ सूचना आहे ती नकारात्मक मतदानाची म्हणजे मतदाराला सर्व उमेदवार नाकारण्याचा किंवा वरीलपैकी कोणी नाही याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे. मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याविषयी निरुत्साह असल्यामुळे भारतात नकारात्मक मतदान नोंदवण्याची मागणी पुढे आली कारण त्यांच्या मते - ‘ये सब चोर है, किसको वोट दें?’ याचे कारण एकतर त्याची पूर्वीच्या कार्यकाळातली अकार्यक्षमता किंवा सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांवर गुन्हेगारीचे खटले चालू असणे किंवा उमेदवार ठरवण्यात लोकांचा कोणताही सहभाग नसणे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या अंतर्गत असलेल्या नियमात मर्यादीत स्वरुपात हा अधिकार मान्य केलेला आहे, नियम 49 (ओ) नुसार एखादा मतदार त्याचे नकारात्मक मत नोंदवू इच्छित असेल तर मतदान केंद्राधिकार्‍याला यासाठी असलेला वेगळा अर्ज मागवू शकतो. हे अर्ज वेगळ्या पेटीत टाकले जातात. मतदानाची गुप्तता राखली जात नाही आणि ज्यांना नकारात्मक मतदानाने सर्व उमेदवारांना नाकारायचे आहे अशांसाठी ही पद्धत पक्षपाती आहे या कारणास्तव या सुविधेवर आक्षेप घेतला गेला. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात नकारात्मक मतासाठी वेगळे बटण ठेवण्याची मागणी केली जात होती. नकारात्मक मतदानाची कल्पना आकर्षक वाटते आणि काही बुद्धिवाद्यांना व कार्यकर्त्यांना ती आवडली आणि म्हणून ती स्वीकारली गेली. पण भारतीय राजकारणाला जडलेल्या अनेक व्याधींवरील हा उपाय नाही, खास करून निवडणूक व्यवस्था, या कल्पनेवरचे मुख्य आक्षेप होते :

1) निवडणुकीचा उद्देश लोकांचा प्रतिनिधी निवडणे आहे; पण नकारात्मक मतदान करणारे कोणाचीही निवड न करण्यासाठी मतदान करतात; जर कुणीच निवडला गेला नाही तर त्यातून पुन्हा निवडणुका, सरकार स्थापन करण्याची असमर्थता आणि शेवटी निर्नायकी किंवा हुकुमशाही. समजा कोणीच निवडले गेले नाही किंवा फार थोडे निवडले गेले तर काय होईल?

2) जर मतदारांना राजकीय पक्षांनी उभे केलेले कोणतेच उमेदवार पसंत नसतील तर त्यांना असा हक्क आणि संधी आहे की त्यांनी त्यांच्या आवडीच्या पक्षात प्रवेश करावा आणि/किंवा त्यांना जो निवडून यावासा वाटतो अशा उमेदवाराला उभे करावे. त्यांना जो सक्षम वाटतो असा उमेदवार उभा करण्यासाठी त्यांना कोणताच प्रतिबंध नाही.

3) वेगवेगळ्या कारणासाठी, योग्य अथवा अयोग्य, कुणाला तरी मतदान करण्यासाठी लोक मतदान केंद्रावर जातात किंवा त्यांना नेलं जातं. त्यामुळे पटत नाही की मोठ्या संख्येतील मतदारांना उन्हात लांब रांगेत उभे करून शेवटी त्यांना कुणालाच मत द्यायचे नाही यासाठी उद्युक्त करता येईल.

नकारात्मक मतदानाच्या मागणीचे मूळ लोकांचा जो उमेदवार पक्षश्रेष्ठी ठरवतात अशा उमेदवार निवडीत नसलेला सहभाग. म्हणून त्यावर उपाय हाच की पूर्व-मतदानाच्या पद्धतीतून किंवा जाहीर सभेतून लोकांचा सहभाग वाढवणे. अलीकडे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर बटणाच्या रूपाने नकारात्मक मतदानाचा सौम्य पर्याय दिलेला आहे. त्यामुळे उमेदवार नाकारला जाणार नाही कारण नकारात्मक मत म्हणजे नकार नाही.

लोकशाहीत, खरे आणि सर्वोच्च मालक, लोक किंवा नागरिक असतात. असं प्रकर्षाने लक्षात येत आहे की या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी मतदारांचे शिक्षण किंवा जागरुकता आणण्यासाठी नगण्य प्रयत्न केले गेलेले आहेत.

प्रश्न असा आहे की मतदार म्हणून आणि लोकशाही प्रक्रियेत असलेल्या नागरिकांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी काय करता येईल आणि एक चळवळ म्हणून मोठ्या प्रमाणावर कशी करता येईल. शेवटी, नागरिकांनाच त्यांचे लोकशाहीत आणि लोकशाहीसाठी असलेले कर्तव्य आणि प्रातिनिधिक, सहभागात्मक लोकशाही राज्यपद्धतीत त्यांच्या नागरी अधिकारांविषयी शिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक स्तरावर आणि मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे सजग गट किंवा समित्या निर्माण व्हायला हव्यात.

सरतेशेवटी, आपण लक्षात घेतले पाहिजे की गांधीजी म्हणाले होते : खरे स्वराज्य, मूठभरांच्या अधिकाराने नाही तर दुरुपयोग झालेल्या अधिकाराला विरोध करण्याची क्षमता सर्वांना प्राप्त होण्याने होईल. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करताना या सूत्राचा आधार घेतला पाहिजे.