जॉर्ज बर्नार्ड शॉ म्हणतात, ‘‘आपण ज्या ज्या काही व्यवस्थात रहातो त्या व्यवस्था संसद कायम बदलत ठेवते कारण त्यांच्याविषयी आपण कधीच समाधानी नसतो. कधीतरी नवीन व्यवस्थांसाठी जुन्या मोडून टाकतो, कधीतरी त्यात बदल करतो तर कधीतरी त्या पूर्णत: नष्ट करतो. नवीन व्यवस्थांना न्यायाच्या चौकटीत बसविण्यासाठी किंवा (न्यायाधीशांना आवडणार नसतील तर) न बसवण्यासाठी ओढाताण करावी लागते.’’ इतकी वर्षं भारतीय घटनेतील जमिनीविषयक तरतूदीत केलेल्या सुधारणा पाहून बर्नार्ड शॉ यांच्या या मताची आठवण होते.

भारतीय समाज हा प्रामुख्याने शेतीवर आधारलेला आहे. अनादी काळापासून जमीन ही कोट्यावधी भारतीयांचे जगण्याचे, सन्मानाचे आणि अन्नधान्याचे मुख्य साधन आहे. बहारदार शेती आणि अनुषंगिक व्यवसायामुळे मध्ययुगात आपण वैभवशाली होतो. आपण एवढे महान उत्पादक होतो की आपल्याला ‘सोनेरी चिमणी’ म्हटले जायचे. जमिनी व्यवस्थापनाच्या पद्धती सुस्पष्ट होत्या आणि सर्वांच्या हितासाठी त्यांचे अनुसरण होत असे. या लेखात मी जमिन आणि मालमतेशी निगडीत कायदे, घटनात्मक चौकट आणि सुधारणा यांच्या आधाराने, प्राचीन काळापासून आतापर्यंत कसे आकाराला आले याचा आढावा घेणार आहे.

भारताला मोठा इतिहास आहे आणि प्राचीन काळापासून (इसपू 10000) आपल्याला जमिनीचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन या विषयी माहिती मिळते. आताच्या चर्चेसाठी कौटील्याच्या कालखंडाचा विचार करू (इसपू 300). कौटिल्य म्हणजे दुसरे कुणी नसून आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त होत, जे मगधाच्या मौर्य साम्राज्याचे शिल्पकार होते. चंद्रगुप्ताला सम्राट म्हणून प्रस्थापित केल्यावर आणि राज्याच्या संरक्षणाची व्यवस्था लावून झाल्यावर या थोर विद्वान चाणक्यांनी ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथाची निर्मिती केली, ज्यात अर्थकारण, धोरण आणि प्रशासन यांचा बारकाईने विचार केलेला आहे. अर्थशास्त्रात जमीन व्यवस्थापन, प्रशासन आणि शेती पद्धती यांचा बारकाईने विचार केलेला आहे.

क्षेत्रकास्याक्षिपत: क्षेत्रम उपवासस्य वा

त्यजतो बीजकाले

द्वादशपणो दण्ड अन्य:त्र

दोषोपनिपाताविषहोभ्।8।1

त्या दिवसात, मालक किंवा त्याचे कुळ शेती करत असत. मालक आणि कुळ यांच्यातील खंडाच्या स्वरूपाविषयीच्या तरतूदी करारांच्या रूपात प्रस्थापित केल्या जात. कुळ ठरवण्यासाठी मालक आणि कुळ यांच्यातील खर्च व नफा यांच्यातील वाटणीच्या करारांचे अनेक आराखडे सांगितलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अर्थशास्त्रात शेतमजूर आणि त्यांचे वेतन यांचे संदर्भही सापडतात. शेतमजुराला पैसे किंवा धान्याच्या वाटणीच्या रूपाने मोबदला दिला जाई. शेतजमिनीचा प्रकार आणि त्यातल्या पिकांच्या बारकाव्यासह, शेतजमिनीच्या मालकी विषयीचा सर्व तपशील शासकीय यंत्रणा नोंदवून ठेवत असे. शासन यंत्रणेने पिकाची लागवड आणि त्यांचे उत्पादन यावर लक्ष ठेवणं अपेक्षित होतं ज्यामुळे त्यांची योग्य वसुलीत फसवणूक होत नसे. शासनयंत्रणेने जमवलेली ही आकडेवारी शेतीच्या महसुली उत्पन्नाच्या तपासणीसाठी आवश्यक असते. बार्लोयांनी असे लिहून ठेवले आहे की, ‘यजमान अधिकार्‍यांनी गावपातळीपासून ते वरपर्यंत अशी आकडेवारी जमवणे हे भारताच्या भूअर्थव्यवस्थेचे (कृषी अर्थव्यवस्थेचे) वैशिष्ट्य आहे.

किती जमिनीवर कोणते पीक घ्यायचे हे शेतकरीच ठरवत असत. पण आणीबाणीच्या काळात, शासनयंत्रणा, राष्ट्रीय गरजेनुसार, गरज पडल्यास बियाणांचा पुरवठा करून, पीकांच्या पेरणीच्या सूचना देऊ शकत असे. पिकणार्‍या आणि पिकलेल्या पिकावर काटेकोर लक्ष ठेवणे अजूनच आवश्यक होते. अशाच प्रमाणे नैसर्गिक साधनांच्या वापरासाठी (उदा. पाणी, खाणी, खनिज) कर गोळा करण्याच्या तरतूदी आहेत.

माल वाहतुकीसाठी, दुधासाठी आणि इतर उपयोगासाठी पशुधनाला अनन्यसाधारण महत्व असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यांच्या कातड्याचाही उपयोग चामड्याच्या वस्तू बनवण्यासाठी होतो. ताज्या आणि वाळवलेल्या मांसाचा उल्लेख अन्न म्हणून येतो पण मांसासाठी जनावरं पाळली जात होती असं मात्र कुठेही दिसून येत नाही.

स्थानिक सरकारांनी संपूर्ण देशभर कोणत्याही मोठ्या बदलाशिवाय कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे कृषी व्यवस्था राखली होती. अशा पद्धतीने शेती प्राचीन काळापासून केली जात असे आणि मालक व कुळ यांच्यातला उत्पन्नाच्या अर्ध्या वाट्याचा व्यवहार आजही पाळला जातो.

वतनदारी पद्धत ही प्राचीन असून स्थानिक प्रशासनाने ती पुढे चालू ठेवली. राज्याची विभागणी गाव आणि नगर यात केली जाते, या समूहाकडे राज्याच्या सर्व साधनांचा छोटा वाटा असे आणि प्रशासन कोसळलं तरी तो त्याच्या सदस्यांसाठी पुरेसा असतो. थोडक्यात प्रत्येक खेडं एक स्वयंपूर्ण मंडळ होतं. बाहेरच्या जगाच्या आधाराशिवाय स्वावलंबी, रहिवाशांच्या वैयक्तिक हिताचं असं हे खर्‍या अर्थाने परिपूर्ण लोकराज्य होतं. त्यांच्या स्वत:कडे त्यांच्या गरजा आणि आवश्यकता पूर्ण करण्याची साधनं होती. थोड्या व्यापार्‍यांचा आणि कारागिरांचा गरजेपुरता अपवाद सोडता सर्व गावकरी साधारणत: शेतकरीच होते.

ब्रिटीश सत्तेने जमिनीच्या व्यवस्थापनासाठी साधारणत: हीच ग्रामीण व्यवस्था चालू ठेवली. ब्रिटीश प्रशासनाने ही व्यवस्था औपचारिक केली. जमिनीचे मालक दोन प्रकारचे असतात. एक असतो श्रेष्ठ धारक आणि दुसरा कनिष्ठ किंवा गौण धारक. जमीनदार, जहागीरदार, वतनदार यांना जमिन बाळगण्याचा अधिकार होता आणि ते जमिनीचे मालक होते. श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ धारकांची नेमकी व्याख्याही दिलेली आहे. याशिवाय, कुळाची व्याख्यासुद्धा महसुली रचनेत, 1879 च्या भू महसूल पद्धतीतही, दिलेली आहे. श्रेष्ठ धारक म्हणजे ज्याला इतर जमिन धारकांकडून (कनिष्ठ धारक) महसूल गोळा करता येतो तो. कुळ याचा अर्थ, ‘‘अशी करारबद्ध व्यक्ती, जी लिखित किंवा तोंडी कराराने बद्ध आहे आणि ज्याचे हक्क मालमत्तेसह तारण ठेवलेले आहेत, पण जो प्रशासनाशी करारबद्ध व्यक्ती नाही.’’

श्रेष्ठ धारक, गौण धारक आणि कुळ : श्रेष्ठ धारक ही संज्ञा ‘जमीन मालक’ या संज्ञेचा अंतर्भाव होण्याइतपत व्यापक आहे. ‘श्रेष्ठ धारक’ आणि ‘गौण धारक’ या संज्ञा महसूल भरण्याशी संबंधीत आहेत. तर ‘जागामालक’ व ‘कुळ’ यांचा संबंध मालकीहक्काशी आहे. कुळाला जागामालकाला पैसे द्यावे लागतात म्हणून तो गौण धारक ठरतो. प्रत्येक कुळ हे गौण धारक असते पण प्रत्येक गौण धारक कुळ असेलच असं नाही.

भूव्यवस्थापनाच्या या पद्धतीने जमीन आणि संपत्तीच्या वाटणीत असमानता निर्माण केली. जमीनदार, वतनदार इ. नी मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे संपादन केले आणि त्यामुळे संपत्तीची वाटणी असमान झाली. बहुतांश साधारण लोक जमीनदारांच्या प्रचंड शेतात तुटपुंज्या मजुरीवर आणि हलाखीच्या स्थितीत काम करत होते.

आपल्या घटनेच्या मूळ स्वरूपाने सर्व नागरिकांना मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. मालमत्तेचा अधिकार, ज्या प्रकरणात सर्व मूलभूत अधिकार समाविष्ट केलेले आहेत अशा 3र्‍या प्रकरणात दिला आहे. अनुच्छेद 31(1) आणि (2) मध्ये मालमत्तेचा अधिकार खालीलप्रमाणे विषद केला आहे.

1. कोणत्याही माणसाला कायद्याने बहाल केलेल्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवू नये.

2. चल किंवा अचल अशी कोणतीही मालमत्ता, त्यावरील उत्पन्नासह, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक हमीसह, कोणत्याही कायद्याखाली सार्वजनिक कारणासाठी तेव्हाच ताब्यात घ्यावी वा अधिग्रहित करावी, जर असा ताबा घेण्यासाठी वा अधिग्रहण करण्यासाठी कायद्यात भरपाईची तरतूद असेल आणि भरपाईची रक्कम ठरवली असेल किंवा भरपाई कशी आणि किती द्यावी याचे निकष निश्चित केले असतील.

वर दिलेल्या तरतूदीचा सारांश असा सांगता येईल की प्रत्येक नागरिकाला मालमता ग्रहणाचा वा ताब्यात ठेवण्याचा वा विल्हेवाट लावण्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. या हक्काचा वापर इतर नागरिकांच्या अशा अधिकारात हस्तक्षेप न करता करावा, असे हे कृत्य हे योग्य आणि सार्वजनिक हिताचे असावे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेला. जमीनदारी प्रथेतील दुष्परिणाम काढून टाकण्यासाठी अधिक समान समाजाचा आग्रह धरला गेला होता. सरकारी धोरणांच्या घटनात्मक मार्गदर्शक तत्वांमध्ये या विचाराचे प्रतिबिंब दिसते आणि सरकारी प्रशासन व देशाच्या व्यवस्थापनाचा तो पाया आहे. समाजाच्या ऐहिक संसाधनांचे रक्षण आणि नियंत्रण योग्य तत्वांच्या आधारे करण्याचे निर्देश शासनाला दिलेले आहेत. ही साधनं सर्वांच्या सामायिक हितासाठी लोकांच्यात वितरित करण्याची खात्री केली गेली पाहिजे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीतून संपत्तीचे आणि उत्पादन साधनांचे एकवटीकरण होणार नाही.

राज्य सरकारांनी सामाजिक पुनर्रचनेसाठी ठोस पावले उचलली आणि जमीनदारीचे उच्चाटन तसेच इतर अनेक जमीनविषयक सुधारणा केल्या. मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने केलेल्या सामाजिक पुनर्रचनेच्या प्रयत्नांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला, या भूमीविषयक कायद्यांना न्यायालयात आव्हानं दिली गेली. या सुधारणांना पहिले आव्हान देणारे प्रकरण होते ते कमलेश्वरसिंग विरुद्ध बिहार सरकार, ज्यात बिहार जमीन सुधारणा कायदा 1950 ला आव्हान दिले गेले. या आव्हानाचे कारण होते की भरपाई देण्यासाठी केलेली जमीनदारांची वर्गवारी भेदभावपूर्ण आणि घटनेच्या 14 व्या कलमात नागरिकांना दिलेली समान संरक्षणाची तरतूद नाकारणारी होती. पाटणा उच्च न्यायालयाने हा कायदा कलम 14 चा भंग करणारा असल्याचा निकाल दिला. पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात बिहार जमीन सुधारणा कायदा 1950 हा मूलभूत अधिकारांचा भंग करतो असे स्वीकारून तो घटनाबाह्य ठरवला.

त्याचवेळेस अशीच प्रकरणं स्थानिक शासनांनी केलेल्या जमीन सुधारणा विषयक कायद्यांविरोधात अलाहाबाद आणि नागपूर उच्च न्यायालयात दखल करण्यात आली होती. अलाहाबाद आणि नागपूर या दोन्ही उच्च न्यायालयांनी संबंधित विधिमंडळानी केलेले कायदे वैध असल्याचा निर्णय दिला. या निकालामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

ही अपिले सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असताना केंद्र सरकार भूमी सुधारणा कार्यक्रमात या खटल्यांमुळे होत असलेल्या विलंबामुळे अस्वस्थ होते. केंद्र सरकारला हे कायदे अयोग्य ठरवल्या जाण्याची कोणतीही शक्यता नको होती. न्यायालयाचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने या सर्व प्रकरणांना विराम देण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती केली. 1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने केंद्र सरकारने 9 व्या सूचीत अनुच्छेद 31(अ) आणि 31 (ब) समाविष्ट केले.

परिच्छेद 31(अ) आणि 31(ब) असे आहेत.

31(अ). मालमत्ता अधिग्रहित करण्यासाठी न्यायिक संरक्षण इ.

1) अनुच्छेद 13 मधील कोणत्याही तरतुदींचा विचार न करता, कोणत्याही कायद्यातल्या तरतूदी

अ) राज्याकडून कोणत्याही मालमत्तेचे किंवा तिथल्या कोणत्याही हक्कांचे अधिग्रहण किंवा असे हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात बदल करणे किंवा

ब) सार्वजनिक हितासाठी वा मालमत्तेचे योग्य नियंत्रण करण्यासाठी मर्यादित काळासाठी शासनाकडून मालमत्तेचे नियंत्रण मिळवणे किंवा

क) सार्वजनिक हितासाठी किंवा योग्य नियंत्रणासाठी 2 किंवा अधिक मंडळांचे एकत्रीकरण किंवा

ड) व्यवस्थापन प्रतिनिधी, सचिव आणि खजिनदार, व्यवस्थापकीय संचालक, मंडळांचे संचालक किंवा व्यवस्थापक किंवा भागधारकांचा मताधिकार हिरावून घेणे किंवा त्यात बदल करणे, किंवा

इ) कोणत्याही कराराच्या वा भाडेकराराच्या अनुषंगाने मिळालेले अधिकार, कोणतेही खनिज अथवा खनिज तेल शोधण्यासाठी किंवा ताबा घेण्यासाठी काढून घेणे वा त्यात बदल करणे, किंवा असा कोणताही करार मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणणे किंवा रद्द करणे, वा भाड्याने देणे अथवा परवानगी देणे, हे अनुच्छेद 14 किंवा 19 नुसार मिळालेल्या अधिकारांशी संयुक्तिक नसल्यास किंवा त्यांचे उल्लंघन होत असल्यास रद्दबादल ठरवले जातील पण जर असा कायदा राज्य विधिमंडळाने केलेला असेल आणि जर तो राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल किंवा त्यांची मान्यता मिळालेली असेल तर या अनुच्छेदातील तरतूदी त्याला लागू होणार नाहीत.

त्याशिवाय जर एखाद्या कायद्यात राज्यांला मालमत्तेचे अधिग्रहण करण्यासाठी तरतूद असेल आणि त्यातील कोणतीही जमीन एखाद्या व्यक्तीने लागवडीसाठी ताब्यात ठेवली असेल तर राज्याने अशी जमीन किंवा त्यावरील इमारत व बांधकाम वा त्याच्याशी निगडीत इतर गोष्टी, ज्या कोणत्याही सद्यस्थितीत लागू असलेल्या कायद्यान्वये त्याच्या धारणा मर्यादित असतील, तर त्याचे अधिग्रहण करणे कायदेशीर नसेल किंवा अशी जमिन, इमारत, बांधकाम अधिग्रहणासंबंधित कायद्यात बाजारभावापेक्षा कमी दराने भरपाई देण्याविषयी तरतूद नसेल तर

2) या अनुच्छेदात :

अ) स्थानिक परिस्थितीत ‘मालमत्ता’ याचा अर्थ जमिनीच्या मुदतीविषयी त्या भागात लागू असलेल्या कायद्यात असलेला अर्थ किंवा संज्ञा आणि त्यात 1) कोणतीही जागीर, इनाम किंवा मुआफी किंवा त्यासारख्या देणग्या, 2) रयतवारी व्यवस्थेअंतर्गत उपलब्ध असलेली जमीन, 3) त्याला पूरक होण्यासाठी मिळवलेली किंवा दिलेली जागा, ज्यात पडीक जमीन, वनजमीन, कुरण, इमारतीची जागा किंवा कसणार्‍याने, शेतमजुरांनी किंवा गावातल्या कामगारांनी व्यापलेली जागा, यांचाही समावेश होतो.

ब) ‘हक्क’ या मालमत्तेशी निगडीत संज्ञेत मालकाला, पोट मालकाला, मालकीच्या अधीन, मुदतीचा मालक किंवा इतर मध्यस्थ यांना असलेले हक्क आणि जमिनीच्या महसुलासाठी असलेले हक्क किंवा अग्रहक्क.

31(ब). काही कायद्यांची आणि नियंत्रणांची वैधता

‘‘अनुच्छेद 31 मधील तरतूदींच्या साधारण अर्थाला बाधा न आणता, 9व्या सूचीत अंतर्भूत केलेले कोणतेही कायदे व नियंत्रणे किंवा त्यातल्या तरतूदी, असे कायदे, नियंत्रणे जर सुसंगत नसतील किंवा या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेतले जात असतील किंवा त्यांचा संकोच होत असेल तर रद्दबादल असल्याचे किंवा झाल्याचे मानू नयेत, न्यायालयाने किंवा खंडपीठाने दिलेला कोणताही विपरीत निकाल, हुकुम किंवा आदेशांचा विचार न करता तो प्रत्येक कायदा आणि नियंत्रण, तो रद्द किंवा बदल करू शकणार्‍या कोणत्याही लायक विधिमंडळाच्या अधिकारासापेक्ष, अस्तित्वात राहतो.’’

हे 2 अनुच्छेद घटनेच्या अनुच्छेद 13 ला अपवाद आहेत. जरी विधिमंडळानी अनुच्छेद 31 (अ) आणि (ब) अंतर्गत लागू केलेले कायदे घटनेच्या 3र्‍या भागातील मूलभूत हक्कांशी विसंगत असतील तर ते कायदे घटनात्मक दृष्ट्या वैध केले पाहिजेत, म्हणजे कृषी सुधारणा परिणामकारक होऊ शकतील आणि कृषीआधारित समाजाची स्थापना करता येईल. खाली पहिल्या घटनादुरुस्तीतील काही महत्वाच्या तरतूदी विषद केल्या आहेत ज्यामुळे अनुच्छेद 31अ, 31ब आणि 9 वी अनुसूची जोडली गेली.

* कृषिविषयक सुधारणा कायद्यांचे रक्षण करण्यासाठी,

* जी एक कुव्यवस्था आणि सरंजामशाहीची छोटी आवृत्ती म्हणून ओळखली जाते ती जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्यासाठी आणि समाजवादाची स्थापना करण्यासाठी.

* मूलभूत हक्कांचा भंग होतो या कारणाने दिल्या जाणार्‍या आव्हानापासून कायदे आणि नियंत्रणांचे रक्षण करण्यासाठी.

* समाजातील कमकुवत वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचं स्वारस्य टिकवण्यासाठी,

* अधिक समान न्यायासाठी व घटनेतील समानतेच्या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी सामाजिक बदलांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी.

* काही लोकांकडील जमिनीच्या मालकीची मक्तेदारी संपवण्यासाठी.

वर स्पष्ट केलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने कृषी विषयक बदलांविषयाचे सर्व प्रलंबित खटले सर्वोच्च न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांनी फेटाळले. त्यात बिहारच्या कमलेश्वर सिंग यांच्या अपिलाचाही समावेश आहे ज्यामुळे ही घटनादुरुस्ती करावी लागली. यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल की पहिली घटनादुरुस्ती जमीन विषयक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरली.

9व्या सूचीतील मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविषयीच्या कायद्यांप्रमाणे, जरी परिच्छेद 31(ब) अन्वये संरक्षण उपलब्ध झाले, तरी संवैधानिक पात्रतेच्या अभावाचे आव्हान शिल्लक होतेच. संवैधानिक पात्रतेच्या आधारावर, सर्वोच्च न्यायालयाने 3 निकाल दिले - पश्चिम बंगाल राज्य वि. बेला बॅनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य वि. सुबोध गोपाल बोस आणि व्दारकादास श्रीनिवास वि. सोलापूर स्पिनिंग व विविंग कंपनी. बेला बॅनर्जी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने, परिच्छेद 31(2) मधील ‘भरपाई’ म्हणजे: ‘‘सर्वसाधारण किंवा पूर्ण नुकसानभरपाई’’ असा अर्थ निश्चित करून, पश्चिम बंगाल विकसन आणि नियोजन कायदा 1948, रद्दबादल ठरवला आणि अशाच प्रकारचे मत वर उल्लेखलेल्या इतरही प्रकरणात व्यक्त झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांनी अनुच्छेद 31 च्या कलम 1 आणि 2 यांना व्यापक अर्थ प्राप्त झाला. या दोन्ही कलमातील शब्दात फरक असला तरी त्यांचा हेतू सारखाच असल्याचे दिसून येते. कलम (1) मध्ये उल्लेख केलेली मालमत्तेची हानी याच्या व्यापक अर्थात मालमत्तेचा अधिकार हिरावून घेणेही अंतर्भूत आहे. जरी ते कायद्याच्या तरतुदींमुळे झाले असेल आणि शासनाद्वारे त्या मालमत्तेच्या किंवा मालमत्तेविषयक इतर कोणत्याही अधिकाराचे अधिग्रहण केलेले नसेल किंवा ताबा घेतलेला नसेल तरी, या निर्णयांनुसार, अनुच्छेद (2) प्रमाणे कायदेशीर भरपाई दिलीच पाहिजे. म्हणूनच शासनाचा खाजगी मालमत्तेच्या सक्तीच्या अधिग्रहणाचा किंवा मागणी करण्याच्या अधिकाराची अधिक नेमकेपणाने पुनर्रचना करणे आणि कायदेशीर वा प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे ‘मालमत्तेची हानी’ होण्याच्या प्रकरणापासून वेगळे करणे आवश्यक समजले गेले. विधेयकाच्या 2र्‍या कलमात हा बदल आवश्यक होता. 2र्‍या कलमात खालील विधानांचा समावेश केला गेला पाहिजे.

(2अ) जर कायदा कोणत्याही मालमत्तेचे अधिकार किंवा हक्क शासनाकडे किंवा शासनाच्या मालकीच्या अथवा नियंत्रणातल्या महामंडळांकडे हस्तांतरित करत नसेल, तर सक्तीचे अधिग्रहण किंवा विनंती करण्याचा अधिकार उपलब्ध नाही, जरी त्यामुळे व्यक्तीच्या मालमत्तेचे हनन होत असले नसले तरी.

तसेच अनुच्छेद 31अ, 32ब आणि 305 हे सुद्धा या दुरुस्तीत बदलले गेले. या लेखाच्या मर्यादेमुळे मला अनुच्छेद 305 मधील सुधारणांचा तपशील देता येत नाही. अनुच्छेद 31अ मधील सुधारणा -

(अ) कलम 1 च्या जागी खालील कलमाचा समावेश करावा आणि हा बदल कायमच होता असे समजावे :

(1) अनुच्छेद 13 मध्ये तरतुदींचा विचार न करता,

(अ) कोणत्याही मालमत्तेचे किंवा तिच्या अधिकाराचे शासनाकडून झालेले अधिग्रहण किंवा अशा अधिकारांचे समापन वा बदल, किंवा

(ब) कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाचे, सार्वजनिक हितासाठी किंवा योग्य व्यवस्थापनासाठी, मर्यादित काळासाठी शासनाने केले अधिग्रहण, किंवा

(क) सार्वजनिक हितासाठी किंवा कोणत्याही मंडळांच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी दोन किंवा अधिक मंडळांचे एकत्रीकरण, किंवा

(ड) व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी, सचिव आणि खजिनदार, व्यवस्थापकीय संचालक, मंडळांचे संचालक किंवा व्यवस्थापक किंवा भागधारकांचा मतदानाचा हक्क यांचे समापन किंवा बदल, किंवा

(ई) करारामुळे किंवा खनिज अथवा खनिज तेल, यांच्या शोधासाठी अथवा ते काढण्यासाठी दिलेला भाडेपट्टा, यामुळे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचे समापन किंवा त्यातले बदल किंवा अशा करारांची किंवा भाडेपट्ट्याची मुदतपूर्व समापन वा रहितीकरण, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 किंवा अनुच्छेद 31 अन्वये दिलेल्या अधिकारांशी विसंगत आहे किंवा त्यांचा संकोच होत आहे अशा आधारावर, रद्द समजले जाईल.

पण असा कायदा राज्य विधिमंडळाने संमत केलेला असेल तर या अनुच्छेदातील तरतूदी, जर तो राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल आणि त्यांची मान्यता असल्यास, लागू होत नाहीत; आणि

ब) अनुच्छेद 2 मध्ये

(ळ) पोटकलम (अ) मध्ये, ‘मंजुरी’ या शब्दानंतर, ‘‘आणि मद्रास व त्रावणकोर-कोचीन राज्यात कोणतेही जन्म अधिकार’’ हे शब्द घालावेत आणि कायमच ते घातलेले होत असे समजावे, आणि

(ळळ) पोटकलम (ब) मध्ये, ‘‘भाडेकरू’3 या शब्दानंतर, ‘‘रैयत, निम्न-रैयत’ हे शब्द घालावेत आणि कायमच ते घातलेले होते असे समजावे.

या अनुछेदातील संरक्षण 26 जानेवारी 1950 ला जेव्हा घटना अस्तित्वात आली तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तेच्या मुदतीसाठी उपलब्ध असेल. ‘मालमत्ता’ ही संज्ञा वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने निश्चित केलेली आहे आणि त्यामुळे राज्यपुनर्निर्मितीत एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात होणार्‍या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या बाबतीत एकाच संज्ञेचे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे अर्थ होतात. त्याशिवाय अनेक भूसुधारणा विषयक अंमलबजावण्या अशा जमिनींशी संबंधित आहेत ज्यांचा अंतर्भाव मालमत्तेत होत नाही. अनेक राज्यातील भूसुधारणांशी संबंधित कायदे, अनुच्छेद 14, 19 आणि 31 यांचा भंग करणारे आहेत आणि अनुच्छेद 31अचे संरक्षण त्यांना उपलब्ध नाही, म्हणून नाकारले गेले. म्हणून घटनेतील अनुच्छेद 31अ मधील ‘मालमत्तेची’ व्याख्या, रयतवारी पद्धतीतील समझोत्यानुसार व इतर कारणाने धारण केलेल्या जमिनीचा समावेश करून, साधारणत: ज्यांच्यासाठी जमीन सुधारणा कायद्यांच्या अंमलबजावणीत तरतूदी केल्या जातात, बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय असा प्रस्ताव आहे की जेव्हा एखाद्या कायद्यात शासनाद्वारे अधिग्रहणाची तरतूद केली जाते आणि जेव्हा त्यातली जागा एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात खाजगी लागवडीखाली असेल, तेव्हा शासनाने अशी जमीन अधिग्रहित करणे न्यायसंमत नाही जर ती जमीन किंवा तिथे उभी असलेली किंवा निगडीत असलेली वास्तू किंवा बांधकाम, अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्याला लागू असलेल्या धारणा मर्यादेत असेल, जर अशा जमिनीच्या, वास्तूच्या किंवा बांधकामाच्या अधिग्रहणाशी संबंधित कायदा बाजारभावापेक्षा जास्त भरपाईची तरतूद करत नसेल.

9व्या सूचीतही, राज्यांच्या अंमलबजावणीशी निगडीत भूसुधारणांत काही बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे ज्यामुळे त्यांच्या वैधतेविषयी असलेली अस्थिरता किंवा शंका दूर होईल.

भारताच्या कायदेशीर इतिहासात आय जी गोलकनाथ वि पंजाब राज्य हा एक महत्वाचा खटला होता. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यानी 1964 ची 17वी घटनादुरुस्ती, 1961 चा म्हैसूर जमीन सुधारणा कायदा आणि पंजाब जमीन संरक्षण कायदा 1953 यांना रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्याने मूलभूत हक्कांच्या संदर्भात दोन्ही कायद्यांची वैधता आणि घटनादुरुस्ती यांना आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश सुब्बाराव यांच्या नेतृत्वाखालील 11 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला की संसदेला घटनेच्या 3र्‍या मूलभूत हक्कांच्या भागात बदल करता येणार नाहीत. परंतु, कृषिविषयक सुधारणांना बाधा येऊ नये म्हणून आणि या निकालामुळे होऊ शकणारा गोंधळ टाळण्यासाठी ‘भविष्यकालीन बंधनाचे’ तत्व पहिल्यांदाच उपयोगात आणले गेले. त्याच्यानुसार या निकालाचा परिणाम भविष्यकालीन असेल ज्यामुळे या कायद्यातील पूर्वीचे बदल वैध रहातील आणि संसदेला निकालाच्या दिवसापासून घटनेतील 3र्‍या भागातील मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचे व त्यांचा संकोच करण्याचे बदल करण्याचा अधिकार नसेल.

याचा परिणाम म्हणून, जरी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि घटनेच्या प्रस्तावनेतील उद्देश पूर्ण करण्यासाठी त्यांची आवश्यकता असली, ती संसदेला मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा अथवा नियंत्रित करण्याचा कोणताही अधिकार राहिला नाही. त्यामुळे संसदेला घटनेच्या 3र्‍या भागातील तरतूदी प्रस्थापित करण्यासाठी घटनेत बदल करण्याचा अधिकार असेल असे स्पष्टपणे व्यक्त करणे गरजेचे झाले.

त्यामुळे अनुच्छेद 368 योग्य पद्धतीने बदलण्यासाठी घटनेची 24वी घटनादुरुस्ती करावी लागली आणि असे स्पष्ट करावे लागले की अनुच्छेद 368 घटनादुरुस्ती करण्यासाठी व त्यासाठी अवलंबावयाच्या पद्धतींना मान्यता देतो. या विधेयकात पुढे अशीही तरतूद होती की जेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी स्वीकारलेले एखादे घटनादुरुस्तीचे विधेयक जर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठवले तर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता द्यावी. या विधेयकामध्ये अनुच्छेद 368 च्या अंतर्गत केलेल्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीसाठी अनुच्छेद 13 लागू नसेल अशा स्वरूपाच्या बदलाचाही समावेश होता.

घटनेतला अनुच्छेद 31 मध्ये मुद्दाम अशी तरतूद केलेली आहे की कोणताही कायदा, जो मालमत्तेच्या सक्तीच्या अधिग्रहणासाठी किंवा त्याचा ताबा घेण्यासाठी भरपाईचे मूल्य निश्चित करतो किंवा भरपाई कशी ठरवायची आणि कशी द्यायची त्याची तत्वं ठरवतो, त्यात दिलेली भरपाई पुरेशी नाही या कारणाकरता न्यायालयाच्या कक्षेत येऊ नये. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रकरणात (1970), सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं की घटना भरपाईच्या हक्काची, म्हणजेच सक्तीनी अधिग्रहित केलेल्या मालमत्तेचे मूल्याची, खात्री देते. म्हणून योग्य भरपाई आणि भरपाई ठरवण्यासाठी कायद्याने आखून दिलेल्या तत्वांची योग्यता प्रत्यक्षात कायद्याने ठरवणे शक्य झाले आहे ज्यामुळे न्यायालय मालमत्तेच्या मालकाला दिलेल्या भरपाईचे मूल्य हे मालमत्तेच्या नुकसानासाठीच्या ठरवलेल्या रास्त भरपाईएवढे असावे हे ठरवू शकते. याच बाबतीत, न्यायालयाने असेही मान्य केले आहे जो कायदा सार्वजनिक कारणासाठी मालमत्तेचे अधिग्रहण किंवा त्याचा ताबा घेऊ इच्छितो त्याने अनुच्छेद 19(1)(फ) च्या तरतूदींचीही पूर्तता केली पाहिजे.

या दुरुस्तीचा उद्देश वरील अर्थनिष्पत्तीतून शासकीय धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुसरण करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठीही होता. अनुच्छेद 31(2) मध्ये ‘‘भरपाई’’ ह्या शब्दाच्या जागी ‘‘राशी’’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. असेही स्पष्ट केले गेले की ती रक्कम रोखीशिवायही इतर पद्धतीने देता येईल. असेही प्रस्तावित केले गेले की अनुच्छेद 19(1) सार्वजनिक कामासाठी अधिग्रहित करण्या वा ताब्यात घेण्याविषयक कोणत्याही कायद्याला लागू होऊ नये.

या घटनादुरुस्तीने नवीन अनुच्छेद 31(क) जोडला ज्यात अशी तरतूद आहे की जर अनुच्छेद 39 च्या कलम (ब) आणि (क) यातली मार्गदर्शक तत्वं परिणामकारक करण्यासाठी एखादा कायदा बनवला असेल आणि त्यात तसे स्पष्ट केले असेल, तर असा कायदा, अनुच्छेद 14, 19 किंवा 31 मधील हक्क हिरावून घेतो किंवा त्यांचा संकोच करतो या आधारावर रद्दबादल समजला जावा आणि तो या तत्वांना न्याय देत नाही या आधारावर त्यावर आक्षेपही घेऊ नये. जर असा कायदा राज्य विधिमंडळाने केला असेल तर ही तरतूद लागू होण्यासाठी संबंधित विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेऊन त्यांची संमती मिळवावी.

1971 साली संसदेने एक घटना कायदा, 1972 (29वी घटनादुरुती) केला आणि त्यानुसार 9 व्या सूचीत 2 कायदे समाविष्ट केले - केरळ भूमीसुधार कायदा (दुरुस्ती), 1969 आणि केरळ भूमीसुधार कायदा (दुरुस्ती), 1971.

केशवानंद विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणात 24, 25 आणि 29व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, त्याचा निकाल हा न्यायव्यवस्थेतील एक ठळक निकाल आहे आणि तो ‘मूलभूत हक्क खटला’ म्हणून विशेषत: ओळखला जातो, या खटल्यात संसदेला अनुच्छेद 368 द्वारा घटना दुरुस्त करण्याच्या मिळालेल्या अधिकाराविषयी प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. सर्व न्यायाधीशांनी असे मत व्यक्त केले की 24 व्या घटनादुरुस्तीने निर्माण केलेल्या अनुच्छेद 368 अन्वये संसदेला घटनेतील एखाद्या किंवा सर्व तरतूदीत, मूलभूत हक्कांशी संबंधित असलेल्या देखील, दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे जरी तो अमर्याद नसला तरी. अनुच्छेद 368 नुसार केलेल्या दुरुस्त्या काही अनुस्यूत आणि काही अंगभूत मर्यादांसापेक्ष आहेत आणि दुरुस्त्या करण्याच्या अधिकारात संसद घटनेची मूळ चौकट मात्र बदलू शकत नाही. या निकालानुसार मालमत्तेचा हक्क हा घटनेच्या मूलभूत चौकटीत अंतर्भूत नाही. या निकालाने बहुमताने 25 व्या घटनादुरुस्तीने समावेश केलेल्या अनुच्छेद 31-क चा 2रा भाग रद्दबादल ठरवला, ज्याने न्यायालयांचा, त्या अनुच्छेदाने संरक्षित केलेला कायदा, त्यात समाविष्ट असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं अनुसरण करतो का? याच्या चौकशीचा अधिकार काढून घेतला होता. त्याच निकालाने 29व्या घटनादुरुस्तीची वैधता मान्य केली, ज्याद्वारे केरळ भूमीसुधार कायदा (दुरुस्ती), 1969 आणि केरळ भूमीसुधार कायदा (दुरुस्ती), 1971 यांचा समावेश केला होता.

1976 च्या 42व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद 31(क) मध्येही सुधारणा केली ज्याने मूलभूत हक्कांविषयीच्या शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य दिले होते. केशवानंद भारती प्रकरणाने पुढे आलेल्या घटनेच्या मूळ आराखड्याच्या मतितार्थाच्या धर्तीवर मिनर्व्हा मिल्स वि भारत सरकार या याचिकेने या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आणि त्याद्वारे असे जाहीर केले गेले की अनुच्छेद 31(क) मध्ये केलेला बदल मूलभूत आराखडा सिद्धांताचा भंग करणारा असल्यामुळे, तो अनुच्छेद वैध असला तरी घटनाबाह्य आहे.

आणीबाणीनंतर आणि जनता पक्ष सरकार स्थापनेनंतर, मोठी घटनादुरुती केली गेली, ज्यात मालमत्तेचा हक्क अनुच्छेद 31 च्या मूलभूत हक्कांच्या विभागातून काढण्यात आला आणि घटनेच्या 12व्या भागात नवीन 300-अ अनुच्छेद निर्माण केला गेला. मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून जरी डावलण्यात आला तरी त्याला कायदेशीर हक्क म्हणून मान्यता दिली गेली, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून कायद्यानुसार वंचित करू नये अशी तरतूद केली गेली. अनुच्छेत 19(1)(फ) मध्ये असलेली मालमत्ता मिळवण्याची, सांभाळण्याची आणि तिची विल्हेवाट लावण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकाराची हमी मात्र वगळण्यात आली.

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन कायदा 2013 साली बनण्याआधी ज्यानुसार भूसंपादन नियंत्रित केले जाई त्या 1894च्या भूसंपादन कायद्यात सार्वजनिक उद्देशाची व्याख्या स्पष्ट नव्हती. खरं तर 1894च्या कायद्याच्या गैरवापरामुळेच 2013 चा ङअठठ कायदा करावा लागला. भ्रष्ट राजकारणी, अधिकारी आणि उद्योगपती यांच्या संगनमतामुळेच असंख्य संशयास्पद आणि घोटाळ्याची भूसंपादनं झाली. या संपादनात उणिवा होत्या आणि त्याने शेतकरी समाजावर विपरीत परिणाम झाला, अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आणि विराट जनआंदोलनंही झाली. अनेक प्रकरणं उच्चतम न्यायालयात दाखल झाली, ही प्रकरणं हाताळताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली मतं डोळ्यात अंजन घालणारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा संशयास्पद भूसंपादनाच्या प्रकरणात नोंदवलेले काही निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.

बृहत नॉयडा प्रकरणात(3. बृहत नॉयडा औद्योगिक विकास महामंडळ वि देवेंद्रकुमार आणि इतर, 2011(12) डउउ 375), उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील शाहबेरी खेड्यातील जमीन नियोजित औद्योगिक विकासासाठी अधिग्रहित केली गेली. असं मान्य केलं गेलं की अधिग्रहणाची सर्व प्रक्रिया बांधकाम व्यवसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी बनवली गेली आणि सार्वजनिक उद्देशाचा मुखवटा लोकांना असं पटवण्यासाठी वापरला गेला की जमीन सार्वजनिक कारणासाठी संपादित केली जात आहे. न्यायालय अशा निष्कर्षाला पोचले की बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमताने हा कर्मचार्‍यांचा, राज्य सरकारी अधिकार्‍यांचा आणि प्रशासनाचा, तिथल्या कुळांना दडपण्यासाठी आखलेला सुनिश्चित डाव होता. प्रशासनाला, जमीन ज्या कारणासाठी अधिग्रहित करायची होती त्या उद्देशाचा भंग केल्याबद्दल आणि जमिनीच्या बदललेल्या उपयोजनेसाठी राज्य सरकारची मान्यता न घेता, ती जमीन बांधकाम व्यावसायिकाला वाटप करण्याची प्रक्रिया अंगीकारल्याबद्दल भरपाई करण्याचा आदेश दिला गेला. ज्यांनी बांधकाम व्यवसायिकाला सदनिका नोंदणीकरता वगैरे पैसे दिले होते त्यांना ते योग्य व्याजासह परत मिळवण्यासाठी संरक्षण दिले गेले आणि जर बांधकाम व्यावसायिकाने नकार दिला तर त्यासाठी कायदेशीर उपाय करण्याचे स्वातंत्र्यही दिले.

या निकालाचा आधार होता : नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांचे पालन करणे म्हणजे एक छोटी भरपाई आहे ज्यासाठी राज्यसरकारने कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित करण्यापूर्वी नेहमी तयार असले पाहिजे. 1894च्या कायद्याने, त्यातील 7व्या प्रकरणानुसार केलेल्या अधिग्रहणाव्यतिरिक्त, जमीन अधिग्रहणात खाजगी व्यक्तींच्या भूमिकेची कल्पना केलेली नव्हती. अधिकाराचा गैरवापर करून जर आदेश त्याच्या प्रस्तावित उद्देशासाठी न्याय्य पद्धतीने राबवला नाही तर असा आदेश रद्दबादल ठरतो.

त्याचप्रमाणे, श्री राध्येशाम (श्री राधेशाम (मृत) यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी व इतर वि उप राज्य, 2011 5 डउउ 553) प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, ‘‘अधिग्रहणाने समानतेच्या तत्वांचे उल्लंघन केले गेले आहे कारण केवळ वादीच्याच जमिनीचे अधिग्रहण केले गेले आणि अशा इतर जमिनी मात्र अधिग्रहणापासून मुक्त ठेवल्या गेल्या.’’

त्याचप्रमाणे तुकाराम कृष्णा जोशी यांच्या संदर्भातल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ‘‘मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत हक्कांहूनही मोठा आहे कारण तो मानवी हक्क आहे.’’

भूमीसुधार आणि नवीन भूधोरणातून ग्रामीण विकासाचा उद्देश साधतो का?

आतापर्यंतच्या काळातील अनेक घटना दुरुस्तींमधून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसून येते की सरकारने संपत्तीच्या समान वाटपाला महत्व दिले आहे. या कृषीविषयक सुधारणातून कृषी जमिनीच्या धारणेवर नियंत्रण आणले गेले आणि एक कमाल मर्यादा निश्चित केली ज्यापलीकडे कुळाला त्याच्या किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या नावावर जमीन धारण करण्यास प्रतिबंध केला गेला. पण, संपत्तीचे समान वाटप ग्रामीण भारताच्या समान विकासाच्या उद्दिष्टासाठी पुरेसे आहे का?

जनजीतसिंग वि पंजाब राज्य या प्रकरणात भूमीसुधारावरच्या निकालात जे. हिदायतुल्लाह यांनी असे मत नोंदवले की, ‘‘आजची ग्रामीण विकासाची योजना केवळ समान जमीन वाटपाचा विचार करत नाही, ज्यामुळे भूमिहीन वर्ग एका बाजूला आणि थोड्या लोकांच्या हातात जमिनीचे एकवटीकरण असे अनावश्यक असंतुलन समाजात निर्माण होईल, तर आर्थिक स्तर उंचावणे आणि ग्रामीण आरोग्य व सामाजिक स्थिती सुधारणे याचाही विचार करते.

जर कृषीसुधारणा यशस्वी व्हायच्या असतील तर केवळ भूमिहीनांना जमिनीचे वाटप करणे पुरेसे नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे, परिस्थितीचे योग्य नियोजन केले पाहिजे आणि ग्रामपंचायतीसारख्या संस्थांचा आराखडा छोट्या तुकड्यांच्या वैयक्तिक धारकांपेक्षा ग्रामीण कल्याणाला उत्तेजन देणारा असला पाहिजे.’’

याचप्रमाणे केरळ राज्य आणि इतर वि ग्वाल्हेर रेयॉन रेशीम उत्पादन (विव्हिंग) मर्यादित संस्था इत्यादी (08-09-1973) या निकालात, कृष्णा अय्यर जे. यांनी असे मत नोंदवले -

‘‘कृषी सुधारणा संकल्पना गुंतागुंतीची आणि गतिमान आहे जी जमिनीच्या पारंपारिक पुनर्रचनेच्या किंवा जागा वाटपापेक्षा व्यापक उद्दिष्टाना प्रोत्साहन देते. जमिनीच्या सामाजिक कारणांची पूर्तता व्हावी असे अपेक्षित आहे आणि त्याची कल्पना येण्यासाठी पुढील गोष्टींचा समावेश केलेला आहे, काही ओळखीचे भूसुधारणा प्रस्ताव, ग्रामीण उत्पादनासाठी आर्थिक उद्योगांची निर्मिती, पुरेशा पतयंत्रणांची स्थापना, अभिनव उत्पादन तंत्राची अंमलबजावणी, पाटबंधार्‍यांची आणि पुरेशा सांडपाण्याची व्यवस्था, कृषी उत्पादनांचा वेग आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी बुरशीनाशकं आणि इतर पद्धतींचा उपयोग, दळणवळण आणि मालवाहतुकीच्या साधनांची सहज उपलब्धता, उत्पादनाच्या साठवणीसाठी आणि हाताळण्यासाठी गोदामं आणि भांडार इ. ची निर्मिती ज्यामुळे ते सुलभपणे हवे असेल तेव्हा ग्राहकांच्या कक्षेत असेल, उत्पादन वाढवण्याच्या आणि कृषक समाजाच्या संदर्भातील समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण युवकांना शेतीच्या आधुनिक तंत्राचे प्रशिक्षण. खेडवळ माणूस आणि त्याचे कल्याण हेच उद्दिष्ट आहे.’’

जरी न्यायसंस्थेची ही निरीक्षणं अनेक दशकांपूर्वीची असली तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची स्थिती काही विशेष बदललेली नाही. आजही, आर्थिक केंद्रं निर्माण करण्याचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, पाटबंधारे घोटाळ्यात अडकलेले आहेत आणि विपणन समित्या भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनलेले आहेत. तसेच जमिनीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांमुळे शेतकर्‍यांना उत्पादन करणे, टिकवणे आणि जोपासणे अवघड बनले आहे. भारतीय शेतकर्‍यांच्या दयनीय स्थितीसाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या आत्महत्यांसाठी हे सारे घटक जबाबदार आहेत.

सध्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या अकार्यक्षमता दूर करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजना, बाजार समित्या (मंडी) आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती या सारख्या नवीन धोरणांचा ग्रामीण भारतात पुनर्समावेश करून, काही पावले उचलली असल्यासारखे वाटत आहे. याशिवाय, व्यवस्थेतल्या अकार्यक्षमता दूर करून जमिनी भाड्याने देणे कायदेशीर करण्यासाठी नवीन कायदाही प्रस्ताविक आहे. परंतु, अकार्यक्षमता काढून टाकण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

देशाने सक्तीच्या भू अधिग्रहणाशी संबंधित अनेक समस्या पाहिल्या आहेत आणि वरती लिहिल्याप्रमाणे भ्रष्ट राजकीय वर्ग, अधिकारी आणि उद्योगपती यांच्या अभद्र युतीमुळे गरीब शेतकरी समाजाचा होणारा अनर्थही आपण अनुभवतो आहोत. तरी सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेने व्यापक भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने विकासाच्या नावाखाली भ्रष्ट मानसिकतेला पळवाटा देऊ शकतील अशा नव्या कायद्यांविषयी अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे. जमीन ही केवळ शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचे साधनं नाही पण त्या पेक्षाही तो तिला आईसारखे मानतो, म्हणून सरकारने अत्यंत काळजीपूर्वक धोरण अवलंबले पाहिजे आणि शेतकर्‍याकडून त्याची जमीन काढून घेताना नवीन विकास योजनांचा सर्व अंगांनी विचार केला पाहिजे.

खेड्यात रहाणार्‍या बहुसंख्य नागरिकांना वैभव मिळवून देणं हे प्रचंड काम आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे लक्ष असण्याची गरज आहे. 21व्या शतकात जग खूप बदललेले आहे, तंत्रज्ञानाचा उदय आणि सेवा क्षेत्रामुळे सध्याच्या जागतिक विश्वाने संपत्तीच्या निर्मितीचे नवीन आयाम दिले आहेत. व्यक्तीचे ऐश्वर्य मोजण्याचे शेती हा एकमेव निकष राहिलेला नाही. कृषी क्षेत्राचा विकास रोखणार्‍या जमिनीच्या धारण मर्यादा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्विचार करण्यासाठी, कृषी उत्पादनात वध होण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, गंभीर चर्चा आणि चौकटीबाहेरचे उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. आपण जर हे करू शकलो तर ते घटनाकारांसाठी मोठे योगदान असेल आणि विकासाची फळं भारतीय जनतेला मिळू शकतील.