हक्कभंग म्हणजे काय? या अंतर्गत कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?

 

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी बदनामी केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत, आमदार रोहित पवार आणि 'लय भारी' या युट्यूब चॅनलविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवार, दि. ६ मार्च रोजी हा हक्कभंग प्रस्ताव (Infringement breach of privilege motion) स्वीकारत हक्कभंग समितीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे. मात्र हक्कभंग म्हणजे नक्की काय असतं विधिमंडळातील हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय? या अंतर्गत काय कारवाई होऊ शकते? या अंतर्गत कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे? याविषयीचा आढावा...

 

 

संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना देशाच्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद अनुक्रमे १०५ आणि १९४ नुसार विशेषाधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना मुक्तपणे काम करता यावे, कोणताही दबाव असू नये आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देता यावा, यासाठी हे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कोणीही अडथळा किंवा दबाव आणल्यास किंवा सन्मान राखला न गेल्यास हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते किंवा संबंधित सदस्य 'हक्कभंग प्रस्ताव' मांडू शकतो. यानंतर सभागृहाचे अध्यक्ष हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारतात आणि त्यासाठी हक्कभंग समिती गठीत करतात. हक्कभंग समिती संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करते.

 

 

संसद किंवा विधिमंडळाचा हक्कभंग केल्यास संबंधित व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा किंवा नियमावली नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा किंवा त्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर संसद किंवा विधिमंडळ अथवा त्यांचे सदस्य यांचा अवमान केल्यास तुरुंगवासाचीही शिक्षा केली जाऊ शकते. अवमान करणाऱ्याने माफी मागितल्यास किंवा त्याचे वर्तन अथवा कृती पाहून हक्कभंग समिती, सत्ताधारी पक्ष आणि अंतिमत: सभागृह शिक्षेबाबतचा निर्णय घेते.