मतांची भूक सिद्धरामय्या सरकारला आवरे ना; कर्नाटकात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण

    06-Mar-2025
Total Views | 79

4% reservation for Muslims in Karnataka

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Muslims reservation in Karnataka) 
कर्नाटकात रमजानच्या काळात सुट्टीविषयी चाललेल्या मुद्द्यानंतर सिद्धरामय्या सरकार चर्चेत आलेय ते आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकार मुस्लिम आरक्षणाच्या तयारीत असल्याचे निदर्शनास येते आहे. राज्यात दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाणार असून त्यासाठी कायदेशीर आघाडीवर जोरदार हालचाली सुरू आहेत. कायद्यात बदल करून राज्यातील मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाईल. या निर्णयाला विरोध करत भाजपने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या सरकार कर्नाटकातील सरकारी बांधकाम कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४% आरक्षण देऊ इच्छित आहे, अशी माहिती आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी काँग्रेस १९९९ च्या कायद्यात सुधारणा करेल आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच नवीन विधेयक आणले जाईल अशी चर्चा आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने या विधेयकाचा मसुदाही तयार केला असून राज्याच्या संसदीय कार्यमंत्र्यांनीही या बदलाला मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे.

सध्या कर्नाटकात एससी-एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण आहे जे वर्गीकृत पद्धतीने देण्यात आले आहे. करारातील आरक्षण सिद्धरामय्या यांनीच लागू केले होते. २०१३-१८ सरकारच्या काळात त्यांनी एससी-एसटी आणि गेल्या वर्षी ओबीसीसाठी आरक्षण जाहीर केले होते.
अग्रलेख
जरुर वाचा
सर्वसमावेशक विकासासाठी पतपेढी चळवळ आवश्यकच : विद्याधर अनास्कर

सर्वसमावेशक विकासासाठी पतपेढी चळवळ आवश्यकच : विद्याधर अनास्कर

2025 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्राने ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. याच सहकार क्षेत्राचे जाळे महाराष्ट्रात खूप खोलवर रुजले आहे. त्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सहकारी वित्तीय संस्था आणि या वित्तीय संस्थांमधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, सहकारी पतसंस्था म्हणजेच सहकारी पतपेढी. सर्वसामान्य माणसांच्या जवळच्या आणि त्यांच्या अर्थकारणातही या पतसंस्थांना आजही जिव्हाळ्याचे स्थान आहे. पण, आज याच पतसंस्थांची चळवळ ही काही गैरप्रकारांमुळे संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. त्यानिमित्ताने पतसंस्थांच्या अर्थकारणाचा, ..