नवा नियम, नवा वाद

 

 

स्थापनेपासूनच इंग्रजीही अमेरिकेच्या बहुसंख्य नागरिकांची भाषा असली, तरी अमेरिकेच्या घटनाकारांनी त्यावेळी एका विशिष्ट भाषेला अधिकृत दर्जा न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे होती. एक म्हणजे, इंग्रजीचे आधीच वर्चस्व असल्याने त्याला संरक्षणाची गरज नव्हती आणि दुसरे म्हणजे अधिकृत दर्जा इंग्रजीस दिला असता, तर इतर भाषा बोलणार्‍या नागरिकांना दुरावण्याची भीतीही होतीच. त्यामुळे अमेरिकेने विविधतेत एकता जपली; मात्र ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे हे समीकरण बदलणार आहे.

 

अमेरिकेच्या जनगणना विभागाच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सध्या ३५०हून अधिक भाषा बोलल्या जातात. अमेरिकेच्या ३४ कोटी लोकसंख्येपैकी तब्बल ६.८ कोटी, म्हणजे सुमारे २० टक्के नागरिक घरात इंग्रजीऐवजी अन्य भाषा वापरतात. अमेरिकेत इंग्रजी व्यतिरिक्त सर्वाधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषा म्हणजे स्पॅनिश, मंदारिन व कँटोनीज, टॅगालोग, व्हिएतनामी आणि अरबी. विशेषतः स्पॅनिश भाषिक नागरिकांची संख्या ४२ दशलक्षांहून अधिक आहे. त्यामुळे यांच्यावरही ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

 

असे असले, तरीही या निर्णयाचे काही सकारात्मक पैलू आहेत. नव्या निर्णयानुसार, सर्व सरकारी व्यवहार इंग्रजीतच होणार असल्याने, प्रशासन अधिक सुसूत्र होईल. इंग्रजीही जागतिक संवादाची भाषा असल्याने, अमेरिकेच्या अनेक नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा लाभ मिळू शकतो. तसेच, इंग्रजीला अधिकृत भाषेची मान्यता मिळाल्याने, अमेरिकेची एकसंध अशी ओळख निर्माण करण्यात ट्रम्प यांना मदतच होणार आहे. अमेरिकेची प्रशासन पद्धती पाहिली असता, अमेरिकेमध्ये प्रत्येक राज्याचे नियम काही अंशी वेगळे असतात, असे दिसते. त्यामुळे, नियमांमध्ये विविधता आढळून येते. मात्र, अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी, याआधीच इंग्रजी भाषेचा अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकार केला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने तो आता संपूर्ण अमेरिकेवरच लागू होईल इतकेच.

 

 

मात्र, त्याचवेळी या निर्णयाचे काही गंभीर तोटेही आहेत. स्थलांतरित समुदायांसाठी सरकारी सेवा आणि न्यायव्यवस्था समजून घेणे कठीण होईल. द्विभाषिक शिक्षण प्रणाली मर्यादित केल्यास, स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. इंग्रजी येत नसलेल्या नागरिकांसाठी, रोजगाराच्या संधीही कमी होण्याचीही भीती आहे. विशेषतः स्पॅनिश भाषिक लोकसंख्येवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. चिनी, फ्रेंच, अरबीसारख्या अल्पसंख्याक भाषा बोलणार्‍या लोकांसाठीही, हा निर्णय अडचणी निर्माण करू शकतो. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा संबंध स्थलांतर धोरणाशी असण्याचीही शक्यता आहे.

 

त्यांच्या प्रशासनाने यापूर्वीही इंग्रजीला अधिकृत भाषा घोषित करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, स्थलांतरितांकडून विविध भाषा बोलल्या जाण्यावर त्यांनी वारंवार आक्षेप घेतला आहे. स्थलांतरित समुदायांवरील परिणाम लक्षात घेता, या धोरणामुळे नैसर्गिकरित्या नागरिकत्व मिळवलेले, पण इंग्रजीत प्रवीण नसलेले वयोवृद्ध आणि अल्पसंख्याक नागरिक सरकारी सेवा आणि संसाधनांपासून वंचित राहू शकतात. शिवाय, या निर्णयामुळे अमेरिकेत आधीच वाढत असलेल्या ‘झेनोफोबिया’लादेखील आणखीच चालना मिळण्याची शक्यता आहे. ‘इंग्लिश ओन्ली’ चळवळीला मोठे यश मिळवून देणार्‍या या धोरणामुळे, स्थलांतरित समुदायांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

 

 

ट्रम्प यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रशासनिक नव्हे, तर अमेरिकेच्या भविष्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक दिशेचा स्पष्ट संकेत आहे. भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून, संस्कृतीचेही प्रतीक आहे. इंग्रजीला अधिकृत भाषा घोषित करण्याने प्रशासन सुलभ होईलही; परंतु त्याचा समाजावर आणि अमेरिकेच्या मूलभूत तत्त्वांवर काय परिणाम होईल, हे काळच ठरवेल.