परिपक्वता

 

 

महाराष्ट्र सरकारने गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून, महिला आणि मुलींमध्ये एचपीव्ही लसीकरण करण्याचा विचार सुरू केला आहे, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या लसीकरणासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका जाहीर केली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील महिला आरोग्याच्या संरक्षणासाठी एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा महिलांमध्ये आढळणार्‍या सर्वाधिक गंभीर आजारांपैकी एक आहे. दरवर्षी भारतात हजारो महिला या आजाराला बळी पडतात. वेळेत निदान आणि प्रतिबंधात्मक उपाय न केल्यास, अनेक महिलांचे प्राण गमवावे लागतात. महाराष्ट्र सरकारने हा धोका ओळखून, प्रतिबंधात्मक लसीकरणासारख्या उपायांवर भर दिला आहे, ही बाब निश्चितच स्वागतार्हच. महिलांचे आरोग्य सुधारल्यास संपूर्ण समाजाचे आरोग्य सुधारते हे भान ठेवत, महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

 

तथापि, आरोग्यसेवेच्या कोणत्याही मोठ्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध पैलू विचारात घ्यावे लागतात. लसीकरणाची गरज, त्याचा वैज्ञानिक आधार, संभाव्य धोके आणि समाजातील विविध स्तरांवर याचा स्वीकार यांसारख्या मुद्द्यांवर तज्ज्ञांनी आणि आरोग्य यंत्रणांनी सखोल चर्चा करणे गरजेचे आहे. सरकारने व्यापक जनजागृती करताना, लसीकरणाबाबत स्पष्टता निर्माण करण्यावर भर देणेही गरजेचे आहे, जेणेकरून यासंदर्भातील सर्व संभ्रम दूर होऊ शकतील. याशिवाय, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आणि वंचित गटांपर्यंत, हे लसीकरण योग्य वेळेत पोहोचण्याच्या सरकारी यंत्रणांच्या क्षमतेचा आढावा घेणे तेवढेच आवश्यक ठरेल. लसीकरणाची अंमलबजावणी आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम तपासण्यासाठी सरकारने, विशेष लक्ष देणे यात अतिमहत्त्वाचे आहे. तथापि, महायुती सरकारने महिला आरोग्यासाठी उचललेले हे पाऊल, निश्चितच सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचेच आहे. यामुळे महिलांचे जीवनमान सुधारेल आणि समाज अधिक सक्षम होईल, यात शंका नाही. महिलांचे आरोग्यही संपूर्ण समाजाचीच जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी समाजानेही तेवढाच सकारात्मक सहभाग यात नोंदवला पाहिजे. मात्र, महायुती सरकारच्या या पुढाकाराचे निश्चितच कौतुक करावे लागेल.

 

 

 

 

 

शिवसेना उबाठा गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या खासदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दिल्लीवारी करणार आहेत. त्यामुळे, मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प समजत नाही, असे स्पष्टपणे कबूल करणारे उद्धव ठाकरे, आता खासदारांना अर्थविषयक काय मार्गदर्शन करणार? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. मविआची सत्ता स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांनी, शिवसेनेच्या मूलतत्त्वांना तिलांजली देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संगत केली. त्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा राज्याच्या आर्थिक धोरणांबाबत, कुठलाही ठोस दृष्टिकोन दिसला नाही. मविआच्याच काळात औद्योगिक गुंतवणूक घटली. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत राज्यही मागे पडले. राज्याच्या आर्थिक सुधारणांकडे लक्ष देण्याऐवजी ठाकरे यांच्या सरकारने, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांबाबत विरोधाची भूमिका घेतली. त्यामुळे, आता उद्धव ठाकरे संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत खासदारांना नेमके काय आणि कसे मार्गदर्शन करतील, हा प्रश्नच आहे.

 

याच अधिवेशनात ‘वक्फ’ बोर्डबाबत महत्त्वाचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ‘वक्फ’ बोर्डाच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन असून, काँग्रेस कृपेने मिळालेल्या अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर करूनच हिंदूंकडून ‘वक्फ’नेही संपत्ती जमा केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकांदरम्यान मुस्लीम तुष्टीकरणाची भूमिका घेतल्याचे वारंवार दिसले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर त्यांची भूमिका काय असे? याकडेही विशेष लक्ष असेल. खरे पाहता, उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली भेटीचा उद्देश अर्थसंकल्पावरील अभ्यास नसून, विरोधी आघाडीतील राजकीय समीकरणे जुळवणे हाच आहे. त्यांचा पक्ष सध्या अस्तित्वासाठी लढत आहे. पक्षातील गोंधळ, कार्यकर्त्यांचे खच्ची झालेले मनोबल आणि महाराष्ट्रात महायुती सरकारसमोर उभे राहण्याचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे यांची दिल्ली यात्रा राजकीय अपरिहार्यता म्हणून पाहावी लागेल. त्यामुळे, उद्धव ठाकरे अर्थसंकल्पावर खासदारांसमवेत काय अर्थपूर्ण चर्चा करतील? हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण, हिंदू हिताची त्यांनी काही मांडणी करावी अशी अपेक्षा ठेवणे, हा अवास्तव आशावाद ठरेल.