महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून 1,100 बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी

 

 

नाशिक:  ( Nashik Municipal Corporation Urban Planning Department approves 1100 construction proposals ) महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने निर्णयांचा धडाका लावत दि. १६ मार्च ते दि. २६ मार्च या दहा दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 1 हजार, 100 बांधकाम प्रस्तावांना ऑफलाईन मंजुरी दिली आहे.

 

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिले आहे. या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क व रेडिरेकनर दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ऑफलाईन परवानगी घेतल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयाने चालू आर्थिक वर्षात दिलेल्या उत्पन्नाच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यास नगररचना विभागाला मोठा हातभार लागला आहे.दरम्यान, पदभार स्वीकारताच महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांनी नगररचना विभागात फेरबदल करत सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या ऑफलाईन न देता फक्त ऑनलाईन देण्याचे स्पष्ट आदेश पारित केले होते. राज्य शासनाने एकीकृत बांधकाम नियंत्रण नियमावली सॉफ्टवेअरद्वारे बांधकामासाठीच्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात.

 

परंतु, तांत्रिक बिघाडामुळे ऑनलाईन परवानग्या अनेक दिवसांपासून खोळंबल्या होत्या. परिणामी, संबंधित टेबलांवर परवानगीच्या फाईलींचा ढिग तयार होण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे फाईलींची वाढती संख्या पाहता, विकसकांचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी ऑफलाईन परवानगी देण्यास नगररचना विभागाने सुरुवात केली. त्यानुसार मागील दहा दिवसांमध्ये परवानग्या देण्याचा सपाटा लावत १ हजार, १०० पेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांना ऑफलाईन मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

नगररचना विभागाच्या कामातील अनियमितता व गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सर्व प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारण्याचे शासनाने निर्देश दिले. त्यासाठी शासनाकडून एकीकृत बांधकाम नियंत्रण नियम नियमावली २०२० साली सर्व महापालिकांना लागू करण्यात आली. त्यानुसार ‘बीपीएमएस’ हे सॉफ्टवेअर शासनाने तयार केले. मात्र, त्यात तांत्रिक बिघाड होऊन ते कधी बंद, तर कधी सुरू असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येण्यास सुरुवात झाली. त्यावर उपाय शोधत महापालिकेने ऑनलाईन प्रस्ताव स्वीकारण्याऐवजी ऑफलाईन कामकाज सुरू केले.