पीएम सुर्यघर मोफत वीज योजनेत कसा कराल अर्ज?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक बदल अनुभवले. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलती, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या प्रकल्पांना चालना, तसेच भारनियमन कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्रात सक्षमपणे वाटचाल करतोय. याच उपक्रमांचा एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला, ज्यात १,९२,९३६ इंस्टॉलेशन्स पूर्ण करून महाराष्ट्राने देशात दुसरे स्थान मिळवले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिलाय. या योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीज निर्माण केली जाते. घरगुती वापरापेक्षा जास्त वीज तयार झाल्यामुळे वीजबिल तर शून्य होतेच मात्र अतिरिक्त वीज महावितरणच्या जाळ्यात पाठवून उत्पन्नही मिळते. घरगुती ग्राहकांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही योजना सुरू केली होती. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत १० मार्च २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण १० लाख ०९ हजार सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे इंस्टॉलेशन पूर्ण झाले आहे. या एकूण इंस्टॉलेशन्सपैकी महाराष्ट्राने १ लाख ९२ हजार ९३६ इंस्टॉलेशन्स पूर्ण करून देशात दुसरे स्थान मिळवले आहे. '२०२६-२७ पर्यंत १ कोटी कुटुंबांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळातही महाराष्ट्र आपले महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहील', असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागते. नोंदणी केल्यावे येणार अर्ज भरून तो सबमिट करावा लागतो. अर्ज सबमिट झाल्यावर तुम्ही टाकलेल्या ठिकाण हे सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी योग्य आहे का याचा आढावा घेतला जातो. ठिकाण ठरले की तुम्हाला यादीत असणाऱ्या एका व्हेंडरची निवड करावी लागते. महावितरणकडूनही जागेची पाहणी केली जाते. तुम्ही बसवत असलेल्या सोलर प्रकल्पाची माहिती तुम्हाला महावितरणकडे सादर करावी लागते. यानंतर प्रकल्प इन्स्टॉलेशन सुरु होते. तुमच्या प्रकल्पाचे इन्स्टॉलेशन पूर्ण झाल्यावर महावितरणकडून प्रकल्प सर्टिफाय केला जातो. ऊर्जानिर्मिती सुरु झाली की तुम्ही सबसिडीसाठी अर्ज करू शकता. सबीसीडीला अप्रूव्हल मिळताच टी सबसिडी तुमच्या खात्यावर जमा होते. अशारितीने तुम्हीही स्वतः महावितरणच्या गायडन्समध्ये असा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकता.

केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेसाठी साठ हजार रुपये तर तीन किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपये थेट अनुदान मिळते. घरगुती वीज ग्राहकांना छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविता यावा यासाठी बँकांकडून माफत व्याजदरात कर्ज उपलब्ध केले जात आहे तसेच कर्जाची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यास ग्रामीण ग्राहकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन निधीही देण्यात येतो.

घरांच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत उत्तम कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र राज्याला गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारकडून २६० कोटी ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत किती घरांवर प्रकल्प बसविले व त्यातून त्यांची वीजनिर्मिती क्षमता किती झाली याबाबतीत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. आधीच्या वर्षापेक्षा चालू वर्षात किती जास्त कामगिरी झाली यानुसार केंद्र सरकार त्या त्या वीज वितरण कंपनीला यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर करते. महाराष्ट्र राज्याला छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यातील कामगिरीबद्दल केंद्र सरकारकडून २०१९ – २० व २०२० -२१ या दोन आर्थिक वर्षात अनुक्रमे ५९ व ३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली. २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षात राज्याची कामगिरी उंचावल्यामुळे केंद्र सरकारकडून ६९ कोटी ४७ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मंजूर झाली. २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षासाठी ९४ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर झाले. २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निकषानुसार १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे.