अर्थसंकल्प २०२५-२६ : मिशन २०३०च्या विकसित महाराष्ट्राचे

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १ रुपयांची गुंतवणूक केल्यास स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते. हेच पाहता राज्यातील विमानतळे, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा आणि परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी सांगितले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा प्रामुख्याने राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि त्याअनुषंगाने इतर विभागांना चालना देणारा आहे.

पालघर जिल्ह्यात जेएनपीए आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ याच्या संयुक्तरित्या वाढवण बंदर प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०३०मध्ये सुरु करणे प्रस्तावित आहे. त्यानुसारच प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकारचा २६ टक्के वाटा आहे. वाढवण बंदरानजीक मुंबईतील तिसरे विमानतळ, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि समृद्धी महामार्गालाही हे बंदर जोडण्यात येणार आहे. यासोबतच, पालघर जिल्ह्यात मुरबे बंदर निर्मितीसाठी ४ हजार २५९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने मन्जुईर देण्यात आली आहे.

'महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३'मध्ये प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात आली आहे. बंदरांच्या कराराचा कालावधीही ९० वर्षे करण्यात आला आहे. गेट वे ऑफ इंडिया, मुंबई येथून मांडावा, एलिफंटापर्यंत सुरक्षित प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधांयुक्त बोटींसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. गेट वे ऑफ इंडियाजवळच रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज प्रवासी जेट्टीचे २२९ कोटी २७ लाख किमतीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. रायगडमध्ये दिघी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेंगुर्ला, डोंबिवलीत काल्हेर, ठाण्यात मीरा भाईंदर येथे जेट्टींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. काशीद जिल्ह्यात तरंगत्या जेट्टीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

राज्य सरकार 'अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५-४७' तयार करणार आहे. यामध्ये पर्यटनकेंद्र, तीर्थक्षेत्र, धार्मिक स्थळे, गडकिल्ले, राष्ट्रीय उड्डाणे, अभयारण्ये आणि ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वसाहती आणि सर्व जिल्हे मुख्यालये व तालुका मुख्यालये जोडण्याकरिता रस्त्यांचा समावेश करण्यात येईल. यासह, हायब्रीड ऍन्युइटी योजनेअंतर्गत ६ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंर्तगत सन २०२५-२६ साठी १६०० किलोमीटर रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ३,५८२ गावांना राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणाऱ्या १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ साली पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात हाती घेण्यात आलेला महत्वाकांक्षी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पातील इगतपुरी ते आमने या ७६ किलोमीटरच्या शेवटच्या टप्प्याचे लवकरच लोकार्पण केले जाईल. अशावेळी महामार्गालगत ऍग्रो लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार आहेत. याचा लाभ प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा समृद्धी महामार्गानंतरचा दुसरा महत्वाकांक्षी प्रकल्प वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पात्रादेवी असा ७६० किलोमीटर लांबीचा महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग आहे. ८६ हजार ३०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु झाली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा मिसिंग लिंकचे काम ऑगस्ट,२०२५पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

मुंबई उपनगरातील वाहतूक जलद व्हावी यासाठी वर्सोवा-मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा दरम्यान १४ किलोमीटर लांबीचे काम मे,२०२८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. तर उत्तन-विरार या सागरी सेतू आणि जोडरस्त्यांच्या ५५ किलोमीटर मार्गाचे ८७ हजार ४२७ कोटी रुपये खर्चाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. शिवडी-वरळी या अटल सेतूला थेट मुंबईतून जोडणी देणाऱ्या प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प मे,२०२६पर्यंत पूर्ण होईल. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग उभारण्यात येणार आहे. बाळकूम ते गायमुख अशा १३.४५ किलोमीटर लांबीच्या ठाणे किनारी मार्गाचा प्रस्ताव असून ३ हजार ३६४ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प वर्ष२०२८ अखेरीस पूर्ण होईल.