धारावीतील सर्व जमिनींवर शासनाचीच मालकी

मुंबई, दि.१० : विशेष प्रतिनिधी 'सर्व पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे धारावीत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. अपात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन दि. २८ सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयानुसार व गृहनिर्माण विभागाने दि.०४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार परवडणा-या भाडेतत्वावरील घरांच्या धोरणानुसार धारावीबाहेर करण्यात येणार आहे. आजमितीस, ८३ हजारांहून अधिक झोपड्यांवर क्रमांक टाकण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे ४८ टक्के झोपड्‌या वरच्या मजल्यावरील आहेत. अपात्र झोपड्‌यांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वेक्षण पूर्ण होणे ही निविदा अट नसून टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे',अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

दरम्यान, उबाठा गटाच्या विधानपरिषदेतील आमदारांनी विधानपरिषदेत सादर केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, या उत्तरात म्हणले आहे की, विद्यमान कायद्यामध्ये अपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. परंतु धारावीमधील अपात्र झोपडीधारकांचे भाडेतत्वावरील घरांच्या योजनांतर्गत धारावी बाहेर पुनर्वसन करण्यासंदर्भात दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जमास्प सॉल्ट पॅन मुलुंड येथील ५८.५ एकर केंद्र शासनाची जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत झाली आहे. या जमीनीचे मोजणीची कार्यवाही सुरु आहे.धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. मास्टर प्लॅन आणि बिझनेस प्लॅन अंतिम टप्प्यात आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये रेल्वे क्वार्टर चांधकामासाठी पहिले प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. विकासकाला पुनर्वसन, परवडणारी घरे, सोयी-सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचे बांधकाम ७ वर्षांच्या आत पूर्ण करायचे आहे.

 

निविदा प्रक्रियांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर माहिती देण्यात आली आहे की, निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने पार पडली. माननीय उच्च न्यायालयाने आधीच्या सर्वोच्च निविदाकाराचे सर्व दाने फेटाळून लावले आहेत. विकासकाला कोणतीही जमीन दिली जात नाही. सर्व जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. सॉल्ट पॅनच्या जमिनी राज्य शासनाच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. अशा जमिनीची किंमत विकासकाला द्यावयाची आहे. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमन २०३४ नुसार विकासकाता पुनर्वसन घटकाच्या प्रमाणातच विकास हक्क मिळणार आहेत.