मुंबई, दि.10 : प्रतिनिधी 'यापुढे, सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये घर पती-पत्नी दोघांच्याही संयुक्त नावाने नोंदणीकृत असेल', असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घेतला आहे. महिलांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या पतीच्या मालमत्तेत अधिकार देणे ही मूलभूत आवश्यकता आहे. हे पाहता झोपडपट्टी प्राधिकरणाने मुंबई महानगर प्रदेश आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील पुनर्विकासाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व झोपडपट्टीवासीयांसाठी एका परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय लागू केला आहे.
महिलांचा आत्मसन्मान वाढवण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेल्या घरावर पती आणि पत्नी दोघांचेही नाव नोंदवणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा, पतीच्या मृत्यूनंतर पतीच्या मालमत्तेत हक्क प्रस्थापित करताना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या परिशिष्ट-२ मध्ये पती-पत्नीचे हक्क आधीच स्थापित केले असल्यास अशा अडचणी उद्भवणार नाहीत. झोपडपट्टी प्राधिकरणाने आता पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या घरासाठी पती-पत्नी दोघांचीही संयुक्त नावे असणे अनिवार्य केले आहे. झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुंबई महानगर प्रदेश/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या या नवीन निर्देशानंतर, सक्षम प्राधिकरणाला योजनेचा परिशिष्ट-II जारी करण्यासाठी पती-पत्नी दोघांचीही नावे जोडावी लागतील. पुनर्वसित इमारतीतील फ्लॅटच्या वाटप पत्रात, पती-पत्नी दोघांचीही नावे असलेले फ्लॅट वाटप करावे लागतील. याशिवाय, सहकारी संस्थेच्या सहाय्यक निबंधकांनी मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या एस.आर. योजनेअंतर्गत सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील फ्लॅटधारकांना शेअर प्रमाणपत्रे आणि सदस्यता प्रमाणपत्रे देताना पती-पत्नी दोघांचीही नावे "संयुक्त सदस्य" म्हणून नोंदवावीत.