काँग्रेसी जिझिया

 

मध्ययुगीन काळात हिंदूंवर लादला गेलेला ‘जिझिया’ कर केवळ आर्थिक शोषणाचा विषय नव्हता, तर तो हिंदू संस्कृतीच्या अधोगतीसाठी रचलेला कट होता. आज, हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारने मंदिरांच्या देणग्यांवर डोळा ठेवत, सरकारी तिजोर्‍या भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी हिमाचल सरकारने, हिंदू मंदिरांना सरकारच्या योजनांसाठी अर्थसाहाय्य करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हा निर्णय म्हणजे, त्या ‘जिझिया’चाचेच एक आधुनिक रुप आहे. एकीकडे हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे त्याच मंदिरांच्या निधीवर डोळा ठेवायचा, ही दुटप्पी भूमिका काँग्रेसच्या हिंदूविरोधी मानसिकतेचा पुरावा आहे. हिंदू मंदिरे म्हणजे केवळ धार्मिक स्थळे नाहीत, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थानाची केंद्रे आहेत. परंतु, काँग्रेसच्या दृष्टीने मंदिरे फक्त महसूल मिळवण्याचे साधन आहेत. जर मंदिरे महसुलासाठी महत्त्वाची वाटतात, तर त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काँग्रेसने आजवर काय केले? हिंदू मंदिरांवरही दावा करणार्‍या ‘वक्फ बोर्डा’च्या विरोधात काही केले आहे का? किमान काँग्रेसने शाब्दिक विरोध करताना तरी हिंदूहिताची बात केल्याचे उदाहरण, नावालाही आढळणार नाही.

 

काँग्रेसची तथाकथित धर्मनिरपेक्षताही केवळ हिंदू धर्माबाबतच जागी होते. इतिहास साक्ष आहे की, अयोध्येतील राममंदिर उभारणीला काँग्रेसने विरोध केला. कधी साधूसंतांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले, तर कधी ‘भगवा दहशतवाद’ असे गलिच्छ आरोपही हिंदू धर्मावर केले. मात्र, आज सत्ता हाकायला पैसे नसले की, निर्लज्जासारखे हिंदू मंदिरांच्या दानपेट्यांवरच डोळा ठेवतात! म्हणजे, काँग्रेसच्या लेखी हिंदूंचा पैसा लाखमोलाचा; पण हिंदूंच्या श्रद्धेला मात्र कवडीमोल. हिमाचलमध्ये रेवडी वाटपाची अनेक आश्वासने देऊन काँग्रेसने सत्तासंपादन केली. मात्र, त्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकार दरबारी निधीच नसल्याने, जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याची वेळ काँग्रेसशासित हिमाचल सरकारवर आली आहे. यासाठीच लज्जा रक्षणासाठी आता काँग्रेसला मंदिरे आठवत आहेत. वास्तविक पाहता लोककल्याणकारी योजनांच्या पूर्ततेसाठी अनेक आर्थिक पर्याय उपलब्ध असताना, काँग्रेसने फक्त हिंदू मंदिरांबाबतच हा निर्णय घ्यावा, यातच काँग्रेसचे मनसुबे स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळेच, या नव्या ‘जिझिया’चा हिमाचल प्रदेशातील मंदिरांनी जाहीर विरोध करणे आवश्यक झाले आहे.

 

 

 

 

रेवडी वाटपाच्या योजनांची घोषणा करणे आणि त्यांची वास्तववादी अंमलबजावणी करणे, यामधील फरक समजून घेण्यास काँग्रेस नेहमीच अपयशी ठरली आहे. कर्नाटकमध्ये ‘गृहलक्ष्मी’ आणि ‘अन्न भाग्य’ या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी हेच स्पष्ट करतात की, काँग्रेस केवळ मतांसाठी भावनिक आश्वासने देत असते. परंतु, त्यांच्या शाश्वततेचा कोणताही विचार काँग्रेसने केलेला नसतो. कोणतीही योजना जाहीर करण्यापूर्वी त्या योजनांसाठी निधी कुठून उभारला जाणार, त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम काय असेल आणि वित्तीय तूट कशी व्यवस्थापित केली जाईल, याचा सखोल आढावा घेतला जाणे आवश्यक असते. मात्र, काँग्रेसच्या धोरणांमध्येही मूलभूत जबाबदारी कायमच दुर्लक्षित राहते. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या लोककल्याणकारी योजना मोठ्या दिमाखात जाहीर केल्या, त्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आल्यावर निधीअभावी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. योजनांचे लाभार्थी वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची तक्रार करत आहेत, तर काही लाभार्थ्यांना निधीच वितरित न झाल्याने योजना तांत्रिक अडथळ्यांमध्ये अडकलेल्या आहेत. योजनांचे वित्तीय व्यवस्थापन आणि त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांचा विचार काँग्रेसच्या धोरणांमध्ये दिसत नसल्याचेच हे प्रतीक आहे. अशा योजनांसाठी प्रचंड आर्थिक संसाधने आवश्यक असतात. मात्र, काँग्रेस सरकारकडे यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसते. परिणामी, राज्य सरकारवर कर्जाचा भार वाढतो आणि आवश्यक विकास प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडतो.

 

शाश्वत आर्थिक धोरण म्हणजे केवळ अल्पकालीन रेवडी वाटपाच्या योजना नव्हे, तर भविष्यातील विकासाची जबाबदारीही त्यात अंतर्निहित असते. सवलती आणि मोफत योजनांमुळे तात्पुरती लोकप्रियता मिळू शकते. परंतु, अशा धोरणांमुळे राज्याची वित्तीय स्थिरताही धोक्यात येते. काँग्रेसच्या धोरणांमध्ये कायमच आर्थिक विवेकाऐवजी, तात्पुरत्या मताच्या लाभांसाठी निर्णय घेतले जातात. यामुळेच, काँग्रेसच्या अशा घोषणांना आकर्षक स्वरूप असले, तरी त्यांच्या आर्थिक व्यवहार्यता आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार केल्यास, त्या केवळ एकप्रकारचे मतांसाठीचे मृगजळच ठरतात.