माकपचे नवे ‘टूलकिट’

 

 

 

देशात सध्या कम्युनिस्ट सापडतात ते केवळ पुस्तकात आणि केरळमध्ये. नाही म्हणायला दिल्लीची साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटी, जेएनयु, बंगालमधले जादवपूर विद्यापीठ आणि हैदराबादचे केंद्रीय विद्यापीठ अशा तुरळक ठिकाणी, कम्युनिस्टांच्या विद्यार्थी संघटना आपले अस्तित्व राखून आहेत. मात्र, देशाचा विचार करता, केरळशिवाय अन्यत्र डाव्यांचे अस्तित्व दिसत नाही. तरीदेखील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) हे देशात क्रांती घडविण्याचे दिवास्वप्न सोडत नाहीत. मात्र, सध्या माकपवर, भाकप आणि काँग्रेसने टीकेची झोड उठविली आहे. मजेशीर बाब म्हणजे, काँग्रेसने भाकप हा संघपरिवाराशी निष्ठ दाखवित आहे, असा भन्नाट आरोप केला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, भाकप आता मोदी सरकारला ‘फॅसिस्ट’ अथवा ‘नवफॅसिस्ट’ मानत नसल्याचा, त्यांनी मंजूर केलेला ठराव.

 

‘फॅसिस्ट’ या शब्दावरून डाव्यांनी आणि त्यांच्या इकोसिस्टमने, प्रारंभापासूनच भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्माला लक्ष्य केले आहे. २०१४ सालापासून तर ‘फॅसिस्ट’ हा शब्द वापरून, मोदी सरकार आणि मोदी सरकारला निवडून देणार्‍या मतदारांनाही डाव्यांनी हिणवले आहे. अर्थात, सर्वसामान्य मतदारांनी डाव्यांना फाट्यावर मारण्याची भूमिका कायम ठेवल्याने, चरफडत राहण्याशिवाय दुसरे काही त्यांच्या हाती उरलेले नाही. एकूणच डाव्यांचीही मजेशीर स्थिती समजून घेणे रंजक आहे.

 

तर झाले असे की, माकपने अलीकडेच दि. २ ते दि. ६ एप्रिल २०२५ रोजी दरम्यान, मदुराई येथे होणार्‍या २४व्या पक्ष काँग्रेससाठी राजकीय ठरावाचा मसुदा प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, प्रतिक्रियावादी हिंदुत्व अजेंडा लादण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आणि विरोधी पक्ष आणि लोकशाही दडपण्यासाठीची हुकूमशाही मोहीम, ‘नव-फॅसिस्ट’ वैशिष्ट्य दर्शवते. मोदी सरकारच्या जवळजवळ ११ वर्षांच्या राजवटीत, ‘नव-फॅसिस्ट’ वैशिष्ट्यांसह उजव्या विचारसरणीच्या, सांप्रदायिक, हुकूमशाही शक्तींचे एकत्रीकरण झाले आहे. हा मसुदा यावर्षी दि. १७-दि. १९ जानेवारी रोजी दरम्यान कोलकाता येथे झालेल्या, माकपच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत राजकीय ठरावाचा मसुदा मंजूर करण्यात आला.

 

मात्र, त्यात ट्विस्ट आला. मल्याळम भाषेतील माकपचे वैचारिक मुखपत्र मानल्या जाणार्‍या, ‘चिंथा’ साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकात पक्षाच्या पॉलिटब्युरोने राजकीय ठरावाच्या मसुद्यावर एक स्पष्टीकरणात्मक नोट जारी केली आहे. नोटमध्ये म्हटले आहे की, राजकीय ठरावाच्या राष्ट्रीय परिस्थितीवरील विभागात, आम्ही ‘नव-फॅसिस्ट’ हा शब्द प्रथमच वापरत आहोत. ‘नव-फॅसिझम’ हे नवउदारमतवादाच्या संकटाचे आणि जागतिक प्रवृत्तीचे उत्पादन आहे. भाजप-आरएसएस अंतर्गत सध्याची राजकीय व्यवस्था हिंदुत्व-कॉर्पोरेट दबंग राजवट आहे, जी ‘नव-फॅसिस्ट’ वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करते. आम्ही असे म्हणत नाही की, मोदी सरकार ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नव-फॅसिस्ट’ आहे. आम्ही भारतीय सरकारला ‘नव-फॅसिस्ट’ राजवट म्हणून चित्रित करत नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. आता हे वाचताना वाचकांचा जेवढा गोंधळ उडणार आहे, त्याहून कित्येकपट अधिक गोंधळ डाव्यांचा उडाल्याचे स्पष्ट आहे. कारण, ‘नव-फॅसिस्ट’ लक्षणे असूनही राजवट ‘नव-फॅसिस्ट’ नाही; हे लिहिणार्‍या डाव्यांनी नेमके कशाचे सेवन केले असावे, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

 

माकप नेतृत्वानेही नोट त्यांच्या राज्य युनिट्सनाही पाठवल्याचे वृत्त आहे. नोटचा संदर्भ देत, माकप केंद्रीय समितीचे सदस्य ए. के. बालन म्हणाले, “आमच्या पक्षाने कधीही भाजप सरकारचे मूल्यांकन ‘फॅसिस्ट’ राजवट म्हणून केलेले नाही. आम्ही कधीही म्हटले नाही की, ‘फॅसिझम’ आला आहे. जर ‘फॅसिझम’ आपल्या देशात पोहोचला, तर त्याची राजकीय रचना बदलेल. आम्हाला असे वाटत नाही की, आम्ही अशा परिस्थितीत पोहोचलो आहोत. मात्र, सीपीआय आणि सीपीआय (एमएल) यांचे मत आहे की, देशात ‘फॅसिझम’ आला आहे.”

 

या मुद्द्यावर ताशेरे ओढत काँग्रेसने सीपीआय(एम) वर टीका केली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला म्हणाले की, “एप्रिल २०२६ साली होणार्‍या राज्य विधानसभा निवडणुकीत, भाजप समर्थकांची मते मिळविण्यासाठी माकपची नोटही पक्षाच्या रणनीतीचा एक भाग होती. २०२१ सालच्या निवडणुकीत, माकपने भाजपच्या मतांनी केरळमध्ये सत्ता टिकवून ठेवली होती. मोदी सरकार ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नव-फॅसिस्ट’ नाही, हा उल्लेख येत्या निवडणुकीत भाजपची मते मिळवण्याच्या अजेंडाचा एक भाग आहे. भाजप आणि आरएसएस ‘फॅसिस्ट’ नाहीत, हा माकपचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे आणि तो माकप व संघ परिवारातील संबंध उघड करते.” केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आतापर्यंत भाजप किंवा मोदींवर टीका केलेली नाही, याचीही आठवण चेन्नीथला यांनी करून दिली. त्याचवेळी राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीसन यांनीही आरोप केला की, माकपने संघ परिवाराशी नेहमीच तडजोड केली आहे. नवीन माकप दस्ताऐवज, संघ परिवारासमोर शरण जाण्याच्या निर्णयाचा एक भाग आहे. केरळमधील पॉलिटब्युरो सदस्यांना, संघ परिवाराशी सामंजस्य हवे आहे. मोदी सरकार ‘फॅसिस्ट’ किंवा ‘नव-फॅसिस्ट’ नाही, या नोटमागे त्यांचा हात आहे, असा दावा त्यांनी केला.

 

अर्थात, या प्रकारामुळे माकपचे मन आणि मतपरिवर्तन झाले, असे समजण्याचे अजिबातच कारण नाही. केरळमध्ये एक वर्षानंतर २०२६ साली होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या तयारीचा प्रारंभ झाला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफला, दहा वर्षांनंतर पुन्हा सत्ता मिळवण्याची संधी आहे, तर डाव्या पक्षांच्या गट एलडीएफसमोर त्यांची जागा वाचवण्याचे आव्हान आहे. केरळचे मुख्यमंत्री आणि माकप नेते पिनारायी अतिशय चतुर राजकारणी आहेत आणि सत्ता वाचवण्यासाठी, ते विचारसरणीचा वापर एक साधन म्हणून करतात.

 

केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘फॅसिस्ट’ आणि ‘नव-फॅसिस्ट’चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तो पिनारायी विजयन यांची निवडणूक रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. काँग्रेस नेते रमेश चेन्निथला यांनीही असे म्हटले आहे की, एप्रिल २०२६ साली होणार्‍या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजप समर्थकांची मते मिळवण्यासाठी, माकपची ही नोट पक्षाच्या रणनीतीचा एक भाग होती. काँग्रेस नेत्यांच्या शंका बर्‍याच अंशी बरोबर आहेत. केरळमध्ये भाजप ज्या वेगाने आपला पाया वाढवत आहे, ते एलडीएफवरचा दबाव वाढवण्यासाठी पुरेसे आहे. २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केरळमध्ये आपले खाते उघडले आहे. जर भाजपचे मतदार वाढले, तर डाव्या पक्षांचे सर्वाधिक नुकसान होईल. दहा वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेला तोंड देण्यासाठी, भाजप आणि काँग्रेसकडे झुकणार्‍या मतदारांनी, डाव्यांच्या समर्थनार्थ मतदान करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी विजयन यांनी जाणीवपूर्वक ही भूमिका घेतल्याची चर्चा, राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

 

राज्यात मतदारांचा एक गट असा आहे, जो वैचारिकदृष्ट्या भाजपसोबत आहे. परंतु, निवडणुकीत एलडीएफला पराभूत करण्यासाठी, काँग्रेसला मतदान करतो. अशा वेळी, पिनराई विजयन हुशारीने मतदारांना संदेश देऊ इच्छितात की, राज्यात माकप सरकार स्थापन झाल्यानंतरही, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारसोबत त्यांचे संबंध वाईट राहणार नाहीत. जर त्यांचा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचला, तर विजयन यांना काँग्रेसविरुद्ध लढणे सोपे होईल. दुसरीकडे, काँग्रेसची चिंत अशी आहे की, जर डाव्या पक्षांनीही रा. स्व. संघ-भाजपवर टीका करणे थांबवले, तर संघ समर्थक एलडीएफला पराभूत करण्यात फारसा रस घेणार नाहीत. त्यांचा प्रयत्न भाजपला विजयी करण्याचा असेल.