क्षेत्रीय परिषदा संवादातून नीतिगत समाधान

जगाच्या इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत, जिथे संघराज्यीय समतोल साधू न शकल्याने अनेक राष्ट्रे विघटित झाली. विविधता आणि स्वायत्ततेचा मान ठेवून राष्ट्रीय ऐक्य राखणे, हे अत्यंत कठीण काम आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत मात्र आपल्या विविधतेसकट संघटित राहण्यात यशस्वी ठरलेला आहे. यात केंद्रीय गृहमंत्रालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती आणि आहे. अलीकडच्या काळात अमित शाहांच्या गृहमंत्रालयाने, आंतर-राज्य परिषद सचिवालय व क्षेत्रीय परिषदांद्वारे ‘संवादातून नीतिगत समाधान’ हे सूत्र स्वीकारून, सहकारी संघाराज्यवादाचा एक नवा अध्याय सुरू केला आहे. प्रस्तुत लेखात, गृहमंत्रालयाच्या आंतरराज्यीय परिषद सचिवालय आणि पाच प्रादेशिक परिषदांविषयी चर्चा केली आहे.

 

भारतीय संविधानात ‘संघराज्यवाद’ हा शब्द नसला, तरी संघराज्याची संकल्पना संविधानाच्या मूलभूत संरचना तत्त्वाचा भाग आहे. भारतात संविधानातील प्रावधाने, विविध आर्थिक संरचना आणि संसदीय कायद्यांच्या माध्यमातून, संघराज्यीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1956 साली राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेदरम्यान, क्षेत्रीय परिषदा स्थापन करण्यात आल्या. सुरुवातीच्या काळात या परिषदांचे स्वरूप, प्रामुख्याने सल्लामसलत आणि राजकीय चर्चांपुरते मर्यादित असून, त्याचा उपयोग केवळ प्रतीकात्मक होता. पण, मागील काही वर्षांत, या क्षेत्रीय परिषदांचे रूपांतर समस्यांचे नीतिगत आणि कृतीशील निराकरण करणार्‍या प्रभावी संस्थांमध्ये झाले आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्य’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देत, गृहमंत्रालयाच्या आंतर-राज्य परिषद सचिवालयाने, क्षेत्रीय परिषदांद्वारे राज्यांशी अधिक सघन संवाद साधला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये परिषदांच्या बैठकांच्या संख्येत आणि चर्चिल्या व सोडवल्या गेलेल्या विषयांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. केवळ उच्चस्तरीय बैठकांपुरते मर्यादित न राहता, अधिकारी स्तरावरील बैठकीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. आता राज्ये स्वतःहून धोरणात्मक मुद्दे, चर्चेसाठी क्षेत्रीय परिषदांकडे आणू लागली आहेत. जे पूर्वी राजकीय आणि प्रतिकात्मक स्वरूपामुळे टाळले जात होते.

 

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली, क्षेत्रीय परिषदा केवळ चर्चेचा मंच न राहता धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आणि समस्या सोडविण्याचा केंद्रबिंदू बनल्या आहेत. 2014 सालापूर्वी क्षेत्रीय परिषदांमध्ये चर्चांचा वेग मर्यादित होता. निर्णय प्रक्रिया मंद होती आणि बैठकींची वारंवारता कमी होती. सोबतच निराकरणापेक्षा समस्या फक्त पटावर मांडून, घेण्याकडेच कल होता. मात्र, अमित शाहांच्या गृहदक्षतेमुळे हे व्यासपीठ कृतिप्रधान आणि परिणामकेंद्रित, भूमिकेत परिवर्तित झाले आहेत.

 

2004 ते 2014 सालच्या दरम्यान, क्षेत्रीय परिषदांच्या केवळ 25 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले; तर 2014 ते फेब्रुवारी 2025 साल या कालावधीत, कोरोना महामारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवरही एकूण 60 बैठकांचे आयोजन करण्यात आले, जे मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत 140 टक्के अधिक आहे. तसेच, 2004 ते 2014 सालच्या या कालावधीत, क्षेत्रीय परिषदांच्या बैठकींमध्ये 569 विषयांवर चर्चा झाली, तर 2014 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, एकूण 1 हजार, 541 मुद्द्यांवर विचारविनिमय झाला. 2004 ते 2014 या कालावधीत, केवळ 448 मुद्द्यांच्या तुलनेत, 2014 ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत जवळपास तिप्पट म्हणजे, 1 हजार, 280 प्रकरणांवर निश्चित तोडगा काढण्यात आला आहे. या दरम्यान, क्षेत्रीय परिषद आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांची सक्रियता दुप्पट झाली असून, त्यामध्ये मुद्देसूद चर्चा, समस्या आधारित समाधान आणि सक्रिय धोरणनिर्मिती प्रक्रियेस प्राधान्य दिले जात आहे.

 

केंद्र सरकारचा संपूर्ण दृष्टिकोन आणि अभिसरण या संकल्पनांच्या आधारे, क्षेत्रीय परिषदांचे योगदान विविध स्तरांवर दिसून येते आहे. ज्यामध्ये वित्तीय समावेशन, नीतिगत सुधारणा, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षेत्रीय सहकार्याची वाढ, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती, राष्ट्रीय प्राधान्यांवर चर्चा आणि सर्वसमावेशक विकासाचा मंच निर्माण करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

 

वित्तीय समावेशनाच्या दृष्टीने 2020 साली, बँकिंग सुविधा पाच किमी परिघाच्या आत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे लक्ष्य आता जवळपास पूर्ण झाले आहे. नुकत्याच पुण्यात पार पडलेल्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीत हे अंतर आणखी कमी करून, तीन किमीवर आणण्याचे आणि त्याद्वारे अधिक बँकिंग सुविधा सुनिश्चित करण्याचे, एक नवे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. आर्थिक समावेशनाच्या या धोरणामुळे, ग्रामीण भागातही आर्थिक स्थैर्य वाढताना दिसत आहे आणि नवीन व्यावसायिक संधी निर्माण होत आहेत. यामुळे आर्थिक विषमताही कमी होऊन, नागरिकांना बँकिंग प्रणालीत सामील होण्यास मदत होत आहे.

 

क्षेत्रीय परिषदांद्वारे सरकार नीतिगत सुधारणा घडवून आणत आहेत. मध्य क्षेत्रीय परिषदेच्या एका बैठकीत, कोदो आणि कुटकीसारख्या भरड धान्याची एमएसपी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. त्यामुळे लाखो छोटे शेतकरी याचे लाभार्थी ठरले आहेत. भरड धान्याला योग्य किमती मिळाल्याने, कृषी क्षेत्राला बळकटी मिळाली आहे. तसेच, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदेत चेन्नई मेट्रो-रेल प्रकल्पाच्या संदर्भात, रेल्वेच्या शुल्क प्रणालीच्या पुनरावलोकनाची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर तोडगा म्हणून, ऑक्टोबर 2022 साली मास्टर परिपत्रकाद्वारे मेट्रो क्रॉसिंग संदर्भातले धोरण सुलभ करून, त्याद्वारे शुल्क कमी करण्यात आले.

 

क्षेत्रीय परिषदांमध्ये चर्चेत आलेल्या मुद्द्यांवर प्रभावीपणे कार्य होऊन, त्यातून संस्थात्मक व्यवस्थांची स्थापना आणि बळकटीकरण होत आहे. 2022-23 सालापासून, लाखेच्या शेतीलादेखील किसान क्रेडिट कार्डमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लघु उद्योजक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. कृषी कर्जसुलभता वाढवून, लाख उत्पादक शेतकर्‍यांना, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळत आहे.

 

क्षेत्रीय परिषद चर्चेच्या माध्यमातून, राज्यांमधील समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. समुद्री मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी दक्षिण, पश्चिम, आणि पूर्व अशा तीन, ‘रिजनल फिशरी मॅनेजमेंट काऊन्सिल्स’ स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून, मच्छीमार समुदायाचे प्रश्न प्रभावीपणे सोडवले जात आहेत. यामुळे मत्स्य उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळाली असून, माश्यांच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे.

 

महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी रेल्वे प्रकल्प, महामार्ग, औद्योगिक पायाभूत सुविधा, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प यांना क्षेत्रीय परिषदांच्या माध्यमातून, गती देण्यात आली आहे. ‘सेतू भारतम्’ प्रकल्पांतर्गत कदमडीहा, डिगरी आणि पश्चिम मेदिनीपूर येथे, संरक्षण मंत्रालयाच्या मदतीने रोड-ओवर-ब्रिजसाठी 27 एकर जमिनीचा प्रश्न सोडवण्यात आला.

 

राष्ट्रीय प्राधान्यांच्या विषयात ठोस चर्चा आणि निर्णयांमध्ये, क्षेत्रीय परिषदांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ‘पॉक्सो’ आणि बलात्कार प्रकरणांवर तातडीने न्याय मिळावा, म्हणून ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ स्थापन करण्यावर भर दिला आहे. या निर्णयामुळे महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. तसेच, जटिल समस्यांवर चर्चा आणि मार्गदर्शन करताना, बिहार-झारखंडमध्ये मयूराक्षी आणि तेनुघाट धरणांच्या संयुक्त व्यवस्थापनावरही सहमती निर्माण करण्यात आली. आंतरराज्य जलव्यवस्थापनाचे इतरही अनेक मुद्दे, या माध्यमातून निकाली निघत आहेत. या चर्चांमुळे जलसंपत्तीचा योग्य वापर सुनिश्चित होत आहे.

 

नुकत्याच पुण्यात संपन्न झालेल्या पश्चिम क्षेत्रीय बैठकीत, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या सहा मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता : शहरी बृहद् आराखडा आणि रास्त दरात घरे, विद्युत परिचालन पुरवठा, ‘पोषण अभियाना’च्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांची शाळेतून होणारी गळती कमी करणे, ‘आयुष्मान भारत’ व ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजने’त ,सरकारी रुग्णालयांचा सहभाग आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पीएसीज) बळकटीकरण. यासंदर्भात सदस्य राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी, अंमलात आणलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीदेखील या बैठकीत मांडण्यात आल्या.

 

सरकारमधील बैठका कधी निर्णय घेण्याचा कार्यक्रम असतात, तर कधी निर्णय टाळण्याचा कार्यक्रम. आतापर्यंत राजकारण्यांसाठी बैठका म्हणजे, फक्त एक कार्यक्रम होता. मोदी-शाहांच्या जोडगोळीने, त्यामधील निर्णयाभिमुखतेला प्राधान्य दिले आहे. गेल्या दहा वर्षांत क्षेत्रीय परिषदा केवळ चर्चात्मक मंच न राहता, त्यांच्या समस्यांचे धोरणात्मक आणि कृतिशील निराकरण करणार्‍या, प्रभावी संस्थांमध्ये रूपांतरण झाले आहे. ‘संवादातून नीतिगत समाधान’ या तत्त्वावर आधारित, या प्रक्रियेतून संघराज्य व्यवस्था अधिक बळकट होत आहे.