हिंदी तो बहाना हैं, हिंदू असली निशाना हैं...

 

 

तुम्ही दोनप्रकारे तुमचे महत्त्व वाढवू शकता. एकतर आधीच्या रेषेपेक्षा आणखी एक मोठी रेष आखून किंवा आधीची रेष पूर्णपणे पुसून टाकून. दुसरा मार्ग जगातल्या दोन मोठ्या विस्तारवादी धर्मांनी अवलंबिला आणि आज त्यांनी जगाची मोठी लोकसंख्या व्यापली आहे. त्यामुळे एक प्रकारचे कुंपण आखले गेले आणि कुंपणाच्या आतील भागालाच बळजबरीने नंदनवन मानले गेले, तर कुंपणाच्या बाहेरील भागाला नापीक मानले गेले. यामुळे त्यांची आध्यात्मिक, बौद्धिक वाढ खुंटली. हा एक प्रकारचा धार्मिक साम्यवादच आहे. साम्यवाद मग तो मूळ धार्मिक असो किंवा प्रांतीय असो, तो तुम्हाला कुंपणाच्या पलीकडे डोकावण्याचीही अनुमती देत नाही. पूर्वी भाषा म्हणजे केवळ संवादाचे साधन होते. परंतु, कालांतराने ती एक संस्कृती झाली. त्या भाषांमध्ये व्याकरण आले, साहित्यकृती निर्माण झाली आणि त्याचबरोबर अभिमानही आला. युरोपमध्ये प्रत्येक भाषेचा एक वेगळा देश आहे. धर्म एक आहे पण, भाषेनुसार देश वेगवेगळे आहेत. हीच गत अरबी संस्कृतीबाबतही म्हणता येईल. भारतात मात्र परिस्थिती, फार पूर्वीपासून वेगळी होती. भारत हे विविध भाषा व उपासना पद्धती असलेले एक मोठे राष्ट्र होते. फाळणीनंतरही अनेक भाषिक राज्ये असलेला भारत देश म्हणजे, जगाच्या दृष्टिकोनातून एक आश्चर्य आहे. कारण, त्यांनी त्यांचा धर्म जगावर लादण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांना एक व्यापक धार्मिक देश स्थापन करता आला नाही. याचे कारण साम्यवाद आहे. त्यांना असे वाटते की, आपलीच विचारधारा श्रेष्ठ आहे व जगाने एकसारखेच असावे, त्यांच्यासारखेच असावे. पण, व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती हे सत्य त्यांना मान्य होत नाही. यावर आचार्य रजनीश म्हणायचे, “प्रत्येक व्यक्तीचा एक धर्म असला पाहिजे.” असो.

 

इंग्रजांच्या काळापासून भारतामध्ये, अस्मितेच्या नव्या समस्या उद्भवल्या. तथाकथित सुधारणावादी लोकांनी जातीयवाद, प्रांतवादाला खतपाणी घालून, कळत नकळत इंग्रजांना हव्या असलेल्या राजकारणाचा पाया रोवला. प्रांतवादाचा शाप हा प्रत्येक राज्याला लागला. दक्षिण भारतातील राज्ये यात सर्वात पुढे होती. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा ‘हिंदी आणि हिंदू विरोध’ हा त्याच कटकारस्थानाचा एक भाग. तामिळनाडूमध्ये सध्या ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी’ अर्थात ‘एनईपी’ आणि परिसीमना वरून भाषिक राजकारण पेटले आहे. केंद्र सरकार ‘एनईपी’ लागू करण्यास उत्सुक असून, स्टॅलिन यांनी या धोरणाला विरोध केला आहे. स्टॅलिन यांचे म्हणणे असे आहे की, केंद्र सरकार हिंदी भाषा दक्षिण भारतावर लादण्याचा प्रयत्न करत असून, तामिळनाडूमध्ये त्यांना तीन भाषा असलेले शैक्षणिक धोरण नको आहे. तामिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषाच त्यांच्यासाठी पुरेशा आहेत, अशाच प्रकारची भूमिका त्यांनी वेळोवेळी घेतलेली आहे. केंद्र सरकारने ’एनईपी’ लागू केल्यावरच समग्र शिक्षा फंड देण्यात येईल अशी भूमिका घेतल्यान,े स्टॅलिन आणखीच चिडले. त्यांनी ‘एनईपी’ विरोधातला प्रतिकार आणखी तीव्र केला आहे आणि तामिळनाडूमध्ये ठिकठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी हैदोस घातला आहे. 1) मदुराईमध्ये मदुराईमध्ये ‘गेट आऊट मोदी’च्या घोषणा देण्यात आल्या. 2) त्रिची शहरात पत्रके वाटून, स्थानिक जनतेला हिंदी विरोध करण्याचे आवाहन दिले गेले. 3) वेल्लोरमध्ये हिंदीचा विरोध करण्याची शपथ देण्यात आली. 4) चेन्नईमध्ये ‘नो हिंदी’ घोषणा देण्यात आल्या. 5) एका रेल्वे स्थानकाच्या नावातील हिंदी अक्षर मिटवून टाकली व मदुराई येथील पोस्ट ऑफिसमधील, हिंदी अक्षरे खराब केली. मात्र, याविषयीची भूमिका केंद्र सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केलेली आहे. शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार कोणतीही भाषा लादत नाही. उलट विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेत शिक्षण घेण्यास प्रेरित करीत आहे.

 

एनईपीमध्ये राज्यांना, तीन भाषा निवडण्याचा पर्याय असणार आहेत. यामध्ये एक स्थानिक भाषा, दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा आणि तिसरी इंग्रजी किंवा कोणतीही विदेशी भाषा. यामध्ये हिंदी लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, एखाद्या विद्यार्थ्याला हिंदी शिकायचे असेल, तर त्याला रोखता येणार नाही. जर त्यांच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांनी हिंदीचा पर्याय निवडला, तर विद्यार्थी व्यापक विचार करतील आणि कुंपण तोडून बाहेरचे नंदनवन पाहतील. ज्यामुळे स्टॅलिन यांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, हीच भीती स्टॅलिन यांना वाटत आहे. परिसीमन विषयीदेखील स्टॅलिन यांनी, विरोधाचा सूर लावला आहे. डिलिमिटेशनमुळे तामिळनाडूची लोकसभेतील संख्या कमी होईल, अशी भीती स्टॅलिन दाखवत आहेत. परंतु, डिलिमिटेशनमध्ये तामिळनाडूची एकसुद्धा सिट ’प्रो रेटा’ आधारावर कमी होणार नाही, असे केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले आहे. तरीदेखील स्टॅलिन याचा विरोध करत आहेत. आता स्टॅलिन यांनी या दोन्ही मुद्द्यांवरून भाषिक अस्मिता पेटवली आहे. स्टॅलिन म्हणाले की, “केंद्र सरकार भाषा युद्धाचे बी पेरत आहे आणि त्या युद्धासाठी मी तयार आहे. यावेळी त्यांनी 1960 सालच्या दरम्यान हिंसक आंदोलनाची आठवण करून दिली. याचा सरळ सरळ अर्थ असा आहे की, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री केंद्र सरकारविरुद्ध हिंसा करण्याला प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांचा विरोध हिंदी या भाषेला नसून, संस्कृत या मूळ भाषेला व हिंदू संस्कृतीला आहे, असे त्यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते. कारण, हिंदीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांनी संस्कृत भाषेवरही टीका केली आहे. यावर भाजप नेते अण्णामलाई यांनी, स्टॅलिन यांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे. त्यांनी राज्यमंत्री व डीएमके नेता दुरईमुरुगन यांचा एक जुना व्हिडिओ पोस्ट केला. ज्यात दुरुईमुरुगन संसदेत बोलण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये पारंगत असले पाहिजे, असे म्हणत आहेत. एम. के. स्टॅलिन यांनी कदाचित आपल्याच महासचिवांचे भाषण ऐकलेले नाही, अशी टीकाही अण्णामलाई यांनी केली आहे.

 

स्टॅलिन यांनी 1960 सालच्या दरम्यान हिंसक आंदोलनाचा दाखला देत, केंद्र सरकारला धमकी दिली आहे. कारण, भाषा विरोध, प्रांतवाद हा तामिळनाडूच्या राजकारणाचा जुना मुद्दा आहे. 1937-1940 साली, सी. राजगोपालचारी यांच्या नेतृत्वात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने शाळांमध्ये हिंदी शिक्षणाचे धोरण आणले होते. या निर्णयाला पेरियार यांनी विरोध केला. पेरियार आणि जस्टिस पक्षाने याला तीव्र प्रतिकार केला होता. सुमारे 30 महिने हे आंदोलन सुरू होते. यात दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला. 1 हजार, 198 लोकांना अटक झाली होती. पण, 1939 साली काँग्रेस सरकारने राजीनामा दिला आणि 1940 साली, मद्रासचे ब्रिटिश गव्हर्नर लॉर्ड एर्स्किन यांनी हिंदी शिक्षणाचा प्रस्ताव मागे घेतला. तर हिंदी द्वेषाचा पाया पेरियार यांनी रचला आहे. पेरियार यांनी केवळ हिंदी द्वेष केला नाही, तर हिंदू संस्कृतीचाही द्वेष केला. पेरियार हे उपरोक्त तथाकथिक सुधारणावादी नेते होते. सुधारणेच्या नावाखाली या तथाकथित सुधारणावाद्यांनी, भारतीय संस्कृतीवरच प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर हिंदीला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला गेला व इंग्रजीही 15 वर्षांच्या पूर्व-निर्धारित कालावधीसाठी सहयोगी अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली गेली. दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर, तामिळनाडूतून हिंदीला अधिकृत भाषा बनवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध झाला. विशेषतः हा विरोध डीएमकेने केला. तेव्हा 1963 साली इंग्रजीचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी अधिकृत भाषा कायदा लागू केला. नेहरूंचा हा प्रयत्न हिंदी भाषेला विरोध कमी करण्यासाठी होता. मात्र, विरोध कमी न होता, तो वाढतच गेला. 1965 साली विद्यार्थी आंदोलनाने जोर धरला. काँग्रेस पक्षासोबत झालेल्या छोट्या वादावरून दंगली भडकल्या. या दंगली राज्यभर पसरल्या आणि भाषेच्या राजकारणावरून, लोकांमध्ये असंतोष पसरवण्यात आला. हिंसा, जाळपोळ, लुटमार अशा अनेक हिंसक गोष्टी घडल्या. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात होते. या दंगलीत दोन पोलीस कर्मचार्‍यांसह 70 लोक मृत्युमुखी पडले. याच आंदोलनाची आठवण करून, एम. के. स्टॅलिन केंद्र सरकारला धमकी देत आहे.

 

ही तामिळनाडूच्या भाषिक अस्मितेची पृष्ठभूमी आहे. यामध्ये भाषिक अस्मिता कमी आणि हिंदू संस्कृतीचा विरोधच जास्त दिसत आहे. जेव्हा जेव्हा स्थानिक नेत्यांचे साम्राज्य धोक्यात येते, तेव्हा तेव्हा ते भाषिक अस्मितेची आग पेटवत राहतात. आजही एम. के. स्टॅलिन तेच करत आहेत. याआधीही स्टॅलिनच्या पक्षाकडून हिंसक व नरसंहाराची विधाने आली आहेत. स्टॅलिन यांचे चिरंजीव उदयनिधी यांनी सनातन हिंदी धर्माची तुलना डेंग्यू, मलेरिया, कोरोनाशी केली व हिंदू संस्कृती संपवण्याची भाषा केली म्हणजेच, यांना हिंदू संस्कृतीचा समूळ नायनाट करायचा आहे, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे सर्वकालीन युवराज राहुल गांधी यांनी, स्टॅलिन यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यात त्यांनी स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाची आणि भारताची विविधता, संघराज्यीय रचना व संविधानिक मूल्ये टिकवून ठेवण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची प्रशंसा केली. कदाचित युवराजांना वरील आंदोलनांचा विसर पडला असावा. पेरियार आणि डीएमकेने काँग्रेसच्याच धोरणांचा जोरदार विरोध केला होता. राहुल गांधी हे पूर्णपणे भरकटले असून, त्यांचे स्वतःचे कोणतेच धोरण नाही. भाजपला विरोध करणे आणि त्या अनुषंगाने हिंदू संस्कृतीला विरोध करणे, हेच धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. आता तुम्हांला प्रश्न पडला असेल की, एम. के. स्टॅलिन अचानक पुन्हा भाषिक अस्मितेचा मुद्दा इतका तीव्र का करत आहेत? तर लवकरच तामिळनाडूमध्ये मतदान होणार आहे. त्यासाठी ते तयारी करत आहेत. दक्षिण भारतात भाजपची क्षमता वाढत आहे. त्यामुळे मोदी विरोध करून, त्यांना मतदान जिंकायचे आहेत. विशेष म्हणजे, एक घटना आपल्या दृष्टीआड जात आहेत. ‘एक रहेंगे, तो सेफ रहेंगे’ असे वातावरण तिथेही तयार होत आहे. तामिळनाडूतील चेन्नीमलाई मंदिराचे नाव बदलण्यावरून मोठा वाद उसळला आहे. एका स्थानिक ख्रिश्चन गटाने, प्राचीन चेन्नीमलाई मुरुगन मंदिराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘कलवारी माला’ आणि ‘येशू माला’ असे नामकरण करण्याचा विक्षिप्त प्रयत्न झाल्यामुळे, हिंदू समुदायात संताप निर्माण झाला आहे. याविरुद्ध हिंदू भाविकांनी निदर्शने केली आहेत. तसेच, तिरुपारकुंड्रम मुरुगन मंदिरात, मुस्लिमांनी अतिक्रमण केल्यामुळे हिंदू भाविक दुखावले आहेत. या समाजाकडून अतिक्रमण आणि धार्मिक अशांतता पसरवली जात असल्याची तक्रार हिंदूंनी केली आहे. तसेच, प्राण्यांची कत्तलही तिथे केली जात असल्याची तक्रारही हिंदूंनी केली आहे. या अतिक्रमण आणि होणार्‍या धार्मिक त्रासाविरुद्ध, हिंदू भाविक रस्त्यावर उतरून प्रदर्षने करीत आहेत. हा वाद आता प्रचंड चिघळला आहे. केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन यांनी, तिरुपारकुंड्रम मुरुगन मंदिराला भेट दिली. तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर, तामिळनाडू सरकारला कारवाई करण्याची व भाविकांच्या भावनांचा आदर करण्याची मागणी केली. तसेच, 1931 सालच्या न्यायालयाच्या निकालानुसार 33 टक्के भाग वगळता, संपूर्ण तिरुपारकुंड्रम टेकडी भगवान मुरुगन यांची आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

 

हिंदूंच्या या आंदोलनामुळे, स्टॅलिन यांचे सरकार डळमळीत झाले आहे. येणार्‍या निवडणुकीत स्टॅलिन यांना, सत्ता गमावण्याची भीती सतावत आहे. म्हणूनच त्यांनी आपली सत्ता व खुर्ची वाचवण्यासाठी, पुन्हा एकदा भाषिक अस्मितेचे हिंसक राजकारण खेळायला सुरुवात केली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ते काही भाषाप्रेमी नसून ते हिंदू विरोधी आहे. हिंदू विरोधाची परंपरा त्यांना लाभलेली आहे. म्हणूनच मी वर उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या हिंदूविरोधी वक्तव्यांचा उल्लेख केला आहे. स्थानिक पक्ष, भाषिक अस्मितेचा मुद्दा उरकून हिंदू संस्कृतीला विरोध करत असतात. बिहारचे नेते चंद्रशेखर यांनी तर ‘रामचरितमानस’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, गलिच्छ टीका केली होती. त्यांनी ‘रामचरितमानस’ला द्वेष पसरवणारे पुस्तक म्हटले होते. राजस्थानचे काँग्रेस नेता चतराराम देशबंधू यांनी, रामावर घाणेरडी टीका केली होती. काँग्रेसनेदेखील रामाच्या अस्तित्वावर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. भारतीय संस्कृतीला विरोध करण्याची परंपरा, इंग्रजांच्या काळात तथाकथित सुधारणावाद्यांनी निर्माण केली.

 

ज्यांनी इंग्रजांच्या फुटिरतेच्या राजकारणाला बळ दिले व संमती दर्शवली. त्यांच्याच पावलावर आज अनेक अस्मितावादी राजकीय नेते पाऊल ठेवून, आपले राजकारण करत आहेत. एम. के. स्टॅलिन हे त्यापैकीच एक! यांना हिंदीवर आक्षेप आहेत आणि हे एकतेची भाषा करतात? तामिळनाडूत हिंदी नको असे म्हणत असताना, इंग्रजीला मस्तकावर बसवतात. म्हणजे यांना परकीय इंग्रजी चालते, पण स्वदेशी हिंदी चालत नाही. यांना इंग्रजी बोलताना अभिमान वाटतो पण, हिंदी बोलताना लाज वाटते. आज दक्षिण भारतातील चित्रपट हिंदी भाषेत डब होतात, म्हणून लोकप्रिय झाले आहेत. याचा त्यांना विसर पडतो का? स्टॅलिन किंवा कोणत्याही प्रांतवादी नेत्याला स्थानिक भूमीवर किंवा भाषेवर प्रेम नसून, त्यांचे सत्तेवर प्रेम आहे आणि सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. म्हणूनच स्टॅलिन, मोदींना हिंसक आंदोलनाची धमकी देतात. कदाचित ते त्यांचे म्हणणे खरे करून दाखवतीलही. कारण, सत्ता सर्वश्रेष्ठ! पण, या सर्वांमध्ये होरपळली जाते ती जनता. जनतेला खरोखर अशी आंदोलने हवी आहेत का? हाच खरा प्रश्न आहे. हे अस्मितावादी, प्रांतवादी नेते आपली सत्ता टिकवण्यासाठी, समाजात जातीयवादाचे द्वेष किती काळ पसरवणार आहेत? किती काळ अशी हिंसक आंदोलने घडवून, सामाजिक एकता बिघडवणार आहेत? संविधानाचे नाव घेऊन, सांविधानिक मूल्ये किती काळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत? किती काळ हिंदूंची रेष पुसण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे? किती काळ? सामान्य जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होत नाही, तोपर्यंत!