दिल्ली में भाजपा, दिल में भाजपा!

 

 

दिल्लीमध्ये शनिवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत आम आदमी पक्षाचा (आप) पराभव आणि भाजपचा विजय होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले होते. सत्ताबदलाच्या हालचाली ज्याप्रमाणे राजकीय पातळीवर होतात, तशाच त्या प्रशासकीय स्तरावरही होत असतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या (एनसीटी) सामान्य प्रशासन विभागाने एक आदेश जारी केला. तो आदेश असा - सुरक्षेच्या बाबी आणि नोंदींच्या सुरक्षिततेसाठी, अशी विनंती करण्यात येते की, परवानगीशिवाय दिल्ली सचिवालय संकुलाबाहेर कोणत्याही फाईल, कागदपत्रे आणि संगणकाचे भाग अर्थात हार्डवेअर नेण्यात येऊ नये. दिल्ली सचिवालयातील सर्व विभागांनी त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करावेत.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या आदेशाचा अर्थ अतिशय स्पष्ट आहे. तो म्हणजे सत्ताबदल निश्चित झाल्यानंतर ‘आप’कडून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे अथवा पुरावे गायब केले जाण्याची अथवा नष्ट केले जाण्याची भीती प्रशासनास वाटत असावी. त्यामुळे अशाप्रकारचा आदेश जारी करण्याची वेळ सामान्य प्रशासन विभागावर आल्याचे दिसून येते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक आणि त्यांच्या पक्षाचा खरा चेहरा नेमका काय आहे, हे सांगणारा हा सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश ठरला आहे. कारण, दिल्ली राज्य सरकारवर प्रामुख्याने मद्य घोटाळ्यासह अन्य अनेक घोटाळ्यांचे आरोप झाले आहेत. त्याचवेळी केजरीवाल आणि त्यांचे अनेक सहकारी तुरुंगातही जाऊन आले असून सध्या ते जामिनावर आहेत.

 

काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनातून जन्मास आलेल्या ‘आप’ला अखेरीस भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरूनच सत्ता गमवावी लागणे आणि त्याचवेळी ‘आप’च्या भ्रष्टाचाराविरोधात निवडणूक प्रचारात काँग्रेसनेही हल्लाबोल करणे, असे अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण चित्र यंदाच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये दिसून आले. ‘आप’च्या पराभवाची आणि भाजपच्या विजयाची तात्कालिक कारणांची चर्चा करण्यापूर्वी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे विचारसरणी हीन राजकारणाची स्थिती काय होते?

केजरीवाल यांचा राजकीय क्षितीजावर उदय साधारणपणे 2011 सालापासून झाल्याचे दिसते. देशाच्या राजकारणामध्ये 2011 ते 2014 हा संक्रमणाचा काळ होता. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारवर भ्रष्टाचाराचे, अव्यवस्थेचे आरोप होण्यास आणि त्या आरोपांमुळे जनमत एकवटण्यास प्रारंभ झाला होता. त्याचवेळी महाराष्ट्रातल्या अण्णा हजारे यांनी लोकपालाची मागणी करून दिल्लीत उपोषण आंदोलनास प्रारंभ केला होता. त्यावेळीच ‘सिव्हील सोसायटी’ म्हणून काम करणारे अरविंद केजरीवाल हे अण्णा हजारे यांचे सेनापती झाले. दिल्लीतील अण्णांच्या आंदोलनास अभूतपूर्व प्रतिसादही मिळाला. त्यानंतर लोकपाल आंदोलनाचा रोख अरविंद केजरीवाल यांनी अतिशय चलाखीने दिल्लीतील काँग्रेस सरकारकडे वळवला. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांना लक्ष्य केले आणि पुढे दिल्लीची सत्ता दोनवेळा काबिज केली. दरम्यानच्या काळात 2014 साली लोकसभा निवडणूक लढविणे, त्यानंतर पंजाबमध्ये सत्ता मिळविणे आणि भाजपविरोधी राजकारणाचा आपणच चेहरा आहोत, यासाठी प्रयत्न करणे, असे अनेक उद्योग केजरीवालांनी राजरोसपणे केले आणि अखेरीस 2025 साली स्वत: केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाचाही दिल्लीत पराभव झाला.

 

या सर्व प्रवासामध्ये ‘भ्रष्टाचारास विरोध’ असा एकच अजेंडा केजरीवालांनी लावून धरला होता. ‘देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्व राजकारणी हे भ्रष्ट असून केवळ मीच (पक्षही नव्हे!) स्वच्छ आहे,’ असा त्यांचा अतिशय विचित्र आग्रह होता. त्यावर काहीकाळ मतदारांनी विश्वासही ठेवला. मात्र, ती काही केजरीवाल अथवा ‘आप’ची विचारसरणी नव्हे. कारण, ‘भ्रष्टाचारविरोधाचे आंदोलन’ ही विचारसरणी होऊ शकत नाही, ते केवळ तात्कालिक कारण ठरू शकते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. कारण, अशा आंदोलनांमध्ये प्रामुख्याने मतदारांच्या मनात असलेल्या रोषाचा वापर होत असतो आणि हा रोष कायमच राहतो, याची शाश्वती नसते. त्यानंतर केजरीवालांनी वेळोवेळी संधीसाधू भूमिका घेतल्या. पंजाबमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी केजरीवालांनी खलिस्तानी दहशतवाद्यांशी संधान बांधल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. त्याचवेळी सातत्याने केंद्र सरकारला लक्ष्य करून केजरीवालांनी आपल्या सरकारचे अपयश लपविण्याचाही प्रयत्न केला.

 

या सर्व घडामोडींमध्ये ‘आप’ची विचारसरणी कोणती, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. त्याचवेळी ‘मोहल्ला क्लिनीक’ असो, कथित वर्ल्ड क्लास शाळा असो अशा अपयशी ठरलेल्या कार्यक्रमांच्या जाहिराती मात्र अतिशय जोरदार सुरू होत्या. सोबतीला सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करून प्रकाशझोतात राहण्याचे अतिशय स्वस्त प्रयत्नही सुरूच होते. मात्र, ज्यावेळी दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याची ‘क्रोनोलॉजी’ बाहेर येऊ लागली, तसतसा केजरीवाल यांचे पाय मातीचेच असल्याचे समोर आले. त्यामुळे जनतेने संधीसाधू, विचारसरणीहीन आणि कर्कश राजकारणास अखेर नाकारले आहे.

 

 

दिल्लीत भाजपला 1998 सालानंतर तब्बल 27 वर्षांनी सत्ता मिळाली आहे. 1998 ते 2025 हा कालखंड प्रचंड मोठा आहे. या कालखंडात देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक अवकाशात आमूलाग्र बदल झाले. 2014 आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने दिल्लीतील सर्वच्या सर्व सात जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, 2015 आणि 2020 सालच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला दणदणीत म्हणावा असा पराभव झाला होता. याच काळात भाजपने दिल्लीमध्ये विकास आणि हिंदुत्व ही आपली मुख्य विचारसरणी मात्र सोडली नव्हती. त्याचवेळी देशातील अन्य भाजपशासित राज्यात होत असलेला विकास दिल्लीची जनता बघत होती. दिल्लीसारख्या राष्ट्रीय राजधानीमध्ये असलेले रस्ते, पाणी आणि प्रदूषण हे गंभीर प्रश्न केजरीवाल आणि ‘आप’ यांना सोडविणे शक्य नाही, हे सिद्ध करण्यात भाजपला यश आले आणि आता विधानसभेत 48 जागांसह भाजप सत्तेत आला. त्यामुळे भाजपच्या मुख्यालयामध्ये ‘दिल्ली में भाजपा, दिल में भाजपा’ अशा घोषणा भाजप कार्यकर्ते उत्साहात देत होते.

 

भाजपने यंदा दिल्लीत अतिशय गांभीर्याने आणि ‘आप’च्या सर्व कच्च्या दुव्यांना लक्ष्य करणारा अतिशय नेमका प्रचार केला. भाजपने ‘महिला, मध्यमवर्ग आणि मोदी की गॅरेंटी’ या तीन ‘एम’च्या प्रचारावर भर दिला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, तेव्हा महिलांबाबत अनेक घोषणा केल्या. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात ‘महिला समृद्धी योजने’अंतर्गत महिलांना 2 हजार, 500 रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय, 500 रुपयांना एलपीजी सिलिंडर, होळी आणि दिवाळीदरम्यान मोफत सिलिंडर देण्याची घोषणाही करण्यात आली. प्रत्येक गर्भवती महिलेला 21 हजार रुपये दिले जातील, हेदेखील आश्वासन ‘गेमचेंजर’ ठरले.

 

दिल्लीतील मध्यमवर्गास भाजपने पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे साद घातली. दिल्लीतील अव्यवस्था, प्रदूषण आणि पाण्याचा प्रश्न 90 टक्के भागात होता, भाजपने ही परिस्थिती बदलण्याचे आश्वासन देताना अन्य राज्यातील भाजप सरकारची कामगिरी समोर ठेवली. त्याचवेळी 12.75 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त करण्याचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्पातील निर्णयही यात महत्त्वाचा ठरला. त्याचप्रमाणे भाजपने त्यांचा हुकमाचा एक्का असलेल्या ‘मोदी की गॅरेंटी’ हवाला दिला आणि जनतेनेही त्यास भरभरुन प्रतिसाद दिला.

भाजपने यंदा मागील निवडणुकीच्या तुलनेत अधिक प्रभावी प्रचार केला. काही महिन्यांपूर्वीच हरियाणा आणि महाराष्ट्रात संघटनेच्या बळावर भाजपने विजय नेत्रदीपक मिळवला होता. त्यामुळे दिल्लीतही भाजपने आपले कार्यकर्ते आणि विचारपरिवाराचा सुयोग्य समन्वय घडविला. परिणामी, पक्षसंघटना अतिशय एकजुटीने निवडणुकीत उतरली होती. त्याचवेळी ‘शीशमहाल’ आणि ‘दारू घोटाळा’ या मुद्द्यावर पंतप्रधानांपासून नगरसेवकांपर्यंत सातत्याने होत असलेल्या प्रचारामुळे जनतेच्या मनात हे मुद्दे चांगलेच ठसले.

 

 

“सलग दहा वर्षे सत्तेत असल्याने अखेर ‘अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी’मुळे आमचा पराभव झाला,” असे कारण ‘आप’ आणि समर्थक देऊ शकत नाही. कारण, ‘प्रो-इन्कम्बन्सी’ साधून सतत विजय मिळवता येतात. गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रामध्ये भाजपने हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे हा पूर्णपणे अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या फसव्या भ्रष्टाचारमुक्तीच्या मॉडेलचा पराभव आहे. या पराभवामुळे ‘आप’मध्ये अतिशय रंजक स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, स्वत: केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज हे पराभूत झाले आहेत, तर मुख्यमंत्री असलेल्या आतिशी मार्लेना मात्र विजयी झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘आप’मध्ये आता नेतृत्वाचा संघर्ष नक्कीच सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी केजरीवाल यांचे अराजकतावादी राजकारण पाहता सीमावर्ती राज्य असलेल्या पंजाबमध्ये त्यांची ढवळाढवळ वाढणार नाही ना, याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.