महिला धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे प्रतिपादन

 

 

मुंबई : महिला धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी त्यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषद उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या मानद अध्यक्ष डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

 

गुरुवार, ६ फेब्रुवारी रोजी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेल्या 'स्त्री आधार केंद्रा'च्या वतीने ‘विकासासाठी निरंतर वाटचाल : बीजिंग चौथ्या विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे’ या संकल्पनेवर आधारित कृती सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. या सत्रात चौथे महिला धोरण, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, हिंसाचारविरोधी उपाय योजना आणि लिंग समभाव यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

 

नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, "महिला धोरणामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यात बदल होत असेल, तर त्यामध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. धोरणे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी महिलांचे योगदान आणि सहभाग आवश्यक आहे. तसेच महिलांच्या आरोग्यासंबंधी योजना अधिक प्रभावी कशा करता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे," असे त्यांनी सांगितले.

 

"महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आरोग्यविषयक उन्नतीसाठी विविध उपायांचा समावेश आहे. या धोरणात अष्टसूत्री कार्यक्रमाचा समावेश आहे. यात आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. समाजात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

 

 

या कार्यक्रमात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 'स्त्री-केंद्री आरोग्य व्यवस्थेची भूमिका आणि उपक्रम' यावर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, "मुलगी नको, मुलगा हवा या मानसिकतेवर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या अर्थकारणातील सहभागाला चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवली पाहिजे. ग्रामीण भागातील महिलांना मासिक पाळीशी संबंधित समस्या अधिक जाणवतात. सॅनिटरी पॅड वापराविषयी जागरूकता आणि सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले.

 

 

'लिंग समभाव वाढविण्यासाठी शासकीय विभाग आणि लोकसहभागातून संस्थात्मक कार्यप्रणाली’ या विषयावर बोलताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, "लिंगभेद दूर करण्याची सुरुवात आपल्या घरातूनच झाली पाहिजे. प्रत्येक मुलीला समान संधी मिळाली पाहिजे. भारतीय स्त्रिया कौशल्यवान आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बालिका पंचायत’ सुरू करण्याचा आमचा मानस आहे. महिलांचा आदर वाढावा, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना व्हाव्यात, यासाठी शासन सातत्याने कार्यरत आहे," असे त्यांनी सांगितले.